जोधपुर। प्रदेश में पंचायत एवं निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया राज्य चुनाव आयुक्त ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त तथा राजनीतिक आरक्षण से संबंधित ओबीसी आयोग के सचिव-परामर्शदाता को गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा एवं संयम लोढ़ा की ओर से दायर प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243के के तहत राज्य चुनाव आयोग पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और उसे न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य चुनाव आयुक्त ने कोर्ट के निदेर्शों का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने दलील दी कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आयोग की रिपोर्ट आवश्यक है। ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 अगस्त तक का समय मांगा है, इसलिए सरकार को अंतिम अवसर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते संकेत दिए कि यदि राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम नहीं है तो न्यायालय वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर सकता है।

याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट अपने पूर्व आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना भी चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके बावजूद रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव टालना न्यायालय के आदेशों की अवमानना है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया। सीबीआई का यह फैसला यहां की राउज एवेन्यू कोर्ट के केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति से जुड़े कथित के भ्रष्टाचार मामले में आरोपमुक्त करने के बाद आया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने चार्जशीट में नामजद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया था। सीबीआई प्रवक्ता ने दावा किया कि निचली अदालत ने उनकी जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया है। इसे देखते हुए सीबीआई इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।

इससे पहले अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई ने इन वरिष्ठ नेताओं को बिना किसी ठोस सामग्री के आरोपी बनाया। अदालत ने आरोप-पत्र में कई खामियों की ओर इशारा किया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और केजरीवाल को पर्याप्त सबूतों के बिना मामले में शामिल किया गया था। अदालत ने जांच में कमियों को लेकर जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई। केजरीवाल ने अदालत का फैसला आने के बाद न्यायपालिका में विश्वास जताया और इस मामले को अपनी पार्टी को कमजोर करने की एक राजनीतिक साजिश करार दिया। सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला संविधान और कानून के शासन में उनके विश्वास की पुष्टि करता है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन लि. के एमडी और निदेशक को कहा है कि वह मेट्रो कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का आपसी संवाद से समाधान करें। अदालत ने कहा है कि 24 नवंबर को वे याचिकाकर्ता कर्मचारी संघ के साथ कम से कम आधे घंटे की मीटिंग कर सकते हैं, ताकि संघ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख सकें। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुरेश कश्यप ने बताया कि याचिकाकर्ता पंजीकृत ट्रेड यूनियन है और अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति वचनबद्ध होने के साथ ही प्रशासन के समक्ष कर्मचारियों की समस्या रखती है।

याचिकाकर्ता संघ ने मेट्रो प्रशासन को कई बार अभ्यावेदन देकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की, लेकिन उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया कि मेट्रो कर्मचारियों के लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा अन्य कई समस्याएं भी हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने प्रशासन को गत 23 सितंबर को पत्र लिखकर 26 सितंबर को भोजनावकाश में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने मेट्रो संचालन को जरूरी सेवा बताकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि वे मेट्रो संचालन में कोई कठिनाई या बाधा पैदा नहीं करेंगे।  ऐसे में उन्हें कार्यालय समय के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। वहीं राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु दत्त शर्मा ने याचिकाकर्ता संघ और मेट्रो प्रशासन के बीच कर्मचारियों की समस्याओं के निदान को लेकर बातचीत चल रही है। इस पर अदालत ने मेट्रो प्रशासन को कहा है कि वह याचिकाकर्ता संघ से बातचीत कर आपसी संवाद से समस्या का निदान करें।