Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator circular - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/6083/rss circular RSS Feed जीपीएफ व पुरानी पेंशन योजना पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर तय

जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों में जमा राशि पर ब्याज दर निर्धारित कर दी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए इन निधियों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश विभाग के 13 अक्टूबर 2025 के पूर्व परिपत्र के क्रम में जारी किया गया है। निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।

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 जयपुर। विभिन्न सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी  प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों की ओर से अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थी इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए।

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 जयपुर। राज्य सरकार की सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा एवं न्यूनतम अंकों में छूट का भी लाभ दिए जाने का प्रावधान किया है। उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बाद विशेष योग्यजनों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्णय लेते हुए इनकी प्रभावी पालना के लिए परिपत्र का अनुमोदन भी कर दिया है। गहलोत के इस निर्णय से दिव्यांगजनों को राजकीय सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। दिव्यांगजन आरक्षण के प्रावधानों की पालना के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने राज्य में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (संशोधित)-2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग रकी  ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र का अनुमोदन किया है। पदोन्नति में आरक्षण की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हाल ही में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (संशोधित)-2021 की अधिसूचना जारी की है।


नोडल अधिकारी हर साल देंगे पालना रिपोर्ट
इस अधिसूचना के तहत कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों में दिए जाने वाला आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट एवं अंकों में रियायत संबंधी प्रावधानों की पालना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नोडल अधिकारी की ओर से  संबंधित विभाग के सभी सेवा  संवर्गों में दिव्यांगजनों को देय आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए रोस्टर पंजिका के संधारण के  साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रतिवर्ष पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

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अहमदाबाद/गांधीधाम। अफगानिस्तान से भेजे गए हजारों करोड़ रुपए के करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स (नशीले पदार्थ) की पिछले माह गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा स्थित अडानी समूह संचालित बंदरगाह से हुई सनसनीखेज बरामदगी के बाद सोमवार को समूह ने एक परिपत्र जारी कर आगामी 15 नवंबर से तीन पड़ोसी मुल्कों से कंटेनर के जरिये इसकी ओर से संचालित किसी भी पोर्ट पर माल लाने पर रोक लगा दी है। अडानी पोट्र्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) की ओर से सोमवार को जारी परिपत्र यानी  सर्कुलर में कहा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से कंटेनर में रख कर आने वाले किसी भी माल को 15 नवंबर से अगले आदेश तक एपीएसईजेड संचालित बंदरगाहों के किसी भी टर्मिनल अथवा थर्ड पार्टी टर्मिनल पर नहीं उतारा जाएगा। यह परिपत्र पोर्ट का इस्तेमाल करने वालों ग्राहकों को सम्बोधित है। एपीएसईजेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत त्रिपाी  की ओर से जारी इस परिपत्र में ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

सितम्बर में मिला था 2998 किलोग्राम ड्रग्स
गत तीन सितंबर को इस बंदरगाह से डिरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेन्स यानी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने दो कंटेनर से कुल 2998 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए थे जो मूलत: अफगानिस्तान से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर लाकर वहां से भारत लाया गया था। इस मामले में कई लोगों की गिरफतारी भी हुई है और कस्टम तथा एनआईए समेत कई एजेंसियां इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर रही हैं। इस घटना को लेकर देश के बड़े बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने की सरकारी नीति तथा अडानी समूह को खासी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। समझा जाता है कि इसी के मद्देनजर समूह ने यह कदम उठाया है।

अडानी ग्रुप करता है एक दर्जन से अधिक टर्मिनल का संचालन
अडानी समूह एपीएसईजेड के जरिये देश के छह तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा, तमिलनाडु, केरल और गोवा में करीब 10 बंदरगाहोंं पर एक दर्जन से अधिक टर्मिनल और लगभग 50 बर्थ का संचालन करती है। देश में कुल माल ढुलाई का करीब एक चौथाई इन्हीं के माध्यम से होता है।

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