अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 20 हजार करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने मंगलवार को राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के वाव थराद जिल के नानी गांव में एक जनसभा को संबोेधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐस समय में जब दुनिया युद्ध, अशांति और बढ़ती ईंधन कीमतों से जुझ रही है, वही भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति और अपने लोगों की एकजुटता के कारण स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना राजनीतिक गिद्धों से करते हुए कहा कि वह पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए हालात का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राजनीतिक गिद्ध की तरह घात लगाकर बैठे हुए है। मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भी कांग्रेस सियासी लाभ के लिए जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने में लगी है। ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर लाइन लगाकर खड़े हों। अव्यवस्था फैल जाए और उसका कांग्रेस दुष्प्रचार करे, ये इनका मंशा है।

आज मेरे मन के खुश होने का एक और कारण

उन्होंने कहा कि आज मेरा मन एक और बात से प्रसन्न है। जब मैं यहां आया तो पहली बार मेरा विमान सीधे डीसा एयरबेस पर लैंड हुआ। डीसा का यह एयरबेस अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 130 किमी की दूरी पर है। आप समझ सकते हैं कि यह देश की सुरक्षा के लिए कितना अहम है। डीसा एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट का विचार आज का नहीं है, बल्कि मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, तब से हमने जमीन अधिग्रहीत की। किसान भाइयों ने जमीन दी और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए यह डीसा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ी

इस पहले मोेदी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। यह सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह देश का दूसरा ऐसा प्लांट है। उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने प्लांट का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ऑपरेटर्स और इंजीनियरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि केन्स जैसी भारतीय कंपनी अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कई भारतीय कंपनियां दुनिया को एक भरोसेमंद और मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन उपलब्ध कराएंगी। 

मुश्किलों भरा रहा यह दशक

मुश्किलों भरा रहा यह दशक मोदी ने कहा कि इस दशक में महामारी, संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन बाधाओं ने दुनिया को प्रभावित किया है, खासकर चिप्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और ऊर्जा क्षेत्र में। ऐसे समय में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना वैश्विक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

बड़े प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस मिशन के तहत देश के छह राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपये के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमई हवाई दुर्घटना में मृत्यु पर राजकीय शोक की घोषणा करने वाली मोदी सरकार को बताना चाहिए कि अब वह हमले में मारे गये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर मौन क्यों है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के संवैधानिक प्रमुख आयतुल्लाह खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा हत्या कर दी गयी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौन हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौन हैं। संसद में अब तक इस पर शोक प्रस्ताव तक नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही रूप से निंदा की है, लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका और इजरायल के हमले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी और संसद में एक जुलाई 2024 को (जब सत्र शुरू हुआ) शोक प्रस्ताव भी रखा गया था।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, अब यह हिचकिचाहट क्यों। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक समझौतावादी प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी और इजरायली दोस्तों को नाराज करने से बचना चाहते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर कूटनीतिक रूप से विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश रसोई गैस की कमी के संकट से जूझ रहा है और केंद्र सरकार इस विफलता पर ध्यान देने की बजाय चुनावी दौरों में व्यस्त हैं।

खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में गुरुवार को कहा, “जब देश भारी संकट से जूझ रहा होता है तो केंद्र सरकार के कुछ दिग्गज नेता चुनावी दौरों में मशगूल होते हैं।” उन्होंने कहा कि देशभर में एलपीजी की भारी कमी है और लोग कतारों में खड़े हैं। कितने सारे छोटे-बड़े उद्योग केंद्र सरकार की विफलता का ख़ामियाज़ा भुगतने पर मजबूर हैं। पर सरकार के पास केवल झूठे दावे के अलावा कोई जवाब नहीं।

खड़गे ने एलपीजी संकट को सरकार की कूटनीतिक विफलता बताया और कहा “कूटनीति की विफलता” गंभीर मुद्दा है और ऊर्जा प्रबंधन की नाकामी का नतीजा आज देश की 140 करोड़ जनता भुगत रही है। 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, ऐसी क्या मजबूरी है कि हर कदम पर केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने झुकते रहे और उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। केजरीवाल ने एक्स पर कहा, भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रम्प के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई।

आप संयोजक ने कहा, केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस की वजह से सरकार ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। भारत हजारों वर्ष पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किये हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सिर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा।

आप नेता ने कहा, अगर केंद्र सरकार की वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फ़ायदा ट्रम्प उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर, सरकार अपना इस्तीफ़ा दें दे, पर ऐसे भारत माँ का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अमृत काल में भारत को अपनी पसंद के देश से तेल खरीदने के लिए अन्य देशों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, जो भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए बेहद अपमानजनक है।

केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि भारत को अपने लंबे समय से विश्वसनीय साझेदार रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से छूट मांगनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार को अमेरिका द्वारा शर्तें थोपे जाने के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह भारत की ऊर्जा संप्रभुता को दूसरे देशों के हाथों में सौंप रहे हैं।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत को मजबूत और स्वतंत्र रुख अपनाते हुए अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी अन्य देश के निर्देशों पर नहीं चलनी चाहिए और न ही किसी से अनुमति लेकर फैसले किए जाने चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में ईरानी जहाज के डूबने की घटना पर केंद्र सरकार की चुप्पी से साफ है कि देश के रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों की घोर उपेक्षा की जा रही है। खड़गे ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान का जो जहाज टारपीडो की चपेट में आने से डूबा है यह जहाज बिना सैन्य साजो सामान के था और भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 से लौट रहा था। ईरानी नौसेना का जहाज ईरिस डेना भारत का आमंत्रित अतिथि था और यह विशाखापत्तनम में 15 से 26 फरवरी तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल हुआ था। इस आयोजन में 70 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं शामिल हुईं थीं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि इस अतिथि के डूबने पर भारत की तरफ से कोई चिंता या संवेदना व्यक्त नहीं की गई।पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप अपने ही आंगन में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं तो हमें महासागर सिद्धांतों और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' होने के सिद्धांतों पर उपदेश क्यों दे रहे हैं।

उन्होंने इस घटना का विवरण देते हुए कहा कि होर्मुज की खाड़ी में 38 भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज और 1100 नाविक फंसे हुए हैं। कैप्टन आशीष कुमार समेत दो भारतीय नाविकों की कथित तौर पर मौत हो गई है। समुद्री बचाव या राहत अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि कच्चे तेल और अन्य तेल का भंडार केवल 25 दिनों के लिए बचा है। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, हमारी ऊर्जा संबंधी आपातकालीन योजना क्या है, खासकर भारत सरकार द्वारा रूसी तेल का आयात रोकने की मांग को लगभग स्वीकार करने के बाद। खाड़ी देशों के साथ अन्य प्रमुख वस्तुओं के व्यापार का क्या होगा।

उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि विदेश मंत्रालय के 3 मार्च के बयान के अनुसार, "कुछ भारतीय नागरिकों की जान चली गई है या वे लापता हैं"। खाड़ी देशों में एक करोड़ भारतीय रहते हैं। मेडिकल छात्र मदद की गुहार लगाते हुए हताश वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। भारत सरकार उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रही है। क्या प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने की कोई योजना बनाई गई है। खड़गे ने कहा कि इन सब स्थितियों के बीच "स्पष्ट रूप से, केंद्र सरकार का आत्मसमर्पण राजनीतिक और नैतिक दोनों है। यह भारत के मूल राष्ट्रीय हितों का अपमान करता है और हमारी उस विदेश नीति को खत्म कर रहा है जिसे वर्षों से लगातार सरकारों द्वारा सावधानीपूर्वक और मेहनत से बनाया और अपनाया गया है।"

जयपुर: हिन्द महासागर में ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि भारत देश की शक्ति उसकी स्वतंत्र आवाज में है, न कि किसी की जी-हुजूरी में। नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर इंदिरा की निडर कूटनीति तक, भारत कभी किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुका।

हम सभी को 2013 का देवयानी खोबरागड़े मामला भी याद करना चाहिए जब डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों की सुविधाएं छीनकर जैसे को तैसा जवाब दिया था। भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी संप्रभुता एवं नीतियों से समझौता नहीं किया। परन्तु हमारे ही समुद्री पड़ोस में मिलान 2026 के मेहमान ईरानी जहाज का शिकार होना और हमारी रणनीतिक चुप्पी, भारत की साख पर सवाल उठाती है।

