नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरी दस्तावेजों के कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू न करें। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए मिले अनुरोधों के बाद शनिवार की रात यह परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि उसने निजी यात्रा संचालकों द्वारा आयोजित यात्राओं के माध्यम से आवश्यक प्रवेश परमिट एवं चीन के वीज़ा के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के दौरान नेपाल में फँसे भारतीय नागरिकों से सहायता एवं सहयोग के लिए अनेक अनुरोधों का संज्ञान लिया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण यात्रा के लिए आवश्यक सभी यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त किए बिना भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। पुष्ट यात्रा दस्तावेज़ों के बिना अथवा आवश्यक दस्तावेज़ बाद में प्राप्त होने की आशा में यात्रा प्रारंभ करने से बीच मार्ग में फँस जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों को यह भी दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका यात्रा संचालक विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत है।

कोटा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के संवेदनशील कोर एरिया में 3 हैक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त और सरकारी रजिस्ट्री का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है, वहीं डाबी उप तहसील ने बाहरी व्यक्ति के नाम न केवल रजिस्ट्री कर दी गई बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण (इंतकाल) कर खाते भी चढ़ा दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला करीब दो वर्षों तक वन विभाग की नजरों से ओझल रहा। मामला तब उजागर हुआ, जब खरीदार निर्माण की अनुमति लेने मुकुंदरा कार्यालय पहुंचा। इसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया और उप वन संरक्षक (डीएफओ) ने बूंदी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर रजिस्ट्री निरस्त कर कार्रवाई की मांग की।

वन अधिकारियों का कहना है कि संबंधित भूमि जवाहर सागर अभयारण्य की अधिसूचित सीमा में स्थित है, जहां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-20 प्रभावी है। इसके बावजूद डाबी उप तहसील में रजिस्ट्री और बाद में नामांतरण तक कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने वन एवं राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भूमि खातेदारी है, लेकिन वह अभयारण्य की अधिसूचित सीमा में आती है।

जवाहर सागर सेंचुरी की सीमा में है विवादित जमीन
मामला, बूंदी जिले के धनेश्वर गांव का है, जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की जवाहर सागर सेंचुरी के अंतर्गत आता है। संबंधित खसरा संख्या 905 वन्यजीव अभयारणय की अधिसूचित सीमा तथा मुकुंदरा के अंबारानी ब्लॉक में स्थित है। वहीं, जवाहर सागर को अभयारण्य घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 1975 को जारी किया जा चुका है। ऐसे में नियमानुसार सेंचुरी क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध है।

धारा-20 प्रभावी, बेचना तो दूर खाते भी नहीं चढ़ सकती जमीन
वन अधिकारियों के अनुसार, जवाहर सागर अभयारणय की नोटिफाइड सीमा के अंदर आने वाली भूमि पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा-20 लागू है, जिसके तहत किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद वहां नए भूमि अधिकार नहीं दिए जा सकते। हालांकि, अधिसूचना से पहले यह किसी की निजी जमीन थी तो भी वह केवल उत्तराधिकार (विरासत) के जरिए ही आगे बढ़ सकती है लेकिन किसी तीसरे (बाहरी) व्यक्ति बेचा नहीं जा सकता। इसलिए, यह रजिस्ट्री नियमों के विरूद्ध होने से गैर कानूनी है।

21 में से 17 बीघा 6 बिस्वा बिकी जमीन
रेवन्यू विशेषज्ञों के अनुसार, धनेश्वर गांव के खसरा संख्या 905 की जमाबंदी में भूमि मालिक के नाम कुल 21 बीघा 6 बिस्वा खाते की जमीन दर्ज थी। जिसमें से 17 बीघा 6 बिस्वा भूमि झालावाड़ निवासी खातेदार को बेच दी गई। बाद में खातेदार ने 28 अगस्त 2024 को इस जमीन में से 13 बीघा 1 बिस्वा अपने नाम तथा 4 बीघा 5 बिस्वा अपने पुत्र के नाम रजिस्ट्री करवाई। इसके बाद उप तहसील डाबी ने इंतिकाल खोलकर राजस्व अभिलेखों में जमीन उनके नाम दर्ज कर दी गई। रिकॉर्ड के अनुसार, खातेदार पिता के नाम 20 नवंबर 2023 को तथा पुत्र के नाम 18 जून 2024 को जमीन, खाते चढ़ाई गई, यानी नामांतरण की गई।

डीएफओ ने कलक्टर से लगाई कार्रवाई की गुहार
मुकुंदरा टाइगर रिर्जव के डीएफओ मूथू एस ने 18 मई 2026 को बूंदी जिला कलक्टर को पत्र भेज रजिस्ट्री रद्द कर कार्रवाई की मांग की। डीएफओ ने पत्र में लिखा कि जवाहर सागर सेंचुरी में स्थित भूमि की खरीद-फरोख्त व रजिस्ट्री नियम विरुद्ध की गई है। यह कृत्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा-20 का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार, नोटिफाइड एरिया में जमीन खरीद-फरोख्त प्रतिबंधित है।

हमारे पास ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है कि यह खसरा सेंचूरी में है, वहीं धनेश्वर गांव की भूमि फोरेस्ट में होने की कोई इंफोर्मेशन नहीं है। हमारे यहां जो खातेदारी जमीन जमाबंदी में दर्ज है, उसकी रजिस्ट्री तभी नहीं की जाती जब कोर्ट का स्टे आॅर्डर हो या वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन होता है। लेकिन, उक्त खसरा हमारे रिकॉर्ड में राजस्व भूमि है। खाते की जमीन है।
-अनिल धाकड़, नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी

ऐसी कई जमीन हैं, जो फोरेस्ट रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग में आती है और रेवन्यू रिकॉर्ड में राजस्व की होती है। इसी कारण रजिस्ट्रियां हो जाती है। मेरे सामने मामला आया तो मैंने बूंदी जिला कलक्टर को लिखा है कि सेंचूरी की सीमा में आने वाली भूमि की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ने भी तालेड़ा एसडीएम व तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
-मूथू एस, डीएफओ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व

मामला संज्ञान में आया है। डीसीएफ को विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। हालांकि, मुकुंदरा डीएफओ ने इस संबंध में बूंदी जिला कलक्टर से पत्राचार भी किया है। सेंचूरी की सीमा में आने वाली जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती। नियमानुसार रजिस्ट्री गलत है।
-सुगनाराम जाट, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा

वन विभाग अपने डॉक्यूमेंट खसरें वाइज हमें दें, तभी हम यह तय कर पाएंगे कि किस भूमि को रजिस्ट्री से रोकनी है या नहीं। मुंकुदरा प्रशासन ने इस संबंंध में अभी तक न तो कोई डिटेल दस्तावेज और नहीं गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाया है, जिससे हमें यह पता लग सके कि पर्टिकूलर यह खसरे हैं, जिसे फोरेस्ट अपना मानकर चल रहा है।
-बनवारी लाल शर्मा, तहसीलदार तालेड़ा

अभयारण की अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें आने वाली राजस्व भूमि सिर्फ उत्तराधिकारी वसीयत के आधार पर ही ट्रांसफर हो सकती हैं, बेचान पर इंतकाल खोलना वन्यजीव अधिनियम का खुला उल्लंघन है। जिम्मेदार यह कह कर बच नहीं सकते की उनके पास इंतकाल नहीं खोलने के आदेश या नोटिफिकेशन नहीं थे।
-तपेश्वर सिंह, एडवोकेट एवं पर्यावरणविद्

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधानसभा से पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजर चुके बिल में राज्य सरकार ने इसके नियम (रूल्स) तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 

विधानसभा में मार्च में पेश और सितंबर में पारित

राजस्थान सरकार ने मार्च 2025 में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक तैयार किया था। इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया और बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिशों के बाद 3 सितंबर 2025 को विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रक्रिया में बिल के कई नियमों पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति आई तो सरकार की बनाई उच्च स्तरीय कमेटी ने कोचिंग, संचालकों,अभिभावकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित कई अन्य वर्ग के लोगों की बैठकें कर सुझाव लिए। सुझावों के आधार पर कोचिंग सेंटर सुविधाओं, फीस और अन्य नियमों में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए थे। कोटा सहित पूरे राजस्थान के कोचिंग उद्योग पर प्रभाव डालने वाले इस कानून से विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और पारदर्शी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और अभिभावकों से नियमित संवाद अनिवार्य होगा। फीस और रिफंड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तथा फीस कम से कम चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। 

कोचिंग संचालकों पर ये होंगी जिम्मेदारियां

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा का अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्रातक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, सीमित अध्ययन अवधि और सह पाठयक्रम गतिविधियों की व्यवस्था भी करनी होगी। 

उल्लंघन पर भारी जुर्माना

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। 

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब एक से अधिक खातेदार या आवंटी संयुक्त रूप से एसोसिएशन, कंसोर्टियम, फर्म अथवा जॉइंट वेंचर बनाकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। ऐसे मामलों में परियोजना क्षेत्रफल के आधार पर केवल एक इकाई का डेवलपर के रूप में पंजीकरण होगा। सरकार ने 10 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट्स की जगह 7.5 प्रतिशत मॉर्गेज प्लॉट्स का प्रावधान स्पष्ट किया है।

