जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से सुजानगढ़ क्षेत्र में रविवार को परिवहन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने किया। इस दौरान डीटीओ शाहपुरा यशपाल यादव सहित परिवहन विभाग की टीमों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से विभिन्न मार्गों पर सघन जांच अभियान संचालित किया।

जांच के दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 ओवरलोड वाहनों को रतनगढ़, राजलदेसर, सालासर तथा डीटीओ सुजानगढ़ कार्यालय में जब्त किया गया। इसके अलावा बिना कर (टैक्स) जमा कराए संचालित की जा रही एक फॉर्च्यूनर वाहन को भी सीज़ किया गया। अभियान के तहत कुल 29 चालान बनाए गए। कार्रवाई रविवार से शुरू होकर सोमवार सुबह तक जारी रही। अभियान में परिवहन निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी, घनश्याम गुर्जर, श्रीचंद ढाका, तनसुख टांक, मुकेश सैनी और भूपेन्द्र डाबल सहित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। 

अधिकारियों ने ओवरलोडिंग, कर चोरी, बिना वैध दस्तावेज संचालित वाहनों तथा मोटरयान अधिनियम के अन्य उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और संचालकों से नियमों की पालना करने तथा सभी वैध दस्तावेज साथ रखने की अपील की है।

जयपुर। आरटीओ प्रथम की टीम ने गुरुवार को टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ट्रक और 2 बसों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई डीटीओ रमेश पांडे के नेतृत्व में चार टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। परिवहन विभाग को सूचना मिली थी कि बिना आरटीओ टैक्स चुकाए चल रहे इन वाहनों को फाइनेंस कंपनी द्वारा सीज कर बेचने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही आरटीओ टीम मौके पर पहुंची और सभी वाहनों को टैक्स चोरी के मामले में जब्त कर लिया।

विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब इन वाहनों का आगे किसी भी प्रकार का निस्तारण तभी संभव होगा, जब पहले लंबित आरटीओ टैक्स और अन्य देय राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। कार्रवाई में एमवीआई शालिनी सिंह, गौतम मिश्रा, टीकम मदान और प्रभात रंजन की अहम भूमिका रही। यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत की मॉनिटरिंग में की गई। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि टैक्स चोरी करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

 जयपुर। प्रदेश में करीब एक लाख से अधिक निवेशकों से करीब 1651 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासे दायर किए जा रहे हैं। निवेशकों को अभी धोखाधड़ी की कोई राशि नहीं मिल पाई है, लेकिन भविष्य में अन्य कोई निवेशक इस धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि  क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की अनुरेगुलेटेड योजनाओं में कोई पैसा डिपोटिज नहीं कराएं। साथ ही पूर्व के डिफाल्टर ऋणी किसानों को 200 करोड़ का ऋण वितरण लक्ष्य तय किया है।
विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय जी. एल. स्वामी की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान में किए जाने वाले कार्यों के लिए आठ बिन्दु तय कर आदेश जारी किए हैं, जिसमें आमजन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता भी शामिल किया गया है।

सोसायटियों की क्या है धोखाधड़ी
प्रदेश में सहकारी बैंकों, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों और मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी की ओर से उपभोक्ताओं की राशि वापस न मिल पाने की कुल 1,02,096 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1651 करोड़ 89 लाख 61 हजार 170 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। नागरिक सहकारी बैंकों की कुल 22903 शिकायतें व 104 करोड़ 61 लाख 23 हजार 836 रुपए, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत सोसायटियों की 1402 शिकायतें व 14 करोड़ 42 लाख 45 हजार 879 रुपए और मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसायटियों की  77791 शिकायतें और 1532 करोड़ 85 लाख 91 हजार 455 रुपए  शामिल है।

ये आठ बिन्दुओं पर फोकस
    पैक्स व लैम्पस में दो लाख नए सदस्य बनाना।
    अल्पकालीन फसली ऋण व रहन ऋण के संबंध में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना।
    पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करना।
    पीएम सम्मान निधि के लाभार्थियों का सामाजिक अंकेक्षण के लिए सूची का प्रकाशन करना।
    200 नई ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन संबंधी कार्रवाई करना।
    ग्रामीणों को सहकारी बैंकों में अपनी बचत को जमा कराने के लिए जागरूक करना।
    पूर्व के डिफाल्टर ऋणियों को 200 करोड़ का ऋण वितरण करना।
    बीयूडीएस एक्ट 2019 के तहत  क्रेडिट सोसायटियों की अनरेगुलेटेड स्कीम्स में पैसा जमा नहीं कराना।