अमेरिका की इस मनमानी पर चुप रहना अतिथि देवो भव के हमारे संस्कारों और सैन्य गौरव के खिलाफ है। हिंद महासागर का असली रक्षक कहलाने वाले भारत की चुप्पी क्या कूटनीतिक दबाव का संकेत है। एक उभरती महाशक्ति को अपने क्षेत्र में होने वाली ऐसी हिंसक घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए। अगर हम हिंद महासागर के असली रक्षक हैं, तो हमें अपनी स्वायत्तता और मेहमान की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना होगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के भारतीय प्रतिनिधि अयातुल्लाह अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मंगलवार को मुलाकात कर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुलाकात के बाद मसूद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा "किसी भी देश के प्रमुख का इस तरह जाना अत्यंत दुखद है। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। मैं खामेनेई साहब की मृत्यु और जिस प्रकार उनकी हत्या की गई, उस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आया था। मैंने भारत में उनके प्रतिनिधि से मिलकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।"

उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत और ईरान की दोस्ती करीब तीन हजार वर्ष पुरानी है। मसूद ने कहा खामेनेई साहब को भारत के बारे में गहरी जानकारी थी। उनका भारत के प्रति विशेष लगाव था। ईरान का महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से विशेष संबंध रहा है, जो मानवता और शांति के सिद्धांतों पर आधारित थी।

इमरान मसूद ने आगे कहा कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। ईरान हमारा पारंपरिक मित्र देश रहा है, जिसके साथ हमारे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं। हमारे तेल आयात का बड़ा हिस्सा ईरान से आता रहा है। ऐसे में जब भारत संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इज़राइल जैसे देशों के साथ भी संबंध बनाए हुए है, तो उसे तटस्थ और संतुलित रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर समर्थन में एक शब्द भी न बोलना आश्चर्यजनक और निराशाजनक है।

गौरतलब है कि, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईरान के सर्वाेच्च धार्मिक नेता के भारतीय प्रतिनिधि हकीम मजीद इलाही से मुलाकात कर शोक जताया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के ईरान की नेता आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर लिखे एक लेख को शेयर करते हुए कहा है कि ईरानी नेता के अमेरिकी हमले में मारे जाने की घटना पर भारत की चुप्पी अविश्वसनीय और कमजोर विदेश नीति का परिणाम है।

राहुल गांधी ने श्रीमती गांधी का लेख सोशल मीडिया एक्स पर शेयर मंगलवार को शेयर करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार का रुख विश्वसनीय और भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। मोदी सरकार का यह रुख उसकी विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी दैनिक में छपे अपने लेख में ईरानी नेता की मौत को लक्षित हत्या करार दिया और कहा कि इस पर मोदी सरकार की चुप्पी उसकी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करते है। उन्होंने लिखा 'ईरान के नेता की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं ब्लकि जिम्मेदारियां से पल्ला झाड़ना है।

उन्होंने आगे लिखा कि जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का छोड़कर कर चुप रहता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस स्थिति में चुप रहना बिल्कुल तटस्थता नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने कहा "इस नाजुक वैश्विक परिदृश्य पर भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए।"

नई दिल्ली। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगातार हमले किए थे और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी बात को लेकर आज देश 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक खुला पत्र जारी कर LoP और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। बता दें कि, इन 272 प्रतिष्ठित नागरिकों में, 16 न्यायाधीश,14 राजदूत, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ​है कि, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बना रही है। इसके आगे पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की भी कड़ी निंदा की गई है। दरअसल, हाल ही में हुए बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप भी लगाया था।

कांग्रेस पार्टी का संस्थाओं पर हमला

दरअसल, 272 हस्तियों ने चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश को लेकर खुला खत लिखा है। इसमें राहुल गाँधी से लेकर वामपंथी NGOs और स्कॉलर्स तक को EC विरोधी माहौल बनाने का जिम्मेदार बताया गया है। इसके आगे इन लोगों ने कहा है कि, हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक है और हम इस बात पर गहरी ​चिंता व्यक्त करते हैं कि, भारत के लोकतंत्र के विरूद्व जहरीली बयानबाजी से लगातार हमला किया जा रहा है। ये लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। इस पत्र में इस समूह  ने आगे लिखा है कि, कुछ राजनेताओं ने पहले भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और उपलब्धियों पर हमल करके न्यायपालिका, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर सवालियां निशान लगाया था, उसके बाद इन लोगों ने भारतीय चुनाव आयोग की ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमला किया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

जानिए क्या लिखा है इस खुले पत्र में?

दरअसल, इस खुले पत्र में चुनाव आयोग के खिलाफ निराधार बयानबाजी की घोर निंदा की गई है। इस समूह ने राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा ​है कि, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार वोट चोरी को लेकर हमले किए है जिसका उनके पास में कोई सबूत नहीं है।