नई दिल्ली। ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े भारत सरकार के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ने इस मामले से वाकिफ कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने कुछ अधिकारियों की तरफ से अधिकार के कथित दुरुपयोग को कानूनी चुनौती दी है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की ये कोशिश इस अमेरिकी कंपनी और भारत सरकार के बीच टकराव में एक और कड़ी साबित होगी।

खालिस्तान समर्थकों पर सरकार ने एक्शन को कहा
दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर को उन अकाउंट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने को कहा है जो खालिस्तान समर्थक हैं। सरकार ने उन पोस्ट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने किसानों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी गुमराह करने वाली और झूठी सूचनाएं फैला रहे थे। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

सरकार के आदेश का पूरी तरह नहीं किया पालन
भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि ट्विटर समेत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है। पिछले महीने आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह कुछ आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने अपने खिलाफ कार्रवाई होने के डर से इस हफ्ते सरकार के आदेशों को पालन किया है।

कानून सम्मत नहीं हैं सरकार के आदेश
ट्विटर ने न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए दलील दी है कि कुछ रिमूवल आॅर्डर भारत के आईटी ऐक्ट के प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते हैं। हालांकि, ट्विटर ने इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र नहीं किया है कि वह किस या किन रिमूवल आॅर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है। आईटी ऐक्ट के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कुछ अन्य वजहों से कुछ कंटेंट तक लोगों की पहुंच खत्म करने का अधिकार है।

ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी का दिया हवाला
भारत में करीब 2.4 करोड़ यूजर्स वाले ट्विटर ने ये भी दलील दी है कि कुछ आॅर्डर्स में कंटेंट के लेखक को नोटिस तक नहीं दिया गया। इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ पोस्ट राजनीतिक दलों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए हैं। इनको ब्लॉक करना एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है।

पिछले साल की शुरूआत में शुरू हुआ टकराव
भारत सरकार और ट्विटर के बीच तब टकराव बढ़ा जब पिछले साल की शुरूआत में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार के एक आदेश पर पूरी तरह अमल से इनकार कर दिया था। सरकार ने कुछ अकाउंट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने को कहा था जो सरकार-विरोधी किसान आंदोलन के बारे में कथित तौर पर झूठी और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए  खातेदारी और गैर खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर 2018-19 से पहले का बकाया लगान माफ कर दिया है। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार ने सभी जिलों में किसानों पर बकाया 2 करोड़ 93 लाख 95 हजार 969 रुपये का भू राजस्व माफ कर दिया है। सबसे ज्यादा लगान बूंदी के किसानों का 24 लाख 64 हजार  225 रुपये माफ हुआ। 13 जिलों में किसानों पर कोई लगान बाकी नहीं था।

सरकार की ओर से 2018-19 का लगान बजट घोषणा में माफ कर दिया था लेकिन इससे पहले के बकाया लगान को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया था । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 की बजट घोषणा में 2018-19 से पहले के बकाया लगान को माफ करने की घोषणा की थी। बजट घोषणा के बिंदु संख्या 63 की पालना में सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में 610 कश्मीरी प्रवासियों की परिसंपत्तियां वापस कर दी गयी है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इस पर कोई कश्मीरी प्रवासी अपनी छीनी गयी संपदा का ब्यौरा दर्ज करा सकता है। इस पर दर्ज मामलों की विस्तृत जांच की जाती है और परिसंपत्तियां वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि अभी तक 610 कश्मीरी प्रवासियों की संपदायें वापस की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों की परिसंपतियों का संरक्षक जिला मजिस्ट्रेट होता है और ये संपदा उसी की अधीन है।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढ़ांचे का तेजी से विकास किया जा रहा। वर्ष 2023 तक 500 से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें बन जाने के कारण दूर दराज के इलाकों में जाना सुगम हुआ है। इसके अलावा यात्रा समय में कटौती हुई है। राय ने कहा कि राज्य में 51 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलें हैं जिनसे 4.50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि इन्हें नियत समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सोमवार को विधानसभा में व्यवस्था देते हुए कहा कि भाजपा विधायकों को निर्देश देता हूँ कि विधानसभा की ओर से जो विधायकों को फोन दिए गए हैं वह सभी विधायक उन्हें वापस ले लें।  इन फोन के लिए सरकार का पैसा खर्च हुआ है।

स्पीकर ने कहा कि अगर आप काम नहीं लेंगे तो उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। स्पीकर ने विपक्ष के सभी विधायकों को दिए फोन लेने के निर्देश दिए। पार्टी के निर्देश पर बीजेपी के 3 विधायकों को छोड़ सभी ने आईफोन वापस लौटा दिए थे। अब आसन से स्पीकर ने  निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा ने सारी जानकारियां और सूचनाएं ऑनलाइन कर दी है। बजट भी डिजिटल कॉपी में ही दिया गया है। यह फोन इसलिए दिया गया, जिससे विधायकों की दक्षता बढ़ सके। विधानसभा से संबंधित सूचनाएं और डिजिटल जानकारियां अपने फोन पर एक्सेस कर सकें। स्पीकर ने कहा - मैं आपसे आग्रह तो नहीं करूंगा। क्योंकि आग्रह तो आप माने या ना माने? इसलिए आसन से स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आप सभी विधायक इन फोन का इस्तेमाल संसदीय कार्य में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए करें। स्पीकर के इस निर्देश का सदन में टेबल बजाकर स्वागत हुआ। विपक्ष के भी कुछ विधायक दिखे टेबल बजाते हुए।

लखनऊ।यूपी में बाबा ने शपथ ग्रहण करने के बाद अगले ही दिन यूपी की गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन योजना की सौगात को तीन महीने बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरित करने की योजना की अवधि को तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  लोकभवन में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद योगी ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना कालखंड में महामारी के दौरान भुखमरी से गरीब जनता को बचाने के लिये केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना शुरु की थी। इसकी अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब इस योजना को जारी रखते हुए इसकी अवधि को जून तक के लिये बढ़ाने का निर्णय किया है। योगी ने कहा कि लाभार्थी परिवार को दाल, रिफांइड तेल और नमक देने की इस योजना से 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं को बताया कि यह सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें उप्र की 15 करोड़ जनता के लिये जिसमें 3270 करोड़ रुपये खर्च करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा था, उसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब जनता-जनार्दन को समर्पित है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना प्रारम्भ की थी। अप्रैल 2020 से आज मार्च 2022 तक देश की 80 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण की योजना संचालित की है।''

उन्होंने कहा कि मुफ्त टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका के प्रयास से कोरोना पर काबू पाया गया तो महामारी से उपजने वाली भुखमरी की समस्या के निदान में मुफ्त राशन की योजना बहुत उपयोगी रही है। योगी ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 15 करोड़ प्रदेशवासी डबल इंजन की सरकार में मुफ्त राशन की डबल डोज प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही थी, जिस पर विचार करते हुए नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे अगले तीन माह तक बढ़ाये जाने का फैसला किया गया है।

राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में राशन की 80 हजार दुकानों पर ई-पॉश मशीनें लगी हैं, इससे सही लाभार्थी तक राशन वितरण का काम संभव हो रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से 15 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न मिल रहा है।

इसके अलावा दिसंबर 2021 से राज्य सरकार खाद्यान्न के साथ-साथ 01 लीटर रिफाइंड तेल, 01 किलो दाल और 01 किलो नमक भी दे रही है। जबकि अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 01 किलो चीनी भी मुहैया कराई जा रही है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब यह योजना जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र में शुरुआती 3 दिन तक चले गतिरोध के बाद चौथे दिन सोमवार को रीट परीक्षा के मुद्दे पर सदन में दो घंटे चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए वेल में आ गए और फिर से रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रही और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रही। भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

हुआ यूं कि सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होरे ही रीट पर  चर्चा को लेकर सहमति बनी।  मौजूदा सत्र में लंबे समय बाद ऐसा पहली बार हुआ जब प्रश्नकाल को स्थगित किया गया हालांकि प्रश्नकाल स्थगित करने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया था कि यह अपवाद स्वरूप ही स्थगित किया जा रहा है। स्पीकर ने रीट के मुद्दे पर 2 घंटे चर्चा का समय तय किया पक्ष और विपक्ष को एक 1 घंटे का समय दिया गया। विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब पहले सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला ने दिया, तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सीबीआई से जांच नहीं कराने के पीछे अपने तर्क सदन में रखें। धारीवाल ने कहा कि आखिर विपक्ष को एसओजी की जांच से एतराज क्या है ? उन्होंने विपक्ष से ही सवाल करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सीबीआई जांच की मांग तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एसओजी की जांच में क्या खामी रही यह नहीं बताया?  धारीवाल ने पूछा क्या एसओजी ने इसमें कोई कमी रखी है ? अभी तक इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में हुए शिवानी जडेजा तेजाब कांड का भी जिक्र किया।  धारीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय 1997 में मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत ने खुद इस सदन में कहा था कि अगर शिवानी जडेजा कांड की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, तो इसमें कुछ ठोस तथ्य आते और दोषियों को सजा मिल पाती। धारीवाल ने कहा कि सीबीआई में भी इस धरती के लोग ही काम करते हैं। एसओजी के काम की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि यह राजस्थान की एसओजी ही है,  जो सदन के 18 विधायकों को नोटिस देने की हिम्मत रखती है।  उन्होंने कहा कि एसओजी ने मुख्यमंत्री सहित 18 विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नोटिस दिया है।

अपने तर्क रखते हुए धारीवाल ने कहा कि सरकार रीट परीक्षा की जांच सीबीआई से इसलिए भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार सीबीआई सिर्फ शिक्षा संकुल और बोर्ड के दफ्तर को सील करके दिल्ली जाकर बैठ जाएगी। धारीवाल ने कहा की बीजेपी के नेताओं की मंशा में खोट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी कई घटनाएं हुई है जिनकी जांच सीबीआई से कराने की बजाय राज्य की एसआईटी गठित करके ही कराई गई है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने समेत अन्य मामलों का जिक्र भी धारीवाल ने किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में जांच सीबीआई से कराने की बजाय एसआईटी से कराने को प्राथमिकता देता रहा है। धारीवाल ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बताते हुए कहा कि सीबीआई की कार्यशैली मामले को लंबित करने वाली रही है उन्होंने कहा कि सरकार एसओजी से ही रीट मामले की जांच कराएगी।

विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए धारीवाल ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है कि शिक्षा संकुल में रीट के पेपरों का स्ट्रांग रूम बनाया गया। इससे पहले भाजपा सरकार के समय भी ऐसा हुआ है। धारीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय तो रीट के पेपर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखे गए थे। साथ ही धारीवाल ने  प्राइवेट आदमियों को परीक्षा का समन्वय बनाने के सवाल पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 2016 और 2018 की रीट परीक्षा में एबीवीपी और आरएसएस के लोगों को जिला समन्वयक बनाया गया था। धारीवाल ने कहा कि एक व्यक्ति पाराशर की वजह से राजीव गांधी स्टडी सर्किल को बदनाम नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा होता है तो r.s.s. तो पूरी तरह से बदनाम है क्योंकि निंबाराम बीवीजी कंपनी को भुगतान कराने के मामले में सामने आ चुके हैं।  धारीवाल के जवाब का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए बैल में आ गए,  लेकिन सदन की कार्रवाई हंगामे के बीच की जारी रही।  सभापति राजेंद्र पारीक ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू करवा दी।

जयपुर। अलवर विमंदित नाबालिग पीड़िता प्रकरण में विपक्ष की लगातार मांग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारजल्दी केन्द्र को अनुशंसा भेजेगी। यह फैसला रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव, सीएम निरंजन आर्य, एसीएस गृह अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, एडीजी क्राइम आरपी मेहरडा, एडीजी सिक्योरिटी एस सेंगथिर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल डॉ.सुधीर भण्डारी और जेके लॉन अस्पताल अधीक्षक डॉ.एके शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अलवर। शहर में बीते मंगलवार एक मूक बधिर बालिका के साथ हुई दर्दनाक घटना के मामले में अब एसपी तेजस्विनी गौतम का यू टर्न सामने आया है। रविवार को गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य एसपी से मिले तो उनको बताया गया कि रेप की आशंका से इनकार नहीं किया गया। वहीं, इससे दो दिन पहले एसपी ने कहा था कि शुक्रवार को पुलिस को मिली मेडिकल रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों को बताया कि अभी पुलिस के स्तर पर हर एंगल से जांच जारी है। हमारी जांच पूरी नहीं हुई है। मैंने अभी तक के तथ्य बताए थे।

दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने चेताया, पूरे देश को कॉल करेंगे
गुरूद्वारा कमेटी के सदस्य आत्मा सिंह लुबाना व अन्य सदस्यों ने प्रशासन को चेताया कि चार दिन में अपराध का खुलासा नहीं किया गया तो पूरे देश के समाज के लोगों को कॉल करेंगे। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सांसद दीया ने सरकार को घेरा
भाजपा सांसद दीया ने अलवर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार को घेरा है। एक वीडियो मेसेज जारी कर बताया कि राजस्थान वीरों की और वीरांगनाओं की धरती है लेकिन आज ये रेप कैपिटल बन गया है। मुझे खुद को शर्म आती है कि आज में एक ऐसे राजस्थान में जी रही हूं, जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है।

जल्द होगा खुलासा : जूली
मंत्री टीकाराम जूली रविवार को अलवर प्रकरण पीड़िता के परिवारजनों से मिले। उन्होंने परिजनों से  कहा कि पुलिस को निर्देशित किया है कि मामले का जल्द से जल्द खुलासा करें। मामले में भाजपा द्वारा राजनीतिक रोटियां सैंकी जा रही है। वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी पीड़िता के परिजनों से मिले और 1 लाख रुपए सहायता राशि स्वयं की आय से देने की घोषणा की।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समक्ष कांग्रेस के इतिहास को साझा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही कितनी कोशिश कर ले लेकिन कांग्रेस के डीएनए को खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है। गहलोत रविवार को बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस के तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

गहलोत ने कहा कि देश में कई जगह लिंचिंग होती है। देश का और कांग्रेस का डीएनए एक है। केंद्र की मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले देश से कांग्रेस का डीएनए खत्म नहीं कर पाएगी। आज देश में राहुल गांधी निडर होकर मोदी सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का शुरू से ही कांग्रेस के टॉप नेताओं को टारगेट करने का लक्ष्य रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी टारगेट किया जाता था। आज देश खतरनाक दिशा में जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं जैसे इनकम टैक्स, सीबीआई सभी दबाव में काम कर रहे हैं। चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़ते हैं। हमें भी ऐसे राजनीतिक संकटों का अनुभव है कि किस प्रकार से हमारे ऊपर छापे मारे गए थे। देश में आज हालात खराब है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं पता। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में किस प्रकार के भाषण हुए हैं। धर्म संसद के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुस्लिमों के खिलाफ किस तरह से जहर उगला गया है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आप लोग हमारी कमियां बताएं, सुधार करेंगे:
गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी नहीं चल सकती है। कांग्रेस सहित सभी पार्टियों में एक परंपरा है कि अधिवेशन में कोई ना कोई प्रस्ताव पारित किए जाएं। पार्टी का खुला अधिवेशन होना चाहिए जिसमें सरकार की भी आलोचना होनी चाहिए।सरकार में क्या कमियां है, इसे पार्टी के कार्यकर्ता बेहतर बता सकते हैं। हम कितनी ही योजनाएं लेकर आ जाएं लेकिन अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी उन योजनाओं में नहीं होगी तो फिर जनता तक वह योजना नहीं पहुंच पाएंगे।

तीन साल बाद भी कोई एन्टीनकम्बेंसी नही:
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना हमारे जहन में है और हमारे जहन में नहीं होगा तो किसके जेहन में होगा। जयपुर में हुई राष्ट्रव्यापी कांग्रेस रैली से देश भर में राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा है। रैली में कहीं कोई कमी नहीं रही। सब ने अपने स्तर पर रैली को सफल बनाने में योगदान दिया। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है जब शासन के तीन साल पूरे होने के बावजूद एंटीइन्कमबैंसी नहीं है। सरकार शानदार काम कर रही है।

कांग्रेस कार्यालय हमारे मंदिर:
गहलोत ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटियों के दफ्तर हमारे मंदिर हैं। उनमे हमारी आस्था होनी चाहिए। जिला और ब्लॉक कांग्रेस के ऑफिस आस्था का केंद्र है। जनता को लगना चाहिए कि अगर वह इनके कार्यालय आते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर अपने महकमे की उपलब्धियों के बारे कहा कि कांगेस की सरकार बनने के  बाद पहला फैसला कर किसानों की कर्जमाफी की गई। आठ हजार करोड़ का किसानों का कर्ज  माफ किए। विपक्ष कितने भी आरोप लगाए, लेकिन कर्जमाफी से प्रदेश के किसान खुश है। विपक्ष के आरोपों में दम नही है, उनके समय की गई कर्जमाफी में भ्रष्टाचार हुआ । हमने उस गफले को भी पकड़ा और आधार आधारित सत्यापन लागू किया है। इससे कई फर्जीवाड़े भी पकड़े गए।


आंजना ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 30 लाख नए किसानों को भी जोड़ा है। समर्थन मूल्य पर खरीद का समय पर किसानों को तीन दिन में भुगतान कर रहे है। नए जीएसएस तीन साल में 750 खोल चुके है। आंजना ने कहा कि समितियों के चुनाव जल्द हो, कैबिनेट में चर्चा होगी। जीएसएस के समय पर चुनाव हो , दस साल तक चुनाव नही हो रही है। राष्ट्रीय बैंकों के कर्जमाफी के लिए भारत सरकार को तीन पत्र लिख दिए है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। वैन टाइम सेटलमेंट करे तो हम तैयार है। किसानों को फसली ऋण और अधिक बांटने के लिए 5 हजार करोड़ की मांग की है कि नाबार्ड से लोन दिलाए, मुख्यमंत्रीजी से बात की है। ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके।

विभाग की ये उपलब्धियां
- सरकारी बैंकों के 20.69 लाख  किसानों का 7802. 21 करोड़ से अधिक का फसली ऋण माफ किया गया
-- भाजपा सरकार की ऋण माफी के 6 हजार करोड़ भी हमने हवन की है।
-- इस प्रकार वर्तमान सरकार ने फसली ऋण माफी 2018 व 2019 के लगभग 15500 करोड़ों वहन किया है।
--29421 किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणों के 294.71 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए।
-- इससे किसानों की 1.55 लाख  बीघा भूमि रहन मुक्त हुई।
--फसली ऋण वितरण में भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 शुरू की गई।
--अब तक 30.24 लाख से अधिक किसानों ने बायोमेट्रिक पद्धति से पंजीयन करवाया है।
-- 15.18 लाख नएकिसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा।  इन नए किसानों को 3020.33 करोड़ का फसली ऋण प्रदान किया गया।
--उत्तरदायित्व पारदर्शी व्यवस्था के तहत राज सहकार पोर्टल बनाया गया है।
-- बायोमेट्रिक सत्यापन से ऑनलाइन पंजीयन कर उपज खरीद की शुरुआत की गई।
--खरीद केंद्रों की संख्या को तीन गुना बढ़ाकर 868 किया गया पहले ऊपर के खरीद केंद्र ढाई सौ से 300 ही होते थे।
--राजफेड की ओर से वेयरहाउस ई रिसिप्ट सेवा से किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी वर्षगांठ पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य  समारोह में वर्चुअल प्रदेश की जनता को 9 विभागों के 13194 करोड़ के विकास कार्यों की सौगाते दी। समारोह में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों सहित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार के तीन साल में किए गए कार्यों की एक छोटी सी फ़िल्म भी  दिखाई गई।

वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने समारोह में कहा कि कोविड काल में किसानों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है। किसानों का बीमा करवाया है।  किसानो को सोलर कुसुम योजना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना का सरकार ने लाभ दिया है। पशुओं की बीमारियों को लेकर कदम उठाए गए है। पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार किया गया है। जहां पर कमी थी, वहां पर डॉक्टर लगाए गए है।

गहलोत ने ये दी सौगातें:--
मुख्यमंत्री गहलोत ने ऊर्जा, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, सहकारिता, डेयरी एवं उद्योग से सम्बन्धित विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें करीब 8 हजार 500 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3 हजार 800 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

ये दी सौगात -
नगरीय विकास व आवास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के शिलान्यास, उद्घाटन -
- नगरीय विकास विभाग (399.31 करोड़) लोकार्पण (59.71 करोड़)
एल सी न० 200 बस्सी जयपुर में चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण, लागत 18.30 करोड़,
- जयपुर में किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण, लागत 11.41 करोड़,
शिलान्यास (339.60 करोड़)
- जवाहर सर्किल जयपुर पर यातायात सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य (44.19 करोड़)
- बी-2 बाईपास जंक्शन, जयपुर पर गातागात सुधारीकरण और सौन्दर्यीकरण का कार्य (155.06 करोड़)
- लक्ष्मी मन्दिर तिराहा जयपुर पर यातायात सुधारीकरण और सौन्दर्यीकरण का कार्य (81.25 करोड़) लक्ष्मी मन्दिरा तिराहा टोंक रोड पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगाने का कार्य (340 करोड़ो राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में आन्तरिक साज सज्जा का कार्य (11.00 करोड़)
-पृथ्वीराज नगर दक्षिण में सीवरेज का कार्य (11.70 करोड़) स्वायत्त शासन विभाग (309.74 करोड़) शिलान्यास (95.76 करोड़)
- नगर परिषद सिरोही में टाउन हॉल का निर्माण कार्य, लागत 17.05 करोड़,
माखुपुरा, अजमेर ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ठोस कचरा परिशोधन सयंत्र और सेनेटरी लैडफिल का निर्माण कार्य, लागत 15 करोड,
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय असपताल, जयपुर का विस्तार कार्य, लागत 44.61 करोड,
- कंबर नगर ब्रह्मपुरी जयपुर में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण और खेल सुविधाएं के साथ मौजूदा सरकारी बालिका वरिष्ठ स्कूल का विस्तार कार्य, लागत 13.86 करोड - चारदीवारी क्षेत्र जयपुर में स्मार्ट हैरिटेज स्ट्रीट लाईट पोल्स लगाने का कार्य लागत
लोकार्पण (293.09 करोड़)
- नगर परिषद किशनगढ़ क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य और एसटीपी का अपग्रेडेशन का कार्य, लागत 125.55 करोड़
- उदयपुर में बलीचा से गोवर्धन सागर तक स्मार्ट रोड का विकास कार्य, लागत 18.99 करोड़,
- उदयपुर में हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल के माध्यम से 3 एसटीपी की कमीशनिंग का कार्य लागत 80% करोड,
- नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय भवन का मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य (भूतपूर्व पुलिस मुख्यालय), लागत 707 करोड़,
- अनाजमण्डी चांदपोल, जयपुर में बहु मंजिला कार पार्किंग में का विकास कार्य लागत 14.84 करोड़,
- जयपुर मे परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट रोड के अन्तर्गत सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी (आइसीटी) कार्य, लागत 46 64 करोड,
- मेट्रो डेयरी पाउडर प्लाट गोविन्दगढ़ जयपुर 55 करोड़ का लोकार्पण वन विभाग के कार्यक्रम (20 करोड़)
- अभेडा पार्क, जिला कोटा का लोकार्पण Center for Natural Resources, Environment Protection and Climate Change, जयपुर का लोकार्पण
 ऊर्जा विभाग के शिलान्यास / लोकार्पण
-  ऊर्जा विभाग (41 कार्य) 69.65 करोड़ ऑडियो विज्युअल जल संसाधन विभाग
- जल संसाधन विभाग (8 कार्य) 3 शिलान्यास (155.50 करोड़) और 5 लोकार्पण (700.26 करोड़) कुल 855.76 करोड़
- शिलान्यास- पीडब्ल्यूडी (1494.51 करोड़) मंगलाना मकराना बोरावड और मकराना बिडियाड परबतसर (स्टेट हाईवे संख्या 2B), लागत 174 करोड
- हुरडा-बनेडा (स्टेट हाईवे संख्या 39A), लागत 12 करोड
- मांगलियावास पादूकलान सड़क का विकास कार्य (स्टेट हाईवे संख्या 102), लागत 246 करोड
- व्यावर पीसांगन- टेहला कोड-अलनियावास सड़क का विकास कार्य (स्टेट हाईवे संख्या 49 & 104), लागत 250 करोड
-  किशनगढ़-अराई- मालपुरा (स्टेट हाईवे संख्या 7E), लागत 243 करोड
- रामसीन भीनमाल- रानीवाडा (स्टेट हाईवे संख्या 31 ), लागत 423 करोड बाड़मेर एलसी- 328 चोहटन रोड़ पर आरओबी का निर्माण कार्य, लागत 31.51 करोड़
 - आर एस आर डी.सी लोकार्पण- पीडब्ल्यूडी (993 करोड़)
- बनाड-भोपालगढ़-कुचेरा (स्टेट हाईवे संख्या 63 ), लागत 347 करोड
- भावी-पीपाड- खीवसर (स्टेट हाईवे संख्या 86 C), लागत 145 करोड
- जोधपुर-मारवाड जक्शन-जोजावर (स्टेट हाईवे संख्या 61). लागत 477 करोड
- ओटीएस में नवनिर्मित एक्जक्यूटिव हॉस्टल का शुभारंभ, लागत 24 करोड
 - उद्योग विभाग लोकार्पण लागत 242.33 करोड़
- 6 औद्योगिक क्षेत्रों का उदघाटन  लागत 23796 करोड़
- One Stop Shop भवन का शुभारम्भ लागत 4.37 करोड़
- 25 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास  कागत 712.19 करोड़
 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लागत 8001.87 करोड
-  इन्द्रगढ वृहद् पेयजल योजना (चाकन बाध से) जिला बूंदी- लागत 73.93 करोड़)
-  चम्बल बूंदी वृहद् पेयजल योजना (क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन)- लागत 15.45 करोड़
- गौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डेगाना, नागौर और नड़ता के 151 ग्राम, जिला नागौर लागत 324.91 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज डेगाना, मेडता के 176 ग्राम, जिला नागौर  लागत 176.65 करोड़  
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज परबतसर के 110 ग्राम, जिला नागौर
लागत 221.92 करोड़
-  नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज मकराना के 119 ग्राम, जिला नागौर- लागत 240.02 करोड
 - नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डीडवाना एवं लाडनूं के 170 ग्राम, जिला नागौर लागत 288.21 करोड़
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 47 पेयजल ग्रामीण योजनाऐ लागत 89.67 करोड ,  शिलान्यास  लागत 6571.11 करोड़
- बीसलपुर टोक- देवली उनीयारा परियोजना, टोंक-  लागत 200.29 करोड़
- बीसलपुर-दूदू फुलेरा पेयजल योजना, जिला जयपुर लागत 113.56 करोड
- बीसलपुर - चाकसू पेयजल योजना, जिला जयपुर लागत 108.62 करोड़
 - बीसलपुर-दूदू- फागी पेयजल योजना, जिला जयपुर लागत 195.12 करोड़
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाधेरी का नाका जिला राजसमन्द- लागत 133.48 करोड़
-  चूरू-बिसाउ (अलसीसर ब्लॉक) पेयजल परियोजना जिला चूरू  लागत 138.46 करोड़
- बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरु – लागत 173.02 करोड़
 - जिला पाली के 10 ग्राम पंचायतों के 34 ग्रामों के लिए पेयजल परियोजना लागत 146.85 करोड
-  जवाई क्लस्टर- चतुर्थ, पाली जिले के 224 ग्रामों हेतु पेयजल परियोजना- 230.02 करोड़
-  तहसील जायल के 123 ग्रामों एवं ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर- लागत 159.71 करोड़
-  तहसील लाडनू के 102 ग्रामों और ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर- लागत 205.97 करोड
- तहसील मेडता, रिया और भेरूदा के 181 ग्रामों के साथ 142 ढाणियों के लिए पेयजल परियोजना, जिला नागौर- लागत 190.82. करोड़
- जयसिहपुराखोर (जयपुर) शहरी पेयजल वितरण व्यवस्था के संवर्धन कार्य- लागत  30.75 करोड़
- राजगढ़ (चूरू) शहरी पेयजल योजना के संवर्धन कार्य लागत 4685 करोड
-  नागौर लिफ्ट परियोजना डेगाना, नागौर, मेडता, खिवसर फेज-1 पैकेज-3- लागत 18374 करोड़

- 10 नई तहसील के 97 ग्रामो व ढाणियों में घर घर जल की परियोजना- लागत 188.17 करोड़
- 2328 ग्रामीण पेयजल योजनाएँ लागत 4125.68 करोड


कल रविवार को इन विकास कामों की मिलेगी सौगातें
- गृह विभाग और आपदा प्रबंधन के लोकार्पण लागत 106.24 करोड़
- 543 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष 12 नवीन पुलिस थाना भवन
- 01 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवन , 14 वीं बटालियन आरएसी पहाडी (भरतपुर) के भवन ,महाराणा प्रताप बटालियन हयूनिया ( प्रतापगढ़) के भवन पुलिस लाइन ग्रामीण, जयपुर में आवासीय भवन , जोधपुर एफएसएल में डीएनए प्रयोगशाला State Emergency Operation Center Ground truthing App (DMR लोकार्पण / शिलान्यास
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - 7 छात्रावासों का शिलान्यास लागत 96.15 करोड़ , 2 छात्रावासों का लोकार्पण लागत 7.00 करोड
लोकार्पण / शिलान्यास- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  -  एक कौशल विकास केन्द्र का लोकार्पण लागत 2.74 करोड ,10 कार्यों का शिलान्यास लागत14.66 करोड़
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और अम्बेडकर डी.बी. टी. वाउचर योजना का शुभारम्भ
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग लोकार्पण / शिलान्यास- , 10 कार्यों का लोकार्पण लागत 18.29 करोड और 6 कार्यों का शिलान्यास लागत 17.92 करोड़
स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों का लोकार्पण -  25 प्री-प्राइमरी बलॉक और छात्रावास का लोकार्पण, 178 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शुभारम्भ, 94 आई.सी.टी. लैब्स का लोकार्पण लागत 41.22 करोड ,
- तकनीकी शिक्षा विभाग के 7 कार्यों का लोकार्पण लागत 20.45 करोड़ और 2 कार्यो का शिलान्यास लागत 10.95 करोड
- उच्च शिक्षा विभाग के 11 कार्यों का लोकार्पण लागत 34.50 करोड़ और 2 कार्यों का शिलान्यास  लागत10.70 करोड़
- कौशल और उद्यमिता विभाग के 20 आई.टी.आई का लोकार्पण लागत 146.31 करोड़
- भरतपुर में Incubation Center का लोकार्पण लागत 15 करोड़  
-जन कल्याण पोर्टल मोबाईल ऐप का विमोचन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लोकार्पण एवं शिलान्यास लागत 294.48 करोड़

जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर विदेश जाने वाले यात्रियों से रेपिड, आरटी-पीसीआर टेस्ट के नाम से 2980 रुपए वसूले जा रहे हैं। इससे यात्रियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जयपुर से शाहजाह, दुबई और मस्कट जाने वाले यात्रियों को यात्रा से 48 घंटे पहले आरटी-पीसीआर व 6 घंटे पहले की रेपिड टेस्ट रिपोर्ट एयरपोर्ट पर दिखाना अनिवार्य है। एयरपोर्ट पर यह टेस्ट 2980 रुपए में किया जा रहा है, जबकि सरकार ने इसकी दर 350 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित कर रखा है।
सफर से ज्यादा जांच में समय : जयपुर एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों को फ्लाइट के संचालन समय से छह घंटे पूर्व बुलाया जाता है। वहीं जयपुर से दुबई की यात्रा में करीब साढ़े तीन घंटे लगते हैं। इसको लेकर कुछ दिन पूर्व आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने विरोध जताते हुए धरने की चेतावनी भी दी थी।

इनका कहना है...
जयपुर एयरपोर्ट पर विदेश जाने वाले यात्री की आरटी-पीसीआर तो 350 रुपए में ही किया जा रहा है। रेपिड आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट एयरपोर्ट पर 15 मिनट में आती है। इसलिए इसकी एवज में प्रति यात्री से 2980 रुपए लिए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार से कोई राशि निर्धारित नहीं है। यह जांच अन्य एयरपोर्ट पर तीन से पांच हजार रुपए में की जा रही है। - विष्णु झा, चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, अडानी समूह

40 चिकित्साकर्मी कर रहे हैं राउंड द क्लॉक स्क्रीनिंग
जयपुर एयरपोर्ट पर चिकित्सा विभाग की टीम के लगभग 40 चिकित्साकर्मी स्क्रीनिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। ड्यूटी इंचार्ज और बीसीएमओ सांगानेर डॉ. धनेश्वर शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानों से आए यात्रियों की सैंपलिंग एयरपोर्ट अपने स्तर पर कर रहा है। इसके अलावा हमारी टीम 24 घंटे राउंड द क्लॉक एयरपोर्ट पर तैनात रहती है और घरेलू उड़ानों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग और आरटी पीसीआर रिपोर्ट जांचने का काम कर रही है।

जयपुर। शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’ योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15 हजार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिए सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड लक्षित श्रेणी की महिलाओं को री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा।