बारां। बारां तहसील क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर गंभीर रोग का इलाज कर मरीजों की जिंदगी से खेल रहे हैं। जहां लोगों के पैसे की बर्बादी हो रही है। वहीं लोगों की जान भी जोखिम में पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।बारां तहसील क्षेत्र के मंडोला गांव में अप्रशिक्षित झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। जिनके द्वारा सर्दी-जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों का न सिर्फ सस्ते में इलाज का दावा किया जा रहा है। बल्कि फोड़ा-फुंसी सहित बड़े आॅपेशन भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं यह झोला छाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों को सड़क किनारे लिटाकर उन्हें ड्रिप भी चढ़ा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मौन है। ऐसा ही कुछ मंडोला गांव में देखने को मिला। जहां झोलाछाप डॉक्टर द्वारा मरीज को ड्रिप लगाकर इलाज किया जा रहा था।

 क्षेत्र में बिना पंजीकरण के नर्सिंग होम भी चल रहे हैं। इसके बावजूद झोलाछाप डॉक्टरों व फर्जी नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वही जब मंडोला गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर का 12 वर्षीय लड़का क्लीनिक पर इलाज करते हुए नजर आया तो वह अपनी दुकान का शटर बंद करके रवाना हो गया। वही दूसरे झोलाछाप डॉक्टर ने चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ व ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर कई कर्मचारियों पर सालाना पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। झोलाछाप डॉक्टर ने कहा कि सीएमएचओ द्वारा परमिशन के हमारा क्लीनक चल रहा है तो वही सीएमएचओ कार्यालय के कई कर्मचारी पैसे लेकर जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर भी सालाना 10000 लेता है।

 जो आरोप लगाए गए हैं। वह निराधार है। इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, अगर इस प्रकार से झोलाछाप क्लीनिक चला रहे हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. संपतराज नागर, सीएमएचओ।

 मेरा काम मेडिकलों का है। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। वह निराधार है।   -सुरेंद्र पारेता, ड्रग इंस्पेक्टर

जयपुर। सरिस्का के टहला रेंज को डेढ़ साल की घायल लेपर्ड शावक को इलाज के लिए नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर लाए थे। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉ. अशोक तंवर, डॉ. नीरज शुक्ला और डॉ. मोहसिन खान की टीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। उसकी डाइट में मीट सूप दिया जा रहा है। अब उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। डॉ. तंवर ने बताया कि सरिस्का से घायल मादा शावक लाए थे। इनसे पिछले 5 दिन से कुछ नहीं खाया। जंगल में किसी अन्य लेपर्ड से झड़प का अंदेशा है। क्योंकि इसके सिर पर चोट के गंभीर निशान हैं। अब वह स्वस्थ है और डाइट ले रही है। रेस्क्यू टीम के सहायक वनपाल सुरेश चौधरी का भी इलाज के दौरान सहयोग रहा।

बिना मां के बजरंगी
दूसरी ओर जंतर-मंतर स्मारक में बिना मां के बंदर का बच्चा करीबन 12 दिन का हो गया है। यहां उसे समय पर दूध और फल दिए जा रहे हैं। एक तरह से वह स्टाफ के लोगों को पहचानने लग गया है। स्टाफ इसे ‘बजरंगी’ नाम से बुलाता है। गौरतलब है कि गत 6 मई को स्मारक में मादा बंदर बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह बच्चे को लेने वापस नहीं आई। स्मारक स्टाफ उसकी देखरेख कर रहा है।

 जयपुर। राजस्थान की वर्तमान आबादी तकरीबन 7.25 करोड़ है। इनके स्वास्थ्य को ठीक रखने का जिम्मा प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मिलाकर करीब 52 हजार डॉक्टरों (राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड) पर है। आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभी भी 20 हजार और डॉक्टरों की जरूरत है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि बेहतर हेल्थ मैनजमेंट को प्रति एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। राजस्थान में 1538 की आबादी पर एक डॉक्टर है। प्रदेश का बड़ा तबका सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर है। हालांकि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा महकमे में तीन हजार से ज्यादा डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। यदि पूरे पद भी भर दिए जाएं तब भी बड़ी संख्या में और डॉक्टर चाहिए, क्योंकि सरकार के सात मेडिकल कॉलेज और 2863 अस्पतालों में करीब 16 हजार ही डॉक्टर हैं। इन्होंने बीते साल करीब 9 करोड़ बीमार होकर आने वाले लोगों यानी आबादी से 1.75 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज किया। आंकड़े चिंता में इसलिए डालते हैं कि गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बने सरकार के सातों मेडिकल कॉलेजों में केवल 3169 ही बड़े डॉक्टर (मेडिकल टीचर्स) हैं। बीते साल इन अस्पतालों में इलाज को 1.76 करोड़ से अधिक मरीज पहुंचे थे। इनमें भी सर्जरी के एक्सपर्ट तकरीबन 10 फीसदी ही हैं, जिन्होंने 4.38 लाख ऑपरेशन कर मरीजों को नई जिंदगी दी।

विश्व स्वास्थ्य दिवस
प्रदेश में अभी 1349 मरीजों पर एक डॉक्टर
5 साल में WHO के मुताबिक होंगे डॉक्टर

824 डॉक्टरों की जल्द भर्ती कर रहे हैं। जिलों में अस्थायी आधार पर डॉक्टर रखने के आदेश हाल ही में दिए हैं। वहीं एक हजार अधिशेष डॉक्टरों को भी जिन जगह डॉक्टर नहीं है, वहां भेजा जा रहा है।  राजमैस के तहत संचालित मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर्स की अस्थाई भर्ती की रियायत दी है।  अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज फ्री कर दिया गया है। चिरंजीवी से प्राइवेट की भी सेवाएं 1.33 करोड़ परिवार ले सकते हैं। ऐसी योजनाएं लाएं है कि हेल्थ पर जनता की जेब अब ढीली नहीं होगी। - परसादी लाल मीणा, चिकित्सा मंत्री, राजस्थान   

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बयान जारी कर कहा कि हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में दलित युवक की निर्मम हत्या की घटना के बाद जालोर में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट तथा पाली में महिला की बर्बरतापूर्ण पिटाई की घटनाएं राज्य सरकार के माथे पर कलंक है।

राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस राज में लचर कानून व्यवस्था के कारण दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। एनसीआरबी 2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में वर्ष 2019 में जहां 6794 मामले दर्ज हुए वहीं 2020 में 7017 मामले दर्ज हुए हैं। राजस्थान में दलितों के साथ अत्याचार का वर्ष-दर-वर्ष बढ़ना चिंताजनक है।

राठौड़ ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को महज वोट बैंक समझती आई है। राजस्थान में दलितों ने कांग्रेस के भ्रमजाल में फंसकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया लेकिन आज कांग्रेस राज में दलित वर्ग अत्याचार से पीड़ित है, हाशिए पर हैं और इन्हें इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह विभाग के मुखिया के रूप में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं।