नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में एक युवती की हत्या से पहले उसकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करने, फिर दबंगों के पीड़ति परिवार पर दबाव बनाने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा शासन में अब यह नयी व्यवस्था बन गयी है। वाड्रा ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक लड़की की हत्या के मामले में पहले प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी, फिर पीड़ति परिवार को धमकियां मिलना और दबंगों द्वारा अराजकता फैलाना यह दिखाता कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में अब यही अघोषित कानून बन गया है कि जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, तो पीड़ित को ही और प्रताड़ित किया जाता है।

उन्होंने केन्द्र सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को लेकर सरकार की बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ दिखावा हैं। उन्नाव हो, हाथरस हो, प्रयागराज हो या गाजीपुर, जहां भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, भाजपा अपनी पूरी सत्ता के साथ पीड़िता के खिलाफ, अत्याचारी के साथ खड़ी हो गई। देश भर की महिलाएं ये अंधेरगर्दी देख रही हैं।

कोटा। बहन पायल गोयल जूनियर असिस्टेंट और निकिता अपने भाई के इस हालात पर निःशब्द हैं। पिता की बूढ़ी आंखों में आई चमक आंसुओं में बह गयी माँ ने तो अपने लाडले को गले से लगा बस इतना ही कहा बैटा शरीर कमजोर कर लिया। छुटकी ने तो कह ही दिया दादा आप तो बोलते थे पढ़ो नौकरी मिलेगी । एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पुल पार कर नौकरी पर चढे. राहुल अपने अतीत के दिनों में खुद का वजूद ढूंढने लगते है। राहुल को एसआई के रूप में बून्दी जिले में नियुक्ित मिली थी। 6 जनवरी 2025 में पद लिया लेकिन सिस्टम ने सालों पीछे धकेल दिया है। राहुल कहते हैं क्या मेरे जीवन के ये गुजरे साल और मंजिल पाने के बाद बदनामी के अंधेरों में से मैं अपने को लौटा पाऊंगा।
बोरखेड़ा निवासी राहुल गोयल के लिए अप्रैल का यह हफ्ता किसी बुरे सपने सा साबित हुआ। राहुल बताते है कि नयी भर्ती के पेपर से एक दिन पहले 4 अप्रैल को आए हाई कोर्ट के फैसले ने न केवल उनके कंधे से 'सब-इंस्पेक्टर' के सितारे छीन लिए, बल्कि भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले तक असमंजस के चलते इसकी तैयारी के दरवाजे भी उनके लिए बंद कर दिए।

स्टेनो की नौकरी और 14 किलो वजन का त्याग
पिता निरंजन गोयल और माता अनीता देवी के लाडले राहुल ने 2018 से किताबों को अपना संसार बनाया था। 2021 में स्टेनोग्राफर की पक्की नौकरी मिली, 200 में से 174 नम्बर लाने के बाद टाईपिंग टेस्ट की परीक्षा के बाद नौकरी पक्की थी। लेकिन वर्दी का जुनून ऐसा था कि उसे ठुकरा दिया।
एसआई की परीक्षा में कुल 315 नम्बर के बाद से ही 86 किलो वजन के साथ फिजिकल की तैयारी में जुट गया। लोग ताने मारते थे लेकिन नयापुरा स्टेडियम की तपस्या ने 4 महीने में 14 किलो वजन कमकर राहुल को एक फौलादी एथलीट बना दिया। 100 में से 65 नंबर फिजिकल में लाकर राहुल ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था।

साथी की आत्महत्या ने झकझोर दिया
5 अक्टूबर 2023 को जॉइनिंग के बाद राहुल ट्रेनिंग के कड़े अनुशासन में ढल चुके थे। सुबह 5 से रात 8 बजे तक की ट्रेनिंग ने उन्हें बाहरी दुनिया और नई पढ़ाई से पूरी तरह काट दिया था। बून्दी 6 जनवरी 2025 में पद लिया । राहुल बताते हैं,आरपीऐ में ट्रेनिंग के साथी राजेन्द्र की आत्महत्या ने झकझोर के रख दिया था, लेकिन हमें नेचुरल जस्टिस पर यकीन था। हमें क्या पता था कि जिस सिस्टम के लिए हम पसीना बहा रहे हैं, वही हमें एक दिन अनाथ छोड़ देगा।

4 अप्रैल के फैसले से अगली परीक्षा का मौका भी छिन गया
राहुल बताते है कि जीवन में सबसे बड़ा वज्रपात 4 अप्रैल को हुआ। हाई कोर्ट के फैसले से नौकरी गई,लेकिन अगले ही दिन पेपर तो था पर हम उसमें कही नहीं थे। हम तो नौकरी पा चुके थे तो फार्म भी क्यू भरते। ट्रेनिंग ने उन्हें 2 साल तक किताबों से दूर रखा,उन्हें इस स्थिति में भी नहीं छोड़ा कि वे फैसले के 24 घंटे के भीतर होने वाली नई परीक्षा भी दे सकें। 8 साल खपाने के बाद आज हमारे पास न भविष्य की उम्मीद है, न अतीत की कमाई। न शरीर में वह फुर्ती है कि नए युवाओं से दौड़ सकें, न मन में वह हौसला कि फिर से शून्य से शुरुआत करें।
राहुल आज एक चलते-फिरते सवाल बन गए हैं। वे पूछते हैं कि उनकी क्या गलती थी? मैने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी, फिजिकल पास किया, इंटरव्यू की बाधा पार की और ट्रेनिंग की। आज जब वे सिस्टम से बाहर हैं, तो उनके पास न भविष्य की उम्मीद है, न अतीत की कमाई। 

 कोटा । शहर में इन दिनों फास्टैग से जुड़े ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, जो वाहन मालिकों की सुरक्षा और सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के फास्टैग से हजारों किलोमीटर दूर स्थित टोल प्लाजा पर टैक्स कटने के मैसेज लोगों के होश उड़ा रहे हैं। यह समस्या अब इक्का-दुक्का मामलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। मामला, सिर्फ 50झ्र60 रुपए के टैक्स का नहीं, बल्कि उस रिकॉर्ड का है, जो गाड़ी के बिना चले ही एनएचएआई सिस्टम में उसकी मौजूदगी दर्ज कर देता है। ऐसे संदेश वाहन मालिकों को डर, उलझन और मानसिक तनाव में डाल रहे हैं। जहन में एक ही सवाल हैं, जब गाड़ी घर से बाहर निकली ही नहीं, तो टोल प्लाजा के रिकॉर्ड में वह कैसे गुजर गई?हालांकि लोग इसकी शिकायत एनएचएआई के टोल फ्री व वेबसाइट पर दिए गए नम्बरों पर कर रहे हैं लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा और न ही बिना गुजरे टैक्स कटने का संतोषजनक कारण बता रहे।

केस : 1 एक माह से घर में कार खड़ी और कट गया टोल
10 जुलाई 2024: स्टेशन निवासी आसिफ बैग ने बताया कि टोल प्लाजा से 55 रुपए टैक्स कटने का मैसेज आया। जबकि, कॉलोनी में सीवरेज पाइप लाइन डलने का काम चलने से सड़क पूरी खुदी पड़ी थी। ऐसे में कार एक माह से घर में ही खड़ी थी। इसके बावजूद टोल कट गया।

केस  : 2 गाड़ी गैराज में और कट गया टोल
संजय नगर निवासी व्यवसायी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि गत 17 अक्टूबर को कार सर्विस के लिए मैकेनिक के गैराज में खड़ी की थी। इसके अगले दिन रात को गजनपुरा टोल प्लाजा से टोल कटने का मैसेज आया। जिसे देखते ही कार चोरी का डर सताया। इस पर तुरंत मैकेनिक को फोन कर मामले की जानकारी दी तो वह भी सकते में आ गया और रात को ही वह गैराज पहुंचा तो ताला लगा मिला तो सांस आई। घटना को लेकर एनएचएआई के टोल फ्री नम्बर 1033 पर सम्पर्क कर कारण तलाशने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।

केस : 3 सात दिन में दो बार कटा
रायपुरा निवासी ईरशाद अली ने बताया कि घर में खड़ी कार के दो बार टोल टैक्स कट गया। पहली बार 27 नवम्बर 2024 को सुबह 8.40 मिनट पर लिंगलापुर टोल प्लाजा से 50 रुपए टैक्स कटने का मोबाइल पर मैसेज आया। इसके बाद 4 दिसम्बर को सुबह 8.4 मिनट पर जहूर टोल प्लाजा से 35 रुपए टैक्स कटने का फिर से मैसेज आया। इस तरह घर में खड़ी गाड़ी का 7 दिन में दो बार टोल टैक्स कट गया। जब इसकी शिकायत एनएचएआई के हेल्पलाइन नम्बर 1033 पर की तो उन्होंने बैंक से सम्पर्क करने की बात कहकर फोन काट दिया।

 केस : 4 घर पर खड़ी गाड़ी का कटा टोल

30 नवंबर 2025 को दादाबाड़ी निवासी एडवोकेट संजय पाटोदी की घर पर खड़ी आल्टो कार का 80 किमी दूर इंदरगढ़ टोल प्लाजा पर चालान कट गया था। जबकि गाड़ी घर से बाहर निकली ही नहीं, इसके बावजूद फास्टैग अकाउंट से 75 रुपए टोल टैक्स कट गया। इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर की लेकिन समाधान नहीं हुआ।

केस : 5 फ्लैट पर खड़ी गाड़ी का कटा टोल
2 दिसंबर 2025 को कोटा निवासी रिटायर्ड टीचर हुकम चंद की कार बेटे के फ्लैट पर खड़ी थी। इसके बाद भी दो अलग-अलग जगहों पर टोल कट गया।

केस 6 : 421 किमी दूर भिवाड़ी में कटा टोल
26 जनवरी 2026 को नयापुरा स्थित दोस्तपुरा निवासी विष्णु की घर में खड़ी कार का टोल 421 किमी दूर भिवाडी टोल प्लाजा पर टोल कट गया। पीड़ित कार मालिक ने बताया कि मेरी कर घर पर खड़ी थी। शाम को मोबाइल पर फास्ट टैग अकाउंट से 60 रुपए कट गए। मैसेज आते ही गाड़ी चोरी होने का डर सताया। आॅनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है।

डर, उलझन और मानसिक तनाव में डाल रहा मैसेज
डीसीएम निवासी शिक्षक जमना शंकर प्रजापति कहते हैं, फास्टेग लगा वाहन घर में खड़ा होने के बावजूद टोल काटने का मैसेज इस और इशारा करता है कि वाहन टोल प्लाजा से गुजरा है, ऐसे में वाहन मालिक के जहन में सबसे पहले वाहन के चोरी होने का ख्याल आता है। जिससे वह डर, उलझन और मानसिक तनाव से धिर जाता है। ऐसी स्थिति में वह वाहन घर में है या नहीं, यह पता करने को हड़बड़ी में मार्केट से भरे ट्रैफिक के बीच घर की और दौड़ता है। ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है।

2021 में फास्टैग किया था अनिवार्य
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गत 16 फरवरी 2021 से देशभर में टोल से गुजरने वाले वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके पीछे कैशलेस लेन-देन के अलावा तय रकम से ज्यादा वसूली को रोकना था। वहीं, टोल प्लाजा पर टैक्स चुकाने में लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भी यह व्यवस्था शुरू की थी। ऐसे में वाहन चालकों ने बैंकों और निजी कंपनियों से फास्टैग बनवाकर अपने चार पहिया वाहनों पर चस्पा करा लिए, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते वाहन चालकों के साथ समस्या शुरू हो गई।

क्राइम हो जाए तो निर्दोष साबित करना चूनौतिपूर्ण
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रिय सह संयोजक ईरशाद अली का कहना है, बात टोल टैक्स के 50-60 रुपए की नहीं है। यदि, संबंधित टोल प्लाजा क्षेत्र में कोई क्राइम हो जाए और उसी दरमियान घर में खड़ी कार का टैक्स कट जाए।यानी टैक्स कटने का मैसेज आने का मतलब टोल रिकॉर्ड में गाड़ी संबंधित टोल प्लाजा से गुजरना दर्शा दिया जाएगा। ऐसे में वारदात में खुद को निर्दोष साबित करना ही पीड़ित के लिए चुनौति व संघर्षपूर्ण हो जाएगा। एनएचएआई को इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

ऐसे वापस पा सकते हैं फास्टैग से कटा पैसा
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, गलत तरीके से फास्टैग से कटी राशि वापस पाने के लिए वाहन चालकों के पास कई विकल्प मौजूद हैं।
- जिस बैंक या कंपनी से फास्टैग जारी हुआ है, वहां सबसे पहले शिकायत दर्ज कराएं।
- फास्टैग पोर्टल के हेल्प डेस्क पर आॅनलाइन शिकायत की जा सकती है।
- फास्टैग के पीछे कस्टमर केयर का नंबर होता है जिस पर तत्काल मामले की शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
- एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल कर भी समस्या दर्ज कराई जा सकती है।
- यदि यहां से समाधान नहीं मिले, तो एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित मैनेजर के मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर शिकायत भेजी जा सकती है।
- इसके बाद भी मामला हल न होने पर संबंधित क्षेत्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से सीधे शिकायत की जा सकती है।

इस तरह के मामलों में कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार स्कैनर फास्टेग को रीड नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारी मैन्युअल नंबर टाइप करते हैं, इस दौरान कोई नंबर ऊपर नीचे होने पर गलती हो सकती है। ऐसी घटना होने पर वाहन मालिक एनएचएआई के टोल फ्री नंबर 1033 व आॅफिशली वेबसाइट पर कंप्लेन कर सकते हैं।
- संदीप अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई कोटा डिवीजन

कोटा । आजकल हर घर में हल्की-फुल्की बीमारी या समस्या के लिए दवाइयां लेना सामान्य बात हो गई है। बहुत से लोग सिर दर्द या शरीर में दर्द के लिए पेन किलर हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि  दवाओं की एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है, जिससे व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि उसे दवा लेनी चाहिए या नहीं। यह स्थिति अक्सर भ्रम और चिंता का कारण बनती है।

रैपर पर एक्सपायरी डेट का मिटना या कटना
दवा कंपनियां आमतौर पर दवाओं पर एक्सपायरी डेट अंकित करती हैं, लेकिन अक्सर रैपर या पैकिंग पर छपी डेट कट जाती है या मिट जाती है, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं। इस समस्या से बचने के लिए एक सुझाव है कि दवाओं पर एक न्यूमेरिक कोड नंबर लगाया जाए, जिससे उपभोक्ता आसानी से दवा की एक्सपायरी डेट इंटरनेट पर सर्च कर के जान सकें।

न्यूमेरिक कोड नंबर सिस्टम
अगर दवाओं के रैपर पर यूनिफॉर्म तरीके से पूरी स्ट्रिप पर न्यूमेरिक कोड नंबर दिया जाए, तो यह उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर रैपर फट जाए या कुछ गोलियां या एक गोली भी बच जाएं, तो भी कोड नंबर से दवा की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस कोड को इंटरनेट पर सर्च करने से दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कंपनी का नाम और यह भी पता चल सकेगा कि दवा असली है या नकली।

 इस प्रणाली के लागू होने से होंगे ये लाभ 
1. एक्सपायरी डेट की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकेगी, जिससे उपभोक्ता पुरानी दवाएं सेवन करने से बचेंगे।
2. नकली दवाओं की पहचान में मदद मिलेगी, और असली दवाओं का चुनाव करना आसान होगा।
3. दवाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, और उनके उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।
4. दवा संबंधी जानकारी की पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी।

इस तरह की व्यवस्था से उपभोक्ता दवाओं का सुरक्षित और सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और दवाओं से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। इस विषय पर दैनिक नवज्योति ने शहर के लोगों की राय ली और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका इस बारे में क्या कहना है।ं 

मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। अगर दवाइयों पर एक्सपायरी डेट के अलावा एक कोड भी होगा, तो इसका फायदा यह होगा कि यदि पुराना स्टाक रखा होता है तो दवा कम्पनियां  पुराने पैकेट को छेड़कर नई डेट चिपकाती है, तो उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। कोड के जरिए हम यह जान सकते हैं कि दवा कब बनी थी और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
- महावीर प्रसाद नायक, डायरेक्टर धनलक्ष्मी प्रॉपर्टीज

कोड नम्बर लिखने से एक्सट्रा सेफ्टी हो जाएगी। अन्यथा दवा लेने वाले को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि रैपर शुरू करते है उसी समय देख लें एक्सपायरी डेट जिससे ध्यान रहे। दवा के रैपर पर एक-दो स्थानों पर एक्सपायरी डेट लिखी जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यदि एक स्थान से हट जाए तो दूसरी जगह से आसानी से पता चल सके। 
- डॉ. अरूणा अग्रवाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ

दवा पर एक कोड नंबर या बारकोड डालना चाहिए, जिससे उसकी एक्सपायरी डेट आसानी से पता चल सके। कोड को थोड़ा बोल्ड और स्पष्ट रूप से लिखा जाए ताकि विशेषकर बुजुर्ग लोग भी उसे पढ़ सकें। इसके साथ ही, एक्सपायर होने वाली तारीख भी लिखी जाए, ताकि मरीज आसानी से जान सकें कि दवा कब एक्सपायर होगी। यह कोड आॅनलाइन सर्च करने के लिए उपयोगी होगा, जिससे सारी जानकारी प्राप्त की जा सके।
- प्रियंका गुप्ता, संस्थापक, अभिलाषा क्लब

दवाइयों के पैकेट पर क्यूआर कोड दिया जाए, जिससे वह स्कैन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि दस गोलियों की स्ट्रिप है, तो दो जगह क्यूआर कोड होना चाहिए ताकि यदि कोई आधी स्ट्रिप लेता है तो भी उसे जानकारी मिल सके। कोड नंबर फिजिबल नहीं है पब्लिक पोर्टल इस तरह का है नहीं ऐसे में डीकोड कौन करेगा। क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल फोन से घर बैठे ही स्कैन करने से एक्सपायरी डेट और बाकी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह आम जन ता के लिए बेहद सुविधाजनक होगा।
- डॉ. विजय सरदाना, पूर्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज

दवा के पैकेट पर एक्सपायरी डेट एक ही स्थान पर लिखी जाती है। हालांकि कई बार हम दवा गलती से उसी स्थान से निकाल लेते हैं। इसलिए, कम से कम दो-तीन स्थानों पर एक्सपायरी डेट लिखी जानी चाहिए, ताकि अगर एक स्थान से हट जाए तो दूसरी जगह से पता चल सके। इसके अलावा, कोड नंबर या बारकोड भी लिखा जा सकता है, जिससे हम स्कैन करके डेट की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- महेश गुप्ता, डायरेक्टर, शिव ज्योति एज्यूकेशनल ग्रुप, कोटा

यह एक बहुत सही मुद्दा है और सभी फार्मा कंपनियों को इसे फॉलो करना चाहिए। कई बार दवाइयां बर्बाद हो जाती हैं, या मरीज अंजाने में गलत दवाइयां ले लेते हैं। कंपनियां क्यूआर कोड या यूनिक कोड डाल सकती हैं, जिससे पूरी जानकारी स्कैन करके मिल सके। अगर ऐसा न हो सके, तो कम से कम हर गोली के पैकेट पर एक्सपायरी डेट प्रिंट की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि वह क्यूआर कोड को स्कैन करना नहीं जानता। सबसे अच्छा तो यहीं रहेगा कि सभी फार्मा कंपनी रैपर पर ही एक्सपायरी डेट मेंशन करें या दोनों विकल्प रखें कंपनी को जो यूज करना हो कर सकें।
- डॉ. गौरव मेहता, स्पाइन सर्जन, ईथॉस हॉस्पिटल

कई बार जब हम दवा का रैपर खोलते हैं, तो एक्सपायरी डेट बहुत छोटे अक्षरों में लिखी होती है और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस स्थिति में, एक कोड नंबर, बैच नंबर, या रैपर के फ्रंट पर एक्सपायरी डेट लिखी जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दवा एक्सपायर होने से पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, और किसी भी परेशानी से बच सकेंगे।
- रितु बोहरा, सीए

ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक्सपायरी डेट दो स्थानों पर लिखी जाए। एक्सपायरी डेट एक ही स्थान पर लिखी जाती है। दवा के पैकेट पर जो जानकारी दी जाती है, जैसे कंपनी का नाम, कंपोजीशन, लाइसेंस नंबर आदि, वह सभी नियमों के तहत होती है। यदि एक्सपायरी डेट दूसरी जगह भी लिखी जाए, तो बाकी की जानकारी समायोजित नहीं हो सकेगी। एक्ट के अनुसार लेबलिंग नहीं लिखते है  तो दवा मिसब्रांडेड मानी जाती है। लेबल नहीं पाया जाएगा तो फिर वो नकली मानी जाएगी। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी हो।
- आसाराम मीना, ड्रग कंट्रोलर कोटा

कोटा। राजकीय कन्या कला महाविद्यालय में संचालित संगीत विभाग के नजदीक से आप गुजर रहे है तो वहां गुरूजनों के पैर छूती और सरस्वती वंदना करती हुई छात्राओं को देखकर आप चौकियें मत ये सभी संगीत  विभाग की छात्राएं हैं। एचओडी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि अभी महाविद्यालय में करीब शास्त्रीय गायन व सितार वादन में करीब 100 छात्राएं अध्ययनरत हैं। जो कि हाड़ौती सहित अन्य स्थानों से यहां पर छात्राएं प्रवेश लेती है। वहीं कॉलेज में बरर्सों से छात्राओं को संगीत की  शिक्षा दे रही हूं। अभी तक महाविद्यालय की छात्राओं ने देश सहित विदेश में शहर व कॉलेज का नाम रोशन किया। एचओडी ने बताया कि संगीत में  प्रवेश लेने के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं होती है। यदि कोई छात्रा बीए करने बाद भी संगीत की शिक्षा लेना चाहते है तो उनका सरकारी प्रक्रिया के तहत एडमिशन होता है। पहले वर्ष में एक बार एग्जाम होता था। अब सेमेस्टर प्रणाली के तहत एग्जाम  का आयोजन होता हैं। वहीं अभी महाविद्यालय में शास्त्रीय गायन व सितार वादन की शिक्षा दी जाती है। शास्त्रीय गायन में तीन अध्यापक जिसमें डॉ. राजेंद्र माहेश्वरी, पुनीता श्रीवास्तव, संतोष कुमार मीणा व सितार वादन में एक अध्यापिका है जिनमें एचओडी प्रेरणा शर्मा, ताबला वादन में देवेंद्र कुमार सक्सेना व महूराज राव द्वारा ताबले की कमान संभाली जाती हैं। महाविद्यालय में छह पद स्वीकृत जिनमें गायन व वादन में एक-एक पद खाली हैं। 

इतने है रोजगार के अवसर 
ऐसी छात्राएं जो कि पढ़ाई-लिखाई से हटकर अन्य किसी फील्ड़ में कामयाब होना चाहते हैं, तो वह संगीत  के क्षेत्र में कामयाब हो सकते है। संगीत के क्षेत्र में  शिक्षा लेने के बाद विद्यार्थी के सामने अपार रोजगार की संभावना है। जिसमें डिग्री पूरी करने के बाद छात्राएं सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती हैं। साथ ही कुछ छात्राएं तो अभी रेल्वे,आकाशवाणी, लेखक, साहित्यकार, विभिन्न शादी- पार्टियों में प्रस्तुति, संगीत स्टूडियों सहित अन्य जगह पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं 

अभी तक इतने प्रसिद्ध सितारे दिए है 
 एचओडी ने बताया कि कॉलेज द्वारा अभी तक प्रतिभावन छात्राओं को शिक्षा दी। जिनमें से नेहा पांचाल, बरखा राव, आस्था सक्सेना, दर्पण राव, शिवांगी भट्ट, भव्या छाबड़ा, संगीता सक्सेना, ज्योति ठाकुर सहित दर्जनों छात्राओं ने यहां से शिक्षा प्राप्त की जो कि आज भारत के प्रत्येक कोने में संगीत की शिक्षा दे रहे है। और कुछ ने तो टीवी पर संचालित रियलटी शो में प्रस्तुति देकर कॉलेज सहित शहर का नाम रोशन किया। 

मैं छाबड़ा की रहने वाली हूं। यहां पर संगीत की शिक्षा ग्रहण करने आई हूं। मेरे को संगीत बचपन से ही पसंद था। जिसके चलते मेने संगीत विषय को चुना। इसमें रोजगार की अपार संभावना है। 
- प्रियांशी शर्मा

मेरे पापा बचपन से ही गाना गाते थे। जिसके चलते पापा ने ही मुझे संगीत विषय दिलाया है। संगीत सुने के बाद दिमाग क्रिएटिव रहता है और शांति मिलती हैं।
- हंसिका दुबे

मैेंने जब संगीत विषय लिया तब जाकर थोड़ा पापा ने नाराजगी जाहिर की। पर मैंने उनको राजी किया। इसी के साथ ही संगीत को सुनकर मन को शांति मिलती हैं। वहीं संगीत में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। 
- पार्थिवी गौड़

मेरे को बचपन से ही संगीत पसंद था। इस वजह से मेने संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही हूं। इसी के साथ में अभी विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूं। 
- किस्मत सैनी

मैं छाबड़ा की रहने वाली हूं मेरे पापा दुकानदार है। वे डेली मेडिटेशन करते हैं जिससे उनको समझाया कि संगीत कितना जरूरी हैं। इसी के साथ इसमें बीए,एमए, पीएचडी, नेट सहित विभिन्न डिग्रियों की पढ़ाई की जा सकती हैं। 
- पूनम साहू 

इनका कहना है 
संगीत विषय में शहर सहित दूरदराज की छात्राएं अब संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज आती हैं। साथ ही इसमें अब कोई उम्र की बाधा नहीं होने की वजह से  अब अच्छी -खासी संख्या में प्रवेश हो रहे हैं। इसकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियो के सामने अपार रोजगार की अपार संभावनाएं है। 
- प्रेरणा शर्मा, एचओडी संगीत विभाग

सुल्तानपुर। दीगोद उपखंड के भगवानपुर गांव में बुधवार को सफाई व्यवस्था सुचारू करने का कार्य शुरू किया गया। यह कार्रवाई दैनिक नवज्योति के 29 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित खबर के बाद हुई। जिसमें ग्रामीणों ने गांव में फैली गंदगी और लचर सफाई व्यवस्था की समस्या उठाई थी। बुधवार को ग्राम पंचायत प्रशासन ने गांव के मुख्य मार्ग की नालियों की सफाई कराई। साथ ही खुरंजों में अवरुद्ध नालियां भी साफ की गर्इं। ग्राम विकास अधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी पंचायत द्वारा समय-समय पर सफाई कराई जाती थी। लेकिन कुछ परिवारों में आपसी रंजिश के कारण सफाई कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने बताया कि अब सफाई कार्य नियमित रूप से शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही पूरे गांव को स्वच्छ बना दिया जाएगा। 

यह थी मुख्य समस्या 
भगवानपुर गांव कोटसुवां ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला लगभग 600 की आबादी वाला  क्षेत्र है। यहां लंबे समय से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी। गांव के मुख्य मार्ग पर कीचड़ और गंदगी जमी थी। नालियों पर मिट्टी-पत्थर डालकर अतिक्रमण कर दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया था कि गंदगी के कारण बच्चों और बुजुर्गों का निकलना दूभर हो गया था और बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। 

कोटा। दिया तले ही अंधेरा...यह कहावत तो सभी ने सुनी है लेकिन इसका साक्षात उदाहरण है शहर का प्रमुख जे.के. लोन अस्पताल। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद वहां ही आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसका खुलासा निगम की फायर टीम द्वारा पिछले दिनों किए गए निरीक्षण में हुआ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रोमा सेंटर में गत दिनों हुई आग लगने की घटना के बाद कोटा में भी जिला प्रशासन व निगम का फायर अनुभाग सक्रिय हुआ है। घटना के अगले ही दिन की गई अस्पतालों की जांच में मिली कमियां अभी तक नहीं सुधरी है। 

निगम की फायर टीम ने अस्पताल की पुरानी व नई ओपीडी बिल्डिंग में आग से सुरक्षा के इंतजामों को देखा तो वहां अनियमितताएं पाई गई। नगर निगम कोटा उत्तर दक्षिण के सीएफओ राकेश व्यास के नेतृत्व में अग्निशमन अधिकारी अमजद  खान, अजहर मोहम्मद व सहायक अग्निशमन अधिकारी सीता चौपदार व अन्य कर्मचारियों ने जे.के. लोन अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की जांच की। सीएफओ व्यास ने बताया कि अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम कार्यशील अवस्था में नहीं पाया गया।  हॉज बॉक्स के सामने कर्मचारी के बैठने की सीट लगा रखी है लेकिन वहां प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। निकास द्वार पर अनावश्यक सामान एकत्र किया हुआ है। वहीं स्मॉक डिटेक्टर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है।

7 दिन में सुधार के लिए सुझाव
सीएफओ व्यास ने बताया कि तीनों अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान अग् िनशमन से संबंधित अनियमितताएं पाई गई। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को 7 दिन में फायर उपकरण कार्यशील अवस्था में रखने के सुझाव दिए गए। गौरतलब है कि जयपुर की घटना के बाद गत दिनों जिला कलक्टर ने शहर के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों की बैठक ली थी। जिसमें उन्हें अपने यहां अग्निशमन सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजार रखने और फायर टीम को निरीक्षण के निर्देश दिए थे। निर्देशों की पालना नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई को भी कहा था। उसी के तहत यह कार्रवाई की गई।     

नई बिल्डिंग में भी कमियां
सीएफओ व्यास ने बताया कि वहीं जे.के. लोन न्यू आईपीडी हॉस्टिपल में अग्ेिनशमन उपकरण तो स्थापित हैं लेकिन यहां भी प्रशिक्षित अग्ेिनशमन कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं। साथ ही स्मॉकडिटेक्टर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है।  हाईडेंट सिस्टम में पानी का प्रेशर कमजोर है। इसी तरह डीलक्स, न्यू कॉटेज वार्ड  व फीमेल मेडिकल वार्ड कुछ उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए गए। लिफ्ट के अंदर रोशनी अपर्याप्त है।  एक जगह पर फायर हाईडेंट सिस्टम को रस्सी से बांधा हुआ है। 

कोटा। शहर के उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 63 की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जगह-जगह नालियां गंदगी से जाम पड़ी हैं और सालों से उनकी सफाई नहीं की गई है। डडवाड़ा क्षेत्र में बने चैंबरों की कभी भी सफाई नहीं होने से बदबू और गंदगी से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। स्थानीय निवासी रोजमर्रा की इस परेशानी से तंग आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे।

जनता बेहाल, समाधान की राह टेढ़ी
वार्ड नंबर 63 के हालात साफ दिखाते हैं कि सफाई और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर नगर निगम केवल कागजी दावे कर रहा है। जमीनी स्तर पर न तो नालियों की सफाई हो रही है और न ही कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था है। हरिजन बस्ती और सब्जी मंडी जैसे क्षेत्रों की दुर्दशा से यह स्पष्ट है कि जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम और वार्ड पार्षद इस समस्या का हल कब करेंगे? जनता को हर दिन गंदगी और अव्यवस्था झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन और पार्षद को चाहिए कि जनता की आवाज को गंभीरता से सुने और जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारने के ठोस कदम उठाए, वरना आने वाले समय में वार्डवासियों का आक्रोश आंदोलन का रूप ले सकता है।

वार्ड का एरिया
डडवाड़ा हरिजन बस्ती, विनायक कॉलोनी, विकास कॉलोनी, सुलभ कॉम्पलेक्स, माचिस फैक्ट्री रोड़, दानमल जी का अहाता, सब्जीमण्डी, रेलवे स्टेशन का क्षेत्र शामिल है।

वार्ड में आने वाली हरिजन बस्ती की स्थिति और भी दयनीय है। यहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियां टूटी हुई पड़ी हैं और उनमें लगातार गंदा पानी भरा रहता है। इससे आसपास गंदगी फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है।
- रवि सोनवाल, वार्डवासी

वार्ड के डडवाड़ा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सुलभ कॉम्प्लेक्स वाली गली में रहने वाली एक महिला ने बताया कि नालियों की सफाई महीनों से नहीं हुई। पार्षद द्वारा घर के आगे नाली का निर्माण इस तरह से करवा दिया गया कि अब उसमें से निकलने वाला गंदा पानी सीधे घर के अंदर भर जाता है। स्थिति यह है कि बरसात या पानी की अधिक निकासी के समय परिवार को घंटों घर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है।
-मुबिना, वार्डवासी

सब्जी मंडी में रोजाना हजारों लोग आते-जाते हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। न तो सुलभ शौचालय है और न ही सफाई की नियमित व्यवस्था। सब्जी बेचने वाली दुकानदार महिला  का कहना है कि मंडी में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। दुर्गंध और मक्खियों की वजह से ग्राहकों को भी परेशानी होती है।
- धन्नी बाई, वार्डवासी

पार्षद ने झाड़ा पल्ला
जब वे समस्याओं को लेकर पार्षद से संपर्क करते हैं तो उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। पार्षद का कहना है कि मुझसे मत बोलो, 181 नंबर पर फोन करके शिकायत कर दो, मेरे कहने से कोई काम नहीं हो रहा। जनता से सीधे मुंह मोड़ने और जिम्मेदारी से बचने का यह रवैया वार्डवासियों में परेशानी का कारण बना हुआ है।
- सलाम, वार्डवासी

मेरे वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार न होने के कारण मेरी बातों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। इसका सीधा खामियाजा वार्डवासियों को उठाना पड़ रहा है, जो वास्तव में चिंता का विषय है।
- दुष्यंत सिंह हाड़ा, पार्षद

कोटा। शहर के नगर निगम दक्षिण के वार्ड 50 में पार्षद द्वारा समय-समय पर विकास के कार्य करवाए गए हैं। वहीं अभी कुछ जगहों पर वार्ड में निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही पार्क में उगी घास को भी काटा जा रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में कचरा गाड़ी प्रतिदिन आती है और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण वार्ड पार्षद द्वारा समय-समय पर किया जाता है। वहीं वार्ड की कुछ गलियों में वार्डवासियों ने मनमर्जी से ऊँची सीसी के डिवाइडर बना लिए हैं जिससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड के 15 फीट के रोड पर वार्डवासियों द्वारा घरों के सामने ही फोरव्हीलर गाड़ी खड़ी करने की वजह से कभी-कभार आमने-सामने से गाड़ी आ जाने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।

खाली प्लॉट को बना दिया कचरा 
वार्ड के सेक्टर चार में स्थित एक खाली प्लॉट में वार्डवासियों के द्वारा कचरा डाला जाता है, जिसमें आवारा श्वान व गायें दिनभर मुंह मारती हैं। इस कारण से कचरा इधर-उधर फैल जाता है जो कि आसपास रहने वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कई बार कचरे से बदबू आती है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पार्क के मुख्य गेट पर लगी घास का ढेर 
वार्ड में स्थित पार्क के मेन गेट पर पिछले दिनों से कटी जा रही घास को पार्क के गेट पर इकट्ठा किया जा रहा है जिससे घूमने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घास में उगे पेड़-पौधों की शाखाओं की टहनियां भी इधर-उधर फैल रही हैं जिससे घूमने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सफाई व्यवस्था चकाचक 
वार्डवासी दिनेश कुमार व देशराज ने बताया कि वार्ड में सुबह रोड की सफाई प्रतिदिन होती है और कचरा गाड़ी भी प्रतिदिन आती है।

इनका कहना है
वार्ड में कचरा गाड़ी प्रतिदिन आती है व रोड की सफाई भी होती है। पार्षद द्वारा समय-समय पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता है।
- प्रदीप कुमार

वार्ड में सुबह व शाम को कचरा गाड़ी आती है। पार्षद द्वारा पार्क में बारिश से उगी घास को कटवाया जा रहा है जिससे अब पार्क में घूमने वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- प्रकाश चंद

विवेकानंद पार्क की घास को अभी कटा जा रहा है जिस कारण से अभी वहां पर घास का ढेर लगा हुआ है जिसे सुबह उठा लिया जाएगा। अभी पार्क में निर्माण करवाया जा रहा है। खाली प्लॉट में पड़े कचरे की हमारे द्वारा सफाई करवाई जा रही है।
- पुष्पा चौधरी, वार्ड पार्षद 50 

कोटा। प्रदेश में पहली बार जिला शिक्षा अधिकारी न केवल गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेंगे बल्कि घर बैठे लाखों रुपए की तनख्वाह भी उठाएंगे। यह कारनामा सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी से हो पाएगा। जबकि, जिला शिक्षाधिकारी व समकक्ष सीबीईओ व एडीपीसी (समग्र शिक्षा) का पद  प्रशासनिक होता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने की होती है, इसलिए उन्हें ग्रीष्मावकाश नहीं मिलता।  लेकिन, प्रमोशन के बाद भी नव पदोन्नत कार्मिकों को जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) के पद पर अब तक पोस्टिंग यानी पदस्थापन नहीं मिला है लेकिन तनख्वाह नए पद डीईओ का मिल रहा है।  ऐसे में पद स्थापन के अभाव में  यह नव पदोन्नत डीईओ ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां घरों पर बिताएंगे। 

278 प्राचार्यों को प्रमोशन के बाद भी नहीं मिला पदस्थापन
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान शिक्षक और विद्यार्थी अगले डेढ़ माह तक गर्मियों की छुट्टियों का आनंद उठाएंगे।  साथ ही पहली बार जिला शिक्षा अधिकारी भी गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे। क्योंकि, राज्य में 278 स्कूल प्राचार्यों की जिला शिक्षा अधिकारी या उनके समकक्ष पद पर पदोन्नति गत फरवरी माह में हो चुकी है। इसके बावजूद  तीन माह से पदस्थापन नहीं हुआ। जिसकी वजह से यह नव पदोन्नत डीईओ अपने स्कूलों का ही कार्यभार प्राचार्य के रूप में संभालने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग ने अब तक इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापन नहीं किया है जबकि इन्हें वेतन नए पद का मिल रहा है। इस कारण स्कूलों की छुट्टियों के साथ वे भी अगले डेढ़ माह तक ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ लेंगे। इससे न केवल सरकारी धन का नुकसान होगा बल्कि शिक्षा विभाग में योजनाओं की क्रियान्वित भी प्रभावित होगी। 

जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य कार्य 
जिला शिक्षा अधिकारी जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें शिक्षा से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होता है। जिसमें शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन, स्कूलों का निरीक्षण, बजट का प्रबंधन, शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, जो इस प्रकार है।    

शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन: जिला शिक्षाधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जिले में शिक्षा से संबंधित सभी नीतियां और दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जा रहा है। 

स्कूलों का निरीक्षण: डीईओ सरकारी और निजी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल्स निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 

बजट और लेखा प्रबंधन: शिक्षा विभाग के बजट का प्रबंधन करते हैं और लेखांकन कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करना अहम जिम्मेदारी होती है। 

शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति: शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित कार्यों का भी प्रबंधन करना डीईओ का जिम्मा है।  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करना : जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पहल लागू करते हैं।  क्वालिटी एजुकेशन शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, समग्र शिक्षा अभियान सहित शैक्षणिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल होता है। 

शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारियों के पेशेवर विकास का आयोजन करना ताकि उनके कौशल और शिक्षण विधियों में सुधारात्मक विकास हो सके।  विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य : शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का भी संचालन करते हैं, जिसमें उपस्थिति की निगरानी, स्थानीय प्राधिकरणों और निजी संस्थाओं को शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह देना।  

पद रिक्त होने से यह पड़ते नकारात्मक प्रभाव
जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) के पद के रिक्त रहने से शिक्षा क्षेत्र में कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जिससे जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ छात्रों की पढ़ाई, शिक्षकों की नियुक्तियां और विभाग की कार्यप्रणाली पर भी बुरा असर पड़ता है। 

शैक्षणिक कार्यों में रुकावट 
डीईओ के अभाव में स्कूल मॉनिटरिंग, शिक्षकों को समय पर वेतन और अन्य शैक्षणिक कार्यों में बाधा आती है। 

नियुक्ति व पदोन्नति में देरी  
रिक्त पदों के कारण शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति में देरी हो सकती है, जिसका प्रभाव स्कूल में शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।  

अतिरिक्त कार्यभार
 डीईओ नहीं होने से अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिसका असर शैक्षणिक गतिविधियों पर देखने को मिलता है। 

शिक्षा की गुणवत्तापर असर 
शिक्षकों की कमी और कार्यों में रुकावट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 

प्रशासनिक कार्य में व्यवधान
डीईओ जिले में शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है, इसलिए पद खाली रहने से जिला प्रशासन और विभाग के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में दिक्कतें आती है।  

विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रभाव  
सरकार के स्तर पर पदस्थापन प्रक्रियाधीन है। डीपीसी के बाद प्रमोशन भी कर दिया गया है। अब नए दायित्व का पदस्थापन किया जाना है, जो अधिकतम एक सप्ताह में हो जाएगा। 
-सतीश कुमार गुप्ता, विशेषाधिकारी शिक्षामंत्री

 शिक्षा से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।  
-प्रेमशंकर चरड़ाना, जिलाध्यक्ष बारां, शिक्षक संघ रेस्टा

जल्द हो पदस्थापन
प्रदेशभर में डीईओ व समकक्ष कई महत्वपूर्ण पद जिला शिक्षाधिकारी के पद के खाली रहने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। 
- मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ रेस्टा 

झालावाड़। पिछले दिनों झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड में पूरे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन कई जगहों पर इतने गंभीर मामलों के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार नहीं जागे हैं। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में भी ठीक यही स्थितियां देखने को मिली जब हमने वहां पहुंचकर सचिवालय में लगे हुए फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया और उसके बारे में जनता से छानबीन की। पूरे मामले को देखने पर कई चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई जो साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती हैं।

सूत्र बताते हैं कि जब से यह फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है तब से लेकर अब तक इसका कभी निरीक्षण भी नहीं हुआ है, ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा हो जाता है कि आखिर कभी कोई आपात स्थिति बन जाए तो करोड़ों खर्च करके लगे इस पूरे सिस्टम का क्या फायदा, और इसके धोखा दे देने पर आपात स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? झालावाड़ के मिनी सचिवालय में लगा यह फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है इमारत के बहारी हिस्से में लगाए गए जंक्शन बॉक्स मौसम और पानी की मार खा खाकर बर्बाद हो गए हैं। इनमें से पाइप एवं अन्य उपकरण भी गायब हो चुके हैं। इन जंक्शन बॉक्स को इसलिए बनाया जाता है कि इमारत में आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर से ही इनके माध्यम से पानी इमारत के किसी भी हिस्से में पहुंच सके, लेकिन यह सभी बॉक्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक दफ्तर के दरवाजे के बाहर लगे हुए फायर अलार्म के बटन दबाने पर कहीं भी अलार्म नहीं बजता है। इमारत में लगे हुए फायर अलार्म पूरी तरह से बंद हो चुके हैं जिनको भी दुरुस्त नहीं करवाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक अधिकारी के कक्षा के बाहर अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं लेकिन अधिकांश अग्निशमन यंत्र खाली है। उनमें प्रेशर ही नहीं है। इसके अतिरिक्त यंत्र के पीछे लगी हुई निरीक्षण एवं अन्य विवरण वाली पर्चियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनका निरीक्षण हुआ ही नहीं है। क्योंकि यदि निरीक्षण हुआ होता तो इन पर हस्ताक्षर होते और निरीक्षण की डिटेल भी लिखी होती है।

कलक्टर ने कही उचित कार्यवाही की बात
झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने पूरे मामले को तत्परता से लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग और झालावाड़ नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की एवं तत्परता से फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक करके रिपोर्ट सौंपने और इसको दुरुस्त करवाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में अभी आया है तथा इस पूरे मामलों को दिखाकर उचित कार्यवाही करेंगे, ताकि समस्या का समाधान हो और जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का लाभ मिल सके।

इनका कहना है
झालावाड़ मिनी सचिवालय की तरफ से उनका निरीक्षण के लिए कोई भी लिखित पत्र नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम का संचालन वही के स्टाफ को करना होता है नगर परिषद की सेवाएं आपात स्थिति में दी जाती हैं।
-भानुप्रताप सिंह प्रभारी, नगर परिषद के अग्निशमन 

सार्वजनिक निर्माण विभाग और झालावाड़ नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत करके तत्परता से फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक करके रिपोर्ट सौंपने और इसको दुरुस्त करवाएंगे। मामला अभी संज्ञान में आया है, मामले को दिखवाकर उचित कार्यवाही करके समस्या का समाधान करेंगे। 
-अजय सिंह राठौड़, झालावाड़ जिला कलेक्टर 

कोटा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में जयपुर व जोधपुर की तरह हीकोटा में भी दो नगर निगम तो बना दिए। लेकिन चार साल के कार्यकाल में भी न तो शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ और न ही जनता को इसका लाभ मिला। बल्कि कोटा उत्तर व दक्षिण निगम के दो पाटों में जनता पिसती ही रही। ऐसे में कोटा में फिर से एक नगर निगम होने पर ही लोगों को राहत मिल सकती है। कोटा में नवम्बर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद सरकार ने वार्डों  का परिसीमन कराया। जिसके बाद कोटा में उत्तर व दक्षिण दो नगर निगम बना दिए। वार्डों की संख्या 150 कर दी गई। उस समय दावा किया जा रहा था कि वार्ड छोटे होंगे तो सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और पार्षद जनता की पहुंच में रहेंगे। नवम्बर 2020 में हुए चुनाव में दोनों नगर निगमों में कांग्रेस के बोर्ड बने। दोनों बोर्ड का चार साल का कार्यकाल  इसी सप्ताह पूरा हुआ है। निगम के इन चार साल के कार्यकाल पर दैनिक नवज्योति ने आईना दिखाया। जिसमें न तो शहर की सफाई व्यरस्था में सुधार हुआ है और न ही श्वान व मवेशियों का समाधान हुआ। जानकारों के अनुसार अगले साल जनवरी में पहले एक नगर निगम होने का और उसके बाद वार्डोंका  परिसीमन होने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू कीजाएगी।

करोड़ों के संसाधन नहीं हुआ पूरा उपयोग
दोनों नगर निगमों में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए की मशीनरी व संसाधन खरीदे गए। लेकिन उनका पूरा उपयोग तक नहीं हो सका। नतीजा शहर की सफाई व्यवस्था पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इंदौर कीतर्ज पर सफाई केदावे तोकिए लेकिन हकीकत में कोई बदलाव नहींहुआ है। 

भवन  व कर्मचारियों का बंटवारा, नहीं बढ़ाया स्टाफ
दो नगर निगम बनने के बाद कागजों में  भवन व कर्मचारियों का बटवारा हो गया लेकिन वास्तव में निगम में स्टाफ व कर्मचारी तक नहीं बढ़ाए।  पहले जिस प्रशासनिक भवन में एक नगर निगम संचालित हो रहा था उसी में लाखों  रुपए खर्च कर नए चैम्बर व फर्नीचर बनाया गया। लेकिन भवन एक ही रहा। साथ ही कर्मचारी सेवानिवृत्त होते रहे लेकिन नई भर्ती नहीं हुई। नगर निगम का नया गैराज तक नहीं बन सका। कोटा उत्तर व दक्षिण मेंएक ही राजनीतिक दल के बोर्ड होने के बाद भी दोनों में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रही। चाहे गत वर्ष दशहरा मेला रहा हो या अन्य मामले। 

यह उत्तर का नहीं दक्षिण का मामला
दो नगर निगम बनने से सबसे अधिक परेशानी शहर की जनता को ही भुगतनी पड़ी। लोग निगम कार्यालय में अपने कामों के जातेहैं तो वहांजाने पर अधिकतर को यहीसुनना पड़ता है कि यह काम कोटा उत्तर का नहीं दक्षिण का है। दक्षिण में  जाने पर मामला उत्तर का बताकर वहां से भी टाल दिया गया। जिससे लोग परेशान होते रहे। विशेष रूप से जन्म मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र हो या  मकान व भूमि के पट्टे बनाने का काम हो। जिन लोगों को उत्तर दक्षिण कीजानकारीनहीं थी उन्हें अधिक परेशान होना पड़ा। सफाई कर्मचारी भी कोटा उत्तर व दक्षिण में पिसते रहे। 

थानों की तरह रही व्यवस्था
जिस तरह से शहर में एक ही जगह पर दो थाने आने पर पुलिसकर्मी मामले को एक से दूसरे थाने में टलकाते रहतेहै। उसी तरह से कई मामले उत्तर व दक्षिण  में उलझे रहे। गत वर्ष दशहरा मेले के आयोजन को लेकर नगर निगम के पार्षद ही एक नहींहो सके थे। दशहरा मेला दक्षिण में होने पर मेला समिति अध्यक्ष कोटा उत्तर से होने पर हमेशा दक्षिण के अधिकतर पार्षद विरोध मेंही रहे। 

निगम कार्यालय में निर्माण के नाम पर लाखों खर्च
इधर सरकार बदलने के बाद से ही नव’योति कहता रहा हैकि कोटा में फिर से एक नगर निगम होसकते है। वार्डोंकी संख्या भी 150 से घटकर 100 हो सकती है। दक्षिण निगम विधायक से लेकर स्वायत्त शासन मंत्री तक कोटा में फिर से एकनगर निगम होने कीसंभावना जता चुके है। उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी निगम कार्यालय में कक्ष निर्माण पर लाखों  रुपए अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे है।  जबकि कुछ समय बाद एक निगम होने  इस खर्च की गई राशि का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षद इस पर आपत्ती भी जता चुके है। 

लोगों का कहना, एक हो निगम
इधर शहर वासिया ेंका कहना है कि कोटा अभी इतना बड़ा शहर नहीं है कि यहां दो नगर निगम बनाए जाएं। महाराष्ट्र जैसीजगह पर एक ही मुंसीपल कॉरपोर२शन है। कुन्हाड़ी निवासी कमल जैन ने कहा कि दो नगर निगम बनाने का जो फायदा जनता को होना चाहिए था वह नहींहुआ। न तो सफाई सुधरीऔर न ही जनता के काम हुए। शहर का विकास तो तत्कालीन मंत्री के विजन के कारण हुआ। नगर निगम ने कुछ नहीं किया। ऐसे में कोटा में एक ही नगर निगम बननाा चाहिए। नयापुरा निवासी महेश नागर का कहना है कि दो निगम बनने से वार्ड तो छोटे कर दिए।लेकिन सफाई व्यवस्था में अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहींहुआ। स्टाफ की कमी होने से निगम में काम समय पर नहीं हो पाए। ऐसे में एक निगम होने पर सम से कम जनता को पता तो रहेगा कि उनका काम कहां होगा। कैथूनीपोल निवासी महेश जोशी ने बताया कि  वे कोटा उत्तर में आते है। लेकिन उनके परिवार  में बच्चे का जन्म तलवंडी स्थित अस्पताल म ेंहुआ तो वे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने निगम गए। वहां जाने पर पता चला कि अस्पताल दक्षिण में होन ेसे जन्म प्रमाण पत्र वहीं बनेगा। इस तरह की कई परेशानिया ंजनता ने भुगती है। एक निगम होने से लोगा ेंको फायदा होगा। 

प्रस्तावित जमीन का मामला अटका
पिछली सरकार में कोटा उत्तर निगम के नए भवन के लिएपुरानी सब्जीमंडी में जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। उसके लिए 50करोड़ का बजट भी तय किया गया थ।लेकिन सरकार बदलने के बाद न बजट मिलाऔर न ही उस जगह का अभी तक कुछ हुआ। 

इनका कहना है
कोटा में एक हीनगर निगम होना चाहिए। राय मेंसरकार आने के बाद सेही उस पर काम भी किया जा रहा है।अगला चुनाव एक हीननगर निगम के हिसाब सेहोगा। दो निगम बनने से लोगोंकोफायदा नहींहुआ। निगम मेंस्टाफ तक तो बढ़ा नहीं। 
-विवेक राजवंशी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा दक्षिण

कोटा में फिर से एक हीनगर निगम होना चाहिए। उत्तर दक्षिण निगम के चक्कर में न तो शहर में विकास हो सका और न ही वार्डो में काम।ऐसे में एक निगम होने से ही जनता कोलाभ होगा। पूर्व  में राजनीतिक लाभ के लिए दो निगम बनाए गए थे।
-लव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटाउत्तर 

 कोटा में नगर निगम एक होगी या दो ही रहेगी। इस बारे में  निर्णय उच्च स्तर पर हीहोगा। यह मामला राज्य सरकार के स्तर का है।इस बारे में जो भीनिर्णय होगा उसकेअनुसार कार्य किया जाएगा। जब तक कोई निर्णय नहीं होजाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
-राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा उत्तर 

अधिकारियों ने नहीं किया सहयोग
पिछली कांग्रेस सरकार में अच्छी सोच के साथ दो निगम बनाए गए थे। वार्ड छोटे होने से जनता की पार्षदों तक पहुंच आसान हो गई थी।  तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल ने शहर और वार्डों में विकास कार्य करवाए। लेकिन निगम अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलने से जनता के काम जिस तरह से होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। अब एक निगम होने का मामला रा’य स्तर का है। 
-देवेश तिवारी, अध्यक्ष, वित्त समिति कोटा दक्षिण
 
दो नगर निगम  बनाने केपीछे तत्कालीन मंत्री  शांति धारीवाल का विजन था। जनता कोअधिक से अधिक राहत देने का प्रयास किया। सभी वार्डों मेंसमान रूप से काम करवाए। बरसों से  मालिकाना हक का इंतजार करने वालोंको पट्टे दिए। लेकिन सरकार बदलने के बाद न तो सरकार के स्तर पर और न ही निगम अधिकारियोंके स्तर पर जनता के कोईकाम हुए। एक साल से कांग्रेस पार्षदों तक कीसुनवाई नहीं हो रही।एक निगम बनाने का मामला उच्च स्तर  पर और रा’य सरकार का है। इस बारे में अंतिम निर्णय नहींहोने तक कुछ भी नहींकहा जा सकता। 
-इसरार मोहम्मद, अध्यक्ष, निर्माण समिति, कोटा दक्षिण