जयपुर। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने प्रदेशभर में कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। आईजी विकास कुमार ने बताया कि अलग-अलग जिलों में चलाए गए अभियान में कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर में 1100 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद धौलपुर में ANTF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1100 किलोग्राम से अधिक डोडा चूरा जब्त किया। यह खेप झारखंड से मारवाड़ ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक सहित झारखंड निवासी चालक राहुल को हिरासत में लिया है।

कार्रवाई के लिए ANTF टीम ने मध्य प्रदेश में तीन दिन तक डेरा डालकर निगरानी की। भीलवाड़ा में 6 साल से फरार इनामी तस्कर गिरफ्तार भीलवाड़ा में छह वर्षों से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर मोहन निवासी नागौर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से आधुनिक पिस्टल, कारतूस और 14 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। बाड़मेर में जमानत पर छूटे तस्कर से 55 लाख का डोडा चूरा जब्त बाड़मेर में हाल ही में जमानत पर बाहर आए इनामी तस्कर योगेन्द्र की गतिविधियों पर ANTF नजर रखे हुए थी। निगरानी के बाद टीम ने कार्रवाई कर करीब 55 लाख रुपये मूल्य का डोडा चूरा बरामद किया। हनुमानगढ़ में हेरोइन और नशीली दवाइयों के नेटवर्क पर प्रहार हनुमानगढ़ में ANTF ने हेरोइन और नशीली दवाइयों के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस ने पांच दिवसीय राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान फरार आरोपियों और आदतन अपराधियों सहित 1,771 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इसमें तीन टन से अधिक गांजा, अवैध हथियार और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल 179 वाहन जब्त किये गये हैं। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) योगेश बहादुर खुरानिया के निर्देश पर पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस कमिश्नरों की देखरेख में 12-16 मई तक यह विशेष अभियान चलाया गया। इसे सभी जिला पुलिस रेंजों में अंजाम दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गैर-जमानती वारंट तामील कराना, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाना, अवैध हथियारों का व्यापार रोकना, अवैध खनन परिवहन पर कार्रवाई और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ना था। ओडिशा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) संजय कुमार ने इस पूरे अभियान की निगरानी की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुलिस ने इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में वारंट तामील कराये और 1,771 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान कुल 190 फरार आरोपियों को पकड़कर अदालत में पेश किया गया, जबकि पांच कुख्यात अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया।

ओडिशा पुलिस प्रमुख ने कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अपराधियों और अवैध माफियाओं के खिलाफ पूरे राज्य में इसी तरह के विशेष प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत स्थित ऑनलाइन दवा विक्रेता केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स से जुड़े 13 करीबी व्यावसायिक सहयोगियों पर वीज़ा प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने इस नेटवर्क पर देश में घातक और अवैध फेंटानिल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस 'टॉमी' पिगॉट ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई उन अंतरराष्ट्रीय तस्करी अभियानों को ध्वस्त करने के एक आक्रामक अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिका में परिवारों को तबाह करने वाली अवैध फेंटानिल के लिए जिम्मेदार हैं।

विदेश विभाग के अनुसार, केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने कथित तौर पर पूरे अमेरिका में खरीदारों को अवैध फेंटानिल युक्त लाखों जाली दवाएं बेचीं। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों में योगदान दिया और कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत फेंटानिल को 'बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार' घोषित किए जाने के बाद, आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा के तहत ये वीज़ा प्रतिबंध लगाए गए थे।

बयान में घोषणा की गई कि अमेरिकियों को जहर देने में शामिल लोगों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय दवा तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्कों के लिए एक चेतावनी बताया और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत फेंटानिल आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट करने और इस घातक दवा की बिक्री से लाभ कमाने वाले आपराधिक संगठनों को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने राज्य में बढ़ते नशे के संकट को लेकर भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों ने राज्य सरकार की नशा विरोधी नीति की पोल खोल दी है। कैंथ ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में ड्रग ओवरडोज से 89 मौतों की तुलना में 2024 में यह संख्या बढ़कर 106 हो जाना साफ साबित करता है कि राज्य में ड्रग माफिया सक्रिय है और सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है। पंजाब का एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों और ड्रग तस्करी से जुड़े अपराधों में देश में शीर्ष पर होना बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि खासकर गरीब और दलित वर्ग के युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि ‘छोटे स्तर के नशा तस्करों को प्रचार के लिए पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़े तस्करों को छोड़ा जा रहा है’, पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दर्शाती है। यह टिप्पणी पंजाब सरकार की नशा विरोधी नीति की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। उन्होंने कपूरथला की उस दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक मां ने नशे के कारण अपने पांच बेटों को खो दिया। कैंथ ने कहा कि यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों परिवारों के दर्द की तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कमजोर नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण पंजाब का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। गांवों और शहरों में नशे का नेटवर्क फैल रहा है, जबकि पुनर्वास और रोकथाम की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने केंद्र की योजनाओं और एजेंसियों के साथ गंभीर समन्वय स्थापित नहीं किया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये, सीमा पार तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाये और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, खेल और शिक्षा के अवसर बढ़ाए। साथ ही नशा तस्करों से कथित मिलीभगत रखने वाले राजनीतिक नेताओं को बेनकाब किया जाये। भाजपा नेता कैंथ ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता तीनों जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अब भविष्य की पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

जयपुर। राजस्थान में नशे के नेटवर्र्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करते हुए पुलिस और एएनटीएफ  ने बालेसर के एक खेत में चल रही हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर मुख्य सरगना समेत हापूराम बाना, नरेश (केमिस्ट), बुधराम, नरेंद्र, श्रवण निवासी बाड़मेर और अजाराम निवासी बालेसर को गिरफ्तार किया है। देर रात इस कार्रवाई में तस्करों ने फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ जैसे हालात के बीच पूरे गिरोह को दबोच लिया।

ऐसे हुई कार्रवाई

एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने बताया कि बालेसर क्षेत्र के लूणावपुरा गांव में शनिवार देर रात पुलिस और एएनटीएफ टीम ने एक आॅपरेशन को अंजाम दिया। खेत के बीच बने एक मकान में अत्याधुनिक तकनीक से एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। जैसे ही टीम ने तड़के करीब 3.30 बजे दबिश दी, अंदर मौजूद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। कार्रवाई के दौरान हापूराम बाना और एक अन्य बदमाश भागने के प्रयास में घायल होकर गिर पड़ा। टीम ने घेराबंदी कर किसी को भागने का मौका नहीं दिया। छापेमारी में करीब 176.62 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 करोड़ रुपए आंकी गई है। टीम ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए खेत तक पहुंची ताकि किसी को भनक न लगे। 

मांग बढ़ी तो बनाई एमडी

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि एएनटीएफ  की सख्ती के चलते बाजार में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कम हो गई थी, जिससे मांग बढ़ गई। इसको पूरा करने के लिए एक साथ बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा था। यह फैक्ट्री लंबे समय से गुप्त रूप से चल रही थी और इसके तार अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।

कैसे रची गई साइलेंट स्ट्राइक

•             गुप्त सूचना पर कई घंटों तक निगरानी
•             ट्रैक्टर-ट्रॉली से टीम की एंट्री
•             तड़के 3.30 बजे एक साथ दबिश
•             फायरिंग के बीच जवाबी कार्रवाई
•             चारों ओर से इलाके की घेराबंदी
•             ड्रग्स फैक्ट्री का पूरा खेल
•             खेत के मकान में छिपाकर बनाया गया सेटअप
•             आधुनिक उपकरणों से तैयार हो रही थी एमडी
•             लंबे समय से गुप्त संचालन
•             अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े तार
•             बढ़ती मांग के चलते बड़े स्तर पर उत्पादन

नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने गुरुवार को एक बड़ी स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की कई खेपों की चोरी के बाद दी गई है। चोरी हुई दवाओं में इंसुलिन और हाल ही में बाजार में उतारी गई वजन घटाने की लोकप्रिय दवा ही Wegovy  शामिल हैं। जानकारी के अनुसार दवाओं की यह खेप कंपनी के भिवंडी हब से नागपुर, रायपुर, कटक और कोलकाता जैसे शहरों में सप्लाई के लिए भेजी गई थी। ट्रांजिट के दौरान इनकी चोरी हो गई। चोरी हुई खेपों में इंसुलिन ब्रांड Ryzodeg FlexTouch, Fiasp (Penfill और वेगोवी की तीन डोज (0.25एमजी, 0.5 एमजी और 1 एमजी) शामिल हैं। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है।

सीडीएससीओ ने अपनी चेतावनी में कहा कि ये सभी इंजेक्टेबल दवाएं हैं, जिन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करना अनिवार्य है। यदि इन्हें गलत तरीके से हैंडल किया गया या तापमान नियंत्रित नहीं रहा, तो इनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मरीजों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। चेतावनी पत्र में साफ तौर पर कहा गया है, इन दवाओं को निर्धारित तापमान पर ही रखा जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो दवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है और इससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नियामक ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वो इन उत्पादों के वितरण पर कड़ी निगरानी रखें और Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत कार्रवाई करें. साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रदाताओं को मरीजों को जागरूक करने, किसी भी प्रतिकूल असर की तुरंत रिपोर्ट करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि दवाएं केवल अधिकृत स्रोतों और वैध इनवॉइस के साथ ही खरीदी जाएं। विशेषज्ञों के अनुसार, जहां नोवो नॉर्डिस्क की इंसुलिन भारत में लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है, वहीं वजन घटाने की दवा ही Wegovy को जून 2025 के अंत में ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था।

जमवारामगढ़। ग्रामीण पुलिस जिले में 4 करोड़ से अधिक कीमत के मादक पदार्थ डोडा पोस्त,गांजा,स्मैक व मादक औषधियां टैबलेट व कैप्सूल जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी की मौजूदगी में जलाकर नष्ट किया गया। 

राशि डोगरा  ने बताया कि 9 पुलिस थानों के कुल 42 प्रकरणों में जब्तशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त, गांजा, स्मैक व नशीली दवाइयों, जिनमें 23 प्रकरणों 848 किलो 789 ग्राम डोडा पोस्त, 6 प्रकरणों में 11 किलो 520 ग्राम गांजा, 08 प्रकरणों में 117 ग्राम स्मैक, 5 प्रकरणों में नशीली दवाइयों के 263 पत्ते टेबलेट व कैप्सूल जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए है, नष्ट की गई है। 

कोटा । कोटा शहर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नारकोटिक्स व पुलिस की कार्रवाई पर नशे के कारोबारी भारी पड़ रहे हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में युवा शहर में चोरियां तक करने लगे हैं। नशा करने वाले अब घरों तक सीमित न रहकर सार्वजनिक सम्पतियों तक को नुकसान पहुंचाने लगे हैं।  शहर में कोचिंग एरिया के आस-पास ही नहीं स्कूलों के पास और बस्तियों में सरेआम स्मैक, एमडी व गांजा आसानी से बच्चों को मिल रहा है। 

पुलिस ने  5719 किलो मादक पदार्थ  जब्त, 825 को भेजा जेल
शहर पुलिस की ओर से मादक पदार्थो की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वर्ष 2021 से 31 मई 2025 तक 595  मुकदमे दर्ज कर 825 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 5719 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है। इसमें 5.324 किलोग्राम अफीम व 14.17 किलो ग्राम चरस, 2.846 किलो ग्राम स्मैक, 1008.03 किलो ग्राम गांजा  व 4688.612 किलोग्राम डोडाचूरा और  0.327 किलोग्राम एमडी है। 

नारकोटिक्स ने 184 मुकदमें दर्ज कर 207 आरोपी पकड़े
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से पिछले सवा तीन साल में वर्ष 2020 से मार्च 2025 तक मादक पदार्थ तस्करी के 184 मुकदमें दर्ज किए। जिनमें कुल 207 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बड़ी मात्रा में स्मैक, गांजा, डोडा चूरा व एमडी भी जब्त किया है। जिसकी कीमत लाखों-करोड़ों रुपए है। 

पुलिस कार्रवाई
वर्ष     अफीम    आरोपी    मुकदमे
2022    4.359    142    93 
2023    0.129    205    157 
2024    0.810    223    156 
2025    0.230    124    109 
चरस    स्मैक    गांजा    डोडाचूरा    एमडी
14.17    2.846    1008    4688    0.327  

नारकोटिक्स कार्रवाई
वर्ष    मुकदमे    आरोपी
2022    26    26 
2023    37    42 
2024    87    107 
2025    34    32 

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल से सवाल-जवाब
सवाल : कोटा शहर में नशे का कारोबार नहीं थमने का क्या कारण है।
बुंदेल : सीबीएन द्वारा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त कर तस्करों को पकड़ा है। फिर भी चोरी-छिपे आ रहा है। लेकिन कार्रवाई होने से इसमें काफी हद तक कमी आई है। 
सवाल : नशा सबसे अधिक युवाओं को गिरफ्त में ले रहा है। इस पर रोक क्यों नहीं लग रही।
बुंदेल : हर व्यक्ति की फितरत  होती है कि वह अच्छाई की तरफ देर से व बुराई की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। युवा अपनी मित्रों की संगत में आकर नशे  की लत में पड़ रहे है। इसके लिए सीबीएन ने ऑपरेशन युवा और नशा मुक्त कोटा अभियान चलाया हुआ है। जिसमें युवाओं को नशे की दुष्परिणाम बताकर इससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
सवाल : सीबीएन ने जो भी कार्रवाई की है। उनमें अधिकतर बिचौलिये या हैंडलर ही पकड़े गए हैं। बड़े तस्कर पकड़ में नहीं आने का क्या कारण है।
बुंदेल : मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले काफी होशियार होते हैं। वे कभी सामने नहीं आते और जिनके माध्यम से वे इस कारोबार को करते हैं उन्हें भी उन तस्करों के बारे में जानकारी नहीं होती। वे चंद रुपयों के लालच में इस काम में फंस जाते है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ व विभागीय स्तर पर तस्करों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। 
सवाल : पादक पदाथों की तस्करी पर रोक नहीं लगने का कारण कहीं विभागीय मिलीभगत या रिश्वत का खेल तो नहीं है।
बुंदेल : ऐसा नहीं है। विभाग के स्तर पर हर संभव प्रयास कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा अफीम नीति में बदलाव करने से बाजार में आने वाला मादक पदार्थ सरकार के पास पहुंचा है। जिससे इसमें काफी कमी आई है। 
सवाल : नशा करने वाले शहर में सरकारी सम्पतियों को नुकसान पहुंचा रहे है। इसे कैसे रोका जा सकता है।
बुंदेल : वर्तमान में अधिकतर घरों व मौहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने से वहां चोरियां कम हो गई है। जबकि सरकारी सम्पति को टारगेट करना आसान हो रहा है।  इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा नशा करने वालों के खिलाफ भी पुलिस व अन्य संगठनों के सहयोग से कार्य करने की जरूरत है।
 सवाल : सीबीएन के द्वारा चलाए गए नशा मुक्त कोटा अभियान का कितना असर हुआ है।
बुंदेल : नशा मुक्त कोटा अभियान के तहत युवाओं को स्कूल व कॉलेज में कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इसका परिणाम तुरंत नजर नहीं आएगा लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेंगे। 

जयपुर। देश को नशामुक्त भारत-2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS-1933 का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन ड्रग्स तस्करी संबंधी सूचना गुप्त रूप से साझा कर सकते हैं और नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास एवं काउंसलिंग के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं।
      
केंद्र सरकार की "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म को देशभर की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTFs) से जोड़ा गया है, ताकि ड्रग्स तस्करी पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह हेल्पलाइन 24x7 सक्रिय रहेगी और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
      
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेन्द्र कुमार खींची द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी राज्य स्तरीय विभागों को कहा गया है कि MANAS-1933 हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, पंचायत स्तर तक इस हेल्पलाइन की जानकारी पहुंचाई जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकें।
       
हेल्पलाइन के अतिरिक्त https://www.ncbmanas.gov.in/awareness पोर्टल पर जनजागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर, वीडियो, ब्रोशर आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें आमजन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं। गृह विभाग ने सभी विभागों से प्रचार-प्रसार की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि MANAS-1933 के जरिए ड्रग्स तस्करी की रोकथाम के साथ-साथ ड्रग एडिक्ट व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को भी एक नई दिशा मिलेगी। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में समाज के हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। MANAS-1933 इस दिशा में एक सशक्त माध्यम बनेगा।

कोटा। शहर में नशे का कारोबार इतनी तेजी से फेल रहा है कि अब यह नशा करने वालों को आसानी से मिलने लगा है। जिससे नशेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं नशेड़ी पहले जहां घरों से पानी के मीटर व छोटी-छोटी चोरियां कर रहे थे। वहीं अब ये सरकारी सम्पत्तियों की चोरी कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। नशे का कारोबार करने वालों और नशा करने वालों पर पुलिस व नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। शहर में सुनसान इलाका हो या अंधेरी जगह। पार्क का कोना हो या खाली पड़े मकान। झाड़ झंकार हो या थोड़ी से भी आड़ वाली जगह। इन सभी जगह पर नशा करने वालों को देखा जा सकता है। कागज की छोटी सी पुड़िया को हाथों से  रगड़ते हुए और उसे जलाकर उसका सुट्टा लगाकर स्मैक का नशा करते हुए नशेड़ी। कोई सिगरेट में नशीला पदार्थ मिलाकर तो कोई पुड़िया में लेकर। कोई इंजक् शन लगाकर तो कोई अन्य तरीके से नशे का सेवन कर रहा है।  शहर में इस तरह से नशा करते युवा व बुजुर्ग नशेड़ियों को देखा जा सकता है। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। नशे के लिए कर रहे चोरियां: शहर में स्मैक व गांजे के अलावा इंजेक् शन से नशा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत में एक से दो और दो से चार की तरह से इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि शुरुआत में इन्हें नि:शुल्क नशा उपलब्ध कराया जाता है। बाद में आदत पड़ने पर उनसे उसकी कीमत वसूल की जा रही है। नशा करने के कारण वे कोई काम तो कर नहीं पाते। ऐसे में नशे की पुड़िया या इंजेक् शन का इंतजाम करने के लिए  पहले जहां नशेड़ी अपने घर में चोरी कर रहे थे। उसके बाद दूसरों के घरों से पानी के मीटर, लोहे का सामान, साइकिल या अन्य सामान चोरी कर रहे थे। वहीं अब ये बड़ी-बड़ी और सरकारी सम्पत्तियों तक की चोरी करने लगे हैं। उन सामानों को चोरी कर कबाड़ियों को सस्ते दाम में बेचकर पुड़िया का इंतजाम कर रहे हैं। 

केबल से लेकर रैलिंग तक की चोरी
शहर में नशेड़ियों का इतना अधिक आतंक हो गया है कि अब ये कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। सुनसान व अंधेरे इलाकों से ही नहीं अब तो मुख्य मार्गों से दिन दहाड़े चोरियां करने लगे हैं।  सीएडी रोड पर अभय कमांड सेंटर के सामने डिवाइडर की रैलिंग हो या  घोड़ा चौराहे पर हरितिमा पट्टी की रैलिंग। एरोड्राम चौराहे पर  लाइट का पैनल बॉक्स व बिजली की  केबल  हो या सड़क किनारे लगी डेकोरेटिव लाइटें। तालाब किनारे लगी लोहे की रैलिंग हो या नयापुरा और अदालत चौराहे पर लगी बेश कीमती व मोटी रैलिंग। स्टील के हो या लोहे और अब तो प्लास्टिक तक के डस्टबीन भी नशेड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। नशेड़ियों का जहां दांव लग रहा है उसे ही निशाना बना रहे हैं और 50 से 100 रुपए गें मिलने वाली नशे की एक पुड़िया के लिए लाखों की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसानी चूहों के रूप में ये शहर को इस तरह से कुतर कर खोखला कर रहे हैं जिसकी भनक न तो पुलिस को लग रही है और न ही संबंधित विभागों को जिनकी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।  

लाखों का नुकसान कर चुके नशेड़ी
नशा करने वाले जिस तरह से शहर में सरकारी सम्मितियों की चोरी कर रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है मानो यह एक दो लोगों का नहीं वरन् पूरे गिरोह के रूप में काम किया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग, व्जस्त रोड और दिन दहाड़े की गई इन चोरियों से नशेड़ी अब तक शहर में लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं।  विभागीय अधिकारियों को भी चोरी का काफी समय बाद पता चलता है जब या तो केबल चोरी होने से लाइटें बंद हो या  किसी अधिकारी की उन पर निगाह पड़ जाए।  हालांकि केडीए अधिकारी उनकी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। पुलिस ने कुछ नशेड़ियों पर कार्रवाई की भी है लेकिन फिर से जमानत पर छूटते ही वे यही काम करने लग जाते हैं।

चोरियां रोकनी हैं तो नशेड़ियों पर कार्रवाई हो 
लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ती चोरियों पर रोक लगाने के लिए  नशा करने वालों पर  कार्रवाई होना आवश्यक है।  भीमगंजमंडी निवासी महेश योगी का कहना है कि पहले तो नशा करने वाले घरों से सीवरेज के चैम्बर के  ढक्कन, साइकिल व पानी के मीटर चोरी कर रहे थे। ऐसे में अब लोगों ने सीसीटीवी लगाने से वह तो कम हो गई। लेकिन अब सरकारी सम्पत्तियों की चोरी अधिक होने लगी है। शहर को खोखला किया जा रहा है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को चोरों पर व नारकोटिक्स विभाग को नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।  जवाहर नगर निवासी अनिल गोयल का कहना है कि पिछले कुछ समय से सरकारी सम्पत्तियों की चोरी व उनके नुकसान के मामले अधिक हो रहे हैं। यह काम अधिकतर नशेड़ी कर रहे हैं। पुलिस भी नशेड़ियों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती। इनकी आसानी से जमानत होने से इनकी संख्या बढ़ रही है। जबकि इन पर रोक लगाना जरूरी है। 

नारकोटिक्स विभाग ने नहीं की कार्रवाई
मादक पदाथों की तस्करी रोकने व तस्करों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी निभाने वाले नारकोटिक्स विभाग की ओर से अभी तक शहर में नशा करने वालों व नशे का कारोबार करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग द्वारा जो कार्रवाई की भी जा रही है तो वह नाम मात्र की हो रही हैं। उनकी आड़ में बड़ी मात्रा में नशे की खैप शहर में छोटी-छोटी जगह पर पहुंच रही है। जिससे यह आसानी से लोगों तक  पहुंच रहा है। उससे नशा आसानी से उपलब्ध होने पर नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है और चोरी की घटनाएं भी अधिक होने लगी हैं। 

नारकोटिक्स विभाग की ओर से पिछले काफी समय से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिनमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त करने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। शहर में नशे का कारोबार करने वालों पर विभाग एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई तो कर सकता है लेकिन अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं की है।  चोरियों पर तो पुलिस कार्रवाई करती है। जबकि नशे का कारोबार व उसका उपयोग करने वालों पर विभाग कार्रवाई कर सकता है। विभाग का प्रयास है कि नशे का कारोबार करने वालों का नेटवर्क ही ध्वस्त किया जाए। जिससे कोटा शहर में नशा नहीं आए और शहर को नशा मुक्त बनाया जा सके। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नशा करने वालों को पकड़ने  पर उनकी आसानी से जमानत होने पर वे फिर से इसी काम में लग जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए उनका पुनर्वास करना और नशा मुक्ति केन्द्रों में उनका नशा छुड़ाने का काम करना आवश्यक है। 
- नरेश बुंदेल, उप नारकोटिक्स आयुक्त केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा 

जयपुर। राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत दवाओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति और वितरण से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार फार्मा स्टोर्स की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राजस्थान में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1956, या लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह भी अनिवार्य किया गया है कि फार्मा स्टोर का कम से कम एक वित्तीय वर्ष से अस्तित्व होना चाहिए।

हालांकि कुछ मामलों में इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा। जैसे: यदि पहले से पैनल में शामिल अस्पताल परिसर में नया स्टोर शुरू किया गया हो। RGHS के तहत मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर्स का नया ब्रांच। पैनल में शामिल अस्पताल के नए अस्पताल परिसर में स्टोर का खुलना। यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पंजाब में आतंकवाद की ही तरह नशे एवं ड्रग्स के धंधे ने व्यापक स्तर पर अपनी पहुंच बनाई है, जिसके दुष्परिणाम पंजाब के साथ-साथ समूचे देश को भोगने को विवश होना पड़ रहा है। पंजाब नशे की अंधी गलियों में धंसता जा रहा है। देर आए दुरस्त आए की भांति लगातार चुनौती बने नशीली दवाओं एवं ड्रग्स के धंधे के खिलाफ  आप सरकार ने एक महत्वाकांक्षी युद्ध एवं अभियान शुरू किया है। तीन महीने के भीतर इस समस्या का खात्मा करने का सरकार दावा खोखला साबित न होकर सकारात्मक एवं प्रभावी परिणाम लाए, यह अपेक्षित है। इसी क्रम में विभिन्न सरकारी विभागों ने सैकड़ों छापे डाले, तीन सौ के करीब गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई। निस्संदेह, यह कार्रवाई अभियान उग्र, आक्रामक व तेज है, लेकिन ऐसे अभियान चलाने के दावे विगत की भांति कोरा दिखावा न साबित हो, यह देखना जरूरी है। दरअसल, सबसे बड़ा संकट यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में हेरोइन उत्पादन के केंद्र- गोल्डन क्रिसेंट के निकट होने के कारण पंजाब लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जूझ रहा है। जरूरत है मान सरकार का नशा एवं नशे के कारोबार के खिलाफ  जारी अभियान कामयाबी की नई इबारत लिखे। ताकि नशे के जाल में फंसे युवाओं एवं आमजन को बचाया जा सके। ड्रग्स उपभोग के मामले में पंजाब की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बन गई है। पंजाब के 26 प्रतिशत युवा चरस, अफीम तथा कोकीन व हेरोइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने में लिप्त हैं। इसमें शराब आदि का डाटा शामिल नहीं है। पंजाब देश में ड्रग्स में सर्वाधिक संलिप्त राज्यों में आता है। पंजाब के बॉर्डर एरिया के गांवों व कस्बों में ही ड्रग्स की मार देखने को मिलती थी। 

सरकार नशे को खत्म करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और देखने को मिलती है। युवाओं की रगों में नशे का जहर घोला जा रहा है। बड़े शहर नशे के हॉट-स्पॉट बनते जा रहे हैं। बठिंडा, पटियाला, होशियारपुर, अमृतसर और लुधियाना जैसे बड़े शहरों में हालात चिंताजनक हैं। इसका असर प्रदेश की मौजूदा पीढ़ी पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पुश्तों पर भी पड़ने लगा है। इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या हम इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने का कोई प्रभावी उपक्रम कर रहे हैं? दरअसल, इस संकट के मूल में जहां राजनीतिक जटिलताएं, सीमा से जुड़ी समस्याएं, पाकिस्तान के षड़यंत्र हैं, वहीं युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े विकल्पों की भी कमी है। पंजाब में नशे की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट भी चिन्ता व्यक्त करता रहा है, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उसने पंजाब सरकार को फटकार भी समय-समय पर लगाई है। अगर कोई पड़ोसी देश चाहे तो नशे के आतंक से देश को खत्म कर सकता है। अगर बॉर्डर क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो कैसे सीमाओं की सुरक्षा होगी? नशा माफिया के आगे बेबस क्यों है पंजाब सरकार? सुप्रीम कोर्ट की चिन्ता पंजाब में नशे की गंभीर चुनौती को देखते हुए वाजिब है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व में  ड्रग्स-फ्री इंडिया अभियान चलाने की बात कहकर इस घातक बुराई की ओर जागृति का शंखनाद किया है। विशेषत: पंजाब के युवा नशे की अंधी गलियों में धंसते जा रहे हैं, वे अपनी अमूल्य देह में बीमार फेफड़े और जिगर सहित अनेक जानलेवा बीमारियां लिए एक जिन्दा लाश बने जी रहे हैं। ड्रग्स के सेवन से महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही हैं। पुरुषों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पाकिस्तान नशे के आतंक से अपने मनसूंबों को पूरा कर रहा है। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन, तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं, जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है। नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है या अपराध की अंधी गलियों में धंसता चला जाता है, पाकिस्तान युवाओं को निस्तेज करके एक नए तरीके के आतंकवाद को अंजाम दे रहा है।

पंजाब सरकार की ताजा सख्त कार्रवाई का संदेश नशा माफिया को जाना जरूरी है कि इस काले कारोबार से जुड़े लोगों की दंडमुक्ति संभव नहीं है। इसके अलावा सीमा पार से चलाए जा रहे नशे के कारोबार के लिये पड़ोसी देश को भी कड़ा संदेश जाना चाहिए। नशे की तस्करी में तमाम आधुनिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, बीएसएफ ने पहल करते हुए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं। जिसके सार्थक परिणाम भी मिल रहे हैं। पंजाब में नशे की गंभीर चुनौती को देखते हुए सीमा सुरक्षा की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। जिसमें उच्च तकनीक व विभिन्न एजेंसियों में बेहतर तालमेल की जरूरत है। सीमा पर सख्त नियंत्रण करने, न्यायिक दक्षता और समाज को जागरूक करने की जरूरत है।  

-ललित गर्ग
यह लेखक के अपने विचार हैं।