जयपुर। राज्य के परिवहन विभाग ने राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। विभाग ने 17 मार्च, 2026 तक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 724 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया है। जहां पिछले वर्ष इसी अवधि तक 7017 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 7741 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विभाग को वित्त वर्ष के अंत तक करीब 8500 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है, हालांकि कुल लक्ष्य 9860 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग और अपर आयुक्त रेणु खंडेलवाल के नेतृत्व में आरटीओ स्तर पर प्रदर्शन में असमानता देखने को मिल रही है। भरतपुर आरटीओ राजस्व संग्रहण में सबसे पीछे रहा है। जयपुर आरटीओ प्रथम भी नीचे से दूसरे स्थान पर है। 1751.06 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1259.98 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं, जो लक्ष्य का 71.96 प्रतिशत है। दूसरी ओर जयपुर आरटीओ द्वितीय 88.51 प्रतिशत उपलब्धि के साथ शीर्ष पर है।

जयपुर। शिक्षा विभाग के एक आदेश के कारण एक विषय के दो-दो व्याख्याता स्कूलों में लगे हुए हैं, जबकि अनेक स्कूल ऐसे भी हैं, जहां पर विषय का एक भी व्याख्याता नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने व्याख्याताओं के स्थानांतरण किए थे, लेकिन इनमें से कई व्याख्याता उस समय निर्वाचन विभाग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य (एसआइआर) में लगे हुए थे। एसआईआर में लगे व्याख्याताओं के तबादले करने पर निर्वाचन विभाग के कड़ी आपत्ति जताने पर शिक्षा विभाग ने एसआईआर में लगे कार्मिकों के कार्यमुक्त होने और नए स्थान पर कार्यग्रहण करने पर रोक लगा दी। लेकिन, अनेक शिक्षकों ने तबादला होने के साथ ही नए स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया, जबकि कई शिक्षक रिलीव नहीं हो पाए। इस कारण एक विद्यालय में एक विषय के दो-दो व्याख्याता और कई जगह एक भी व्याख्याता नहीं रहा।

शिक्षा विभाग की ओर से अब तक उन व्याख्याताओं के लिए कार्यमुक्ति के आदेश जारी नहींकिए गए हैं, जो एसआईआर में लगे हुए थे। कुछ व्याख्याताओं ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बिना अवकाश के निर्वाचन से जुड़ा अतिरिक्त दायित्व निभाया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने स्थानांतरण आदेशों के अनुसार कार्यमुक्ति नहीं मिल पा रही हैं।

बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन स्कूलों में व्याख्याता नहीं

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अभी बोर्ड और अन्य परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग आदेश जारी कर कार्यमुक्ति करने के आदेश जारी करना ही भूल गया है। इससे ना सिर्फ परीक्षाएं प्रभावित हो रहीं हैं, बल्कि शिक्षकों में आक्रोश भी बढ़ रहा है।

कोटा। जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर एसी बस में शॉर्ट-सर्किट से लगी आग में 22 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन नींद से जागा है। वहीं, परिवहन विभाग ने कोटा सहित पूरे राजस्थान में सभी परमिटधारी बसों की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि  दैनिक नवज्योति ने कई प्रमुख खबरों का प्रकाशन कर ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नकारा संसाधन निजी बसों की मनमानी को लेकर चेताया था। वहीं कोटा शहर में स्लीपर और एसी बसों की सुरक्षा हालात अभी भी चिंताजनक हैं। दैनिक नवज्योति ने जब जांच-पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई बसें बिना परमिट या अपूर्ण फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही थीं। फायर सेफ्टी उपकरण का अभाव, संकरी गैलरी और ठीक से न खुलने वाले शटर यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। बता दें कि कोटा शहर में लगभग 80 बसें रजिस्टर्ड है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निजी बसों में जान-माल का सर्वाधिक खतरा बना रहता है। डीटीओ सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोटा में जांच की गई बसों में इमरजेंसी गेट या निकासी द्वार पर अवरोध पाया गया। नाकाबंदी के दौरान ऐसे बसों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को हुई नाकाबंदी में पांच बसों को यात्रियों की सुविधा के अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

 दैनिक नवज्योति लगातार चेता रहा, नहीं दिया जा रहा ध्यान
दैनिक नवज्योति निजी स्लीपर बसों में दुर्घटना के खतरे को लेकर दो साल से लगातार चेता रहा है। स्थिति  यह है कि 8 जुलाई 2023 को ही दैनिक नवज्योति ने अलर्ट प्रकाशित किया था, एक पल में मौत की नींद सुला सकती हैं बसें शीर्षक से खबर प्रकाशित कर संभावित खतरे से आगाह किया था। इसके बाद 16 दिसम्बर को फिर स्लीपर बसों में मुसाफिरों की जान खतरे में शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इतना ही नहीं इसके बाद लगातार नवज्योति ने इस मुद्दे पर यातायात प्रशासन और बस मालिक, चालक, यात्री सभी की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरा टालने को कई समाचार प्रकाशित किए।   

बिना सेफ्टी दौड रही बसों को रोकने की जिम्मेदारी किस की? कैसे चल रही थी? 
राज्य में हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा जांच और मानकों को लेकर बस संचालकों ने विरोध जताया है। बस संचालकों का कहना है कि उनकी सभी बसों में इमरजेंसी गेट और फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जो भी कमी हो, उन्हें बताई जाए ताकि वे उसे सुधार सकें। बस यूनियन के सत्यनारायण शाहू ने नवज्योति से विशेष बातचीत में बताया कि वर्तमान में बीएस-6 और यूरो-6 इंजन की वायरिंग इतनी जटिल हो गई है कि स्पार्किंग से आग लग सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई बस मानक पर खरी नहीं उतरती, तो उसे पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी गेट हटाकर सीट बढ़ाना गलत है और इसके विरोध में हैं। उन्होंने बताया कि एक दुर्घटना के कारण पूरे राजस्थान के बस संचालकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि दीपावली के मौके पर यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बुधवार को जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर की कई बसें रद्द हो चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके विरोध को नहीं सुना गया तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा।

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी
- बस में कम से कम दो अलग-अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य हैं।
- सभी फायर एक्सटिंग्विशरों की जांच हर छह महीने में जरूरी है।
- बस में धुआं और आग का अलार्म होना चाहिए।
- कम से कम दो आपातकालीन दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, जो आसानी से खुलने योग्य हों।
- दरवाजे और खिड़कियों के रास्ते में शटर या जंजीर जैसी बाधाएं नहीं होनी चाहिए। 
- चालक और स्टाफ को फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- आग बुझाने और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का नियमित अभ्यास होना चाहिए।
- आपातकालीन निकास के पास स्पष्ट संकेत और निर्देश होने चाहिए।
- दिव्यांग यात्रियों के लिए सर्विस गेट के पास आरक्षित सीट अनिवार्य है।

स्लीपर बसों में खतरे के कई कारण
- ड्राइवर की थकावट भी हादसों की बड़ी वजह है। रातभर 300-1000 किमी की दूरी तय करने वाले ड्राइवर अक्सर नींद में गायब हो जाते हैं।
- अधिकांश बसों में ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम नहीं होता।
- स्लीपर बसें आरामदायक सोने की सुविधा देती हैं, लेकिन हिलने-डुलने की जगह बेहद कम होती है।
- बसों की ऊंचाई भी खतरे का कारण बनती है। अतिरिक्त लगेज डिग्गी लगने से ऊंचाई 10-12 फीट तक बढ़ जाती है।

इमरजेंसी गेट हटाकर लगाई अतिरिक्त सीटें
नवज्योति ने बस के ड्राइवर से इमरजेंसी गेट के बारे में पूछा, तो बताया कि गेट पीछे की ओर है। लेकिन, कई बसों में इसे बंद करवाकर अतिरिक्त सीटें लगा दी गई हैं। दोनों तरफ सीटें होने से बस की गैलरी संकरी हो जाती है। आगजनी की स्थिति में यात्रियों के लिए खिड़कियों से कूदना ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो जानलेवा हो सकता है।

 सभी बसों की मानक अनुरूप मापदंड को लेकर चैकिंग की जा रही है। अब तक पांच बसों पर कार्रवाई की गई है। इन बसों की जांच में यह पाया गया कि ये मानक के अनुरूप नहीं हैं। इन बसों में इमरजेंसी गेट या निकासी द्वार पर अवरोध था। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 
    -सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, डीटीओ, कोटा

कोटा। जलदाय विभाग को हर साल करोड़ों का राजस्व वसूली का लक्ष्य मिलता है लेकिन विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भी पूरा नहीं कर पाता। नतीजन, 40% टारगेट अधूरा रह जाता है। जिसकी बड़ी वजह सरकारी डिपार्टमेंट है। जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कोटा में सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को मिलाकर कुल 15.56 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। वहीं, जिले में 1.80 लाख उपभोक्ता है, जिन पर भी बड़ी संख्या में पुराना व नया बिल बकाया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकारी विभाग बकाया बिल जमा करवा दे तो 90% टारगेट पूरा हो सकता है। 

दादाबाड़ी पुलिस थाने पर 14 लाख बकाया
जलदाय विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, दादाबाड़ी पुलिस थाने पर 14 लाख रुपए का पानी का बिल बकाया चल रहा है, जो कई वर्षों से जमा नहीं करवाया गया। वहीं, किशोरपुरा पुलिस थाने पर 2 लाख रुपए बकाया चल रहा है। विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बकाया बिल जमा नहीं हुए।

60% से कम टारगेट तो जेईईएन-एईईएन को नोटिस 
नाम न छापने की शर्त पर जल अधिकारियों ने बताया कि जिले में 6 सब डिवीजन कार्यालय है। प्रत्येक सब डिजीवन पर एक एईएन होता है। जिनके अधीन करीब 2-2 जेईएन होते हैं। लेकिन वर्तमान में जेईएन के पद रिक्त होने से अधिकतर सब डिवीजन में 1-1 ही जेईएन कार्यरत हैं। ऐसे में राजस्व वसूली  लक्ष्य के अनुरूप कर पाना चूनौतिपूर्ण हो जाता है। यदि, 60% से कम वसूली होने पर उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक एईएन व जेईएन को कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाता है। दिन-रात दौड़ने के बावजूद नोटिस के रूप में तनाव झेलना पड़ता है। 

सरकारी विभागों ने नहीं भरा 15.56 करोड़ का बिल
जिले में सरकारी विभागों पर वर्तमान में 15 करोड़ 56 लाख रुपए का बिल बकाया चल रहा है। इनमें केंद्रीय विभागों पर 56 लाख तथा राज्य सरकार के विभागों पर 15 करोड़ रुपए पानी का बिल कई वर्षों से पेडिंग चल रहा है। केंद्रीय विभागों में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियर इंस्टूमेंशन, मैनेजर सेंट्रल हाउस, नेशनल सीड्स कॉपरेशन, रीको सहित कई विभागों पर बकाया है। 

बिल जमा करवाने में एमबीएस अव्वल
जानकारी के अनुसार, जिले के बड़े सरकारी अस्पतालों में बकाया पानी के बिल जमा करवाने के मामले में महाराव भीम सिंह अस्पातल अव्वल रहा है। एमबीएस का वर्तमान में मात्र 1500 रुपए का बिल बकाया चल रहा है। जबकि, राजकीय जिला अस्पताल रामपुरा पर 66 हजार और जेकेलोन चिकित्सालय पर 24 हजार 178 रुपए बकाया चल रहा है। 

1.80 लाख उपभोक्ता 
जल अधिकारियों ने बताया कि कोटा जिले में कुल 1 लाख 80 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें से अधिकतर उपभोक्ताओं पर भी बड़ी संख्या में बिल राशि बकाया चल रही है।  हालांकि, हर दो माह में बिल भेजा जाता है। जिसे वसूलने के  लिए कर्मचारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। वहीं, आॅनलाइन प्लेटफार्म भी उपलब्ध करवा रखा है। 

सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का पानी का बिल बकाया चल रहा है। जिसे वसूलने के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं। पहले भी भेजे गए थे। शत-प्रतिशत वसूली के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 
- जीवनधर राठौर, एक्सईएन जलदाय विभाग खंड प्रथम

जयपुर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रदेश में संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों और किले-महलों की सुंदरता को निहारने और इनके इतिहास से रूबरू होने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार साल 1950 में इस विभाग की स्थापना की गई थी। ऐसे में इस साल पुरातत्व विभाग की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन सालों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभाग की ओर से पुरा महत्व का मानकर कई किले, महल, स्मारकों सहित अन्य स्थलों को संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन सालों के दौरान पुरातत्व विभाग को करीब 35 निदेशक भी मिले।

21 संग्रहालयों और 2 कला दीर्घा में प्रदर्शित लाखों पुरावस्तुएं
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रदेश में करीब 21 संग्रहालय एवं 2 कला दीर्घाएं हैं। जहां देशी और विदेशी पर्यटकों के अवलोकनार्थ सालों पुरानी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इन संग्रह में सालों पुराने सिक्के, कॉरपेट, हैंडी क्राफ्ट, मेटल, पाषाण प्रतिमाएं, वाद्य यंत्र, विभिन्न तरह के हथियार सहित अन्य चीजें प्रदर्शित हैं। 

जयपुर में सबसे अधिक संरक्षित स्थल
पुरातत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 30 जिलों में करीब 342 पुरा स्थल आदि संरक्षित हैं। इनमें सबसे पहला नाम जयपुर का आता है। यहां सबसे अधिक पुरास्थल संरक्षित हैं। इसके बाद भरतपुर, जोधपुर, बारां, नागौर, जैसलमेर जैसे जिलों का नाम आता है। 

इन्हें किया संरक्षित 
प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई स्थलों को पुरा महत्व का मानकर संरक्षित किया गया है। इनमें प्राचीन महल, मंदिर, कुण्ड, बाग, मकान, गुफा, छतरियां, भित्ति चित्र, अकबर के कोस चिन्ह, दुर्ग, पुरानी विधानसभा, शिलालेख, बावड़ियां, मस्जिद, शैल चित्र, प्राचीन कुएं, कीर्ति स्तंभ, हवेलियां सहित अन्य जगह शामिल हैं।

30 जिलों में इतने संरक्षित स्थल और स्मारक 
प्रदेश में 30 जिलों में करीब 342 स्थलों, स्मारकों, भवनों, बावड़ियों सहित अन्य जगहों को पुरामहत्व का मानकर संरक्षित किया गया है। इनमें जयपुर में 65, बारां में 22, कोटा में 14, बूंदी में 16, जोधपुर में 34, सिरोही में 2, नागौर में 19, जालौर में 3, पाली में 3, करौली में 3, अलवर में 12, अजमेर में 20, झालावाड़ में 8, भरतपुर में 27, धौलपुर में 8, जैसलमेर में 16, भीलवाड़ा में 12, बीकानेर में 15, राजसमंद में 2, उदयपुर में 19, प्रतापगढ़ में 1, टोंक में 1, सीकर में 3, दौसा में 1, चित्तौड़गढ़ में 2, बांसवाड़ा में 1, हनुमानगढ़ में 1, चुरू में 4, झुंझूनूं में 5 और सवाईमाधोपुर में 3 स्थल शामिल हैं। 

प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थलों, जगहों, स्मारकों सहित अन्य जगहों को पुरा महत्व का मानकर संरक्षित किया जाता है। इससे पहले विभाग के अधिकारी उन जगहों का निरीक्षण करते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्य किया जाता है। अब तक विभाग द्वारा 342 स्मारक संरक्षित किए गए हैं। 
- डॉ. पंकज धरेन्द्र, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग  

नई दिल्ली। देश इस बार गर्मियों में बहुत गर्म रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल देश के नॉर्थ-वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं।

हालांकि, मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल हीटवेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। अब तक भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। बीते साल देश में 554 दिन हीटवेव का असर रहा था।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने अवैध और नाजायज नाकों को बंद कराने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागीय स्वीकृत नाकों के अलावा कुछ काश्तकार अवैध रूप से नाके बनाकर सिंचाई कर रहे हैं। इस पर अन्य काश्तकारों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिन्हें निस्तारित करने में देरी हो रही है।

अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि मुख्य अभियंता, जिला कलक्टर, और उच्च स्तर से प्राप्त प्रकरणों पर अधिशाषी अभियंता और सहायक अभियंता के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। हालांकि जल उपयोक्ता संगम द्वारा समय पर प्रभावी कदम न उठाए जाने से समस्या बनी रहती है। आदेश के अनुसार अवैध नाकों को मध्य फसल अवधि से पहले संबंधित काश्तकार के खर्चे पर बंद कराने का निर्देश दिया गया है। अधिशाषी अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी अवैध नाकों पर तुरंत कार्रवाई हो और समयबद्ध निस्तारण हो सके।

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अजमेर रोड पर देवलिया और मोखमपुरा में संचालित विभिन्न लक्की होटल्स में निरीक्षण किया गया और सेम्पलिंग की कार्रवाई की गई। आयुक्त एच गुइटे के निर्देशन और अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा के सुपरविजन में सीएमएचओ द्वितीय की टीम ने यह कार्रवाई की। 

ओझा ने बताया कि यह फर्म बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार करती हुई पाइ गई, इसलिए फर्म को लाइसेंस जारी होने तक कारोबार बंद करवाया गया है। साथ ही दोनों प्रतिष्ठान से पनीर और ग्रेवी का नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भिजवाया गया हैं।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने 62 शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। इन निकायों का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था। आयुक्त स्थानीय निकाय कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में उपखंड अधिकारियों को इन निकायों में प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक अब निकाय बोर्ड के रूप में कार्य करेंगे और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।

पिछले वर्ष 49 शहरी निकायों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, जिनमें प्रशासक नियुक्त किए गए थे। सरकार की मंशा "वन स्टेट, वन इलेक्शन" के तहत सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार और समय की बचत हो सके। यह कदम सरकार की निकाय चुनावों को सुव्यवस्थित करने की योजना का हिस्सा है। प्रशासक नियुक्त होने के बाद इन निकायों में विकास और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्य प्रभावित नहीं होंगे। सरकार का उद्देश्य निकायों के कामकाज में निरंतरता बनाए रखना और सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करना है।

जयपुर। शिक्षा विभाग अपने कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने की पहल की है। इसमें समय पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार आश्रित को अनुकपात्मक नियुक्ति दी की जाती है, जिसमें आश्रितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन भी जारी किए गए है। राज्य सरकार की ओर से आवश्यकता अनुसार प्रकरणों में वांछित शिथिलन प्रदान करने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके बावजूद भी यदि अनुकंपा नियुक्ति में देरी होती है तो संबंधित कार्मिक और अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।

 प्रस्ताव में देरी को दूर करने का प्रयास:शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण का निस्तारण उसी प्रकार किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जाता है, किन्तु विभाग के ध्यान में आया है, कि कतिपय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति के प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी नियुक्तियों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का नियमान्तर्गत परीक्षण कर भिजवाने के लिए जांच सूची निर्धारित की गई है, तदनुसार प्रकरणों का परीक्षण कर भिजवाने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकरणों का निर्धारित जांच सूची अनुसार परीक्षण किए बिना ही प्रकरणों में नियुक्ति की अभिशंषा कर निदेशालय भिजवाए जाते है।

 ऐसे प्रकरण भी मिले

कई प्रकरण तो ऐसे भी ध्यान में आए हैं कि आवेदक के पात्र नहीं होने के उपरांत भी प्रकरण में नियुक्ति की अभिशंषा कर प्रकरण निदेशालय को भिजवा दिए जाते हैं, जिसके कारण प्रकरण निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब कारित होता है। शासन के निदेर्शानुसार कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित की ही नियुक्ति देय है और किसी अवयस्क के वयस्क होने तक प्रकरणों को लम्बित रखे जाने का अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 में प्रावधान नहीं है। 

 अब होगी कार्रवाई

विभाग के निदेशक आशीष मोदी के निर्देश के अनुसार इस प्रकरणों की पालना में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी तथा संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संस्था प्रधान/पीईईओ को केस प्रभारी नियुक्त किया गया है। मोदी ने कहा कि भविष्य में बिना परीक्षण किए प्रकरण प्राप्त होने अथवा प्रकरण भिजवाने में अनावश्यक विलम्ब पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जयपुर। प्रदेश में जलदाय विभाग की ओर से पानी के अवैध कनेक्शन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान अवैध कनेक्शन काटने में विभाग के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में विभाग एक बार फिर से सरकार को विजिलेंस शाखा स्थापित करने की मांग को लेकर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। 

अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि पानी के अवैध कनेक्शन काटने के दौरान लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। इस दौरान संबंधित पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, लेकिन उनकी ओर से क्षेत्र में अन्य जगह व्यस्तता  की बात कहते हुए पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। ऐसे में पानी के अवैध कनेक्शन को काटने में काफी परेशानी होती है। विभाग की ओर से प्रदेश में पानी के अवैध कनेक्शन के खिलाफ अभियान चल रहा है।

दौसा। लालसोट क्षेत्र में स्थित एशिया की सबसे बड़े कच्चे बांध के रूप में अपनी पहचान बना रहे मोरेल बांध पर एक युवक की वेस्टवेयर में नहाते समय फिसल कर बह जाने के बाद मौत होने पर स्थानीय प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग ने हरकत में आते हुए वेस्टवेयर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाप्ता तैनात करने के साथ ही वेस्टवेयर से पहले मिट्टी की डोल बनाकर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। ताकि अब वेस्टवेयर में आ रही पानी में दो पहिया वाहन एवं कारें सहित चौपहिया वाहन भी अब अंदर नहीं जा सकेंगे।

जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता चेतराम मीना में बताया कि वेस्टवेयर में जाने से पहले ही रास्ते में जेसीबी द्वारा मिट्टी की डोल बना दी गई है ताकि कोई वाहन अंदर पानी में नहीं जा सके। साथ ही यहां तैनात पुलिस जाप्ता भी अब सख्ती के साथ तैनात रहकर लोगों को अंदर जाने से रोकेगा। सहायक अभियंता मीना ने बताया कि अभी मोरल बांध की वेस्टवेयर डेढ़ फिट चल रही है तथा बारिश की संभावना को देखते हुए इसका वेग भी बढ़ सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मिट्टी की डोल लगाकर रास्ता रोका गया है। उन्होंने बताया कि बेरीकैट्स को लोग हटाकर तोड़ देते थे इसलिए यह व्यवस्था की गई है ताकि आगे कोई हादसा नहीं हो। 

लालसोट में 80 एमएम बारिश हुई
जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता चेतराम मीना ने बताया कि गुरुवार को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक लालसोट में 80 एमएम बारिश दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि कोथून रोड स्थित मोरेल नदी का पूरे पाट में ढाई फीट वेग से पानी आ रहा है।