नई दिल्ली। केंद्र की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी पार्टी में देश की प्रगति को सहन नहीं कर पा रही है और इसके लिए ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ पार्टी विरोधी भाषण देते हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल बन रहा है।

प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

दरअसल, भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गाधी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र में अराजकता और अंशाति फैलाना चाहती है। इसके आगे भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ऐसी हरकते करने के लिए ही समय समय पर देश से बाहर जाते है और भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी का भारत विरोधी नेता तक बता दिया, जो विदेश जाकर भारत के विरूद्व भाषण देते हैं।इसके आगे प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा करने के ​पीछे मकसद क्या है इसका कुछ नहीं पता।

राहुल गांधी ने बर्लिन में दिया भाषण

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बर्लिन दौरे के दौरान एक स्कूल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया था। इसके आगे राहुल गांधी ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी जांच एजेंसियों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और किसी को भी आरोपी बना देती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा को खत्म कर उसने देश के लोकतंत्र और मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है।

प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को अपनी मां तथा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख के समर्थन में यह टिप्पणी की है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है।

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति-केंद्र सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे। 
सोनिया गांधी जी का इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू का पर्दाफाश करता हुआ लेख जरूर पढ़ें।

प्रिंयका गांधी वाड्रा ने कहा, मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय 'सभी का कल्याण' के दृष्टिकोण को साकार किया और काम करने के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका अंत हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके वित्तीय और मानवीय परिणाम भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों के लिए आने वाले वर्षों तक गंभीर रहेंगे। अब पहले से कहीं अधिक यह अनिवार्य है कि हम एकजुट होकर उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ मुलाकात कर वैश्विक मामलों, व्यापार और बदलती दुनिया में भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी ने बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों, विद्वानों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बदलते विश्व में नेतृत्व, लोकतंत्र और वैश्विक जिम्मेदारी पर चर्चा की। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक स्थितियों के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर अपने विचार भी रखे।

राहुल गांधी ने समावेशी और समान शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और मजबूत वैश्विक सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक अनुभवों को भी साझा किया। गौरतलब है कि, राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर से जर्मनी के दौरे पर हैं और वह भारतीय मूल के लोगों के साथ मुलाकात और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जर्मनी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बीएमडब्ल्यू मुख्यालय का दौरा कर संयंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उसने संसदीय परंपराओं को ध्वस्त कर मनरेगा की जगह लेने वाला 'वीबी जी राम जी' विधेयक संसद में जबरदस्ती पारित कर करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम के खिलाफ लड़ेगी और राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ग्रामीण भारत की उम्मीदों को खत्म करने वाली सरकार की इस योजना को कामयाब नहीं होने देंगे और जिन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश हुई है उनके साथ खड़े होकर सरकार पर मनरेगा की वापसी करने के लिये दबाव बनाएंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा, कल रात, केंद्र सरकार ने एक ही दिन में बीस साल की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) को ध्वस्त कर दिया। वीबी-जी राम जी का कोई 'पुनर्गठन' नहीं किया गया है। यह पूरी तरह अधिकार आधारित, मांग-प्रेरित गारंटी को खत्म करता है जो इसे दिल्ली से नियंत्रित एक सामान्य योजना में बदल देता है। यह सरकार राज्य और गांव विरोधी है और उसका यह जानबूझकर उठाया गया कदम है।

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा ने देश के ग्रामीण श्रमिकों को शक्ति दी है और बेहतर विकल्प देकर उन्हें शोषण और संकट से बचाया है जिससे पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, कार्य परिस्थितियों में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वह शक्ति है जिसे यह सरकार तोडऩा चाहती है। 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना ग्रामीणों के लिए काम सीमित कर मनरेगा को नकारना है और गरीबों के आजीविका के एकमात्र साधन को कमजोर करना है। देश ने कोविड संकट में मनरेगा का महत्व देखा जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका छिन गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और महिलाओं की सबसे अधिक मदद की। साल दर साल, महिलाओं ने आधे से अधिक दिवसों का इस्तेमाल कर इस रोजगार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया जबकि केंद्र सरकार ने इसको सीमित दायरे में चलाया है। इस योजना को खत्म करने से सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब समुदाय प्रभावित होता हैं।

उन्होंने कहा, सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में इसकी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बिना अनुचित और जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करने वाला ऐसा कानून, जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है। इस पर संसदीय समिति गंभीरता से विचार करती। यह महत्वपूर्ण विधेयक था और इसे विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना जबरदस्ती पारित नहीं कराना था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को 'सुधार' के रूप में बेचना।

कांग्रेस नेता ने कहा, मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गये। राहुल गांधी का हवाई अड्डे पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। राहुल गांधी बुधवार को बर्लिन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मिलकर प्रवासी भारतीयों से जुड़ें मुद्दों और पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। वह 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। 

राहुल गांधी ने जर्मनी के बड़े शहरों में शामिल म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, म्यूनिख, जर्मनी में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट के दौरे के दौरान बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का अवसर मिला, विश्व स्तरीय निर्माण को करीब से देखने का एक अविश्वसनीय अनुभव। टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। 

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। विकास को गति देने के लिए हमें अधिक उत्पादन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है।

जयपुर: विदेशी नेताओं को नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलने देने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विदेश के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से न मिलने देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, शब्द ' प्रतिपक्ष ' के अपने आप में मायने हैं। 

पंडित नेहरू के जमाने से ही डॉ. मनमोहन सिंह के समय तक कोई भी विदेशी नेता आते तो वो दोनों पक्षों से मिलने के लिए स्वतंत्र होते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के समय जब 2010 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे तब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की थी। विपक्ष का होना देश के स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, दुखद है कि मोदी सरकार इस परम्परा को नहीं मान रही है यह इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि सरकार में विपक्ष के नेता को विदेशी गणमान्य मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने आज यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि पहले जो भी विदेशी मेहमान आते थे, तो उन्हें विपक्ष के नेता से मिलने दिया जाता था। यह परंपरा सरकार के आने से पहले तक जारी रही है, लेकिन अब नहीं मिलने दिया जाता। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता का एक अलग दृष्टिकोण होता है और उसे विदेशी गणमान्य अतिथि से मिलने की इजाजत होनी चाहिए लेकिन सरकार और विदेश मंत्रालय इन मानदंडों का पालन नहीं करते हैं।

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर पूछे गये सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, आमतौर पर यह परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह विपक्ष के नेता से भी मिलता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह की सरकारों के दौरान यही होता था। यह एक परंपरा रही है, लेकिन अब विदेशी गणमान्य मेहमान आते हैं या जब मैं विदेश यात्रा पर जाता हूं, तो सरकार उन्हें विपक्ष के नेता से नहीं मिलने के लिए कहती है। यह उनकी नीति है और वे हर बार ऐसा ही करते हैं। मैं भी जब विदेश जाता हूं तो बताया जाता है कि सरकार का परामर्श है कि इनसे नहीं मिलना है।

रूसी राष्ट्रपति के साथ संबंधों को लेकर पूछे गये एक प्रश्न पर उन्होंने कहा, हमारे सभी के साथ संबंध हैं। एलओपी एक अलग दृष्टिकोण देता हैं। हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ सरकार ही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष बाहर से आने वाले लोगों से मिले जबकि मिलने की परंपरा रही है लेकिन विदेश मंत्रालय इस नियम और ऐसे मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया में कहा कि लोकतंत्र में देश में आने वाले गणमान्य मेहमान से मिलने की इजाजत देना अच्छा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार सत्तारूढ़़ केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जाति जनगणना के सवाल पर सरकार के जवाब को सार्वजनिक कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार के जवाब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर कई सवाल पूछे और उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, और न ही जनता से संवाद। इसके आगे राहुल गांधी ने लिखा कि, दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है।

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि, हेडलाइन तो दी गई, लेकिन इसमें डेडलाइन नहीं है। हम सब जानते हैं कि ऐसे काम में नरेंद्र मोदी कितने माहिर हैं। इसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर पूरा रोडमैप सामने रखे। हम छह साल से जनगणना का इंतज़ार कर रहे हैं और इससे पहले तो जाति शब्द का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कल अचानक जातिगत जनगणना की बात कह दी गई।

जबकि, 2025-26 के बजट में सेन्सस कमिश्नर के ऑफिस-जिसपर जनगणना करने की जिम्मेदारी होती है- उसे सिर्फ 575 करोड़ का बजट दिया गया है। इससे पहले ख़ुद दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी देश को बता चुके हैं कि जनगणना कराने में 8,254 करोड़ का खर्च आएगा। ऐसे में सवाल है कि सरकार 575 करोड़ रुपए में कौन सी जनगणना कराएगी?

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए जब सत्तारूढ़ सरकार को कुछ नही मिला, तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत पुराने मामले में नयी प्राथमिकी दायर की गई है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 12 साल बाद अचानक गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में एक नयी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया। 

जब तथ्य कम पड़ गए, तो नाटकीयता हावी हो गई और चुनिंदा मुक़दमे, नये सिरे से लगाए गए और विरोधियों को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। यह नयी प्राथमिक इसी साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक बदले और बेतुके उत्पीडऩ की कोशिशों को समझ जाएगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि, उन्हें चुनावी हार-जीत के परिणामों से बाहर निकलकर इसकी निराशा या अहंकार का अखाड़ा संसद को नहीं बनाना चाहिए और जनता की आकांक्षाओं तथा लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि संसद का महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा और सभी सदस्य देश की प्रगति के लिए तथा चुने हुये प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए सदन को चलाने में अपना सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि, राष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसे और आगे बढऩे की ऊर्जा देने का काम शीतकालीन सत्र करेगा, उन्हें ऐसा उन्हें विश्वास है। चुनावी हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन संसदीय लोकतंत्र की मजबूती का दायित्व हम सबकी जिम्मेदारी है।           

इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि, निजी एजेंडे के लिए संसद की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। नये सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और सदन के कार्यवाही बाधित कर उनके अवसर को छीना नहीं जाना चाहिए। इस नए सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए अपनी निराशा और अपनी पराजय में सांसदों को बली मत बनने दिजिये। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत होता रहता है और ऐसा समय-समय पर कुछ न कुछ देखने को मिलता है। उन्होंने बिहार विधानसभा में हए भारी मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान जिस रिकॉर्ड के साथ हुआ वह लोकतंत्र में नया विश्वास पैदा करता है। बड़ी बात यह है कि चुनाव में माता बहने ज्यादा हिस्सा ले रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, इस सत्र में यह पता चलना है कि संसद और संसद सदस्य देश के लिए क्या सोचते हैं। वे देश के लिए क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए और मजबूत मुद्दे उठाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए। उसे पराजय की निराशा से बाहर आकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एकाध दल तो निराशा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, उनके बयानों से यही लगता है। पराजय से निराश होकर संसद को उसका अखाड़ा नहीं बनाना है और नहीं विजय के अहंकार में डूब कर अपने दायित्व को भूलना है। 

उन्होंने कहा कि देश के लिए सबको मिलकर बेहतर काम करना चाहिए और सदन में इसका परिचय देना चाहिए। संसद में जब हंगामा होता है तो सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। नये सांसदों को मौका देना चाहिए और उनके अनुभव और नयी पीढ़ी का जो जोश है उसका लाभ देश को मिलना चाहिए। संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे लगाने हैं तो पूरा देश खाली पड़ा है वहां नारे लगाए लेकिन संसद में नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। नकारात्मकता भले ही किसी के काम कभी आ जाय है लेकिन देश के लिए सकारात्मक रूप से सोचना होगा और मर्यादा में रहकर काम करना होगा। 

पीएम मोदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि, राज्यसभा के नए सभापति सीपी राधाकृष्णन पहली बार सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे उनके अनुभव का लाभ सबको मिलेगा ऐसा उनको विश्वास है। पिछले कुछ समय से सदन को पराजय की बौखलाहट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सत्ता में रहने की बौखलाहट संसद में दिख रही है। जनता को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं और सारा गुस्सा सदन में उतार रहे हैं। यह नयी परंपरा शुरू की जा रही है और यह ठीक नहीं है। पिछले 10 सालों से जो खेल चल रहा है वह देश को स्वीकार नहीं है इसलिए रणनीति बदलने की उन्हें जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने में सहयोग करने की अपील की और उन्हें उम्मीद है कि सभी सांसदों को सदन में अभिव्यक्ति का अवसर देंगे और अपनी पराजय की निराशा को सदन नारे लगाकर व्यक्त नहीं करेंगे। 

बेंगलुरू। कर्नाटक में नए सीएम को लेकर विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है और इसको लेकर दिल्ली हाईकमान भी काफी सोच विचार कर रहा है और इसके लिए कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को ​भी दिल्ली में बुलाया गया था, जिसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, अब अंतिम फैसला हाईकमान के हाथ में है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके आगे सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, हाईकमान की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस विधायक दिल्ली जानें के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है।

सीएम सिद्धारमैया ने साफ शब्दों में कहा है कि, अगर किसी भी विधायक के पास कोई भी राय है या फिर कोई शिकायत है तो उसे वो हाईकमान के पास जाकर कर सकता हैं इसके लिए किसी भी विधायक को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके लिए फैसला केंद्रीय नेत्त्व के पास ही होगा। इसके आगे सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट विस्तार के मामले में जानकारी देते हुए कहा कि, पार्टी आलाकमान की अनुमति मिलते ही हम आगे कदम उठाएंगे। 

क्या सिद्धारमैया ही रहेंगे 2028 तक CM ?

कनार्टक के नए सीएम विवाद को लेकर हाउसिंग मंत्री जमीर अहमद खान ने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच किसी भी रोटेशनल फॉर्मूले की  बात को पूरी तरह से गलत और निरर्थक बताते हुए कहा कि, साल 2028 तक सीएम सिद्धारमैया ही कनार्टक के सीएम बने रहेंगे। पार्टी में अंदरूनी मतभेदों के मुद्दे पर चल्लकेरे के विधायक शिवन्ना ने कहा कि, इस बात का फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा और सभी को केंद्रीय नेत्त्व का फैसला मानना पड़ेगा।

पार्टी नेतृत्व पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान

कनार्टक में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेदों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि, इस प्रकार के मुद्दे सार्वजनिक बहस का विषय नही हैं और इस प्रकार के मुद्दों को निर्धारित बैठकों में ही सुलझाया जा सकता हैं।