जयपुर। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार अब सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) पर Rate Justification अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने बताया कि वर्तमान में उपापन संस्थाएं निर्माण कार्यों के लिए दर औचित्यता (Rate Justification) तैयार कर बंद लिफाफे में रखती हैं, लेकिन अब SHPP पोर्टल के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिड के साथ-साथ खुली निविदाओं के लिए दर औचित्यता विवरण-पत्र अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी उपापन संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे SHPP पोर्टल पर प्रावधान उपलब्ध होने के बाद तकनीकी बिड खुलने से पूर्व अनिवार्य रूप से दर औचित्यता विवरण-पत्र तैयार कर उसे पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वित्त विभाग के अनुसार यह दर औचित्यता विवरण-पत्र वित्तीय बिड खोले जाने के बाद केवल संबंधित उपापन संस्था के लिए ही दिखाई देगा। इस व्यवस्था से निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। राज्य सरकार की निवेशपरक नीतियों के चलते राजस्थान तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में अपनी पहचान बना रहा है। ‘रिप्स 2024’ के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया गया है, वहीं उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को भी सरल और समयबद्ध बनाया गया है।

सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की समय-सीमा को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही राजनिवेश पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिसके जरिए अब 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही हैं।

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य कौशल नीति और राजस्थान युवा नीति के तहत विभिन्न पहल की जा रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र में करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से निवेश माहौल बेहतर हुआ है और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है।

जयपुर। राजस्थान के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से राज एनओसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पोर्टल का शुभारंभ किया।

पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि आवेदन के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाए जो प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती हैं, वह राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज एनओसी पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 28 नवंबर को सांय 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में पशु चिकित्सकों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की कमी को आने वाले समय में पूरा करने में सहायता मिलेगी।