जयपुर। पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी राजीव कुमार शर्मा कर रहे हैं। इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी रेंज कॠ शामिल हुए हैं । बैठक की शुरुआत अजमेर रेंज की समीक्षा से हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय अग्रवाल और डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल भी मौजूद हैं। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर के पुलिस आयुक्त भी बैठक में शामिल होकर अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

डीजीपी शर्मा बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं, जिसमें प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष फोकस रखा गया है।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पूरे मनोयोग से कार्य करते हुए विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करें। जिन जिलों में प्रगति कम है, वहां विशेष फोकस किया जाए तथा अनियमितताओं के मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंगलवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीसी के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के तहत बन रहे 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो और उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

गोदामों को किराये पर देने के लिए जिला स्तर पर स्पष्ट मापदंड तय करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना में तेजी लाने, उनके लाभों का आकलन करने और उपकरणों के उपयोग का पूरा डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पैक्स कम्प्यूटराइजेशन कार्य में तेजी लाकर शेष समितियों को शीघ्र ‘गो-लाइव’ करने तथा प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। मंत्री ने जिला प्रभारियों को नियमित फील्ड विजिट कर पैक्स स्तर तक कार्यों की जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली समितियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाने, एकमुश्त समझौता योजना का लाभ उठाने तथा फर्जी ऋण वितरण के मामलों में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मानसून-2026 के लिए पौधारोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पौधारोपण अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वन एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक के दौरान चंदन वन, नमो वन और नमो नर्सरी जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश में पर्यावरण संतुलन को मजबूत किया जा सके।

जयपुर। नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने निगम मुख्यालय पर जोन उपायुक्तों, मुख्यालय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर “मुख्यमंत्री विकसित शहर वार्ड अभियान-2026” के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग के साथ सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में पट्टा नामांतरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, ऑनलाइन सेवाओं, नगरीय विकास कर वसूली तथा संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। आयुक्त ने बताया कि “विकसित राजस्थान@2047” के विजन के तहत यह अभियान शहरी वार्डों के योजनाबद्ध और सहभागी विकास को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य वार्ड स्तर पर आवश्यकताओं की पहचान, संसाधनों का आकलन और जनभागीदारी से विकास योजनाएं तैयार करना है।

उन्होंने 150 वार्डों में आयोजित हो रही वार्ड सभाओं को अभियान की सफलता की कुंजी बताते हुए निर्देश दिए कि आमजन को इसकी जानकारी दी जाए। वार्ड सभाएं पार्क, सामुदायिक केंद्र या सरकारी भवनों में आयोजित कर स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर वार्ड प्रोफाइल और विकास योजना तैयार की जाएगी, जिसे आगे मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।

ऑनलाइन सेवाओं जैसे ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, म्यूटेशन और सबडिविजन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं, नगरीय विकास कर वसूली में आमेर-हवामहल जोन अग्रणी रहा, जबकि अन्य जोनों को मिशन मोड में अगले 10 दिनों में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। सेठी कॉलोनी स्थित मिनी स्वास्थ्य भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत की अध्यक्षता में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में आरसीएच, परिवार कल्याण, एनसीडी, एबीडीएन, मौसमी बीमारियां, बजट घोषणाएं, भूमि भवन  एवं आवंटन, एनीमिया मुक्त भारत अभियान सहित विभाग के समस्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जयपुर प्रथम डॉ. इंद्रा गुप्ता, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जयपुर प्रथम डॉ. धर्मेंद्र कराड़िया, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश शर्मा, डॉ. रतन सिंह ने ब्लॉक स्तर से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, बीपीएम, वीएनओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अध्यक्षता करते हुए डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सभी कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग और समन्वय आवश्यक है, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज-उन्नति’ कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेशभर में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं चयनित परिवेदनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने लंबित कार्यों की स्थिति पर विशेष रूप से जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने और बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि ‘राज-उन्नति’ कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और आमजन को समय पर राहत प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और जनसमस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने चयनित परिवेदनाओं की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निराकरण निर्धारित समयसीमा में पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था जवाबदेह व परिणाममुखी बने। बैठक में मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

जयपुर। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में सामने आया कि उड़नदस्तों को ओवरलोड वाहनों के 10 चालान करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन किसी भी दस्ते ने यह लक्ष्य पूरा नहीं किया। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी उड़नदस्ते अनिवार्य रूप से ओवरलोड चालानों के टारगेट को पूरा करें। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक रीजन में सबसे कम राजस्व लाने वाले निरीक्षक की आईडी बंद की जाएगी। राजस्व में पिछड़ रहे आरटीओ भरतपुर, अलवर, जयपुर प्रथम और चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों से आयुक्त ने सीधे संवाद कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। स्लॉट कम होने के कारण सभी आरटीओ से बातचीत नहीं हो सकी। अब 29 जनवरी को दोबारा समीक्षा बैठक होगी, जिसमें कुछ आरटीओ-डीटीओ को फिजिकली मुख्यालय बुलाया जाएगा। ब्यावर में एसीबी कार्रवाई को लेकर आयुक्त ने कहा कि जिस भी अधिकारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेंक्शन मांगा जाएगा, वह तुरंत स्वीकृत किया जाएगा।

जैसलमेर बस हादसे पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने कहा कि दिल्ली में हुई राज्यों के परिवहन आयुक्तों की बैठक में इस हादसे को लेकर सवाल उठे कि जिम्मेदार अधिकारी अब तक नौकरी में कैसे बने हुए हैं। आयुक्त ने प्राइवेट स्लीपर बसों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि इन पर कार्रवाई केवल जयपुर में हो रही है, अन्य आरटीओ निष्क्रिय हैं। ब्यावर कार्यालय में आग लगने की सूचना छह दिन बाद मिलने पर भी उन्होंने अजमेर आरटीओ को फटकार लगाई। वहीं, 7 डिजिट प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं कराने वाले आरटीओ-डीटीओ के खिलाफ प्रशासनिक शाखा के अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। राजस्थान के लिए अतिमहत्वपूर्ण अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक नोएडा के यमुना भवन में हुई। इसमें राजस्थान से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा और हरियाणा मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी के भागीरथ प्रयासों से वर्षों से लंबित यमुना जल अपवर्तन कार्य को धरातल पर लाने का मार्गप्रशस्त हुआ है।  

रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्वमें राज्य सरकार प्रदेश में अंतिम छोर तक जल उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं। यमुना जल की यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि फरवरी, 2024 में यमुना जल के सम्बंध में एक ऐतिहासिक एमओयू के अनुरूप हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त टास्क फॉर्स का गठन किया गया। इस फॉर्स द्वारा ही डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित आसपास के क्षेत्रों की जल सुरक्षाके लिए यमुना जल बेहद आवश्यक है।  

जल संसाधन मंत्री ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री  सी.आर.पाटिल और हरियाणा मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी को धन्यवाद दिया, जिनके अथकप्रयासों से यमुना जल शेखावटी अंचल तक लाने के कार्यों को गति मिली हैं। श्रीरावत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों पर तीन परियोजनाएं-रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने तीनों परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी की राशि स्वीकृत कर दी है, ताकि समयबद्ध कार्य पूरे हो सकें।

रावत ने बताया कि इन प्रगतिरत परियोजनाओं केसाथ-साथ मानसून में यमुना नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे जल में से आंशिक जल राशि राजस्थान में अपवर्तित करने के लिए परिवहन तंत्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा इस तंत्र की डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। यह डीपीआर दोनों राज्यों की संयुक्त टास्क फॉर्स के समन्वय से तैयार हो रही है। इसे शीघ्र ही केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इस तंत्र से न केवल बाढ़ में व्यर्थ बहकर जा रहे जल का सदुपयोग संभव होगा, बल्कि भविष्य की इन परियोजनाओं के जल को राजस्थान में लाकर विभिन्न जिलों में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। रावत ने हथिनी कुण्ड बैराज से राजस्थान में यमुना जल अपवर्तन के लिए रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ को राष्ट्रीय परियोजनाओं काअभिन्न अंग मानकर वित्तीय सहायता प्रदान कराने का आग्रह किया। साथ ही, ओखला हैड से गुड़गांव नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार कराने को भी अत्यन्त आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि नहर की क्षमता बढ़ने से राजस्थान को आवंटित जल भी प्राप्त हो सकेगा।

कमेटी की बैठक केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्रीगण और उच्चाधिकारी शामिल हुए। राजस्थान से मुख्य अभियंता व अतिरिक्त सचिव जल संसाधन भुवन भास्कर सहित अन्य उच्चाधिकारी शामिल हुए।