नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को उच्चतन न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 को रद्द करने और कथित पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) को सौंपने का उसका फ़ैसला इस बात का प्रमाण है कि एजेंसी और केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। एनटीए ने कहा कि पिछले दो सालों में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विवादों के बाद नीट परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में जमा किए गए एक हलफ़नामे में एनटीए ने शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के पालन में बनाई गयी उच्च-स्तरीय समिति के गठन और कामकाज से जुड़ी समय-सीमा की जानकारी दी।

एजेंसी ने न्यायालय को बताया कि उसके द्वारा आयोजित सभी बड़ी परीक्षाओं में से नीट यूजी 2026 ही एकमात्र ऐसी परीक्षा है जो अभी भी पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) मोड में आयोजित की जा रही थी। यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा तय की गयी योजना के अनुसार की जा रही थी। हलफ़नामे में कहा गया है, "एनटीए की अन्य सभी बड़ी परीक्षाएं पहले से ही कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाती हैं।" एनटीए ने न्यायालय को बताया कि उच्च-स्तरीय समिति ने विशेष रूप से नीट यूजी को पीपीटी से सीबीटी मोड में बदलने की सिफ़ारिश की थी। साथ ही बहु-सत्र और बहु-चरण परीक्षाओं को शुरू करने का भी सुझाव दिया था।

एजेंसी के अनुसार, यह बदलाव संबंधित मंत्रालय के परामर्श से अगले परीक्षा चक्र से लागू किया जाएगा। यह हलफ़नामा नीट परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और व्यापक परीक्षा सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के संबंध में दायर किया गया था।

जयपुर। कांग्रेस शासन में भाजपा कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्ति मिलने के सवाल पर पीसीसी उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने सिफारिश करने वालों को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को गलत सिफारिश करने वाले लोगों को जिम्मेदार मानना चाहिए। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि इस तरह की गलतियां सिफारिश करने वालों की तरफ से होती हैं। जब मंत्री या मुख्यमंत्री से किसी नाम की सिफारिश की जाती है तो चेहरा सिफारिश करने वाले का देखा जाता है। मंत्री या मुख्यमंत्री तो केवल गिने चुने चेहरों को जानते हैं। ऐसे में गलत सिफारिश का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अक्सर नियुक्तियों में पार्टी विचारधारा से जुड़े लोग ही शामिल होते हैं। यदि अन्य विचारधारा का व्यक्ति नियुक्ति हासिल करेगा तो वो पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी नियुक्ति पाने वालों को ही मना कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं तो पार्टी में नहीं हूं।  नियुक्तियों में राज्य सरकार विचारधारा समर्पित लोगों को आगे लाती है। दूसरी विचारधारा वाले लोगों को लेने पर पार्टी को फायदा नही होगा। बिजली संकट पर चौधरी ने कहा कि पूरे देश मे बिजली संकट छाया हुआ है। केन्द्र सरकार को इस मामले में राजनीति नहीं करके लोगों को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए। कोयला की खदानें केन्द्र के अधीन हैं। राज्यों के लोगों की परेशानी देखते हुए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। यदि राज्यों के साथ समन्वय की कमी है तो बातचीत के जरिए लोगों के हित मे समाधान निकालना चाहिए।