नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्यसभा में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की गलतियों को नरेंद्री मोदी सरकार ने सुधारा है और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की पांच मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है।

सीतारमण ने सदन में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति - श्वेत पत्र पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कि साल 2014 में मोदी सरकार को एक नाजुक अर्थव्यवस्था मिली थी जिसके कभी भी बिखरने का भय था जबकि यूपीए सरकार वर्ष 2004 में विरासत में एक मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी। यह श्वेत पत्र यूपीए के 10 वर्ष के गलत निर्णयों और उनको सुधारने के लिए मोदी सरकार के निर्णयों के प्रभाव के अंतर को दर्शाने के लिए लाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के काल में हुई गलतियों को ठीक किया है। आर्थिक सुधार किये गये। रुकी परियोजनायें शुुरु हुईं और उन्हें निश्चित समय के भीतर पूरा किया गया। महंगाई की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नरम थे। इसके कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई की दर चार प्रतिशत से भी कम थी लेकिन यूपीए सरकार ने गुड का गोबर करते हुए घरेलू स्तर पर महंगाई की दर आठ प्रतिशत तक पहुंचा दी। तत्कालीन सरकार के निर्णयों के कारण आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो गयी और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गये। आम जनता त्रस्त हो गई।

यूपीए सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उसने राजनीतिक फायदा के अनावश्यक खर्च किये थे। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस के एक अधिवेशन का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें स्वीकार किया कि उनकी सरकार महंगाई को काबू नहीं कर पायी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के साथ साथ इसके प्रभाव से गरीबों को बचाया है। विश्व व्यापार संगठन के  बाली समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति सशक्तीकरण की है और गरीब कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मोदी सरकार ने बजट चक्र में बदलाव किया जिसके कारण राज्यों को अपनी योजना बनाने के लिए ज्यादा समय मिलता है और वे तेजी से निर्णय ले पाते हैं।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने छोटे उद्योगों को मदद दी है और दिसंबर 2023 तक ऐसी इकाइयों की संख्या  3़ 17 करोड हो गयी थी। इनमें 1़ 17 करोड महिला कारोबारी है। निर्यात में छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत हो गयी। ये उद्योग कोविड काल के प्रभाव से बाहर आ गये हैं। सरकार को खुदरा और थोक कारोबारियों को छोटे उद्योग श्रेणी में शामिल किया है।

बेरोजगारी बढ़ने के विपक्ष के आरोपों के जवाब में सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी की दर 3़ 2 प्रतिशत रही। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए काम किया है और रोजगार मेले लगायें गये हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लगतार पंजीकरण बढ रहा है।  

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों के दरुपयोग करने के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में भारतीय स्टेट बैंक के एक अध्यक्ष को केवल इसलिए त्यागपत्र देना पडा था क्योंकि उन्होंने एक सिफारिशी व्यक्ति को ऋण देने से इंकार कर दिया था। 

उन्होंने कहा,'' वर्ष 2015 में श्वेत पत्र इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि उस समय देश में आर्थिक संस्थानों की जो हालत थी उसको सामने लाकर हम देश के लोगों का आत्मबल नहीं तोड़ना चाहते थे। मोदी सरकार दस वर्षों से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगी रही है और इसके परिणाम स्वरुप अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। हम आज उस स्तर पर पहुंच गये हैं कि जब  भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान पहुंचने के करीब है।  सरकार ने इस उपलब्धि से यह सिद्ध कर दिया है कि शासन पारदर्शी तथा भ्रष्टाचारमुक्त होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि यूपीए के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कंटीली झाड़ी में फंसे कपडे की तरह थी इसीलिए इसे बड़े तरीके से झाड़ी से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में काले धन पर उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार यूपीए सरकार के 10 साल के कुप्रबंधन को ठीक करने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रयास में लगी है। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई-भतीजावाद से ग्रस्त और झूठे सपने दिखाने वाला कालखंड करार देते हुए कहा कि वह सपने दिखाते थे, हम सपने पूरे करते हैं।

सीतारमण ने विपक्ष की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे दिन की चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल की तुलना में देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। कोविड संकट के बाद जहां वैश्विक आर्थिक परिदृश्य धुंधला होता जा रहा है, वहीं भारत की आर्थिक वृद्धि चौंकाने वाली है। यह सब मोदी सरकार की कुशल नीतियों के कारण संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में 2जी, कोयला आदि घोटालों की भरमार थी, वर्ष 2014 के बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास नीति के कारण देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और चीन में आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर है। कई वैश्विक एजेंसियों और भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो जा रही है।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में बैंकों की हालत क्या हो गयी थी, सभी को जानकारी है। अब बैंक रिकॉर्ड लाभ की स्थिति में आ गये हैं। बैंकों का नॉन परफारर्मिंग एसेट (एनपीए) घटा है। पिछली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड लाभ कमाया है। सीतारमण ने कहा आज देश में विश्व स्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। पहले प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता था, अब देश प्रौद्योगिकी का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि संप्रग के कार्यकाल में अधिकतर परियोजनाओं को लेकर कहा जाता था, कि यह होगा, वह होगा लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो गया, हो गया।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण केन्द्र सरकार की लागत से रहा है। इसके निर्माण में राज्य सरकार का कोई खर्च शामिल नहीं है। इस मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के सदस्यों ने बहिर्गमन किया। 

अगरतला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और वाम दलों ने देश के हित और भविष्य को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। 

नड्डा नरेंद्र मोदी सरकार की नौवीं वर्षगांठ के लिए विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य, पूर्व उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और सांसद बिप्लब कुमार देब मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा सड़कों के निर्माण की अनुमति नहीं दी, जिससे चीनी सरकार के लिए सीमा के दूसरी तरफ संचार ढांचा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने जोर दिया कि अब भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी सरकार में नौ साल सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हुआ है और   भारत की ताकत सामने आयी है। 

उन्होंने हालांकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में सड़क, रेलवे, वायुमार्ग, और कनेक्टिविटी मुद्दों सहित सरकार की विकास पहलों के बारे में बात की, लेकिन त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य मणिपुर में एक महीने से चल रहे रक्तपात और सांप्रदायिक ङ्क्षहसा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जिसके लिए केंद्र और मणिपुर की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने नौ साल के कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर में सात सहित 74 हवाई अड्डों का निर्माण किया है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने पिछले 65 वर्षों के शासन में नहीं किया था। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, कृषि, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत कीप्रगति की वैश्विक नेताओं ने प्रशंसा की है। 

रैली को संबोधित करने से पहले नड्डा अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कृष्णानगर में प्रसिद्ध रवींद्र संगीत कलाकार थिथी देबबर्मन के घर और प्रगति रोड में द्रोणाचार्य अवार्डी जिमनास्ट कोच विश्वेश्वर नंदी के घर गए। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार की रात सरकारी गेस्ट हाउस में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर पार्टी नेताओं और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें भाजपा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना काल मे मनरेगा एक तरह से जीवनदान देने वाली योजना साबित हुई है। गहलोत ने कहा कि पिछली यूपीए सरकार की ओर से  ऐतिहासिक कानून, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपायों में से मनरेगा एक है। मुश्किल समय में यह कोरोना काल में जीवन रेखा साबित हुई।

दरअसल, आज ही के दिन 2004 में यूपीए सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐतिहासिक मनरेगा संसद में पेश किया गया। यह जन-केंद्रित कानून हमारे लोगों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश के लिए, सबसे अच्छे या बुरे समय में वरदान बन गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज ही के दिन लागू हुआ, जो ऐतिहासिक दिन है। अब हमारा फोकस इसे मजबूत करने पर होना चाहिए। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इस दिन ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू हुआ, हमारा ध्यान अधिनियम को मजबूत करने पर होना चाहिए। यह यूपीए के समय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है, जो नागरिकों को पहले की तरह सशक्त बनाता है।