जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल तकनीक से जुड़े संस्थानों को आगे नही बढ़ाने पर भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने सपना देखा था जोधपुर की ऐतिहासिक सुमेर लाइब्रेरी को हाईटेक, ई-लाइब्रेरी और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का। भवन तैयार है, पर भाजपा सरकार नीयत की कमी है।

जोधपुर की ऐतिहासिक सुमेर लाइब्रेरी आज भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता का शिकार है। 7.96 करोड़ की लागत से शानदार भवन बनकर तैयार है, लेकिन मात्र फर्नीचर और फिनिशिंग के बजट को रोककर युवाओं के भविष्य पर ताला लगा दिया गया है। शिक्षा और ज्ञान से आखिर भाजपा को इतना परहेज़ क्यों है?

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर एक और आरोप लगाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा है कि दिल्ली की कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया की तर्ज पर निर्मित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि प्रदेश के बुद्धिजीवी, लेखक और जनप्रतिनिधि एक साझा मंच पर लोकतांत्रिक संवाद कर सकें।

मगर अफसोस, भाजपा सरकार की बदला लेने की राजनीति ने इसे उपेक्षा का शिकार बना दिया है। गहलोत ने सरकार से सवाल किया है कि निर्माण पूर्ण होने के बाद भी इसे साल भर तक बंद क्यों रखा गया। अब खोलने के बाद भी पारदर्शी सदस्यता प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की जा रही। क्या भाजपा सरकार लोकतांत्रिक चर्चा और संवाद से घबरा रही है। जनता के संसाधनों की इस तरह बर्बादी और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन एसआईआर पर विशेष चर्चा कराने की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को स्थगन प्रस्ताव दिया है। मणिकम टैगोर ने अपने स्थगन प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि, एसआईआर को एकतरफा, अलोकतांत्रिक और पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से लागू किया गया है। उनका कहना है कि इस पर न कोई चर्चा हुई, न किसी से कोई परामर्श हुआ, न राज्यों के साथ समन्वय और न ही जनता की समस्याओं पर विचार हुआ है।

मणिकम टैगोर कहा कि बीएलओ दिन-रात काम कर रहे हैं, शिक्षक कक्षाओं और चुनावी दायित्वों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कई बीएलओ बेहोश हो चुके हैं। कुछ की मौत हो चुकी है। कुछ ने आत्महत्या तक कर ली है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की, कोई डेटा जारी नहीं किया, और न ही राज्यवार तथा केंद्रशासित प्रदेशवार बीएलओ मौतों को स्वीकार किया है। इसके आगे आरापे लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह गंभीर मुद्दा है इसलिए सदन में इस पर विशेष चर्चा करना बहुत जरूरी है।