जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य अगले माह तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सीकरी (भरतपुर), अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मसूदा (अजमेर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाजान, कामां (भरतपुर) के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

जयपुर। बीएसएफ में डीआईजी नियुक्त राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देशमुख परिस अनिल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चयन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डीआईजी पद पर नियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। देशमुख परिस अनिल वर्तमान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत अब वे बीएसएफ में अपनी सेवाएं देंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है ताकि वे नई जिम्मेदारी संभाल सकें। प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय में 1 जून 2026 से राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन (रेक्सको) के सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं होंगे। रेक्सको ने आरटीओ प्रथम के साथ किया गया अनुबंध समाप्त कर दिया है। इससे परिवहन विभाग के उड़नदस्तों और प्रवर्तन कार्रवाई में परेशानी खड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। रेक्सको के रिटायर्ड सूबेदार मेजर बजरंग सिंह ने बताया कि आरटीओ प्रथम कार्यालय ने फरवरी 2026 से अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया। कई बार पत्राचार और संपर्क के बावजूद समझौता आगे नहीं बढ़ाया गया। इसी कारण अब 1 जून से पूर्व सैनिक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार आरटीओ प्रथम के प्रवर्तन कार्यों और चेकिंग अभियानों में रेक्सको गार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा और कार्रवाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विभाग अब वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने में जुटा है।

जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग की अचानक जांच में प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं के साथ हो रही बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। सात जिलों में की गई सघन जांच के दौरान 25 पेट्रोल पंपों के कुल 43 नोजल जब्त या बंद किए गए।  पेट्रोल पंप हर 5 लीटर पर 30 से 60 एमएल तक कम ईंधन दे रहे थे। बड़ी मात्रा में बिक्री होने के कारण यह कमी हर महीने उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रही थी।

प्रदेशभर में की कार्रवाई

सिरोही में 7 पेट्रोल पंपोंं के 9 नोजल बंद किए गए। रामपीर फिलिंग स्टेशन, पवन फिलिंग, करणी फ्यूल, देवनगरी पेट्रोलियम सर्विस, पार्वती दरिया फिलिंग स्टेशन, सुरेन्द्र जितेन्द्र ट्रेडर्स एवं भगवती फिलिंग स्टेशन पर 40 से 50 एमएल तक शॉर्ट डिलीवरी मिली। अलवर में सिंघल सर्विस स्टेशन और चौधरी सर्विस स्टेशन के 5 नोजल बंद किए गए। नागौर में 4 पेट्रोल पंपोंं के 11 नोजल जब्त किए। नंदलाल राजेश कुमार कछवाहा फिलिंग स्टेशन, गुलाबदास आत्माराम, मारवाड़ फिलिंग स्टेशन एवं आर एल सिहाग पेट्रोलियम पर प्रतिमाह 54 से 378 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था। भीलवाड़ा में 3 पेट्रोल पंपों के 4 नोजल बंद किए। सीकर के सीएसआरबी फिलिंग स्टेशन नायरा के 4 नोजल बंद किए। पाली  में आई जी फिलिंग, पूजा एचपी पेट्रोलियम, पार्श्व एनर्जी एवं कछवा बस सर्विसेज के 5 नोजल बंद किए। विभागीय आकलन के अनुसार चिह्नित मामलों में उपभोक्ताओं से हर महीने करीब 4 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वसूली की जा रही थी।

इनका कहना 

उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत पोन्दुम गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के मवेशी खेत और खुले स्थान में चर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से मवेशी उसकी चपेट में आ गए। हादसे में सभी 10 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना में लक्ष्मण हपका, बुधराम हपका और दशरथ बघेल के दो-दो मवेशियों की मौत हुई है, जबकि पिंकी बघेल, सुंदरी हपका, आसमती हपका और मन्नू हपका के एक-एक मवेशी की जान गई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्रभावित पशुपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सूचना मिलने पर राजस्व एवं पशु चिकित्सा विभाग की टीम के मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करने की जानकारी मिली है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में पीले पानी की समस्या शनिवार को बनी रही। शहर के चारदीवारी सहित कई इलाकों में पानी का रंग पीला आया और पानी में बदबू आने पर लोगों ने शिकायत की। वहीं दूसरी ओर विभाग ने अपनी जांच में इस पीले पानी को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए इसे पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पानी के सैंपल की जांच कराने के बाद रिपोर्ट में सामने आया है कि सभी सैंपल जांच में मानकों पर खरे उतरे हैं और यह पानी पूरी तरह से पीने के लिए सुरक्षित है।

ये बताई पानी पीला होने की वजह

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि मई माह में तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जलाशयों में मौजूद जलीय वनस्पति यानी क्लोरोफाइट जिसे आम भाषा में काई भी कहते हैं, के विघटन और क्लोरीन के साथ उसकी प्रतिक्रिया से पानी में अस्थायी रूप से पीलेपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्ष 2022 में भी इसी प्रकार की स्थिति सामने आई थी, जिसे वैज्ञानिक परीक्षणों में सुरक्षित पाया था। शहर में पीले पानी की शिकायतों के बाद बालावाला, जवाहर सर्किल, रामनिवास बाग, अमानीशाह नाला और मानसरोवर स्थित विभिन्न स्वच्छ जलाशयों से पानी के नमूने लेकर गांधीनगर प्रयोगशाला में परीक्षण किया।

अधिकारियों ने किया फिल्टर प्लांट का दौरा

अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ के निर्देशन में शनिवार को अधीक्षण अभियन्ता रसायनज्ञ की टीम ने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की गहन जांच की। वहीं मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्ल्यू देवराज सोलंकी ने बालावाला एवं रेनवाल स्थित हैडवर्क्स का निरीक्षण कर निरंतर मॉनिटरिंग और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जयपुर। राज्य के परिवहन विभाग ने राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। विभाग ने 17 मार्च, 2026 तक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 724 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया है। जहां पिछले वर्ष इसी अवधि तक 7017 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 7741 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विभाग को वित्त वर्ष के अंत तक करीब 8500 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है, हालांकि कुल लक्ष्य 9860 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग और अपर आयुक्त रेणु खंडेलवाल के नेतृत्व में आरटीओ स्तर पर प्रदर्शन में असमानता देखने को मिल रही है। भरतपुर आरटीओ राजस्व संग्रहण में सबसे पीछे रहा है। जयपुर आरटीओ प्रथम भी नीचे से दूसरे स्थान पर है। 1751.06 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1259.98 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं, जो लक्ष्य का 71.96 प्रतिशत है। दूसरी ओर जयपुर आरटीओ द्वितीय 88.51 प्रतिशत उपलब्धि के साथ शीर्ष पर है।

जयपुर। शिक्षा विभाग के एक आदेश के कारण एक विषय के दो-दो व्याख्याता स्कूलों में लगे हुए हैं, जबकि अनेक स्कूल ऐसे भी हैं, जहां पर विषय का एक भी व्याख्याता नहीं हैं। शिक्षा विभाग ने व्याख्याताओं के स्थानांतरण किए थे, लेकिन इनमें से कई व्याख्याता उस समय निर्वाचन विभाग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य (एसआइआर) में लगे हुए थे। एसआईआर में लगे व्याख्याताओं के तबादले करने पर निर्वाचन विभाग के कड़ी आपत्ति जताने पर शिक्षा विभाग ने एसआईआर में लगे कार्मिकों के कार्यमुक्त होने और नए स्थान पर कार्यग्रहण करने पर रोक लगा दी। लेकिन, अनेक शिक्षकों ने तबादला होने के साथ ही नए स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया, जबकि कई शिक्षक रिलीव नहीं हो पाए। इस कारण एक विद्यालय में एक विषय के दो-दो व्याख्याता और कई जगह एक भी व्याख्याता नहीं रहा।

शिक्षा विभाग की ओर से अब तक उन व्याख्याताओं के लिए कार्यमुक्ति के आदेश जारी नहींकिए गए हैं, जो एसआईआर में लगे हुए थे। कुछ व्याख्याताओं ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बिना अवकाश के निर्वाचन से जुड़ा अतिरिक्त दायित्व निभाया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने स्थानांतरण आदेशों के अनुसार कार्यमुक्ति नहीं मिल पा रही हैं।

बोर्ड की परीक्षाएं, लेकिन स्कूलों में व्याख्याता नहीं

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अभी बोर्ड और अन्य परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग आदेश जारी कर कार्यमुक्ति करने के आदेश जारी करना ही भूल गया है। इससे ना सिर्फ परीक्षाएं प्रभावित हो रहीं हैं, बल्कि शिक्षकों में आक्रोश भी बढ़ रहा है।

कोटा। जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर एसी बस में शॉर्ट-सर्किट से लगी आग में 22 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन नींद से जागा है। वहीं, परिवहन विभाग ने कोटा सहित पूरे राजस्थान में सभी परमिटधारी बसों की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि  दैनिक नवज्योति ने कई प्रमुख खबरों का प्रकाशन कर ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नकारा संसाधन निजी बसों की मनमानी को लेकर चेताया था। वहीं कोटा शहर में स्लीपर और एसी बसों की सुरक्षा हालात अभी भी चिंताजनक हैं। दैनिक नवज्योति ने जब जांच-पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई बसें बिना परमिट या अपूर्ण फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही थीं। फायर सेफ्टी उपकरण का अभाव, संकरी गैलरी और ठीक से न खुलने वाले शटर यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। बता दें कि कोटा शहर में लगभग 80 बसें रजिस्टर्ड है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निजी बसों में जान-माल का सर्वाधिक खतरा बना रहता है। डीटीओ सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोटा में जांच की गई बसों में इमरजेंसी गेट या निकासी द्वार पर अवरोध पाया गया। नाकाबंदी के दौरान ऐसे बसों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को हुई नाकाबंदी में पांच बसों को यात्रियों की सुविधा के अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

 दैनिक नवज्योति लगातार चेता रहा, नहीं दिया जा रहा ध्यान
दैनिक नवज्योति निजी स्लीपर बसों में दुर्घटना के खतरे को लेकर दो साल से लगातार चेता रहा है। स्थिति  यह है कि 8 जुलाई 2023 को ही दैनिक नवज्योति ने अलर्ट प्रकाशित किया था, एक पल में मौत की नींद सुला सकती हैं बसें शीर्षक से खबर प्रकाशित कर संभावित खतरे से आगाह किया था। इसके बाद 16 दिसम्बर को फिर स्लीपर बसों में मुसाफिरों की जान खतरे में शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इतना ही नहीं इसके बाद लगातार नवज्योति ने इस मुद्दे पर यातायात प्रशासन और बस मालिक, चालक, यात्री सभी की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरा टालने को कई समाचार प्रकाशित किए।   

बिना सेफ्टी दौड रही बसों को रोकने की जिम्मेदारी किस की? कैसे चल रही थी? 
राज्य में हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा जांच और मानकों को लेकर बस संचालकों ने विरोध जताया है। बस संचालकों का कहना है कि उनकी सभी बसों में इमरजेंसी गेट और फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जो भी कमी हो, उन्हें बताई जाए ताकि वे उसे सुधार सकें। बस यूनियन के सत्यनारायण शाहू ने नवज्योति से विशेष बातचीत में बताया कि वर्तमान में बीएस-6 और यूरो-6 इंजन की वायरिंग इतनी जटिल हो गई है कि स्पार्किंग से आग लग सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई बस मानक पर खरी नहीं उतरती, तो उसे पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी गेट हटाकर सीट बढ़ाना गलत है और इसके विरोध में हैं। उन्होंने बताया कि एक दुर्घटना के कारण पूरे राजस्थान के बस संचालकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि दीपावली के मौके पर यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बुधवार को जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर की कई बसें रद्द हो चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके विरोध को नहीं सुना गया तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा।

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी
- बस में कम से कम दो अलग-अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य हैं।
- सभी फायर एक्सटिंग्विशरों की जांच हर छह महीने में जरूरी है।
- बस में धुआं और आग का अलार्म होना चाहिए।
- कम से कम दो आपातकालीन दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, जो आसानी से खुलने योग्य हों।
- दरवाजे और खिड़कियों के रास्ते में शटर या जंजीर जैसी बाधाएं नहीं होनी चाहिए। 
- चालक और स्टाफ को फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- आग बुझाने और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का नियमित अभ्यास होना चाहिए।
- आपातकालीन निकास के पास स्पष्ट संकेत और निर्देश होने चाहिए।
- दिव्यांग यात्रियों के लिए सर्विस गेट के पास आरक्षित सीट अनिवार्य है।

स्लीपर बसों में खतरे के कई कारण
- ड्राइवर की थकावट भी हादसों की बड़ी वजह है। रातभर 300-1000 किमी की दूरी तय करने वाले ड्राइवर अक्सर नींद में गायब हो जाते हैं।
- अधिकांश बसों में ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम नहीं होता।
- स्लीपर बसें आरामदायक सोने की सुविधा देती हैं, लेकिन हिलने-डुलने की जगह बेहद कम होती है।
- बसों की ऊंचाई भी खतरे का कारण बनती है। अतिरिक्त लगेज डिग्गी लगने से ऊंचाई 10-12 फीट तक बढ़ जाती है।

इमरजेंसी गेट हटाकर लगाई अतिरिक्त सीटें
नवज्योति ने बस के ड्राइवर से इमरजेंसी गेट के बारे में पूछा, तो बताया कि गेट पीछे की ओर है। लेकिन, कई बसों में इसे बंद करवाकर अतिरिक्त सीटें लगा दी गई हैं। दोनों तरफ सीटें होने से बस की गैलरी संकरी हो जाती है। आगजनी की स्थिति में यात्रियों के लिए खिड़कियों से कूदना ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो जानलेवा हो सकता है।

 सभी बसों की मानक अनुरूप मापदंड को लेकर चैकिंग की जा रही है। अब तक पांच बसों पर कार्रवाई की गई है। इन बसों की जांच में यह पाया गया कि ये मानक के अनुरूप नहीं हैं। इन बसों में इमरजेंसी गेट या निकासी द्वार पर अवरोध था। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 
    -सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, डीटीओ, कोटा

कोटा। जलदाय विभाग को हर साल करोड़ों का राजस्व वसूली का लक्ष्य मिलता है लेकिन विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भी पूरा नहीं कर पाता। नतीजन, 40% टारगेट अधूरा रह जाता है। जिसकी बड़ी वजह सरकारी डिपार्टमेंट है। जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कोटा में सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को मिलाकर कुल 15.56 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। वहीं, जिले में 1.80 लाख उपभोक्ता है, जिन पर भी बड़ी संख्या में पुराना व नया बिल बकाया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकारी विभाग बकाया बिल जमा करवा दे तो 90% टारगेट पूरा हो सकता है। 

दादाबाड़ी पुलिस थाने पर 14 लाख बकाया
जलदाय विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, दादाबाड़ी पुलिस थाने पर 14 लाख रुपए का पानी का बिल बकाया चल रहा है, जो कई वर्षों से जमा नहीं करवाया गया। वहीं, किशोरपुरा पुलिस थाने पर 2 लाख रुपए बकाया चल रहा है। विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बकाया बिल जमा नहीं हुए।

60% से कम टारगेट तो जेईईएन-एईईएन को नोटिस 
नाम न छापने की शर्त पर जल अधिकारियों ने बताया कि जिले में 6 सब डिवीजन कार्यालय है। प्रत्येक सब डिजीवन पर एक एईएन होता है। जिनके अधीन करीब 2-2 जेईएन होते हैं। लेकिन वर्तमान में जेईएन के पद रिक्त होने से अधिकतर सब डिवीजन में 1-1 ही जेईएन कार्यरत हैं। ऐसे में राजस्व वसूली  लक्ष्य के अनुरूप कर पाना चूनौतिपूर्ण हो जाता है। यदि, 60% से कम वसूली होने पर उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक एईएन व जेईएन को कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाता है। दिन-रात दौड़ने के बावजूद नोटिस के रूप में तनाव झेलना पड़ता है। 

सरकारी विभागों ने नहीं भरा 15.56 करोड़ का बिल
जिले में सरकारी विभागों पर वर्तमान में 15 करोड़ 56 लाख रुपए का बिल बकाया चल रहा है। इनमें केंद्रीय विभागों पर 56 लाख तथा राज्य सरकार के विभागों पर 15 करोड़ रुपए पानी का बिल कई वर्षों से पेडिंग चल रहा है। केंद्रीय विभागों में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियर इंस्टूमेंशन, मैनेजर सेंट्रल हाउस, नेशनल सीड्स कॉपरेशन, रीको सहित कई विभागों पर बकाया है। 

बिल जमा करवाने में एमबीएस अव्वल
जानकारी के अनुसार, जिले के बड़े सरकारी अस्पतालों में बकाया पानी के बिल जमा करवाने के मामले में महाराव भीम सिंह अस्पातल अव्वल रहा है। एमबीएस का वर्तमान में मात्र 1500 रुपए का बिल बकाया चल रहा है। जबकि, राजकीय जिला अस्पताल रामपुरा पर 66 हजार और जेकेलोन चिकित्सालय पर 24 हजार 178 रुपए बकाया चल रहा है। 

1.80 लाख उपभोक्ता 
जल अधिकारियों ने बताया कि कोटा जिले में कुल 1 लाख 80 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें से अधिकतर उपभोक्ताओं पर भी बड़ी संख्या में बिल राशि बकाया चल रही है।  हालांकि, हर दो माह में बिल भेजा जाता है। जिसे वसूलने के  लिए कर्मचारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। वहीं, आॅनलाइन प्लेटफार्म भी उपलब्ध करवा रखा है। 

सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का पानी का बिल बकाया चल रहा है। जिसे वसूलने के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं। पहले भी भेजे गए थे। शत-प्रतिशत वसूली के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 
- जीवनधर राठौर, एक्सईएन जलदाय विभाग खंड प्रथम

जयपुर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रदेश में संरक्षित स्मारकों, संग्रहालयों और किले-महलों की सुंदरता को निहारने और इनके इतिहास से रूबरू होने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार साल 1950 में इस विभाग की स्थापना की गई थी। ऐसे में इस साल पुरातत्व विभाग की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन सालों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभाग की ओर से पुरा महत्व का मानकर कई किले, महल, स्मारकों सहित अन्य स्थलों को संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन सालों के दौरान पुरातत्व विभाग को करीब 35 निदेशक भी मिले।

21 संग्रहालयों और 2 कला दीर्घा में प्रदर्शित लाखों पुरावस्तुएं
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रदेश में करीब 21 संग्रहालय एवं 2 कला दीर्घाएं हैं। जहां देशी और विदेशी पर्यटकों के अवलोकनार्थ सालों पुरानी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इन संग्रह में सालों पुराने सिक्के, कॉरपेट, हैंडी क्राफ्ट, मेटल, पाषाण प्रतिमाएं, वाद्य यंत्र, विभिन्न तरह के हथियार सहित अन्य चीजें प्रदर्शित हैं। 

जयपुर में सबसे अधिक संरक्षित स्थल
पुरातत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 30 जिलों में करीब 342 पुरा स्थल आदि संरक्षित हैं। इनमें सबसे पहला नाम जयपुर का आता है। यहां सबसे अधिक पुरास्थल संरक्षित हैं। इसके बाद भरतपुर, जोधपुर, बारां, नागौर, जैसलमेर जैसे जिलों का नाम आता है। 

इन्हें किया संरक्षित 
प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई स्थलों को पुरा महत्व का मानकर संरक्षित किया गया है। इनमें प्राचीन महल, मंदिर, कुण्ड, बाग, मकान, गुफा, छतरियां, भित्ति चित्र, अकबर के कोस चिन्ह, दुर्ग, पुरानी विधानसभा, शिलालेख, बावड़ियां, मस्जिद, शैल चित्र, प्राचीन कुएं, कीर्ति स्तंभ, हवेलियां सहित अन्य जगह शामिल हैं।

30 जिलों में इतने संरक्षित स्थल और स्मारक 
प्रदेश में 30 जिलों में करीब 342 स्थलों, स्मारकों, भवनों, बावड़ियों सहित अन्य जगहों को पुरामहत्व का मानकर संरक्षित किया गया है। इनमें जयपुर में 65, बारां में 22, कोटा में 14, बूंदी में 16, जोधपुर में 34, सिरोही में 2, नागौर में 19, जालौर में 3, पाली में 3, करौली में 3, अलवर में 12, अजमेर में 20, झालावाड़ में 8, भरतपुर में 27, धौलपुर में 8, जैसलमेर में 16, भीलवाड़ा में 12, बीकानेर में 15, राजसमंद में 2, उदयपुर में 19, प्रतापगढ़ में 1, टोंक में 1, सीकर में 3, दौसा में 1, चित्तौड़गढ़ में 2, बांसवाड़ा में 1, हनुमानगढ़ में 1, चुरू में 4, झुंझूनूं में 5 और सवाईमाधोपुर में 3 स्थल शामिल हैं। 

प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थलों, जगहों, स्मारकों सहित अन्य जगहों को पुरा महत्व का मानकर संरक्षित किया जाता है। इससे पहले विभाग के अधिकारी उन जगहों का निरीक्षण करते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्य किया जाता है। अब तक विभाग द्वारा 342 स्मारक संरक्षित किए गए हैं। 
- डॉ. पंकज धरेन्द्र, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग  

नई दिल्ली। देश इस बार गर्मियों में बहुत गर्म रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल देश के नॉर्थ-वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं।

हालांकि, मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल हीटवेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीटवेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। अब तक भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। बीते साल देश में 554 दिन हीटवेव का असर रहा था।