कोटा। कैथून में निर्माणाधीन सेंट्रल लैब पिछले छह महीनों से फाइलों में तो बनती नजर आ रही है। लेकिन धरातल पर इसके बिल्कुल उलट है। निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जहाँ काम को शत-प्रतिशत पूरा बताकर अगले 5-7 दिनों में इसे हैंडओवर करने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग (BCMO) के जमीनी फीडबैक ने अधिकारियों के इन दावों और झूठ की कलई खोलकर रख दी है। लैब की मशीनें आए 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग तैयार न होने से जाँच के सैंपल आज भी बूंदी भेजने पड़ रहे हैं।

न लाइट कनेक्शन, न पानी की टंकी फर्स्ट फ्लोर अधूरा
जब इस संबंध में जमीनी हकीकत जानी गई, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्राउण्ड़ फ्लोर के हाल में भर काम बाकी है। जबकि पहली मंजिल के 30X30 के हाल में काफी काम होना है। लाइट और पानी का कनेक्शन अभी तक किये ही नहीं गये। अधिकारी जहाँ बिजली फिटिंग की बात कह रहे हैं, वहीं हकीकत यह है कि लैब के लिए अभी तक लाइट का परमानेंट कनेक्शन ही नहीं हुआ है, सिर्फ फाइल प्रोसेस में है। पानी का कनेक्शन भी नहीं हुआ है और न ही छत पर पानी की टंकियां रखी गई हैं।

फर्स्ट फ्लोर और लेट-बाथ अधूरे
लैब के फर्स्ट फ्लोर का काम अभी भी काफी बाकी है। वहाँ बने टॉयलेट (लेट-बाथ) का काम अधूरा पड़ा है।

टीनशेड और रेलिंग गायब
सीढ़ियों की रेलिंग और बाहर की तरफ जो टीनशेड बनना था, उसका काम अभी तक नहीं हुआ है।

4 महीने से पैकिंग में पडी मशीनें,जाँच के लिए बाहर जा रहे सैंपल
145 तरह की जटिल जांचें होंगी 24X7 निःशुल्कइस लैब में कैंसर मार्कर, बायोप्सी और हार्मोनल टेस्ट (HbA1C) जैसी 145 प्रकार की जटिल जांचें चौबीसों घंटे (24X7) बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। इसके लिए यहाँ ऑटोमैटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, कोबास C-801 और इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर जैसी विश्वस्तरीय मशीनें स्थापित होनी हैं। विडंबना यह है कि इस सेंट्रल लैब के लिए कीमती मशीनें आए 4 महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी पैकिंग से बाहर नही निकल पाई। वहीं विभाग की तरफ से अभी बिल्डिंग में बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण ये मशीनें इंस्टॉल नहीं हो पा रही हैं। वर्तमान में मरीजों के सैंपल कैथून सीएचसी पर कलेक्ट तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जाँच के लिए उन्हें बूंदी भेजा जा रहा है।
- शैलेन्द्र सुथार एक मरीज के परिजन

काम पूरा, बस हैंडओवर की तैयारी
एनएचएम के अधिकारी जेपी सांखला ने बताया कि कैथून लैब का अंदरूनी काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। पुताई, खिड़की-दरवाजे, बिजली के बोर्ड और ग्रेनाइट मोल्डिंग का काम खत्म है। अधिकारी के मुताबिक, केवल बाहर की थोड़ी-बहुत सफाई और कुछ जगहों पर रेलिंग लगाना बाकी है। उन्होंने कहा कि उनके और एईएन के ट्रांसफर होने के कारण औपचारिक पत्र नहीं बना है, लेकिन अगले 5 से 7 दिनों में वे इस डबल स्टोरी बिल्डिंग को सीएमएचओ (CMHO) या उनके द्वारा नामित प्रभारी को हैंडओवर कर देंगे।

सवाल? अब पद खाली तो कैसे होगा बाकि काम
अधिकारियों का यह रवैया साफ दर्शाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर केवल कागजी खानापूर्ति में जुटे हैं। एक तरफ अधिकारी का तबादला कृषि विभाग में हो चुका है और एईएन विजय नागर सांगोद पीडब्ल्यूडी में जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कोटा में यह पद फिलहाल खाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अधिकारी बिना काम पूरा किए जा रहे हैं, तो इस अटके हुए प्रोजेक्ट को गति कौन देगा?

केन्द्र सरकार के इस प्रोजेक्ट की टाईम लाईन को बार बार टाला जा रहा है। जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर विषयाें पर लापरवाही सही नहीं है। जिम्मेदार केवल नोटिस देकर भूल रहे है जबकि प्राथमिकता से यह कार्य पूरा करना चाहिए।
- हरिओम पुरी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैथून

मेरा डेपुटेशन खत्म हो गया है, ऐसे में मुझे वापस मेरे मूल विभाग में जाना पडेगा हमारे द्वारा काम लगभग पुरा हो गया है बाहर से थोडी फिनीशिंग का काम चल रहा है। जैसे ही फाइनल वर्क इंसपेक्शन हो जायेगा उसके बाद हैण्ड ओवर के लिये चिठ्ठी लिखी जायेगी।
- जेपी सांखला एक्सईएन एनआरएचएम कोटा

जब तक बिल्डींग तैयार नही होती तब तक हमारे द्वारा सीएचसी की लैब में जांचे की जा रही है बडी जांचों के लिये हमारे यहां से सेम्पल कलेक्शन करके बूंदी भेजे जा रहे है।
- तिलक मीणा लैब इंचार्ज सेन्ट्रल मदर लैब कैथून

जयपुर। सेंट्रल पार्क में इन दिनों बदहाली का आलम साफ दिखाई दे रहा है। पार्क में लगे पानी के कई नल खराब पड़े हैं। पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। देख-रेख के अभाव में कई पौधे सूखकर खराब हो गए हैं। सुबह-शाम सैर करने आने वाले लोगों के लिए बना वॉकिंग ट्रैक भी कई जगह से टूटा पड़ा है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।

बिजली के बॉक्स भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय हैं। शहर के प्रमुख और सबसे बड़े पार्कों में शुमार इस स्थल की ऐसी स्थिति स्थानीय प्रशासन की अनदेखी को दर्शाती है।

निवाई। विधायक प्रशांत बैरवा का कहना है कि सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया झूठ बोलते हैं एवं भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। बैरवा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आराध्य देव भगवान देव महाराज के जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी से अवगत करवा कर वनस्थली मोड़ से जोधपुरिया तक 20 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण की मांग की थी । मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में इस सड़क के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। लेकिन सांसद ओछी राजनीतिक करने के लिए देव महाराज के मंदिर परिसर से लोगों को गुमराह करते हुए यह दावा किया था कि इस 18 करोड़ रुपए में 10 करोड़ केंद्र सरकार के हैं ।

मैं सांसद को मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वह साबित कर दें कि इस सड़क में केंद्र सरकार का कोई सहयोग है तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर सांसद यह साबित नहीं कर पाए तो अपने पद से इस्तीफा दें।विधायक बैरवा ने कहा कि सांसद ने 8 साल के कार्यकाल में निवाई-पीपलू विधानसभा क्षेत्र के लिए या पूरे टोंक जिले के लिए कोई भी बड़ा काम करवाया हो तो वह खुले मंच पर आकर बताएं। विधायक ने कहा कि सांसद ने टोंक जिले में कहीं भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवाया जबकि मैंने  तीन साल के कार्यकाल में निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में 5 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिए।

विधायक ने यह भी बताया कि निवाई में झिलाय रोड फाटक पर एवं चैनपुरा फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए डीपीआर तैयार होकर रेलवे की परमिशन के लिए सेंटर गवर्नमेंट को गई हुई है। लेकिन सांसद रेलवे की परमिशन भी नहीं दिला पाए विकास करवाना तो दूर की बात है। उल्लेखनीय है कि देवधाम जोधपुरिया में आयोजित कर्नल किरोडीसिंह बैसला की मूर्ति अनावरण समारोह में विधायक प्रशांत बैरवा की मौजूदगी में सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि वनस्थली मोड़ से लेकर देवधाम जोधपुरिया तक नवीन सड़क का निर्माण होगा। जिसमें प्रधानमंत्री सडक योजना द्वारा सड़क के निर्माण के लिए 18 करोड रूपये खर्च होगें एवं 10 करोड रूपये केन्द्र व 8 करोड रुपए सरकार के खर्च होगें।

मैंने विधायक के सामने ही देव धाम जोधपुरिया में कहा था कि वनस्थली जोधपुरिया सड़क के लिए स्वीकृत 18 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ मोदी के हैं मैं आज भी मेरी बात पर कायम हूं । नेशनल हाईवे के अलावा जो भी सड़के बनती है उनमें 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार का होता है एवं 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का होता है । केंद्र सरकार से आवंटित बजट को भी राज्य सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाती। जब सासद से पूछा गया किविधायक ने चैलेंज किया है अगर आप साबित कर दें की 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हैं तो विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। सांसद ने कहा कि इस्तीफा देना है तो विधायक दे दें मैं तो बोल रहा हूं केंद्र सरकार का पैसा है। मैं केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर जोधपुरिया सड़क का पैसा रुकवा दूंगा -सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया

निवाई।  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं इडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में अहिंसा सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया और केन्द्र सरकार का पुतला फूंका।

इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी, सीताराम कटारा, पवन सांवलिया, पारस पहाड़ी, प्रभु चौधरी, राजेश भट्ट, सुमेर सिंह राजावत, सुदामा चौधरी, जितेंद्र चौधरी, रामेश्वर तिवारी, कैलाश चौधरी, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू लाल मीणा, चैनपुरा सरपंच मदनलाल मीणा, बस्सी सरपंच सांवरमल मीणा, सेदरिया सरपंच कानाराम गुर्जर, सीन्दरा सरपंच देवालाल गुर्जर, नोहटा सरपंच पति मोहन बैरवा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।
 

 जयपुर। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। अगर प्रोजेक्ट की वर्तमान डीपीआर को बदलकर राज्य सरकार इसे केन्द्र के राष्टÑीय परियोजना के तय नियमों के अनुसार बनाएगा तो प्रदेश के 13 जिलों के किसानों का इससे 2 लाख हैक्टेयर में सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी का सपना खटाई में पड़ जाएगा। केवल इन जिलों के आम-अवाम को पीने का ही पानी मिल पाएगा। कैनाल से प्रदेश को करीब 1700 एमसीएम पानी कम मिलेगा। वर्तमान डीपीआर जिसे केन्द्र सरकार ने रद्द कर नई डीपीआर बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, उसके मुताबिक 3700 एमसीएम पानी मिलना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय परियोजना के तय मापदंडों के अनुसार अगर नई डीपीआर बनी तो प्रदेश को 2000 एमसीएम पानी ही मिल सकेगा जो केवल पेयजल आवश्यकताओं के अनुरूप ही होगा।

केन्द्रीय नियमों से यूं होगा राजस्थान को नुकसान'
नई डीपीआर बनी तो छोटी बनेंगी नहरें
वर्तमान में तय ईआरसीपी प्रोजेक्ट की डीपीआर पूर्व वसुन्धरा सरकार के वक्त 50 फीसदी मानदंड (भराव क्षमता ज्यादा वाली नहर) के आधार पर बनाई गई थी। जबकि केन्द्र की राष्टÑीय परियोजना घोषित किए जाने के लिए इसे तय गाइडलाइन के अनुसार 75 फीसदी क्षमता मापदंड (भराव क्षमता अपेक्षाकृत्त कम) पर बनाना होगा। इसके चलते ही पुरानी डीपीआर को केन्द्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। राज्य को नई डीपीआर बनाने का प्रस्ताव भेजा। 75 फीसदी क्षमता मापदंडों से कम पानी आएगा। ऐसे में सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश ने भी यहीं आपत्ति जताई है। वे चाहते हैं कि 75 फीसदी क्षमता अनुसार ही राजस्थान में कैनाल बनें। अगर केन्द्रीय नियमों से कैनाल बनी तो सिंचाई को पानी का टोटा तय है।

केन्द्रीय मंत्री शेखावत ये बोले
डीपीआर 50 फीसदी यानी लॉअर डिपेंडेबिलिटी पर बना दी है। 1952 से अब तक 75 फीसदी डिपेंडेबिलिटी से ही नेशनल प्रोजेक्ट बने हैं। कांग्रेस की तत्कालीन केन्द्र सरकारों ने ही इसके नियम बनाए थे। राष्टÑीय स्तर के नियमों के विपरीत कैनाल निर्माण को कैसे मंजूरी मिलेगी। मेरी प्रदेश सरकार से अपील है कि इससे बाहर निकले। 13 जिलों में सिंचाई के प्रोजेक्ट को विड्रो करे। नई डीपीआर बनाए तो राष्टÑीय परियोजना का दर्जा देने पर शीघ्रता और तत्परता से विचार किया जाएगा।
-गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री (जलजीवन मिशन की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत)

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि 'गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी को प्रधानमंत्री के विरोध में ट्वीट करने पर असम पुलिस की ओर से गिरफ्तार करना सत्ता का दुरुपयोग है, केन्द्र और भाजपाई सरकारों का यह तानाशाही रवैया संविधान के विरुद्ध लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है, यदि राजनेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के विरोध में बयान देने पर गिरफ्तार किया जाएगा तो देश में शायद जेलों की संख्या कम पड़ जाएगी।

गहलोत ने ट्वीट के जरिए पंजाब में AAP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में AAP सरकार भी भाजपा के कदमों पर चल रही है, पंजाब पुलिस ने राजनीतिक बयानों को लेकर अलका लाम्बा, डॉ. कुमार विश्वास पर मामला दर्ज कर इसे साबित किया है, राजनीतिक विरोध को पुलिस से दबाने का अलोकतांत्रिक प्रयास करने की होड़, भाजपा और आम आदमी पार्टी में लगी हुई है, लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है ।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नागौर के सुरेश भींचर ने सीकर से दिल्ली तक करीब 300 किलोमीटर दौड़कर सेना भर्ती शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। गत माह मैंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विगत दो वर्षों से बन्द सेना भर्ती प्रारम्भ करने की मांग की थी। सेना में लाखों पद रिक्त हैं। केन्द्र सरकार को जल्द से जल्द सेना भर्ती शुरू करनी चाहिए।

कोलंबो। श्रीलंका में गहराते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शनों के परिप्रेक्ष्य में लागू 36 घंटे का कर्फ्यू सोमवार को हटा लिया गया। देश में आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर शनिवार को आपातकाल लागू कर दी गयी है। वहीं 36 घंटे के कर्फ्यू के दौरान लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गयी।  लोगों ने हालांकि कफ्र्यू का उल्लंघन किया और सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बहरहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन आपातकाल की स्थिति अभी लागू है।

श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया , केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने दिया इस्तीफा
श्रीलंका में गहराते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने संवेदनशील स्टॉक के सूचकांक में 7.88 प्रतिशत की गिरावट के बाद दूसरी बार सोमवार को कारोबार बंद कर दिया। वहीं केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित निवार्ड काबराल ने अपना इस्तीफा दे दिया है।स्टैंडर्ड एंड पूअर्स का एसएल520 इंडेक्स आज 7.88 फीसदी और ऑल शेयर इंडेक्स में 4.65 फीसदी गिरावट आयी। काबराल ने ट्वीट  में कहा,'' कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने के परिप्रेक्ष्य में  मैंने आज अपना इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सौंप दिया है।''

सरकार के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया
इससे पहले श्रीलंका सरकार के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री दिनेश गुणवर्धने ने रविवार की रात बताया कि कहा कि मंत्रियों की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे दिया है।
मंत्री केहेलिया रामबुकवेल ने कहा है कि राष्ट्रपति विपक्ष को नए मंत्रिमंडल में आमंत्रित कर सकते हैं , हालांकि विपक्षी समागी जाना बालवेगया (एसजेबी) के अजित परेरा ने कहा कि कैबिनेट का इस्तीफा एक दिखावा है क्योंकि संविधान के तहत त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा , एसजेबी किसी भी सरकार में शामिल नहीं होगी।

जयपुर। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस ने  केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज डोपप्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से आज जयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर विरोध किया गया युवा कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 1 घंटे तक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने खून से हस्ताक्षर करके महंगाई कम करने की मांग केंद्र सरकार से की है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से लिखे एक लाख पत्र भेज कर महंगाई कम करने की मांग लगातार की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव दुष्यंत चूडावत ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर 4 राज्यों के मतदाताओं को ठगते हुए चार राज्यों में जीत दर्ज कर ली और उसके बाद फिर से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। 4 राज्यों के मतदाता अब पश्चाताप कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि  केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें कम करके जनता को राहत देनी चाहिए।अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल- डीजल की कीमतें कम नहीं की तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए है । उन्होंने कहा कि इन पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है।

 मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि भूमिहीन लोगों को भूखण्ड आंवटन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव तथा शासन सचिव, ग्रामीण विकास के माध्यम से संबंधित जिला कलेक्टर को भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि इन 137 किसानों में से 98 लोग अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 22 लोग सामान्य वर्ग से संबंधित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही इन किसानों को भूमि आवंटन हो जाएगी विभाग द्वारा इन लोगों को प्रथम किश्त भी जारी कर दी जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य के पात्र 23 लाख लोगों में से 7 लाख 15 हजार 140 पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने से रह गए, इस संबंध में मुख्यमंत्री, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वे स्वंय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके है। उन्होंने बताया कि वंचित पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से 11 बार पत्राचार भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कुल 13-14 पैरामीटर्स पात्रता के लिए निर्धारित किए गए है, उस आधार पर राज्य के 2 लाख 6 हजार 509 पात्र लाभार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिये गये।
इससे पहले मीणा ने विधायक  ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात् 137 व्यक्तियों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है, लेकिन आबादी भूमि में आवासीय भूखंड का पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रथम किश्त की राशि जारी नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानानुसार लाभार्थी के नाम आवासीय भूखंड उपलब्ध होने पर ही प्रथम किश्त की राशि जारी की जायेगी। उन्होंने ग्रामवार 137 परिवारों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि सरकार उक्त को आबादी भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भूखण्ड उपलब्ध कराते हुए प्रथम किश्त की राशि जारी करने का प्रयास करेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के 1 हजार 93 परिवारों की सूचना तकनीकी कारणों से भारत सरकार के आवास प्लस ऎप पर अपलोड नहीं होने के कारण उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके है। उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उक्त पात्र परिवारों को वरीयता सूची में शामिल कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिस पर उनके स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

गृह मंत्रालय के तहत डीएवीपी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा  बल में हेड कांस्टेबल के 249 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती में महिला व पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

सीआईएसएफ भर्ती नोटिफिकेशन अनुसार इस भर्ती के लिए केवल योग्य स्पोर्ट्सपर्सन ही योग्य माने जाएंगे। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म ऑफलाइन मोड से 31 मार्च 2021 तक भेज सकते हैं। केवल योग्य अभ्यर्थी जो आवेदन शर्तों को पूरा करते हों वे ही अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस पद पर भर्ती के लिए खेल कोटा वाले अभ्यर 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक किसी चैम्पियनशिप में भाग लेना चाहिए। आखिरी चैम्पियनशिफ या टूर्नामेंट की उपलब्धि के आधार पर ही अभ्यर्थी की आवेदन योग्यता मानी जाएगी। इस भर्ती तहत चयनित अभ्यर्थी को देश के किसी भी भाग में सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है।

आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट  31 मार्च 2022
रिक्तियों की संख्या - 249 हेड कांस्टेबल
आवेदन योग्यता : 18 से 23 वर्ष।
शैक्षिक योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पासए साथ ही राज्य, देश या अंतरराष्टÑीय स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो।
आवेदन शुल्क : 100 रुपए। महिला व एससी/ एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर राजस्थान के महिला एवं बाल विकास मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के निर्णय को लेकर दिए गए बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है।

राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के हर प्रगतिशील कदम का विरोध कर राज्य सरकार के मंत्रीगण अपने आकाओं के सामने नंबर बढ़ाने के लिए अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री आलाकमान को खुश करने के लिए बेटियों के दुश्मन बन बैठे हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, केंद्र सरकार के हर निर्णय का विरोध करना।

राठौड़ ने कहा कि  जया जेटली के नेतृत्व में बनी केंद्रीय टास्क फोर्स तथा दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिश तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के व्यापक विचार विमर्श के पश्चात देशभर में मातृ-मृत्यु दर को कम करने, बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पुरुष व महिलाओं में समानता लाने के लिए तथा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाना एक स्वागतयोग्य,ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व निर्णय है।

राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार अपने इस निर्णय के क्रम में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बदलाव करने जा रही है जिसका राज्य सरकार द्वारा स्वागत किए जाने की बजाय राजनीतिक आधार पर विरोध किया जाना और लड़कियों को हतोत्साहित किया जाना, दुर्भाग्यपूर्ण है।

राठौड़ ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी सरकार लड़कियों की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के निर्णय के विरोध में है और अपने मंत्रीगणों के बयानों का पुरजोर समर्थन करती है ?

राठौड़ ने कहा कि टास्क फोर्स ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष बढ़ाए जाने की सिफारिश करने से पूर्व 16 यूनिवर्सिटीज, 15 एनजीओ, हजारों युवाओं, पिछड़े तबकों और सभी धर्मों तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से फीडबैक लिया था।

राठौड़ ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार द्वारा बेटियों को लेकर विवादास्पद बयान या फैसला लिया गया हो। इस पहले सितंबर माह में विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा में ''राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2021'' को लाकर राज्य सरकार बाल विवाह को प्रोत्साहन देने का महापाप कर रही थी तब भी अपने इस निर्णय पर राज्य सरकार को यू-टर्न लेना पड़ा था।