मस्कट। ओमान में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि दुक्म बंदरगाह पर मौजूद जहाज 'एमटी सेलेस्टियल' पर सवार भारतीय नागरिक निशांत उर्थनाथन की चिकित्सकीय दिक्कतों के कारण मौत हो गयी है। दूतावास ने आधिकारिक बयान में कहा, "एक भारतीय नागरिक निशांत उर्थनाथन की चिकित्सकीय दिक्कतों के कारण मौत हो गयी। उनका शव अभी दुक्म पोर्ट पर 'एमटीसेलेस्टियल' जहाज पर ही है।" दूतावास ने कहा कि वह जहाज प्रबंधन कंपनी के लगातार संपर्क में है और सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।

दूतावास ने कहा, "दूतावास भारतीय नागरिक निशांत उर्थनाथन (जिनकी चिकित्सकीय दिक्कतों के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई) के परिवार के सदस्यों, जहाज के क्रू सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।" अधिकारियों ने बताया कि उनके शव को जल्द से जल्द जहाज से उतारकर भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूतावास ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "इस मुश्किल समय में हमारी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।" बयान के अनुसार अधिकारी और दूतावास शव को वापस लाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक को महज एक औपचारिकता करार दिया और कहा कि सरकार को मनमानी करनी है और विपक्ष को बताए बिना कुछ विषय सूचीबद्ध कर उसने अपने इरादे स्पष्ट भी कर दिए हैं। बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कल से शुरु हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज एक औपचारिकता है। यह सत्र 15 दिनों का है और यह संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा। मोदी सरकार ने पारित होने के लिए 13 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें से एक अध्यादेश का स्थान लेता है और 2 लोकसभा की एक समिति के पास  है।

उन्होंने कहा कि जो विधेयक पेश किए जाने हैं उनमें दस विधेयकों की संबंधित स्थायी समिति द्वारा जाँच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन की कार्यवाही के लिए भले ही कुछ विधेयक सूचीबद्ध न किये हों लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि इस छोटे सत्र के अंत में सरकार अचानक कुछ नए विधेयक लेकर आये और सदन में पारित करने के लिए उन्हें रखे। उनका कहना था कि इस बात का संकेत सरकार पहले ही दे चुकी है, जब उसने विपक्ष से कोई परामर्श किए बिना एक विषय को अल्पकालिक चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है। यह कदम उठाकर सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं।