ढाका। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा अभी तय नहीं हुई है। ओबेद ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, "भारत यात्रा समेत किसी भी यात्रा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बातचीत के बाद ही अंतिम फैसला लिया जायेगा।" रहमान की भारत और जापान यात्राओं के बारे में पूछे जाने पर ओबेद ने कहा कि फिलहाल किसी भी यात्रा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गयी है। उन्होंने कहा, "जापान यात्रा का कार्यक्रम आपसी सुविधा के समय तय किया जायेगा। 

प्रधानमंत्री अभी कई कामों में व्यस्त हैं।" नयी दिल्ली और ढाका में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच सीधी बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की संभावना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे मौकों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, "जब भी दोनों देशों के नेता बातचीत करते हैं और द्विपक्षीय चर्चा करते हैं, तो कई मुद्दों को सुलझाने का मौका मिलता है। भारत के साथ संबंध बेहतर करने का मौका है। वे इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या वे इस मौके का इस्तेमाल करेंगे।"

बांग्लादेशी विदेश राज्यमंत्री की यह टिप्पणी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की 10 अगस्त को ढाका में रहमान के साथ हुई बैठक के कुछ दिनों बाद आयी है। इस बैठक में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और सहयोग एवं साझेदारी के नये रास्ते तलाशने पर चर्चा की थी। इसके दूसरे दिन ही त्रिवेदी भारत गये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय तनाव कम करने की कोशिशों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ ढाका में हुई बैठक का महत्व और बढ़ गया।

ये बैठकें ऐसे समय में हुई हैं जब बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा गत पांच अगस्त को नयी दिल्ली में ऑनलाइन मीडिया को संबोधित करने पर नाराजगी जतायी थी। यह तारीख तथाकथित छात्र अशांति के बाद उनके भारत में निर्वासन में जाने के दो साल पूरे होने का प्रतीक थी। ग्यारह अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय यात्रा और बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर नयी दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए भारत आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हमने द्विपक्षीय यात्रा के साथ-साथ दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच सत्र के लिए भी निमंत्रण भेजा है।"

ढाका। बांग्लादेश ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नई दिल्ली में मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की अनुमति दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों के विपरीत है। रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने भारत सरकार को इस संबंध में पहले ही अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए चेतावनी दी थी कि ऐसा आयोजन दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है। 

मंत्रालय ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित यह मीडिया वार्ता बंगलादेश की संप्रभुता पर हमला और जुलाई 2024 के आंदोलन में मारे गए लोगों का अपमान है। बयान में यह भी कहा गया कि 2013 की बांग्लादेश-भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी के बार-बार किए गए अनुरोधों का अभी तक भारत की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जन विद्रोह के बाद शेख हसीना को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा था।

इससे पहले हसीना ने संवाददाताओं से वर्चुअल तरीके से बातचीत में कहा कि वह इस वर्ष दिसंबर में स्वदेश लौटना चाहती हैं और इसके लिए वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा भारत में नहीं रह सकतीं और एक दिन मुझे अपने लोगों के बीच लौटना ही होगा। बांग्लादेश की जनता सुरक्षा, विकास और लोकतंत्र की हकदार है तथा देश को विकास, शांति और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर वापस लाना आवश्यक है।"

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस साल के अंत तक अपने देश लौटने के संकेतों के बीच केन्द्र सरकार ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि अगस्त 2024 से देश में हसीना को भारतीय क्षेत्र से राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई मंच या स्थान नहीं दिया गया है। लोकसभा में 30 जून को प्रस्तुत 'भारत-बंगलादेश संबंधों का भविष्य' शीर्षक वाली नौवीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने यह भी बताया कि हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश का अनुरोध फिलहाल विचाराधीन है।

विदेश मंत्रालय ने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति को बताया, "प्रत्यर्पण अनुरोध का परीक्षण भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू कानून और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है।" समिति ने टिप्पणी की कि भारत द्वारा हसीना को शरण देने का निर्णय 'गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण देने की सभ्यतागत लोकाचार और मानवीय परंपरा' को दर्शाता है। इसके साथ ही समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने इस सिद्धांत का पूरी तरह पालन किया है कि 'हमारी भूमि से किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित न हो।'

समिति ने सिफारिश की कि सरकार इस दृष्टिकोण को जारी रखे, जबकि यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसी स्थितियों को 'उचित संवेदनशीलता' के साथ संभाला जाए। यह घटनाक्रम बंगलादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमान के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार को कहा था कि यदि हसीना भारत से लौटती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। समिति ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को जल्द से जल्द सामान्य करने का भी सुझाव दिया। समिति ने चिंता व्यक्त की कि वीजा जारी करने की संख्या में कमी से भारत और बांग्लादेश के बीच जनसामान्य की धारणा और द्विपक्षीय संबंधों दोनों को नुकसान पहुंच रहा है।

भारत ने अगस्त 2024 में राजनीतिक अशांति और सुरक्षा चिंताओं के कारण लगाए गए दो साल के निलंबन को समाप्त करते हुए 28 जून से बांग्लादेशी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। समिति ने वीजा नीति की समीक्षा करने, शिकायतों का निवारण करने और आवश्यक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए वैध यात्रियों को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक द्विपक्षीय सहयोग तंत्र बनाने की सिफारिश की। इसके अलावा, 1996 के गंगा जल समझौते की समाप्ति की अवधि नजदीक आने के बीच संसदीय समिति ने समझौते के नवीनीकरण का आह्वान किया। यह देखते हुए कि बांग्लादेश के साथ औपचारिक चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है, समिति ने सिफारिश की कि अद्यतन आंकड़ों और जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के आधार पर और पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकारों के परामर्श से 'बिना किसी देरी के' बातचीत शुरू की जाए।

रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय से कहा गया है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को ढाका के साथ अपनी बातचीत में प्रमुखता से उठाता रहे। समिति ने 'बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, बंदरगाह विस्तार और रक्षा सहयोग पर चिंता व्यक्त की। समिति ने सरकार से पड़ोसी देश में विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा, क्योंकि 'अमित्र देशों' द्वारा वहां सैन्य ठिकाना स्थापित करने का कोई भी प्रयास भारत के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करेगा। समिति ने यह भी नोट किया कि बांग्लोदश से अवैध प्रवास 'विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती राज्यों में गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।'

ढाका। भारत को लेकर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसीम मुनीर आए दिन कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं और देश के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी को भारत के खिलाफ नफरत भरा बयान देते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि, ये वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जबकि बांग्लादेश की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही है। दरअसल, आजमी ने अपने बयान में कहा कि, 'जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं तब तक बांग्लादेश में पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हो सकती है और कयामत तक भारत हमारे मुल्क को शांतिपूर्वक जीने नहीं देगा, क्योंकि भारत हमारे मीडिया, सांस्कृतिक दुनिया और बुद्धिजीवियों के संसार में हर समय दखल देता रहता है।

अब्दुल्लाहिल अमान आजमी का विवादास्पद इतिहास

बता दें कि, अब्दुल्लाहिल अमान आजमी का भारत के खिलाफ ये कोई पहला नफरत भरा बयान नहीं है इससे पहले भी ये भारत के खिलाफ नफरत भरें भाषण दे चुका है। आजमी बांग्लादेश सेना में काफी लंबे समय तक सेवा दे चूका है और ये साल 1971 के युद्ध अपराधी जमात-ए-इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है। 

बता दें कि, आजमी भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तरह ही भारत विरोधी है और भारत को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। बता दें कि इस रणनीति को 'ब्लीड इंडिया विद अ थाउजैंड कट्स' के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी मगर ये रणनीति सीधे सीधे युद्ध की जगह पर प्रॉक्सी वार, आतंकवाद, अलगाववाद और आंतरिक अशांति के जरिए किसी भी देश का तोड़ने की कोशिश करती है।

इससे पहले भी आजमी ने शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत विरोधी बयान दिया था। साल 2024 में आजमी ने कहा ​था कि, हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरित है और हमें इसे बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा।