नई दिल्ली। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गये हैं। ब्लूमबर्ग के दुनिया के 500 सबसे अमीर अरबपतियों के दैनिक सूचकांक में अडानी की संपत्ति का शुद्ध मूल्य 92.6 अरब डॉलर आंका गया है। पिछली सूची के बाद उनकी संपत्ति 3.56 अरब डॉलर बढ़ी है और वह दुनिया में 19वें स्थान पर पहुंच गये हैं। साथ ही वह एशिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी बन गये हैं।

अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। पिछली सूची के बाद अंबानी की संपत्ति में 7.67 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है और यह  90.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वह वैश्विक सूची में अब 20वें स्थान पर हैं। इस सूची में पहले आठ स्थान पर अमेरिका का कब्जा है और ये सभी प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। जाने-माने उद्योगपति एलन मस्क 656 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। उनके बाद क्रमश: लैरी पेज, जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन और मार्क जुकर्बर्ग रहे। शीर्ष 20 में अमेरिका के अलावा भारत के दो और फ्रांस, मेक्सिको तथा स्पेन की एक-एक कंपनियां शामिल हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में कानूनी कार्रवाई से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है तथा इस बारे में अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार को पहले कोई सूचना नहीं दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग के दौरान अडाणी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि यह निजी फर्मों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं, जिसे लेकर हमारा मानना है कि उनका पालन किया जाएगा। 

हमें अभी तक कोई अनुरोध नहीं मिला
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर भारत सरकार को पहले से सूचित नहीं किया गया था। समन/गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए किसी विदेशी सरकार द्वारा किया गया कोई भी अनुरोध आपसी कानूनी सहायता का हिस्सा है। ऐसे अनुरोधों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है। हमें इस मामले पर अमेरिका की ओर से अभी तक कोई अनुरोध नहीं मिला है। 

नई दिल्ली। अडानी और संभल मामलों को लेकर लोकसभा में हंगामे के कारण लगातार चौथे दिन भी कार्यवाही बाधित रही और कोई विधायी कार्य नहीं हो सका। हंगामे के कारण पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने अडानी उद्योग समूह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बहस कराने और संभल की घटना को लेकर पुन: शोरशराबा शुरू कर दिया। इस दौरान शोरगुल के बीच ही पीठासीन दिलीप सैकिया ने सदन में रखे जाने वाले विभिन्न पत्रों और रिपोर्टों को पटल पर रखने की प्रक्रिया पूरी करवायी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थायी समिति की 138वीं रिपोर्ट के अनुपालना पर एक वक्तव्य दिया, जो चिकित्सा उपकरणों के नियमन और नियंत्रण से संबंधित है। 

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर मोदी-अडानी एक हैं, संभल के हत्यारों को फांसी दो आदि नारे लगाते हुये शोरशराबा करने लगे। सपा और कुछ अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचोबीच भी आ गये और शोरगुल करने लगे। सैकिया ने शोरशराबा कर रहे सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर जाने और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की। 

उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। हर विषय पर आपकी बात सुनी जायेगी। आपको पूरा मौका मिलेगा। सदन की कार्यवाही को चलने दीजिये। ये तरीका ठीक नहीं है। आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कीजिये। ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। आपका व्यवहार पूरा देश देख रहा है। शोरशराबा थमते न देखकर सैकिया ने सदन की कार्यवाही सोमवार (दो दिसंबर) पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 

सैकिया ने इससे पहले विपक्ष के किसी भी कार्यस्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देने की घोषणा की। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन जैसे ही समवेत हुआ, विपक्षी सदस्य अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गये और सदन में चर्चा की मांग करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों की बात अनसुनी कर प्रश्न काल जारी रखा तो विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा तेज होने लगा। प्रश्न काल में सबसे पहला मुद्दा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आया, जिसमें मंत्री, सदस्य का सवाल और शोर शराबे के कारण सुन नहीं पाये और उन्होंने दोबारा प्रश्न करने का आग्रह किया। 
हंगामा नहीं थमा तो बिरला ने सदस्यों से कहा कि देश की जनता चाहती है कि उनके सवाल यहां पर उठे। यह सदन उनकी आशा और आकांक्षा का मंदिर है और उसमें सबको सहयोग करना चाहिये। महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रश्नकाल आपका समय है, इसलिये आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें। देश की जनता अपने मुद्दों को लेकर ङ्क्षचता कर रही है। सदन सबका है, इसलिये सदन चलने दीजिये। आपके जो मुद्दे हैं, उन सब पर बोलने का आप सबको मौका दिया जायेगा। इसके बावजूद शोरशराबा जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित दी। 

नई दिल्ली। अडानी मामले पर चर्चा की मांग और संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन पुन: समवेत हुआ, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल और हंगामा करने लगे। वे अडानी मामले पर चर्चा की मांग और संभल हिंसा को लेकर नारे लगाने और हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर शोरगुल करने लगे। सपा सदस्य नारे लगाते हुये कह रहे थे, संभल के हत्यारों को फांसी दो, लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी।

इस बीच पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नटी ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। विपक्ष के हंगामे के लगातार जारी रहने पर निराशा व्यक्त करते हुये संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शोरगुल के बीच कहा कि सभी दलों की बैठक में सदन में विधेयकों पर चर्चा कराने और उन्हें पारित कराने का उचित समय तय किया गया था। अन्य मुद्दों को लेकर भी नियम बनाये जा रहे हैं। विपक्षी सदस्य नियमों को तोड़ रहे हैं। विपक्ष के इस व्यवहार की वह निंदा करते हैं। रिजिजू ने कहा कि सदस्यों को सदन में अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका मिलता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथी हंगामा करके सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, यह उचित नहीं है।  

उन्होंने कहा कि विपक्ष की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर बनी संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने का समय बढ़ाने की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करके सदन के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं जो उचित नहीं है। रिजिजू के इस वक्तव्य के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पीठासीन अधिकारी तेन्नटी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शोरशराबा बंद कर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन शोरगुल नही थमा। इस पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। 
इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मामले में बहस कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुये कहा कि एक ऐसे विषय उठाने की कोशिश की जा रही है जिससे अपने देश का कोई लेना-देना नहीं है। बिरला के आग्रह के बाद भी सदन में हंगामा नहीं रुका, तब सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी थी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उद्योगपति गौतम अडाणी को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लगाये गये आरोपों को खारिज कर दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कि मां, बेटा और उनकी पार्टी 22 साल से मोदी की विश्वसनीयता समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन जनता की नरेन्द्र मोदी पर विश्वसनीयता बढ़ती ही जा रही है।        

भाजपा के प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने यहां पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाये गये आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस मुकदमे की बात हो रही है, उसमें कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन आदि के आरोपों पर उद्योग समूह जवाब देगा, लेकिन जो आरोप प्रधानमंत्री और सरकार पर लगाये हैं, उनको लेकर कई सवाल खड़े हो गये हैं। उन्होंने गांधी और कांग्रेस को इस मामले को अदालत में ले जाने की चुनौती दी। उन्होंने गांधी से सवाल किया कि अमेरिका में जिस मुकदमे का वह जिक्र कर रहे हैं, उसमें चार राज्यों-तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उनकी पार्टी की सरकारों ने जो अडाणी समूह से निवेश लिया है, क्या उसमें भी घोटाला हुआ है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिन चार राज्यों की बात हो रही है, उनमें कांग्रेस एवं सहयोगी दलों की सरकारें हैं। गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अडाणी समूह से समझौता करके निवेश ले रहे हैं, पर अजीब बात है कि पैसा प्रधानमंत्री मोदी के पास जा रहा है। वह यह भी कह रहे हैं कि मोदी की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। 

उन्होंने कहा, ''राहुल जी ने आज बार बार कहा कि मोदी जी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। मोदी जी अडानी के पीछे खड़े हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर समाप्त हो चुकी है। राहुल जी, मोदी जी की विश्वसनीयता समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। 2002 से मोदी जी की विश्वसनीयता को समाप्त करने की कोशिश आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। कभी उन्हें मौत के सौदागर कहा गया तो कभी चौकीदार चोर है कहा गया। ऐसे करके सौ से अधिक गालियों से उन्हें नवाजा गया।

डॉ. पात्रा ने कहा, ''हमारे देश से हजारों मील दूर दूसरे देश में आज सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें (मोदी जी को) दिया जा रहा है। ये है मोदी जी की विश्वसनीयता न मौत के सौदागर से मोदी जी की विश्वसनीयता पर डेंट पड़ा और न ही चौकीदार चोर है कहने से! क्योंकि देश की जनता जानती है कि कौन विश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि गांधी का ''स्ट्रक्चर क्या है। इल्हान उमर और जॉर्ज सोरोस के स्ट्रक्चर से उनका क्या संबंध है और उनकी नीयत क्या है। दरअसल कांग्रेस भारत के बाजार पर आघात करना चाहती है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ''गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि भारत लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। ये नहीं चाहते कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो इसलिए ये (गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार) भारत के बाजार पर आक्रमण पर आक्रमण कर रहे हैं। आज सुबह चार बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर भारत की शेयर मार्केट को गिराने में लगा हुआ है। करीब 2.5 करोड़ छोटे निवेशकों को इसका नुकसान हुआ है।

डॉ. पात्रा ने कहा कि गांधी कहते हैं कि अडाणी के पीछे मोदी हैं। तो बताएं कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश क्यों लिया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपए का निवेश, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए, तमिलनाडु में 45 हजार करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 60 हजार करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश क्यों लिया। तेलंगाना में 100 करोड़ रुपए का दान और विश्व आर्थिक फोरम में 12400 करोड़ रुपए का करार क्यों किया गया।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गांधी को जवाब देना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि जब भाजपा ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाये तो 2जी, कोयला आदि जितने भी घोटाले हुए, सबको उच्चतम न्यायालय में लेकर गये और सभी सबूत दिये, जांच करायी और आरोप साबित किये। लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि गांधी ने आज बहुत आपत्तिजनक बात कही है कि 'इस हिन्दुस्तान में कांग्रेस को न्यायपालिका का काम भी करना पड़ रहा है। मां एवं बेटा दोनों जमानत पर बाहर हैं और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं। डॉ. पात्रा ने कहा कि भारत 2004 से 2014 तक 'हाईजैक' हुआ था और 2014 के बाद से उड़ान भर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था ऊंची उड़ान भर रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा के सत्र के शुरू होने पहले ड्रामा करने का ढर्रा है। किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान पहुंचाया जाये। गांधी अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनना बंद करें।

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर बड़े आरोप लगे है। अडानी सहित 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में आरोप लगने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड रद्द कर दिया है। 

इस मामले में अभियोजकों ने आरोपों की घोषणा की है। अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया गया कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। अभियोग में कहा गया कि अडानी और अन्य ने करीब 265 मिलियन डॉलर (करीब 2237 करोड़ रुपये) की रिश्वत दी है। अडानी पर आरोपों के कारण भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के लिस्टेड स्टॉक्स गिर गया। अडानी समूह के शेयरों में 20 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। 

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए आरोप निराधार : अडानी समूह
अडानी समूह ने कहा कि अमेरिका के न्याय विभाग और प्रतिभूति बाजार विनियामक (सेक) द्वारा अडानी ग्रीन कंपनी के निदेशकों के खिलाफ लगाये गये आरोप निराधार है और इनका खंडन किया जाता है। अडानी समूह ने जारी बयान में कहा कि अदालत में लगाये गये आरोप सिर्फ आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक की दोष साबित नहीं हो जाते। हम कानून का हर संभव सहारा लेंगे। उन्होंने कहा कि अडानी समूह अपने ऑपरेशन्स में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी कम्पलायंस के उच्चतम मानकों को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी साझेदारों, कर्मचारियों और हितधारकों को यह पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले समूह है और नियमों का पूर्णरूप तथा दृढ़ता से पालन करते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में नया दावा किया है। हिडनबर्ग के मुताबिक सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग स्कैम में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी।

हिंडनबर्ग ने ताजा रिपोर्ट में क्या कहा
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें अडानी समूह पर सबूत पेश किए लगभग 48 महीने हो गए हैं। हमारी रिपोर्ट में ऑफशोर में मुख्य रूप से मॉरीशस आधारित शेल कंपनियों के एक बड़े नेक्सेस का खुलासा किया गया। इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था।  हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आगे लिखा गया है। हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ-साथ सबूतों के बावजूद भारतीय प्रतिभूति नियामक यानी सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय 27 जून, 2024 को सेबी ने हमें एक कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 6 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया। बल्कि यह कहा कि जो भी सबूत दिए गए वो अपर्याप्त थे।

सेबी चेयरपर्सन को लपेटा
हिंडनबर्ग ने कहा कि मौजूदा सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड में सीक्रेट हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि व्हिसिलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून, 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 4 के साथ अपना खाता खोला था। ऑफशोर मॉरीशस फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से एक अडानी निदेशक द्वारा की गई थी और यह टैक्स हेवन मॉरीशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने कहा कि ठीक उसी फंड का उपयोग किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड की एक प्रति भी पेश की। इस के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन के पास एगोरा एडवाइजरी नामक कंसल्टेंसी बिजनेस में 99% हिस्सेदारी है, जहां उनके पति एक निदेशक हैं। साल 2022 में इस इकाई ने कंसल्टेंसी से 2,6,000 डॉलर का राजस्व प्राप्त किया। यदि सेबी वास्तव में ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढ़ना चाहता था, तो सेबी चेयरपर्सन को आईने में देखकर शुरुआत करनी चाहिए थी।

कुक्षी (धार)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और रोजगार देने वाली कंपनियों को कुछ उद्योगपतियों के हाथों में देने से देश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

वाड्रा मध्यप्रदेश के धार जिले के कुक्षी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहीं थीं। इस दौरान उन्होंने आदिवासीबहुल इस क्षेत्र में कहा कि जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कभी आदिवासियों की संस्कृति बदलने की कोशिश नहीं की। उनकी नीतियों से आदिवासियों का भला हुआ।

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी पद खाली पड़े हैं। अधिकतर रोजगार पहले सरकारी बड़ी कंपनियों से आते थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें कुछ उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया, जो बेरोजगारी का बड़ा कारण है।

उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या किसी को पता है कि अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति क्या बनाते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगपतियों को कोरोना और जीएसटी जैसी चीजों ने बर्बाद कर दिया। जीएसटी के कारण महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है। 

वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्याज के दाम बढऩे पर सरकार को घेर लेते थे, लेकिन अब वे कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने 22 हजार घोषणाएं कीं, लेकिन 22 भी पूरी नहीं कीं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से तुलना भी की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की समस्या को भी गौठान बना कर दूर किया गया, जिनसे अब रोजगार भी पैदा हो रहा है। 

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुस्से में मामाजी कहा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्नेह से काका कहलाते हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर कमीशन लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना की अपनी गारंटी को भी दोहराया। 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगपति अडानी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, जबकि देश का एक किसान 27 रुपए कमाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 हजार करोड़ रुपए संसद को नया बनाने में खर्च कर दिए, लेकिन किसानों की कर्जमाफी से वे इंकार कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि लोग स्वर्गीय इंदिरा गांधी को इसलिए याद करते हैं, क्योंकि वे खोखली घोषणाएं नहीं करतीं थीं। उन्होंने लोगों के अधिकार उन्हें वापस किए। कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को भोजन का अधिकार और मनरेगा जैसा अधिकार दिया। आज की राजनीति चुनाव में ध्यान भटकाती है। चुनाव आते ही लोग धर्म की बातें शुरु कर देते हैं। 

काग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता कर पीेएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सलमान खान की फिल्म Wanted का डायलॉग बोलते हुए कहा कि एक बार मोदी जी कमिटमेंट कर दें तो वो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन देश के मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों से, बेरोजगारों से नहीं बल्कि अडाणी और अमरीका से करते हैं। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और सेब पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। लेक‍िन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अमेर‍िका से आने वाले सेब पर केवल 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। पीएम मोदी ने ये कमिटमेंट अमेरिका से किया है। सुप्रिया ने बताया कि पहले 70% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। सुप्रिया ने कहा कि मोदी अमेर‍िका के क‍िसानों को तोहफा दे रहे हैं और अपने देश के क‍िसानों पर चाबुक चला रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर फिर हमला किया और कहा कि उन्होंने आसमान से लेकर जमीन और समुद्र तक सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया है। गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली क्षेत्र, कोयला, सड़कें, खदानें सब कुछ अडानी समूह को सौंप दिया है।

गांधी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, जमीन सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका। सेठ 'साहेब' का।

इसके साथ ही उन्होंने भारत का एक मानचित्र भी पोस्ट किया है जिसकी पृष्ठभूमि में मोदी और अडानी हाथ मिलाए हुए खड़े हैं और देश में कहां-कहां अडानी समूह का कारोबार है, उसको मानचित्र में दिखाया गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल करते हुए पूछा है कि वह बताएं कि अडानी समूह की कंपनियों में 20 हजार करोड रुपए किसके हैं। खडगे ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी जी, अडानी की शेल कंपनियों में 20 हजार करोड़ रुपये किसके हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके 'भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान' के सदस्य है। क्या आप इस गठबंधन के संयोजक हैं। खुद को भ्रष्टाचार विरोधी बता छबि बनाना बंद कीजिए।''

उन्होंने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें , कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप क्यों है। मेघालय में नंबर एक भ्रष्टाचारी सरकार में आप शामिल क्यों। राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाला, मप्र का पोषण घोटाला या छत्तीसगढ़ में नान घोटाला में क्या भाजपा नेता शामिल नहीं।

खडगे ने भ्रष्टाचार के मामले में कारवाई को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा ''विपक्ष के 95 प्रतिशत नेताओं पर एईडी और भाजपा में शामिल नेता वाशिंग मशीन से धुलकर साफ़। छप्पन इंच की छाती है तो जेपीसी बैठाइये और 09 सालों में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ़्रेंस कीजिये। हाँ। उनको जवाब दीजिएगा जो ये ना पूछे कि-:आप आम कैसे खोते हैं या आप थकते क्यों नहीं।''

नई दिल्ली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि अदानी घोटाले के तार सत्ता पक्ष से जुड़े हैं और इसकी जांच से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की असलियत सबके सामने आएगी, इसलिए सरकार डर रही है और इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच नहीं करा रही है लेकिन विपक्षी दल जेपीसी के गठन की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे।

संसद के दोनों सदनों के भारी हंगामे के कारण दो बजे तक स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को संसद भवन के नजदीक विजय चौक पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। इस मांग पर भाजपा सरकार की चुप्पी साबित करती है कि वह इस महाघोटाले में शामिल है।

कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद में 13 मार्च से ड्रामा चल रहा है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह के बिना संभव नहीं है। उनका कहना था कि विपक्ष सिर्फ अदानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। सरकार ने इस समूह को उठाने के लिए रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट सब उसके हवाले कर दिए। जेपीसी पहली बार नहीं बनेगी। ऐसे मामलों की जांच पहली भी जेपीसी करती रही है और सारे विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं लेकिन इसके गठन से इनकार किया जा रहा है क्योंकि इसमें भाजपा की कलई खुल जाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पूंजीपतियों की तिजोरी इस घोटाले से भरी है इसलिए  जेपीसी की मांग नहीं मान रही है और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर रविवार को पुलिस भेजने की कार्रवाई की कड़ी ङ्क्षनदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह विपक्ष को डराने की कोशिश है। अन्य विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वह ङ्क्षनदा करते है। उनका कहना था कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है लेकिन कांग्रेस अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगी।

समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और अदानी समूह के बीच सांठगांठ है। सरकार जानती है कि यदि जेपीसी की जांच हुई तो असली दोषी जनता के सामने आ जाएगा, इसलिए यह जांच नहीं हो रही है। उनका कहना था कि जनता इस मामले में सरकार की चुप्पी से गुस्से में है, क्योंकि उसका पैसा डूबा है। यह पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए है।