एसएएस नगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा ) को तथाकथित भारत विकास जी राम जी अधिनियम से बदलने की निंदा की और इसे ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। इसके आगे सिद्धू ने कहा, मनरेगा महज एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून है। उन्होंने कहा, मनरेगा ने सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाया, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही संकटग्रस्त पलायन को कम किया और श्रम की गरिमा प्रदान की है। इसे कमजोर करना या बदलना भाजपा की गरीब-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

पूर्व मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करके और कार्यदिवस बढ़ाकर मनरेगा को मजबूत करने के बजाय, बजट में कटौती, भुगतान में देरी और प्रौद्योगिकी के मनमाने उपयोग के माध्यम से इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, अब, इसे जी राम जी अधिनियम से बदलने का प्रस्ताव करके, केंद्र एक कानूनी अधिकार को समाप्त करना चाहता है और इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित विवेकाधीन योजना में बदलना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि रोजगार की वैधानिक गारंटी को हटाने से लाखों ग्रामीण परिवार नौकरशाही के फैसलों और राजनीतिक मनमानी के भरोसे रह जाएंगे।

उन्होंने कहा, यह कदम हमारे संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर करता है और किसानों, मजदूरों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों के साथ विश्वासघात करता है। इसके आगे बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, ऐसे समय में जब ग्रामीण संकट, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, मनरेगा को कमजोर करना असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना दोनों है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत अपना प्रस्ताव वापस ले, मनरेगा के लिए पर्याप्त धनराशि बहाल करे, सभी लंबित मजदूरी का भुगतान करे और राज्यों तथा हितधारकों से परामर्श करे। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्थान पर भगवान राम के नाम से नए कानून को जोड़कर एक संदिग्ध चाल चली है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना है। 

भाजपा अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम और आरोपों पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में अरावली के एक भी पत्थर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जनता में झूठ और भ्रम फैलाती है। उन्होंने कहा कि पहले सीएए, फिर एसआईआर और अब अरावली खनन के मुद्दे पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है—अरावली संरक्षित क्षेत्र को विधिवत परिभाषित किया जाएगा और अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब तक स्पष्ट परिभाषा के आधार पर कोई योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा।

रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2002 में जब अरावली की परिभाषा तय की गई, उस समय सबसे अधिक खनन पट्टे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए थे और 100 मीटर नियम भी उसी दौरान बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कल्पनाओं के आधार पर भाजपा सरकार पर अवैध खनन के आरोप लगा रही है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है।

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने बीते दो वर्षों में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 20,526 प्रकरण दर्ज किए गए, 211.26 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, 2,228 एफआईआर दर्ज हुईं, 1,175 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 19,744 वाहन व मशीनरी जब्त की गई। विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में 10,966 प्रकरण दर्ज कर 136.78 करोड़ रुपये की वसूली की गई, 1,002 एफआईआर दर्ज हुईं, 10,616 वाहन जब्त किए गए और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

प्रेसवार्ता में भाजपा प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अरावली हिल्स की परिभाषा तक की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अरावली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस नेता जानबूझकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

कैलाश वर्मा ने कांग्रेस पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं को परिवार विशेष के नाम से जोड़ा, जबकि भाजपा ने आस्था और संस्कृति से जुड़े नाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार प्रकृति संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है और अरावली पूरी तरह सुरक्षित है।

भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की राजनीति और उसके हथकंडों को पहचान चुकी है और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर पूरा भरोसा जताती है।

नई दिल्ली। केंद्र की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी पार्टी में देश की प्रगति को सहन नहीं कर पा रही है और इसके लिए ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ पार्टी विरोधी भाषण देते हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल बन रहा है।

प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

दरअसल, भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गाधी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र में अराजकता और अंशाति फैलाना चाहती है। इसके आगे भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ऐसी हरकते करने के लिए ही समय समय पर देश से बाहर जाते है और भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी का भारत विरोधी नेता तक बता दिया, जो विदेश जाकर भारत के विरूद्व भाषण देते हैं।इसके आगे प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा करने के ​पीछे मकसद क्या है इसका कुछ नहीं पता।

राहुल गांधी ने बर्लिन में दिया भाषण

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बर्लिन दौरे के दौरान एक स्कूल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया था। इसके आगे राहुल गांधी ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी जांच एजेंसियों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और किसी को भी आरोपी बना देती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही पढ़ी लिखी बेटी का हिजाब खींचते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए जब बेटी पढ़ लिख कर बाहर निकले तो उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी साधने का कारण बताना चाहिए कि बेटियां क्या पहनकर बाहर निकलें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, पटना में एक डाक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उसका हिजाब खींचने की घटना की पूरी देश-दुनिया में थू थू हो रही है लेकिन आश्चर्य की बात है कि केंद्र सकरार द्वारा इस मुद्दें पर चुप्पी साधी हुई है। 

पवन खेड़ा ने कहा, बेटियां छोटे कपड़े पहनें तो दिक़्क़त, हिजाब पहनें तो दिक़्क़त लेकिन असल में दिक़्क़त बेटियाँ नहीं, दिक्कत खुद आप हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर बाहर निकले, तो वह क्या कपड़े पहने हैं, ये सवाल बहुत गंभीर हो गया है। टाइट कपड़े पहने थे तो गलती उसकी थी। अब कहा जा रहा है साब उसने हिजाब पहना था, गलती उसकी है। सीएम नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब कैमरे के सामने खींचने की बार बार कोशिश की है। इस दृश्य को देखकर कितने मां बाप हिम्मत दिखाएंगे कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें।

इसके आगे कांग्रेस नेता ने कहा, पढ़ लिखकर, मेहनत करके गरीबी से निकलकर डॉक्टर बनी नुसरत परवीन में सोचा था कि अच्छी नौकरी करेगी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत करते हैं। इस हरकत के बाद कोई हिम्मत दिखाएगा कि वह अपनी बेटी को पढने के लिए भेजे। यहां सवाल हिजाब का नहीं, डॉक्टर नुसरत परवीन का नहीं, बात मुसलमान की भी नहीं है, बात पल्लू की नहीं और घूंघट की भी नहीं है, सिखों की पगड़ी, धोती और लूंगी की भी नहीं है, बात है आपकी और मेरी मर्जी की, बात है मेरी और आपके सम्मान की, बात ये है कि अगर बच्ची पढ़ के बाहर निकलेगी, सार्वजनिक स्थान पर जाएगी तो फिर उसके लिए माहौल और वातावरण कितना सुरक्षित है, वह कितना महफूज महसूस करती है, इस आजादी को हम खत्म करते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस हरकत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को सजा नहीं दी गयी बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इस पर तालियां बजाते हैं, अजीब अजीब टिप्पणियां करते हैं। पूरे माहौल को हिंदू और मुसलमान का बनाया जाता है और असली मुद्दे से ध्यान हटाने का काम होता है। असली मुद्दा है बहू, बेटियां, बहनों का, देश की महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाएं घर से बाहर निकलें या ना निकलें, निकलें तो कौन से कपड़े पहन कर निकलें, यह कौन तय करेगा। इसके आगे पवन खेड़ा ने कहा, आज पूरे विश्व में हमारी राजनीति के स्तर की थू-थू हो रही है, सवाल है कि इस मामले में केंद्र सरकार चुप्पी क्यों साधे हैं। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि लड़कियां घर से बाहर जाने पर कौन से कपड़े पहने।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा को खत्म कर उसने देश के लोकतंत्र और मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है।

प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को अपनी मां तथा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख के समर्थन में यह टिप्पणी की है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है।

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति-केंद्र सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे। 
सोनिया गांधी जी का इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू का पर्दाफाश करता हुआ लेख जरूर पढ़ें।

प्रिंयका गांधी वाड्रा ने कहा, मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय 'सभी का कल्याण' के दृष्टिकोण को साकार किया और काम करने के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका अंत हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके वित्तीय और मानवीय परिणाम भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों के लिए आने वाले वर्षों तक गंभीर रहेंगे। अब पहले से कहीं अधिक यह अनिवार्य है कि हम एकजुट होकर उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं।

नई दिल्ली। सरकार के मनरेगा की जगह वीबी जी-राम-जी विधेयक पारित करने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस पर उसकी आगे की रणनीति तय करने के बारे में 27 दिसंबर को यहां पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है और रोजगार गारंटी के इस अधिकार को अनुग्रह में बदल दिया है।

वेणुगोपाल ने कहा, मनरेगा का काम करने का एक कानूनी अधिकार था, न कि कोई कल्याणकारी योजना। इसकी निधि सीमित और नियंत्रण केंद्रीकृत कर इसकी मांग-आधारित प्रकृति को बदलकर, भाजपा ने इस अधिकार को बजट पर निर्भर योजना में बदल दिया है, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवार असुरक्षा और संकट में धकेल दिये गये हैं। इसके विरोध में कांग्रेस आज देश भर के जिला मुख्यालयों में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है और उन श्रमिकों के साथ खड़ी है जिनकी आजीविका और गरिमा पर हमला हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि काम के अधिकार पर इस गंभीर हमले को लेकर पार्टी की कार्यसमिति की 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में  इस पर चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां विचार-विमर्श करेंगे वहीं इसकी आगे की रणनीति और कार्रवाई के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक के अगले दिन 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता महात्मा गांधी के चित्र को लेकर देशभर के मंडलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और नागरिकों के लिए आदर्शों, न्याय, गरिमा और काम के अधिकार के संवैधानिक वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उसने संसदीय परंपराओं को ध्वस्त कर मनरेगा की जगह लेने वाला 'वीबी जी राम जी' विधेयक संसद में जबरदस्ती पारित कर करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम के खिलाफ लड़ेगी और राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ग्रामीण भारत की उम्मीदों को खत्म करने वाली सरकार की इस योजना को कामयाब नहीं होने देंगे और जिन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश हुई है उनके साथ खड़े होकर सरकार पर मनरेगा की वापसी करने के लिये दबाव बनाएंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा, कल रात, केंद्र सरकार ने एक ही दिन में बीस साल की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) को ध्वस्त कर दिया। वीबी-जी राम जी का कोई 'पुनर्गठन' नहीं किया गया है। यह पूरी तरह अधिकार आधारित, मांग-प्रेरित गारंटी को खत्म करता है जो इसे दिल्ली से नियंत्रित एक सामान्य योजना में बदल देता है। यह सरकार राज्य और गांव विरोधी है और उसका यह जानबूझकर उठाया गया कदम है।

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा ने देश के ग्रामीण श्रमिकों को शक्ति दी है और बेहतर विकल्प देकर उन्हें शोषण और संकट से बचाया है जिससे पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, कार्य परिस्थितियों में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वह शक्ति है जिसे यह सरकार तोडऩा चाहती है। 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना ग्रामीणों के लिए काम सीमित कर मनरेगा को नकारना है और गरीबों के आजीविका के एकमात्र साधन को कमजोर करना है। देश ने कोविड संकट में मनरेगा का महत्व देखा जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका छिन गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और महिलाओं की सबसे अधिक मदद की। साल दर साल, महिलाओं ने आधे से अधिक दिवसों का इस्तेमाल कर इस रोजगार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया जबकि केंद्र सरकार ने इसको सीमित दायरे में चलाया है। इस योजना को खत्म करने से सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब समुदाय प्रभावित होता हैं।

उन्होंने कहा, सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में इसकी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बिना अनुचित और जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करने वाला ऐसा कानून, जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है। इस पर संसदीय समिति गंभीरता से विचार करती। यह महत्वपूर्ण विधेयक था और इसे विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना जबरदस्ती पारित नहीं कराना था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को 'सुधार' के रूप में बेचना।

कांग्रेस नेता ने कहा, मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को सुनियोजित 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया। मल्लिकार्जु्न खरगे ने एक महत्वपूर्ण अदालती फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गांधी परिवार के सामने जो कानूनी चुनौतियां पेश की जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं है और वे विशेष रूप से राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए बनाई गई हैं।

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन के आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। मल्लिकार्जु्न खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही के शुरुआती चरणों में प्राथमिकी का न होना यह साबित करता है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।

मल्लिकार्जु्न खरगे ने कहा, केन्द्र सरकार यह सब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रही है। यह केस सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। इस मामले में कोई प्राथमिकी नहीं है। हमारा नारा 'सत्यमेव जयते' है और हम इस मामले में आए फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जु्न खरगे की यह टिप्पणी पार्टी के शीर्ष नेताओं से जुड़े लंबे समय से चल रहे एक कानूनी विवाद के बीच आई है। हालांकि, इस विशिष्ट फैसले ने पार्टी को राहत दी है, लेकिन मल्लिकार्जु्न खरगे ने तुरंत इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है।

दरअसल, यह मामला पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति में विवाद का केंद्र रहा है। यह कांग्रेस से जुड़ी संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आधारित है। जहां सरकार और जांच एजेंसियां यह कहती रही हैं कि वे केवल कानून के शासन का पालन कर रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इस जांच को 'प्रक्रियात्मक अत्याचार' बताती रही है। कांग्रेस नेताओं ने अक्सर इस बात की ओर इशारा किया है कि ईडी ने औपचारिक प्राथमिकी के बजाय निजी शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी। पार्टी का आरोप है कि समन और अदालती कार्यवाही का समय अक्सर बड़े चुनावों या संसदीय सत्रों के साथ मेल खाता है।

मल्लिकार्जु्न खरगे के कड़े रुख से संकेत मिलता है कि पार्टी इन कानूनी बाधाओं को 'सत्य और न्याय' के लिए एक जन-आंदोलन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 'सत्यमेव जयते' का आह्वान करते हुए इस कानूनी जीत और पार्टी के व्यापक संघर्ष को सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक नैतिक लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश की।

जयपुर: कांग्रेस नेताओं से ईडी की पूछताछ मामले में बुधवार को पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने पीसीसी मुख्यालय से भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गवर्मेन्ट चौराहे पर ही रोक लिया। पुलिस ने हल्की धक्का मुक्की के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित कई विधायक, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार दोपहर डोटासरा के नेतृत्व में पीसीसी मुख्यालय से भाजपा मुख्यालय की तरफ मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रवाना हुए। इस बीच जब कार्यकर्ता गवर्नमेंट चौराहे पर पहुँचे तो पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर रोक दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब बेरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें पीछे धकेला। इस दौरान डोटासरा, जूली और कई विधायक, वरिष्ठ नेता बेरिकेड्स पर चढ़कर नारे लगाने लगे। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने डोटासरा, जूली सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन के दौरान विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेस नेता रवि सिंगदर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल भी हुए। इससे पहले पीसीसी के बाहर मीडिया से बात करते हुए डोटासरा और जूली ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 55-55 घंटे पूछताछ कर उन्हें परेशान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी का केस बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला केवल राजनीतिक षड्यंत्र था जिसका उद्देश्य कांग्रेस नेतृत्व को डराना था।

डोटासरा ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, इसलिए आज हम बीजेपी का घेराव कर रहे हैं। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होते ही नेताओं के सारे पाप माफ हो जाते हैं। जूली ने Sएसाईआर में बड़ी संख्या में काटे गए वोटरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 42 लाख वोट कटे, 11 लाख को नोटिस… क्या ये सब फर्जी थे? अगर वोटर पहले था तो अब कहां गया।

जयपुर। कांग्रेस की दिल्ली महारैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 11 दिसम्बर को पीसीसी वॉर रूम जयपुर में वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। स्वास्थ्य कारणों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने खराब स्वास्थ्य की जानकारी दी।

गहलोत ने कहा कि पिछले 7 दिन से बुखार एवं हल्के निमोनिया से संक्रमित होने के कारण चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने एवं आगंतुकों से मुलाकात करने में असमर्थ हूं। आगामी कुछ दिनों में स्वास्थ्य लाभ के बाद पुनः आपके बीच उपस्थित होउंगा। आप सबकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाओं के लिए आभार जताता हूं।

तिरुवनंतपुरम। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के महासचिव एम. टी. रमेश ने कांग्रेस और माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों पर राहुल ममकूटाथिल को संयुक्त रूप से बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई रोकने के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच एक गुप्त राजनीतिक समझौता हुआ है।

मीडिया को संबोधित करते हुए श्री रमेश ने ऑडियो साक्ष्य और अन्य सहायक दस्तावेजों की उपलब्धता के बावजूद मामला दर्ज करने या ममकूटाथिल को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए पुलिस की आलोचना की। जानकारी के अनुसार बता दें कि, कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण करने का मामला दर्ज है। उन्होंने कहा, ममकूटाथिल लापता नहीं हैं; पुलिस को चार दिनों से उनके ठिकाने का पता था लेकिन उन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अदालत में जमानत याचिका पेश होने तक गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई? शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

एम टी रमेश ने ममकूटाथिल की कथित तौर पर मदद करने वाले एक कांग्रेसी सदस्य की गिरफ्तारी न होने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि माकपा ममकूटाथिल मामले का उपयोग सबरीमाला मुद्दे और हाल ही में हुए सोने की चोरी के मामले सहित अन्य विवादों से ध्यान हटाने और विपक्ष की जांच को कमजोर करने के लिए कर रही है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर एम टी रमेश ने भाजपा के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया और इसकी तुलना सत्तारूढ़ एलडीएफ और यूडीएफ के शासन में आई स्थिरता से की।

भारत द्वारा ओलंपिक की मेजबानी वाले प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने तिरुवनंतपुरम को संभावित स्थल बताया तथा कहा कि अगर भाजपा 2036 में सत्ता में आती है तो वह निर्णायक नेतृत्व प्रदान करेगी। विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) नीति पर एम टी रमेश ने स्पष्ट किया कि, यह केन्द्र सरकार की पहल है और उन्होंने सवाल किया कि राज्य के राजनीतिक दल इसमें किस प्रकार शामिल होने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस मामले पर संसद में चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है। महासचिव एम. टी. रमेश ने अधिकारियों से पारदर्शी जांच करने का आग्रह किया और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्याय से समझौता करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ दलों के बीच सांठगांठ की आलोचना की।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि, उन्होंने संसद भवन परिसर में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुद्दों की बात करने की बजाय 'ड्रामेबाजी' कर फिर संसद की मर्यादा को तोडऩे करने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के संसद भवन परिसर में दिए बयान पर कहा कि, उन्होंने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से 'ड्रामेबाजी की डिलीवरी' की है। असलियत यह है कि, संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार और कैसे तारतार किया है उसकी फेहरिस्त लंबी है।

इसके आगे उन्होंने लिखा, पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 विधेयक जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह आपने किसान विरोधी काले क़ानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे विधेयक संसद में आनन-फानन में ध्वस्त किये। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा, तो आप तब तक चुप रहे, जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया।

इसके आगे मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा उठाया और कहा कि, एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष, 'वोट चोरी' सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महँगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल, खेल रहे हैं।