जयपुर। पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच ने आमजन को सतर्क करते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी तकनीक के साथ-साथ लोगों को बातों में फंसाते हैं। वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और पर्यटन स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से जरूरी कॉल करने के बहाने मोबाइल मांगते हैं और फिर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं।

अपराध के प्रमुख तरीके

कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम: अपराधी आपके फोन से 21 जैसे कोड डायल कर कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं। इससे आपके ओटीपी और कॉल उनके नंबर पर जाने लगते हैं। बैंक, सोशल मीडिया और वाट्सअप अकाउंट खतरे में आ जाते हैं।

मैलवेयर/स्पाइवेयर इंस्टाल करना: फोन इस्तेमाल करते समय अपराधी छिपकर लिंक खोलकर स्पाई ऐप या की लोगर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी निजी जानकारी, पासवर्ड और फोटो चोरी हो सकते हैं।

कॉन्टैक्ट्स और डेटा चोरी: फोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर ली जाती है। बाद में आपके रिश्तेदारों को इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगे जाते हैं।

अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल: आपके फोन से किए गए कॉल अगर किसी अपराध से जुड़े हों। पुलिस रिकॉर्ड में आपका नंबर आ सकता है। आप अनजाने में कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं।

बचाव के जरूरी उपाय

• फोन हमेशा अपने हाथ में रखें, खुद नंबर डायल करें और स्पीकर पर बात कराएं। फोन को अनलॉक स्थिति में किसी को न दें।
• कॉल फॉरवर्डिंग चेक करें।
• चेक करें: *#21#
• बंद करें: ##002#
• सभी यूपीआई और पेमेंट ऐप्स पर पिन या बायोमेट्रिक लॉक लगाएं।

कोटा। जिले में विकलांगता प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा गडबड़ झाला सामने आया है। कोटा एमबीएस में प्राप्त आफलाईन व आनलाईन आवेदनों में गम्भीर प्रकार की गड़बड़ी देखने में आयी है। जहां डॉ. द्वारा जांच पत्र में भरी गयी जानकारी की हूबहू नकल करके अन्य आवेदकों के फार्माे पर लगा कर मिथ्या टिप्पणियां बना दी गयी है। हांलाकि मेडिकल बोर्ड द्वारा समय पर इन गड़बड़ियों को पकड़ लिया गया, जिससे इन आवेदकों के फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनने से रह गये । जबकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले का परिवाद नयापुरा थाने में भी दिया जा चुका हे।

कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विकलांगता प्रमाणपत्र बनवाने के लिये लोग सीधे ही कोटा आते है। ऐसे आवेदनों की संख्या व लोगों को राहत देने के लिये एमबीएस प्रशासन ने अभी भी आॅफलाईन प्रक्रिया जारी की हुई हे। हांलाकि राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी आवेदन के लिये वऊकऊ यूनिक डिस एबिलिटि पहचान पत्र पोर्टल पर आवेदन को अनिवार्य रूप से करने का भी निर्देश जारी किया हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों द्वारा अभी भी सीधे एमबीएस आने के कारण यहां पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है । ऐसे में सीधे कार्यालय में किये गये आवेदनों का जांचने में काफी चूक होने की संभावना रहती है।

घुटने के नीचे एक पैर कटा'' से खुला मामला
यहां आये आवेदनों में एक बात सभी में कॉमन थी की सभी आवेदकों के चिकित्सकीय प्रमाणीकरण में घुटने के नीचे एक पैर कटा वाली टिप्पणी लिखी हुयी थी। ऐसे में किसी भी चिकित्सक द्वारा एक जैसी लैखनी व टिप्पणी की गयी थी। जिससे इन आवेदकों के बारें में शक हुआ।विकलांगता के लिये भरे गये पत्र में भी चिकित्सीय टिप्पणी में एक टांग के कटे वाली टिप्पणी से पैनल को सारी कहानी समझ में आ गयी।वहीं दो अन्य मामलों मे प्राप्त आवेदन में भूनेश सुमन वार्ड नं 5 पिपल्दा व मनोहरी बाई ख्यावदा निवासी द्वारा दिये गये प्रपत्र में भी ऐसी ही टिप्पणी की गयी हे।

सभी ने एक ही ई मित्र संचालक का नाम लिया
बनवारी सुमन मनोहरी बाई सुमन के पति 4 साल पहले मोटर सायकिल से गिरकर एक्सीडेन्ट हो गया था एक पैर ने काम करना बन्द कर दिया कोटा एमबीएस में आॅपरेशन करवाया था,जिसके बाद पैर पतला पड़ गया। पैर से चलने में लाचार है सरकारी पेंशन मिल जायें तो काम आये इसी लिये हमनें आवेदन किया है। हमने पिपल्दा के ई-मित्र से हमने फार्म भरवाया था। मामले में जानकारी जुटाने के दौरान सभी आवेदक एक ही क्षेत्र के निकले वहीं सभी ने आवेदन प्रक्रिया में ई मित्र संचालक का नाम भी लिया। वही ई मित्र संचालक का कहना है कि मैने किसी का कोई आवेदन नहीं किया।

अब आवेदन केवल आॅनलाईन ही मान्य
एम बी एस अस्पताल द्वारा ऐसे मामले सामने आने के बाद हड़कम्प मच गया था। अधीक्षक डॉ धर्मराज मीणा इस संदर्भ में जानकारी देते हुये बताया कि जिसके बाद से ही आॅफलाईन आवेदनों को पूरी तरह बन्द कर दिया गया है। डॉ मीणा ने बताया की हमारी तरफ से उपरोक्त प्रकरण को नयापुरा थाने में भिजवाया गया है ।

चिकित्सकों की डिजिटल मैपिंग
अब वऊकऊ की समस्त कार्यप्रणाली आॅनलाइन होगी। अधिकृत चिकित्सकों की प्रोफाइल पोर्टल पर मैप की जा रही है ताकि आंकलन सीधे आॅनलाइन भरा जा सके।सत्यापन प्रक्रिया आॅनलाइन आवेदकों को अस्पताल द्वारा स्वयं कॉल करके बुलाया जाएगा। जांच और आॅनलाइन एंट्री के बाद ही वऊकऊ कार्ड जारी होगा। निश्चित समय सीमा: इस पूरी प्रक्रिया (जांच से कार्ड जारी होने तक) के लिए एक माह की अवधि निर्धारित की गई है।

आम जन की सुविधा के लिये दोनों प्रकार से काम चलाया हुआ था लेकिन गड़बडी मिलने के बाद अब केवल आॅनलाईन ही काम होंगे। हमने पुलिस को भी जानकारी भिजवा दी है।
-डॉ धर्मराज मीणा,  अधीक्षक एमबीएस कोटा

अभी जानकारी में आया हे यदि ऐसा हे तो मामले में जांच की करवायी जायेगी।
- विनोद कुमार,  थानाधिकारी नयापुरा कोटा

जयपुर। चिकित्सा विभाग की पीसीपीएनडीटी सैल की टीम ने गुरूवार को जयपुर के सांगानेर-मानसरोवर इलाके में गर्भ में भू्रण लिंग जांच करने वाले गिरोहों का डिकॉय ऑपरेशन कर भंडाफोड किया है। इस ऑपरेशन के दौरान मुहाना रोड के केसर चौराहे पर कुबेर हैल्थ केयर क्लिनिक से 48 वर्षीय दौसा निवासी डॉ.शेरसिंह राजावत सहित एक व्यक्ति और एक महिला को पकड़ा है। बाकी एक व्यक्ति अभी फरार है। वहीं सोनोग्राफी से भू्रण लिंग जांच करने की पोर्टेबेल मशीन भी जब्त की गई है।  एनएचएम के निदेशक डॉ.अमित यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद पीसीपीएनडीटी सैल के सीआई सत्यपाल यादव के नेतृत्व में टीम गठित की। एक गर्भवती महिला को इसके लिए तैयार किया गया। 

महिला को डॉ.शेर सिंह के क्लीनिक पर भेजा गया। जहां जांच की एवज में महिला से 80 हजार रूपए लिए गए। इसके बाद महिला को जगबीर नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी में बिठाकर सांगानेर के चौरडिया पेट्रोल पंप लेकर गया। यहां से उसे दूसरा व्यक्ति कोटपूतली निवासी हरी कुमावत अपनी सेंट्रो कार में मयूर रेजीडेंसी के फ्लैट नंबर 16 में ले गया। जहां पोर्टेबल मशीन से जांच कर भू्रण लिंग जांच में गर्भ में बेटी होना बताया। गर्भवती का इशारा मिलती ही टीम ने मौके से झूंझुनूं की हनुमानपुरा की शिला देवी और हरी कुमावत को दबोचा। डॉक्टर को पहले ही पकड़ लिया गया था। 

आदतन अपराधी है कुमावत, बिना डिग्री जांच करता है  

पीसीपीएनडीटी के पीडी डॉ.राकेश मीणा ने बताया कि हरी कुमावत आदतन अपराधी है। पहले भी भू्रण लिंग जांच में उस पर दो एफआईआर दर्ज है। केवल दसवीं पास है और बिना डिग्री जांच करता है। पकड़ी गई महिला शिला देवी भी कम पढ़ी लिखी है। वह भी कुमावत के पास महिलाओं को जांच को भेजती थी। डॉक्टर की डिग्री की भी जांच चल रही है। 

अजमेर। शादी का झांसा देकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पौड़िता सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती है। उसका आरोप है कि ट्राम्बे स्टेशन के निकट रहने वाला मनीष उर्फ मोन्टी ने उससे पहले दोस्ती की फिर कुछ समय बाद उसे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया। वह उसके झांसे में आ गई और उस पर विश्वास करने लगी। जिसका फायदा उठाकर आरोपित उसे 2 मार्च को बहला फुसलाकर धोखे से नाला बाजार स्थित एक होटल में ले गया। जहां आरोपित ने दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो आरोपित ने उससे मारपीट भी कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थानाप्रभारी अनिल देव मामले में जांच कर रहे हैं।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बांदीपोरा के संबल स्थित इलेक्ट्रिक डिवीजन में करोड़ों रुपये के गबन और अवैध नियुक्तियों के मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं सहित 108 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को  यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 की इस चर्चित प्राथमिकी की जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने बारामूला की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में यह विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। इस मामले में 15 अधिशासी अभियंताओं के अलावा, छह सहायक लेखा अधिकारी, एक लेखा सहायक, छह प्रधान सहायक, चार वरिष्ठ सहायक भी शामिल हैं। इनका कथित मुख्य सरगना अरागाम, बांदीपोरा का निवासी मुश्ताक अहमद मलिक भी शामिल था। आरोप पत्र में जेएंडके बैंक, शाखा संबल सोनवारी के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम के साथ साथ 46 ऐसे फर्जी कर्मचारी भी हैं जिन्हें अवैध रूप से नियुक्त किया गया था।

आरोप है कि, विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने बैंक कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर साजिश रची और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। जांच के दौरान आरोपियों के बचत खातों और सावधि जमा खातों में अवैध रूप से धन भेजने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी के पास से गबन की गई करोड़ों की राशि बरामद कर सरकारी खजाने में वापस जमा करा दी गयी है।

आरोप पत्र में गबन के अलावा फर्जी तरीके से नियुक्तियां करने का भी गंभीर आरोप है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर 46 लोगों को विभाग में नौकरी दी गई थी। सरकार से मुकदमा चलाने की अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने अदालत को बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग और दस्तावेजों की जालसाजी के इस संगठित नेटवर्क ने सरकारी तंत्र को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाई है। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 50 करोड़ की ठगी का पुलिस ने खुलासा करते हुए अजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अजय और उसके साथियों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई। 

अजय और उसके साथी बड़े बड़े होटलों में सेमिनार आयोजित किया करते थे। सेमिनार में लोगों को क्रिप्टो में निवेश करने पर रकम को कई गुना करने का झांसा देते थे इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करके अन्य लोगों को भी जोड़ने पर लालच दिया करते थे। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को मंगलवार देर रात एक नाटकीय पुलिस कार्रवाई में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर की यह गिरफ्तारी पुलिस ने उनकी लोकेशन सर्विलांस के जरिए ट्रेस कर की है। अमिताभ ठाकुर लखनऊ से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और रात करीब 1:15 बजे उन्हें ट्रेन से उतारा गया। सूत्रों के अनुसार, अमिताभ ठाकुर ट्रेन में अपने बर्थ पर सो रहे थे। जैसे ही ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर करीब 01:52 बजे पहुंची, पुलिस टीम दोनों दिशाओं से उनके कोच में चढ़ गई और उन्हें जगाकर ट्रेन से नीचे ले आई। अचानक हुई इस गिरफ्तारी को देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया।

अमिताभ ठाकुर के खिलाफ देवरिया में जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज है। बताया जाता है कि यह मामला तब का है जब वह देवरिया में एसपी के पद पर तैनात थे। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले लखनऊ लाया गया और बाद में पूछताछ के लिए देवरिया भेज दिया गया। पूर्व आईपीएस के खिलाफ लखनऊ के तालकटोरा थाने में भी धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। गिरफ्तारी की सूचना बुधवार सुबह तालकटोरा थानाध्यक्ष कुलदीप कुमार दुबे ने फोन कर उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैल गई।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि देवरिया वाले मामले में जांच आगे बढऩे पर गिरफ्तारी की गई है। वहीं तालकटोरा थाने में दर्ज मुकदमे के चलते भी पुलिस की नजर उन पर थी। मंगलवार देर रात उनके दिल्ली जाने की जानकारी मिलने पर एसआईटी और तालकटोरा पुलिस सक्रिय हुई और लोकेशन के आधार पर सीतापुर-शाहजहांपुर बॉर्डर पर उन्हें दबोच लिया गया।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ एक मामले में पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें कंपनी पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के टेंडर को हासिल करने के लिए कथित रूप से फर्जी बैंक गारंटी जमा करने का आरोप है। ईडी ने अपनी जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की। एक प्राथमिकी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (रिलायंस पावर लिमिटेड की शत-प्रतिशत सहायक कंपनी) के खिलाफ एसईसीएल की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी प्राथमिकी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड ने बिस्वाल ट्रेडङ्क्षलक प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल के खिलाफ दर्ज कराई थी।      
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि रिलायंस पावर लिमिटेड (अपनी सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीयूएसएस लिमिटेड के माध्यम से) ने एसईसीआई के एक टेंडर के लिए बोली लगाई थी, जिसमें 1000 मेगावॉट/2000 मेगावॉट-घंटा स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस ) परियोजनाएँ स्थापित की जानी थीं। बोली लगाने वाले को 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी थी। टेंडर की शर्तों के अनुसार, यदि बैंक गारंटी किसी विदेशी बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो इसे उस बैंक की भारतीय शाखा या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से अनुमोदन लेना आवश्यक होता है।

ईडी ने कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि रिलायंस पावर लिमिटेड ने गलत इरादे से एक शेल कंपनी, बिस्वाल ट्रेडङ्क्षलक प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएँ लेकर फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था करवाई। यह गारंटी फिलीपींस के मनीला में फ़स्र्टरैंड बैंक की एक गैर-मौजूद शाखा और मलेशिया के एसीई इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के नाम पर बनाई गई थी। इसके अलावा, फर्जी गारंटी के अनुमोदन एक नकली एसबीआई ईमेल आईडी और जाली अनुमोदन पत्रों का उपयोग करके तैयार किए गए थे। ईडी ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए एसबीआई.को.इन से मिलते-जुलते एक फर्जी डोमेन एस-बीआई.को.इन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, रिलायंस पावर लिमिटेड ने अपनी एक अन्य सहायक कंपनी, रोसा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, से 6.33 करोड़ रुपये को शेल कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड को फर्जी परिवहन सेवाओं के नाम पर भेजा, ताकि फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था को फंड किया जा सके।

जांच में आगे पता चला कि रिलायंस समूह के अधिकारियों ने पार्थ सारथी बिस्वाल के साथ मिलकर फर्जी वर्क ऑर्डर और फर्जी इनवॉइस तैयार किए। फर्जी बैंक गारंटी तैयार हो जाने के बाद, रिलायंस पावर लिमिटेड ने इस व्यवस्था को एक वास्तविक व्यावसायिक लेन-देन दिखाने के लिए शेल कंपनी को 5.40 करोड़ रुपये की भारी फीस भी चुकाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि रिलायंस समूह के अधिकारी पूरी तरह से जानते थे कि एसईसीआई को एक फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी एसबीआई अनुमोदन, नकली एसबीआई ईमेल आईडी से भेजे जा रहे हैं। जब एसईसीआई ने धोखाधड़ी का पता लगाया, तो रिलायंस समूह ने सूचना मिलने के एक ही दिन के भीतर आईडीबीआई बैंक से एक वास्तविक बैंक गारंटी की व्यवस्था की। यह गारंटी हालांकि नियत तिथि के बाद जमा की गई थी, जिसे एसईसीआई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीएमएलए जांच में यह पता चला है कि रिलायंस समूह ने एसईसीआई टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी और जाली एसबीआई अनुमोदन जमा करने में मिलीभगत और गलत इरादों से किया था। जांच के दौरान रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल और अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप-पत्र दायर करने से पहले ईडी ने इस मामले में 5.15 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति को भी कुर्क किया है।

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकार ने दोस्त तुर्की के बाद अब श्रीलंका के साथ धोखा किया है जिससे सोशल मीडिया पर उसकी किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान ने मानवीय सहायता के नाम पर चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को एक्सपायरी फूड आइटम भेज दिया है। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायोग ने जो तस्वीरें जारी हैं, उससे ही इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर पानी, दूध और बिस्कुट भेजा है।

 माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर इसकी तस्वीरें देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को पकड़ लिया। अब वे तस्वीरें शेयर करके कंगाल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इससे जहां श्रीलंका की सरकार भड़क उठी है, वहीं पाकिस्तान को राजनयिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर देखकर बताया कि पाकिस्तान ने जो राहत सामग्री भेजी है, उसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 है। इससे पहले साल 2023 में भी तुर्की में भूकंप के दौरान पाकिस्तान ने वही राहत सामग्री वापस तुर्की को भेज दी थी जो उसने कराची में बाढ़ के दौरान उसने भेजा था।

श्रीलंका ने पाक को जमकर सुना दिया

पाकिस्तान के तुर्की के साथ किए धोखे से उसकी जमकर किरकिरी हुई थी। इसके बाद कंगाल पाकिस्तान की सरकार नहीं सुधरी और अब श्रीलंका को एक्सपायरी खाना भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपायरी और बेकार खाना देखकर अधिकारियों को श्रीलंका के आपदा प्रबंधन और विदेश मंत्रालय से इसको लेकर गंभीर चिंता जतानी पड़ी। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से इस पर घटनाक्रम पर आपत्ति जताई है।

भारत ने बताया पाकिस्तानी झूठ का सच

भारतीय अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने सोमवार को दोपहर लगभग एक बजे भारतीय हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति मांगते हुए आधिकारिक अनुरोध किया था। अधिकारियों के मुताबिक, चूंकि अनुरोध श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए किया गया था, इसलिए भारत ने इसे शीघ्रता से मंजूरी दे दी और सोमवार को शाम साढ़े पांच बजे (भारतीय समयानुसार) आधिकारिक माध्यम से पाकिस्तान को इसकी सूचना दे दी। उन्होंने बताया कि इस पर बेहद कम यानी मात्र चार घंटे की नोटिस अवधि में कार्रवाई की गई। 

एक अधिकारी ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने में लगा हुआ है। ये आरोप बेबुनियाद और भ्रामक हैं। हवाई क्षेत्र से गुजरने के सभी अनुरोधों पर स्थापित प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति पर भारत के निर्णय मानक परिचालन, तकनीकी और सुरक्षा आकलनों से संचालित होते हैं, न कि राजनीतिक विचारों से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में प्रसारित खबरें गलत और गैर-जिम्मेदाराना हैं। 

जयपुर। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के अंतर्गत जयपुर (पश्चिम) पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। झोटवाड़ा और चौमूं थाना क्षेत्रों में की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया] जबकि एक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत कार्यवाही की गई। जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल के सुपरविजन में साइबर सेल प्रभारी हरिराम जाखड़ व टीम के तकनीकी प्रयासों से यह कार्रवाई संभव हो सकी।

ठगी का तरीका:
आरोपी सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर फर्जी आईडी बनाकर, गूगल से डाउनलोड की गई लड़कियों की तस्वीरें भेजकर लोगों को एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर झांसे में लेते थे। संपर्क करने के बाद उनसे रजिस्ट्रेशन, होटल, VIP कॉल गर्ल आदि के नाम पर बार-बार पैसे ऐंठे जाते थे। अंत में फर्जी होटल गेट पास देकर, ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते थे। आरोपी रोजाना 5000 से 10000 रुपए तक की ठगी कर रहे थे।

अजमेर। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलने वाले पोषाहार (मिड डे मील) में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। अजमेर शहर सहित आसपास के स्कूलों में पोषाहार का वितरण करने वाली अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा सोमवार को स्कूलों में आलू-छोले, दाल व रोटी का भोजन वितरित किए जाने दावा किया जा रहा है, वहीं शहर के अधिकांश स्कूलों में प्रिंसिपल से जब ‘नवज्योति’ ने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि सोमवार को अधिकतर स्कूलों में दाल व रोटी का ही वितरण हुआ है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की अनदेखी से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी हमेशा की तरह जांच कराने की बात कहकर खुद को जिम्मेदारी से बचते नजर आए। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन बढ़ाने तथा विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार दिए जाने के लिए 1 जुलाई से नियमों में बदलाव किया। जिसके तहत 1 जुलाई से सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दाल व सब्जी दोनों दिए जाने के निर्देश जारी थे। इससे पूर्व बच्चों को एक ही दाल या सब्जी खाने में दिए जाते थे। लेकिन अक्षयपात्र फाउंडेशन ने सोमवार को कागजों में तो स्कूलों में तो दाल व सब्जी दोनों भेजा, लेकिन हकीकत इससे विपरीत है। शहर के अधिकांश स्कूलों में या तो दाल पहुंची या आलू- छोले की सब्जी।

किन स्कूलों में क्या-क्या पहुंचा ?

नवज्योति ने शहर के कई स्कूलों में जाकर स्थिति को देखा तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन गुलाबबाड़ी के प्रिंसिपल अनिल चित्तौड़िया ने बताया कि उनके स्कूल में पोषाहार में दाल-रोटी पहुंची। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा के पोषाहार प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि उनके यहां पोषाहार में आलू-छोले की सब्जी व रोटी पहुंची। इसी प्रकार आदर्शनगर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दाल-रोटी, राउमावि रामगंज में दाल-रोटी, राउमावि लोहाखान में दाल-रोटी, राउमावि क्रिश्चियनगंज में दाल-रोटी ही पहुंची। ऐसे में नियमों को ठेंगा दिखाते हुए इतनी बड़ी गड़बड़ी होना बिना मिलीभगत के संभव नहीं है।

इनका कहना है :

1-निर्धारित पोषाहार स्कूलों में नहीं पहुंचाना गंभीर मामला है। मामले की जांच करवाई जाएगी। दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। 
गोविंद नारायण शर्मा, डीईओ प्रारंभिक।

2-अक्षयपात्र फाउंडेशन की ओर से पोषाहार में स्कूलों को आलू-छोले, दाल व रोटी ही भेजे गए हैं। इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। 
 शिवसिंह राठौड़, प्रभारी, अक्षयपात्र फाउंडेशन। 

हनीट्रैप, ई-ट्रेडिंग फ्रॉड, डेटिंग एप फ्रॉड, साइबर बुलिंग, फर्जी लोन एप्स, जॉब ऑफर फ्रॉड, इनकम टैक्स फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बाद इन दिनों साइबर ठगी का एक नया रूप सामने आ रहा है, जिसे साइबर स्लेवरी यानी कि साइबर गुलामी कहा जा रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में आकर्षक नौकरियों के नाम पर भारतीय प्रवासी अब एक नए तरह के जाल में फंस रहे हैं, जहां भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का भ्रामक वादा करके साइबर गुलामी करवाई जा रही है। साइबर स्लेवरी के इस खतरनाक ट्रेंड में तकनीकी रूप से दक्ष और पढ़े-लिखे युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फंसाया जा रहा है, जहां उन्हें बंधक बनाकर साइबर अपराध करवाए जा रहे हैं। यह संगठित गिरोह खासतौर पर लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय हैं।

ऑनलाइन धोखाधड़ी :

हाल ही में सरकार और पुलिस ने लोगों को साइबर स्लेवरी के खतरनाक ट्रेंड को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि इन देशों में युवाओं को आईटी सेक्टर में शानदार नौकरी देने का झांसा दिया जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज छीन लिए जाते हैं और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर साइबर ठगी के लिए मजबूर किया जाता है। इन युवाओं से भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करवाई जाती है।असल में साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक रूप है, जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है, जहां उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है।

क्रिप्टोकरेंसी एप :

इसमें हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टोकरेंसी एप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश के लिए लोगों को राजी करने के लिए मजबूर करना शामिल है। इन देशों में पहुंचने पर पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और धोखाधड़ी करने वाले संगठनों द्वारा उन्हें नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि व्यक्तियों को क्रिप्टोकरेंसी एप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किए जाने के बाद सभी संचार अचानक समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके बाद यह खेल शुरू होकर पूरा कर लिया जाता है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने दक्षिण-पूर्व एशिया से उत्पन्न साइबर अपराधों में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख किया है।

बड़ी संख्या में लापता :

पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश,केरल,दिल्ली, गुजरात और हरियाणा से दक्षिण-पूर्व एशिया गए बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान ने भी सैकड़ों लोगों के लापता होने की सूचना है। जनवरी, 2023 से अब तक साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगभग एक लाख से अधिक साइबर शिकायत दर्ज की गई हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस मुद्दे को सुलझाने एवं खामियों को उजागर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पैनल गठित किया गया है। पैनल ने बैंकिंग, इमिग्रेशन और टेलीकॉम सेक्टर में कमियों की पहचान की है। इस पैनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर गहन सत्यापन करने तथा भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया गए लापता व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया है। टास्क फोर्स ने आव्रजन विभाग से देश छोड़ने से पहले संभावित पीड़ितों की पहचान करने के लिए स्थापित प्रणाली में सुधार का भी अनुरोध किया है।

संगठित अपराध :

असल में साइबर गुलामी अभूतपूर्व गंभीरता और पैमाने के संगठित अपराध के रूप में उभर रही है। अनुमान बताते हैं कि हजारों पीड़ित धोखाधड़ी वाले परिसरों में बंदी बनाए गए हैं। हालांकि धोखाधड़ी वाले संदेशों से परेशान होना अब रोजमर्रा की बात हो गई है, लेकिन यह असुविधा वास्तव में आधुनिक गुलामी के एक नए घातक रूप में दिखाई दे रही है। चूंकि घोटाले की गतिविधियां आभासी रूप से संचालित होती हैं, इसलिए रैकेट चलाने वाले आसानी से अपने धंधे को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से एक व्यवस्थित और समन्वित दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि, यह काम इतना आसान नहीं है। सुदूर देशों में बैठे अपराधी अधिक शातिर हैं। उन्हें कानून के दायरे में लाना अपेक्षाकृत कठिन काम है।

साइबर स्लेवरी :

वहीं साइबर स्लेवरी का शिकार होने के बाद इन युवाओं के उन देशों से भागने की कोशिश करने पर शारीरिक हिंसा या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। इसके बाद ये और अधिक सहम जाते हैं। अगर कोई आपको डिजिटल तरीके से अविश्वसनीय जॉब ऑफर्स दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं। यदि किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध लिंक या नौकरी का ऑफर मिले, तो वह तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। इस नए साइबर खतरे के प्रति जागरूक रहें तथा खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें।

-अमित बैजनाथ गर्ग
यह लेखक के अपने विचार हैं।