वहीं, आवासीय योजनाओं में प्रत्येक 100 भूखंडों पर 10 अनौपचारिक दुकानों (इन्फॉर्मल शॉप्स) का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण स्पष्टता दी गई है। औद्योगिक योजनाओं में विकसित योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास हेतु आरक्षित रखना होगा। यदि आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है, तब भी एक भूखंड आरक्षित करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा मास्टर प्लान, जोनल प्लान अथवा सेक्टर प्लान की सड़कों के विकास, विद्युतीकरण, पेयजल, स्ट्रीट लाइट एवं वृक्षारोपण जैसे कार्य डेवलपर द्वारा कराए जाएंगे, जबकि ट्रंक सीवर लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसे प्रमुख ढांचागत कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किए जाएंगे। सरकार ने पॉलिसी में मौजूद कई तकनीकी त्रुटियों और तालिकाओं के संदर्भों को भी संशोधित किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नयी सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों तथा आम जन को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किये जायेंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आयेगी।

सरकार देश की राजधानी दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किये गये हैं। केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

अब नयी व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जायेगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जायेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों में, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में तथा बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जायेगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जायेंगी।

आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किये जायेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग और उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जायेगी।

नई दिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने 19 जून को पार्टी नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा रोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। चिब ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें विभिन्न मुद्दों में उलझाया जा रहा है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनके परिवार कोचिंग और पढ़ाई पर बड़ी रकम खर्च करते हैं लेकिन अंत में पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार बेरोजगारी का कोई ठोस समाधान नहीं दे पा रही है, युवा कांग्रेस रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेगा रोजगार मेला आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 जून को होने वाले इस आयोजन में करीब 150 कंपनियां भाग लेंगी और योग्य उम्मीदवारों का मौके पर ही इंटरव्यू लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन ऑफर लेटर भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि रोजगार मेले के दौरान या ऑफर लेटर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह पहला आयोजन नहीं है। पिछले वर्ष भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस मेले में करीब 18 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग सात हजार युवाओं को ऑफर लेटर मिले थे। इसके अलावा जयपुर और पटना में भी इसी तरह के रोजगार मेलों का सफल आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण कराया जा सकता है। इच्छुक युवा भारतीय युवा कांग्रेस की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, वे 19 जून को आयोजन स्थल पर पहुंचकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जॉब फेयर में पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क रखा गया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यहां एक बैठक में पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

पवित्र अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से 28 अगस्त तक होगी। करीब दो महीने तक चलने वाली इस वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल को शुरू हुई थी।

कोटा। कोटा कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान एक ही पंजीयन नंबर RJ20 TA 3692 वाली दो मारुति स्विफ्ट डिजायर कार अधिकारियों को लेकर पहुंची। एक ही नम्बर की दोनों गाडियां सरकारी अधिकारियों ने अनुबंद पर ले रखी है। एक पर 'जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा' है। दूसरी पर सफेद प्लेट पर नम्बर लिखे थे। दोनों वाहनों पर एक ही नंबर अंकित था।

एक साथ दो गाडियों के नम्बर मिले तो शुरू हुई कानाफुसी
पीली नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर के अगले हिस्से पर 'जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा' लिखा हुआ था। यह वाहन टैगोर हॉल के सामने खड़ा था। वहीं दूसरी सफेद नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर कुछ ही दूरी पर खड़ी थी।
मामला तब और रोचक हो गया जब फोटो खींच रहे नवज्योति रिपोर्टर के पास सफेद नंबर प्लेट वाली कार का चालक पहुंचा और तस्वीरें लेने का कारण पूछने लगा। कुछ देर बाद जब चर्चा तेज होने लगी तो दोनों गाड़ियां अलग-अलग समय पर परिसर से रवाना हो गईं। सफेद नंबर प्लेट वाली कार का चालक वाहन लेकर पीछे जिला पुल की ओर गया, लेकिन करीब दस मिनट बाद वहां से भी रवाना हो गया।

मामला बताया तो कहा फोटाे डालो
मामले से संबंधित फोटो क्षेत्रीय परिवहन विभाग (आरटीओ) के जिम्मेदार अधिकारियों को भेजे गए हैं। प्रारंभिक बातचीत में कोटा के आरटीओ मनीष शर्मा ने हमसे फोटाे दिखाने को कहा जिसके बाद से उन्होने फोन नही उठाया। उनहोंने बताए गए नम्सबर की आर सी डिटेल मुहैया कराई। समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया । अब सवाल यह है कि RJ20 TA 3692नंबर किस वाहन का वास्तविक पंजीयन है और दूसरे वाहन पर यह नंबर किस आधार पर अंकित किया गया था। यदि दोनों वाहनों पर एक ही नंबर पाया जाता है तो मामला गंभीर जांच का विषय बन सकता है।

सवालों के घेरे में RJ20 TA 3692
एक ही नंबर की दो स्विफ्ट डिजायर कैसे?
एक वाहन पर सरकारी विभाग का उल्लेख, दूसरी पर नहीं।
पीली और सफेद नंबर प्लेट के पीछे क्या वजह?
क्या यह फर्जी नंबर प्लेट का मामला है?
आरटीओ और पुलिस विभाग क्या जांच करेंगे?

जयपुर। जयपुर में पालतु कुत्ते की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। पत्रकार कॉलोनी में एक पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड डॉग ने महज 4 साल की मासूम बच्ची पर अचानक हमला कर दिया। खेलने बुलाने गई बच्ची का सिर कुत्ते ने नोंच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना 24 मई की रात करीब 8:30 बजे की है। राधाकुंज धोलाई स्थित रेजीडेंसी में संतोष कुमार माथा परिवार के साथ रहते हैं। उनकी 4 वर्षीय बेटी आस-पास के बच्चों के साथ खेलने के लिए अक्सर जाती रहती थी। उस रात बच्ची दो फ्लैट दूर रहने वाले बच्चों को खेलने बुलाने गई। फ्लैट का गेट बंद मिलने पर उसने बेल बजाई। जैसे ही गेट खुला, अंदर से तेजी से भागता जर्मन शेफर्ड डॉग बच्ची पर टूट पड़ा। डॉग ने सीधे बच्ची के सिर पर हमला किया और उसे नोंच डाला।

बच्ची लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान पड़ोसियों ने डॉग को अंदर खींचकर गेट बंद कर लिया, लेकिन घायल बच्ची की मदद करने की बजाय वे अंदर ही बैठे रहे। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के अन्य लोगों ने दौड़कर उसकी मदद की। खून से लथपथ बच्ची को सोसायटी के कॉरिडोर में लाया गया। परिजनों ने तुरंत उसे एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित बच्ची के पिता ने रविवार को पत्रकार कॉलोनी थाने में पड़ोसी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुत्ते को उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना रखा गया था, जिसके कारण यह घटना हुई।

जोधपुर। वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली और बढ़ते मानसिक दबाव के बीच लोगों को तनावमुक्त एवं संतुलित जीवन जीने की राह दिखाने के उद्देश्य से विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी शाखा जोधपुर द्वारा 25 मई से 31 मई 2026 तक सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र का आयोजन गीता भवन, जोधपुर में किया जाएगा। केंद्र के नगर प्रमुख ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रेरित यह विशेष योग सत्र व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए योग, प्राणायाम एवं ध्यान अत्यंत प्रभावी साधन हैं। 

शिविर के माध्यम से प्रतिभागियों को तनावमुक्त जीवन जीने की व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विधियां सिखाई जाएंगी। योग प्रमुख ने बताया कि सात दिवसीय सत्र में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, विश्राम तकनीक, सकारात्मक चिंतन तथा दैनिक जीवन में तनाव नियंत्रण के सरल उपायों का अभ्यास कराया जाएगा। शिविर में सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष भाग ले सकते हैं। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संवर्धन एवं मानसिक शांति से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए जाएंगे। आयोजकों ने इच्छुक नागरिकों से शीघ्र पंजीयन करवाने की अपील की है। पंजीयन विवेकानन्द केंद्र, गीता भवन में जाकर करवाया जा सकता है। केंद्र ने जोधपुरवासियों से इस सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र में सहभागी बनकर स्वस्थ, सकारात्मक एवं तनावमुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया है।

जयपुर। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फैलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए देशभर में सीबीटी मोड पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) जून 2026 के ऑनलाइन आवदेन की अंतिम तिथि शनिवार है। अभ्यर्थी शनिवार सुबह 10 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। एनटीए के परीक्षा निदेशक के अनुसार अभ्यर्थी 23 मई रात 11.50 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कुल 87 विषयों के लिए होने वाली यह परीक्षा 22 से 30 जून तक चलेगी। इधर आवेदन में रही गलतियों में ऑनलाइन सुधार की तिथि में बदलाव किया गया है।

अब अभ्यर्थी 25 से 27 मई तक अपने आवेदन विवरण की गलती में सुधार कर सकेंगे। जबकि पूर्व में यह तिथि 22 से 24 मई तक थी। परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदन की तिथि पहले 20 मई थी जिसे बढ़ाकर 23 मई किया गया है।

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पूरे उत्साह से भाग लेने की अपील की है। ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को 16 राज्यों और 03 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण के शुभारंभ के कार्यक्रम की घोषणा पर कहा,"मैं सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपने मतदाता-गणना प्रपत्र भरने की अपील करता हूं।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,"एसआईआर का संचालन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो।"