जयपुर। अलवर विमंदित नाबालिग पीड़िता प्रकरण में विपक्ष की लगातार मांग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारजल्दी केन्द्र को अनुशंसा भेजेगी। यह फैसला रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव, सीएम निरंजन आर्य, एसीएस गृह अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, एडीजी क्राइम आरपी मेहरडा, एडीजी सिक्योरिटी एस सेंगथिर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल डॉ.सुधीर भण्डारी और जेके लॉन अस्पताल अधीक्षक डॉ.एके शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अलवर। शहर में बीते मंगलवार एक मूक बधिर बालिका के साथ हुई दर्दनाक घटना के मामले में अब एसपी तेजस्विनी गौतम का यू टर्न सामने आया है। रविवार को गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य एसपी से मिले तो उनको बताया गया कि रेप की आशंका से इनकार नहीं किया गया। वहीं, इससे दो दिन पहले एसपी ने कहा था कि शुक्रवार को पुलिस को मिली मेडिकल रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों को बताया कि अभी पुलिस के स्तर पर हर एंगल से जांच जारी है। हमारी जांच पूरी नहीं हुई है। मैंने अभी तक के तथ्य बताए थे।

दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने चेताया, पूरे देश को कॉल करेंगे
गुरूद्वारा कमेटी के सदस्य आत्मा सिंह लुबाना व अन्य सदस्यों ने प्रशासन को चेताया कि चार दिन में अपराध का खुलासा नहीं किया गया तो पूरे देश के समाज के लोगों को कॉल करेंगे। इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सांसद दीया ने सरकार को घेरा
भाजपा सांसद दीया ने अलवर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करते हुए राज्य सरकार को घेरा है। एक वीडियो मेसेज जारी कर बताया कि राजस्थान वीरों की और वीरांगनाओं की धरती है लेकिन आज ये रेप कैपिटल बन गया है। मुझे खुद को शर्म आती है कि आज में एक ऐसे राजस्थान में जी रही हूं, जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है।

जल्द होगा खुलासा : जूली
मंत्री टीकाराम जूली रविवार को अलवर प्रकरण पीड़िता के परिवारजनों से मिले। उन्होंने परिजनों से  कहा कि पुलिस को निर्देशित किया है कि मामले का जल्द से जल्द खुलासा करें। मामले में भाजपा द्वारा राजनीतिक रोटियां सैंकी जा रही है। वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी पीड़िता के परिजनों से मिले और 1 लाख रुपए सहायता राशि स्वयं की आय से देने की घोषणा की।

जयपुर। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2021पर सियास एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यंत्री अशोक गहलोत के बयान सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के अनुकूल कानून पारित किया गया, लेकिन इस कानून को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है। गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे कि जो कानून हमने पास किया है, वो हमारे पास वापस भेज दें। हम इसे दिखवा लेंगे। आगे कानूनी राय अगर विपरीत आएगी तो, हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। सीएम गहलोत के इस बयान के बाद अब राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बयान जारी कर कहा है कि विगत माह सितंबर में सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा में पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2021 पर गहलोत सरकार को देशव्यापी स्तर पर हो रही सरकार की आलोचनाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध तथा राज्यपाल महोदय द्वारा टिप्पणी कर इसे वापिस भेजने के बाद अब यू-टर्न लेना ही पड़ा।

राठौड़ ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार विधानसभा में यह बिल लाकर बाल विवाह को प्रोत्साहन देने का महापाप कर रही थी तब मेरे सहित प्रतिपक्ष के सभी विधायकों ने इस बिल का जमकर विरोध किया था लेकिन सरकार ने हमारी दलीलों को उस वक्त स्वीकार नहीं किया।

राठौड़ ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए ! मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आखिरकार इस बिल को वापिस लेने का निर्णय किया है। अगर कांग्रेस सरकार ने इस बिल के संबंध में कानूनी राय और अध्ययन वक्त रहते पहले ही किया होता, तो आज सरकार के समक्ष बिल को लेकर इस तरह से यू-टर्न लेने की नौबत नहीं आती।