लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के एक बयान का हवाला देते हुए यूपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर के दौरान जो लगभग चार करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, उनमें से 85 से 90 प्रतिशत पार्टी के मतदाता थे।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बयान के कई राजनीतिक और गणितीय निहितार्थ निकलते हैं। उनका कहना है कि पहला निष्कर्ष यह है कि पीडीए प्रहरी की सतर्कता के चलते एसआईआर प्रक्रिया में सत्तारूढ़ पार्टी अपनी मनमाफिक गड़बड़ी नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मतदाताओं को साक्ष्यों के अभाव में सूची से बाहर किया गया, उनमें भारी बहुमत भाजपा समर्थकों का था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अनियमितताओं की जड़ भी सत्तारूढ़ पार्टी के वोट बैंक में थी।

उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा कि यदि चार करोड़ मतदाताओं में से न्यूनतम 85 प्रतिशत भी सत्तारूढ़ पार्टी समर्थक मान लिए जाएं, तो लगभग तीन करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिहाज से यह प्रति सीट औसतन करीब 84 हजार वोटों की कमी को दर्शाता है। अखिलेश यादव का दावा है कि यह अंतर इतना बड़ा है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक रूप से कमजोर हो जाएगी।

अखिलेश यादव यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल को संभावित नुकसान को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय-सीमा दो सप्ताह के लिए बढ़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए प्रहरी अब पहले से अधिक सजग रहेंगे और मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि यह पूरा घटनाक्रम पीडीए की जीत के अंकगणित को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता को देखकर सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं, बल्कि उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोगी दलों में भी बेचैनी बढ़ गई है। अखिलेश यादव के अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची की पारदर्शिता और पीडीए की एकजुटता ही निर्णायक भूमिका निभाएगी।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि, उन्होंने संसद भवन परिसर में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुद्दों की बात करने की बजाय 'ड्रामेबाजी' कर फिर संसद की मर्यादा को तोडऩे करने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के संसद भवन परिसर में दिए बयान पर कहा कि, उन्होंने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से 'ड्रामेबाजी की डिलीवरी' की है। असलियत यह है कि, संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार और कैसे तारतार किया है उसकी फेहरिस्त लंबी है।

इसके आगे उन्होंने लिखा, पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 विधेयक जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह आपने किसान विरोधी काले क़ानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे विधेयक संसद में आनन-फानन में ध्वस्त किये। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा, तो आप तब तक चुप रहे, जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया।

इसके आगे मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा उठाया और कहा कि, एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष, 'वोट चोरी' सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महँगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल, खेल रहे हैं।

लखनउ। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद राम गोपाल यादव ने सोमवार को कहा कि, संसद के आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सबसे बड़ा मुद्दा होगा। राम गोपाल यादव ने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है। बिहार में जब से एसआईआर चल रहा था तब से सरकार में बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग घुसपैठियों की बात कर रहे थे। इनकी मनसा है कि कुछ वैध मतदाताओं के नाम काट दो, और कहो कि वे घुसपैठिये हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि, यह सही है कि विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग एसआईआर के लिए तिथि बढ़ा दी है, लेकिन सरकार जो दिखा रही है जमीनी हकीकत उससे काफी अलग है। सपा सांसद ने कहा, इटावा में सारे लोगों को सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। हम जाने कब से वोट डालते आ रहे हैं। इटावा जिले से (समाजवादी पार्टी के) सात लोकसभा सदस्य हैं, एक राज्यसभा का मैं हूं और तीन विधायक हैं। सब कैटेगरी सी में हैं, यानी इनके पास कोई कागजात नहीं है।

सपा सांसद ने आरोप लगाया कि, मनमाने ढंग से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये जा रहे हैं, उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। मऊ में 20 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिये गये हैं। यह साजिश है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। 

सरकार के इस तर्क पर कि निर्वाचन आयोग के कामकाज के बारे में संसद में चर्चा नहीं हो सकती, श्री यादव ने कहा कि यह बहाना है, चुनाव आयोग पर पहले भी कई बार संसद में चर्चा हो चुकी है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम ममता ने एसआईआर सूची से वैध मतदाताओं का नाम काटने को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। सीएम ममता ने बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली का संबोधित करते हुए कहा कि, पीएम मोदी को साल 2024 में इसी सूची के हिसाब से वोट मिले थे, इसके आगे सीएम ममता ने हमला बोलते हुए कहा कि, यदि एसआईआर के नाम पर इसी तरह से नाम हटवाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सरकार गिर जाएगी और फिर आपको सत्ता में आने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ममता ने केंद्र सरकार से पूछा कि, एसआईआर की आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है।

चुनाव आयोग या 'भाजपा आयोग'

सीएम ममता ने जनसभा में चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लेते हुए उसे भाजपा आयोग करार दिया। इसके आगे सीएम ममता ने शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि, जब तक मैं यहां हूं आपको कोई इस राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही कोई आपका नाम मतदाता सूची से बाहर कर सकता है। इसके आगे सीएम ममता ने कहा कि, यदि आपको बांग्लादेशियों से ही समस्या है तो आप यूपी और एमपी में एसआईआर क्यों करवा रहे हो। इसके आगे सीएम ममता ने जनसभा में बिहार चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि, विपक्षी पार्टी भाजपा का खेल नहीं समझ पाएं और बिहार चुनाव को भारी मतों से हार गए, लेकिन हम उनके इस खेल का समझते हैं और पश्चिम बंगाल में हम उनको इस खेल में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर किसी ने भी पश्चिम बंगाल को छूने की भी कोशिश की तो हम पूरे देश को आग लगा देंगे।

ममता ने दी केंद्र सरकार को चेतावनी

इसके आगे सीएम ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, इस समय ट्रेनें, प्लेन, बार्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के कंट्रोल में है और ये सब केंद्र सरकार ही देखती है। ऐसे में हम पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की एंट्री कैसे करवा सकते हैं। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा नागरिकता दिलाने के नाम पर अपना कार्ड बेच रही है और काला धन इक्टठा कर रही हैै, इसलिए मैं आप सबको आगह कर रही हूॅं कि, आप भाजपा सरकार के झासें में ना आए।