नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 1,000 करोड़ रुपये के ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े बड़े अभियान के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर लगभग 18 ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। गुरुवार सुबह शुरू हुई यह छापेमारी कल देर रात एक बजे तक चली। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, तलाशी के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये आरोपियों के नाम दीपक सिंह अहलावत, पृथ्वी कुमार और विकास तनेजा है। दीपक सिंह अहलावत हरियाणा के रहने वाला है, जबकि पृथ्वी कुमार उत्तराखंड का निवासी है।

कार्रवाई के दौरान ईडी ने कथित तौर पर जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किये हैं। सूत्रों ने बताया कि यह मामला लगभग 1,000 करोड़ रुपये के कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित है। ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और मामले से जुड़े कई अन्य आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में पहले बेंगलुरु के स्थानीय थानों में कई प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच अपने हाथ में ली और आगे की कार्रवाई शुरू की। एजेंसी ने पिछले साल मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों से जुड़े एक अलग लेकिन संबंधित मामले में भी तलाशी अभियान चलाया था। पिछले वर्ष 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच, ईडी ने बेंगलुरु और गुरुग्राम में मेसर्स निर्देश नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (एनएनपीएल), मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के कार्यालयों के साथ-साथ उनके निदेशकों और अन्य संदिग्धों के आवासों पर छापेमारी की थी।

वह जांच कर्नाटक पुलिस की दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गयी थी। ईडी के अनुसार, प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया था कि एनएनपीएल की तरफ से संचालित गेमिंग प्लेटफॉर्म 'पॉकेट52' बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में शामिल था। इसमें खेल के परिणामों में हेरफेर, खिलाड़ियों के बीच मिलीभगत, तकनीकी खामियां, पैसे निकालने पर प्रतिबंध और प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप शामिल थे।

जयपुर। जयपुर में जयपुर आरटीओ प्रथम द्वारा अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर बड़े स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन कर औचक निरीक्षण किया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले 6 स्कूलों की जांच में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकांश स्कूलों का अस्तित्व केवल कागज़ों में पाया गया, न उनके पास प्रशिक्षण वाहन थे और न ही आवश्यक संसाधन।

जांच में सामने आया कि प्रति अनुभव प्रमाण पत्र 3 से 5 हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे और फॉर्म-5 जारी होने के बाद भारी वाहन लाइसेंस बनाए जा रहे थे। नियमों के अनुसार हैवी लाइसेंस के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण और कम से कम 15 घंटे का सघन अभ्यास जरूरी है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के ही पिछले तीन महीनों में 500 से अधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ट्रकों में जीपीएस अनिवार्य होने के बावजूद व्यवस्था नहीं मिली। अब सभी स्कूलों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं। सात दिन में जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर पुराने प्रमाण पत्र भी निरस्त किए जाएंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हरियाणा में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे मामलों में वांछित आरोपी आलोक कुमार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पण कर यहां लाने में सफलता मिली है। सीबीआई ने शनिवार को बताया कि इस आरोपी को शुक्रवार को मुंबई लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने कहा कि उसे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से रेड नोटिस जारी अभियुक्त आलोक कुमार को यूएई से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता  मिली है।

उक्त अभियुक्त हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वांछित था, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश तथा जाली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्वक पासपोर्ट प्राप्त करने जैसे अपराध शामिल हैं। अभियुक्त एक सुव्यवस्थित गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था, जो फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल कराने में संलिप्त था। आरोप है कि अभियुक्त ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्तियों को फर्जी पहचान और पते का उपयोग कर पासपोर्ट प्राप्त करने में सहायता की। साथ ही, वह इन अवैध गतिविधियों के समन्वय और ऐसे व्यक्तियों के आव्रजन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने अभियुक्त के विरुद्ध रेड नोटिस जारी कराया। इसके बाद अभियुक्त का पता लगाकर उसे यूएई में प्राधिकरणों द्वारा गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उन प्राधिकरणों को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया। विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राधिकरणों ने अभियुक्त के भारत प्रत्यर्पण को स्वीकृति प्रदान की। आरोपी कल मुंबई पहुंचा, जहां उसे हरियाणा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया।

जयपुर। बस्सी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोलर प्लांट लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर फरार हो गया था। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा (IPS) ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लंबित प्रकरणों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल के सुपरविजन और सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सुथार के निर्देशन में बस्सी थाना प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। यह मामला एक जून 2023 का है, जब परिवादी शिव कुमार पंचौली, जो ज्ञान विहार महाविद्यालय और विधा महिला महाविद्यालय के निदेशक हैं, उन्होंने आरोपी से कॉलेज में सोलर प्लांट लगाने के लिए 5 लाख रुपये में समझौता किया था।

आरोपी ने 4 लाख रुपये एडवांस के रूप में ऑनलाइन प्राप्त कर लिए, लेकिन न तो प्लांट लगाया और न ही पैसे लौटाए। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय के माध्यम से थाना बस्सी में IPC की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने लगातार प्रयास, सीडीआर विश्लेषण और तकनीकी सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे अलवर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने वर्ष 2022 में 8-10 स्थानों पर इसी तरह सोलर प्लांट लगाने के नाम पर एडवांस राशि लेकर ठगी की थी।

जयपुर। गांधी नगर थाना इलाके RTO प्रथम कार्यालय में पुराने वाहनों के तीन अंकों वाले पंजीयन नंबरों से जुड़े बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बैकलॉग एंट्री सिस्टम के दुरुपयोग से हजारों वाहनों के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। समाचार: गांधी नगर थाना पुलिस ने इस मामले में RTO कार्यालय के बाबू जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है, जो झोटवाड़ा के संजय नगर का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। पुलिस की कार्रवाई विभागीय रिपोर्ट और शुरुआती जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है।

जांच में सामने आया कि बैकलॉग एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर बिना मूल दस्तावेजों के वाहनों के पंजीयन दर्ज किए गए। कई समाप्त हो चुके नंबरों को फिर से सक्रिय कर दिया गया, जबकि वाहन विवरणों में नियमों के विरुद्ध बदलाव किए गए। कुल 2129 वाहनों की जांच में 317 मामलों में मूल रिकॉर्ड ही नहीं मिले, वहीं कई फाइलें क्षतिग्रस्त या पढ़ने योग्य नहीं थीं। रिपोर्ट के अनुसार 701 वाहनों के चेसिस नंबर बदले गए, 371 की पंजीयन तिथियों में संशोधन किया गया और 26 मामलों में स्वामित्व बदल दिया गया। इसके अलावा 18 वाहनों की श्रेणी बदली गई, जबकि 74 मामलों में चेसिस नंबर, तिथि और मालिकाना—तीनों में एक साथ बदलाव पाए गए। इस मामले में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश स्वामी की ओर से 4 जनवरी को दर्ज एफआईआर में करीब 40 कर्मचारियों और ठेकेदारों को नामजद किया है।

जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाले गेंहू का आठ राशन डीलर्स के साथ मिलकर 63 लाख के 2,338 क्विंटल गेंहू का गबन करने के आरोप में खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने खैरथल-तिजारा की ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) रहीं रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त किया है। खींची को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर पहले दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 14 अगस्त 2025 को किया गया था, लेकिन खुद को निर्दोष बताते हुए रेखा ने इसकी सुनवाई अपील 27 फरवरी 2026 को सचिव अम्बरीश कुमार के यहां कर दी। उन्होंने सुनवाई के बाद तथ्यों की जांच में दोष को अत्यंत गंभीर मानते हुए वेतन वृद्धि को नाकाफी माना और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया।  

मामले की शिकायत किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने सीएमओ में की थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने जांच में छह दुकानों पर 1842.26 क्विंटल गेंहू का गबन माना, लेकिन जब सचिव स्तर पर मामले की गहन जांच हुई तो रेखा के 2 साल 6 माह के कार्यकाल में आठ डीलर्स के यहां अनियमितताएं और गबन हुए गेंहू की मात्रा 2338 क्विंटल मिली। 

रेखा से 15.75 लाख और डीलर्स से 47.25 की वसूली भी होगी 

27 रुपए प्रति किलोग्राम गेंहू का मूल्य तय कर गबन हुए 63 लाख रुपए के सरकारी गेंहू की कीमत अब रेखा खींची और डीलर्स से वसूली जाएगी। रेखा से 25 फीसदी यानी 15.75 लाख और दोषी डीलर्स से 47.25 लाख रुपए की वसूली तीन माह में होगी। खींची के प्रोबीडेन्ट फंड, जीपीएफ या पेंशन फंड से राशि ली जाएगी। 

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजीपुर इलाके में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 700 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में नामी ब्रांडों के पैकिंग का सामान और मशीनें भी जब्त की गई हैं।

पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया, "नकली उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। पुख्ता सूचना के आधार पर हमारी टीम ने गाजीपुर में छापा मारा। वहां से नामी ब्रांडों के भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल और पैकिंग सामग्री बरामद की गई, जिससे नकली उत्पाद बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है।"

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राकेश कुमार छाबड़ा और कुलदीप सिंह के रूप में की है। इन दोनों की उम्र करीब 52 साल है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कैस्ट्रोल, यामाहा, हीरो और बजाज जैसे ब्रांडों के नाम पर तैयार 28 कैन और 140 बोतलें नकली इंजन ऑयल मिला। इसके अलावा मौके से 550 से ज्यादा खाली बोतलें, स्टिकर, कूपन, एक सीलिंग मशीन और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी लोकप्रिय ब्रांडों के नाम पर बाजार में नकली इंजन ऑयल बनाकर आपूर्ति कर रहे थे।यह गिरोह खुले में मिलने वाले सस्ते तेल को नामी ब्रांडों के डिब्बों में भरता था और फिर उन्हें सील करके बाजार में वितरण के लिए भेज देता था।

जयपुर। पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच ने आमजन को सतर्क करते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी तकनीक के साथ-साथ लोगों को बातों में फंसाते हैं। वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और पर्यटन स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से जरूरी कॉल करने के बहाने मोबाइल मांगते हैं और फिर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं।

अपराध के प्रमुख तरीके

कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम: अपराधी आपके फोन से 21 जैसे कोड डायल कर कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं। इससे आपके ओटीपी और कॉल उनके नंबर पर जाने लगते हैं। बैंक, सोशल मीडिया और वाट्सअप अकाउंट खतरे में आ जाते हैं।

मैलवेयर/स्पाइवेयर इंस्टाल करना: फोन इस्तेमाल करते समय अपराधी छिपकर लिंक खोलकर स्पाई ऐप या की लोगर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी निजी जानकारी, पासवर्ड और फोटो चोरी हो सकते हैं।

कॉन्टैक्ट्स और डेटा चोरी: फोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर ली जाती है। बाद में आपके रिश्तेदारों को इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगे जाते हैं।

अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल: आपके फोन से किए गए कॉल अगर किसी अपराध से जुड़े हों। पुलिस रिकॉर्ड में आपका नंबर आ सकता है। आप अनजाने में कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं।

बचाव के जरूरी उपाय

• फोन हमेशा अपने हाथ में रखें, खुद नंबर डायल करें और स्पीकर पर बात कराएं। फोन को अनलॉक स्थिति में किसी को न दें।
• कॉल फॉरवर्डिंग चेक करें।
• चेक करें: *#21#
• बंद करें: ##002#
• सभी यूपीआई और पेमेंट ऐप्स पर पिन या बायोमेट्रिक लॉक लगाएं।

कोटा। जिले में विकलांगता प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा गडबड़ झाला सामने आया है। कोटा एमबीएस में प्राप्त आफलाईन व आनलाईन आवेदनों में गम्भीर प्रकार की गड़बड़ी देखने में आयी है। जहां डॉ. द्वारा जांच पत्र में भरी गयी जानकारी की हूबहू नकल करके अन्य आवेदकों के फार्माे पर लगा कर मिथ्या टिप्पणियां बना दी गयी है। हांलाकि मेडिकल बोर्ड द्वारा समय पर इन गड़बड़ियों को पकड़ लिया गया, जिससे इन आवेदकों के फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनने से रह गये । जबकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले का परिवाद नयापुरा थाने में भी दिया जा चुका हे।

कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विकलांगता प्रमाणपत्र बनवाने के लिये लोग सीधे ही कोटा आते है। ऐसे आवेदनों की संख्या व लोगों को राहत देने के लिये एमबीएस प्रशासन ने अभी भी आॅफलाईन प्रक्रिया जारी की हुई हे। हांलाकि राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी आवेदन के लिये वऊकऊ यूनिक डिस एबिलिटि पहचान पत्र पोर्टल पर आवेदन को अनिवार्य रूप से करने का भी निर्देश जारी किया हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों द्वारा अभी भी सीधे एमबीएस आने के कारण यहां पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है । ऐसे में सीधे कार्यालय में किये गये आवेदनों का जांचने में काफी चूक होने की संभावना रहती है।

घुटने के नीचे एक पैर कटा'' से खुला मामला
यहां आये आवेदनों में एक बात सभी में कॉमन थी की सभी आवेदकों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण में घुटने के नीचे एक पैर कटा वाली टिप्पणी लिखी हुयी थी। ऐसे में किसी भी चिकित्सक द्वारा एक जैसी लैखनी व टिप्पणी की गयी थी। जिससे इन आवेदकों के बारें में शक हुआ।विकलांगता के लिये भरे गये पत्र में भी चिकित्सीय टिप्पणी में एक टांग के कटे वाली टिप्पणी से पैनल को सारी कहानी समझ में आ गयी।वहीं दो अन्य मामलों मे प्राप्त आवेदन में भूनेश सुमन वार्ड नं 5 पिपल्दा व मनोहरी बाई ख्यावदा निवासी द्वारा दिये गये प्रपत्र में भी ऐसी ही टिप्पणी की गयी हे।

सभी ने एक ही ई मित्र संचालक का नाम लिया
बनवारी सुमन मनोहरी बाई सुमन के पति 4 साल पहले मोटर सायकिल से गिरकर एक्सीडेन्ट हो गया था एक पैर ने काम करना बन्द कर दिया कोटा एमबीएस में आॅपरेशन करवाया था,जिसके बाद पैर पतला पड़ गया। पैर से चलने में लाचार है सरकारी पेंशन मिल जायें तो काम आये इसी लिये हमनें आवेदन किया है। हमने पिपल्दा के ई-मित्र से हमने फार्म भरवाया था। मामले में जानकारी जुटाने के दौरान सभी आवेदक एक ही क्षेत्र के निकले वहीं सभी ने आवेदन प्रक्रिया में ई मित्र संचालक का नाम भी लिया। वही ई मित्र संचालक का कहना है कि मैने किसी का कोई आवेदन नहीं किया।

अब आवेदन केवल आॅनलाईन ही मान्य
एम बी एस अस्पताल द्वारा ऐसे मामले सामने आने के बाद हड़कम्प मच गया था। अधीक्षक डॉ धर्मराज मीणा इस संदर्भ में जानकारी देते हुये बताया कि जिसके बाद से ही आॅफलाईन आवेदनों को पूरी तरह बन्द कर दिया गया है। डॉ मीणा ने बताया की हमारी तरफ से उपरोक्त प्रकरण को नयापुरा थाने में भिजवाया गया है ।

चिकित्सकों की डिजिटल मैपिंग
अब वऊकऊ की समस्त कार्यप्रणाली आॅनलाइन होगी। अधिकृत चिकित्सकों की प्रोफाइल पोर्टल पर मैप की जा रही है ताकि आंकलन सीधे आॅनलाइन भरा जा सके।सत्यापन प्रक्रिया आॅनलाइन आवेदकों को अस्पताल द्वारा स्वयं कॉल करके बुलाया जाएगा। जांच और आॅनलाइन एंट्री के बाद ही वऊकऊ कार्ड जारी होगा। निश्चित समय सीमा: इस पूरी प्रक्रिया (जांच से कार्ड जारी होने तक) के लिए एक माह की अवधि निर्धारित की गई है।

आम जन की सुविधा के लिये दोनों प्रकार से काम चलाया हुआ था लेकिन गड़बडी मिलने के बाद अब केवल आॅनलाईन ही काम होंगे। हमने पुलिस को भी जानकारी भिजवा दी है।
-डॉ धर्मराज मीणा,  अधीक्षक एमबीएस कोटा

अभी जानकारी में आया हे यदि ऐसा हे तो मामले में जांच की करवायी जायेगी।
- विनोद कुमार,  थानाधिकारी नयापुरा कोटा

जयपुर। चिकित्सा विभाग की पीसीपीएनडीटी सैल की टीम ने गुरूवार को जयपुर के सांगानेर-मानसरोवर इलाके में गर्भ में भू्रण लिंग जांच करने वाले गिरोहों का डिकॉय ऑपरेशन कर भंडाफोड किया है। इस ऑपरेशन के दौरान मुहाना रोड के केसर चौराहे पर कुबेर हैल्थ केयर क्लिनिक से 48 वर्षीय दौसा निवासी डॉ.शेरसिंह राजावत सहित एक व्यक्ति और एक महिला को पकड़ा है। बाकी एक व्यक्ति अभी फरार है। वहीं सोनोग्राफी से भू्रण लिंग जांच करने की पोर्टेबेल मशीन भी जब्त की गई है।  एनएचएम के निदेशक डॉ.अमित यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद पीसीपीएनडीटी सैल के सीआई सत्यपाल यादव के नेतृत्व में टीम गठित की। एक गर्भवती महिला को इसके लिए तैयार किया गया। 

महिला को डॉ.शेर सिंह के क्लीनिक पर भेजा गया। जहां जांच की एवज में महिला से 80 हजार रूपए लिए गए। इसके बाद महिला को जगबीर नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी में बिठाकर सांगानेर के चौरडिया पेट्रोल पंप लेकर गया। यहां से उसे दूसरा व्यक्ति कोटपूतली निवासी हरी कुमावत अपनी सेंट्रो कार में मयूर रेजीडेंसी के फ्लैट नंबर 16 में ले गया। जहां पोर्टेबल मशीन से जांच कर भू्रण लिंग जांच में गर्भ में बेटी होना बताया। गर्भवती का इशारा मिलती ही टीम ने मौके से झूंझुनूं की हनुमानपुरा की शिला देवी और हरी कुमावत को दबोचा। डॉक्टर को पहले ही पकड़ लिया गया था। 

आदतन अपराधी है कुमावत, बिना डिग्री जांच करता है  

पीसीपीएनडीटी के पीडी डॉ.राकेश मीणा ने बताया कि हरी कुमावत आदतन अपराधी है। पहले भी भू्रण लिंग जांच में उस पर दो एफआईआर दर्ज है। केवल दसवीं पास है और बिना डिग्री जांच करता है। पकड़ी गई महिला शिला देवी भी कम पढ़ी लिखी है। वह भी कुमावत के पास महिलाओं को जांच को भेजती थी। डॉक्टर की डिग्री की भी जांच चल रही है। 

अजमेर। शादी का झांसा देकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पौड़िता सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती है। उसका आरोप है कि ट्राम्बे स्टेशन के निकट रहने वाला मनीष उर्फ मोन्टी ने उससे पहले दोस्ती की फिर कुछ समय बाद उसे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया। वह उसके झांसे में आ गई और उस पर विश्वास करने लगी। जिसका फायदा उठाकर आरोपित उसे 2 मार्च को बहला फुसलाकर धोखे से नाला बाजार स्थित एक होटल में ले गया। जहां आरोपित ने दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो आरोपित ने उससे मारपीट भी कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थानाप्रभारी अनिल देव मामले में जांच कर रहे हैं।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बांदीपोरा के संबल स्थित इलेक्ट्रिक डिवीजन में करोड़ों रुपये के गबन और अवैध नियुक्तियों के मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं सहित 108 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को  यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 की इस चर्चित प्राथमिकी की जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने बारामूला की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में यह विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। इस मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं के अलावा, छह सहायक लेखा अधिकारी, एक लेखा सहायक, छह प्रधान सहायक, चार वरिष्ठ सहायक भी शामिल हैं। इनका कथित मुख्य सरगना अरागाम, बांदीपोरा का निवासी मुश्ताक अहमद मलिक भी शामिल था। आरोप पत्र में जेएंडके बैंक, शाखा संबल सोनवारी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम के साथ साथ 46 ऐसे फर्जी कर्मचारी भी हैं जिन्हें अवैध रूप से नियुक्त किया गया था।

आरोप है कि, विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने बैंक कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर साजिश रची और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। जांच के दौरान आरोपियों के बचत खातों और सावधि जमा खातों में अवैध रूप से धन भेजने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी के पास से गबन की गई करोड़ों की राशि बरामद कर सरकारी खजाने में वापस जमा करा दी गयी है।

आरोप पत्र में गबन के अलावा फर्जी तरीके से नियुक्तियां करने का भी गंभीर आरोप है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर 46 लोगों को विभाग में नौकरी दी गई थी। सरकार से मुकदमा चलाने की अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने अदालत को बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग और दस्तावेजों की जालसाजी के इस संगठित नेटवर्क ने सरकारी तंत्र को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई है। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी।