जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सीएमओ में हुई प्रेस ब्रीफिंग में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रवासियों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने नया प्रवासी विभाग गठित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी भी लाई जाएगी।

सिरोही जिला राजकीय महाविद्यालय का नाम परिवर्तन भी कैबिनेट में स्वीकृत किया गया। वहीं ऊर्जा उत्पादन और बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के तहत आने वाले दो वर्षों में 200 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों में रिसर्च और डाटा संग्रहण पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी और जमीन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में राहत दी जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है। साथ ही बाड़मेर में विद्युत ट्रांसमिशन को मजबूत करने हेतु सब-स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। इन निर्णयों से राज्य में निवेश, ऊर्जा उत्पादन, प्रवासी कल्याण और शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।