जयपुर। जेके लोन अस्पताल में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी व्यवस्थाओं की जांच में कई खामियां सामने आईं। सबसे गंभीर बात यह रही कि कई चिकित्सक निर्धारित समय के बाद भी अपनी सीटों से नदारद मिले। जानकारी के अनुसार, डॉ. रमेश चंद टैंगर, डॉ. प्रदीप गुप्ता, डॉ. रामबाबू शर्मा, डॉ. राघव और डॉ. राजीव सिंह सुबह 9 बजे तक, यानी निर्धारित समय से करीब एक घंटे बाद भी ओपीडी में उपस्थित नहीं थे। इस पर प्राचार्य डॉ. माहेश्वरी ने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। कई मरीजों ने देरी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता की शिकायत की। इससे पहले प्राचार्य ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का भी निरीक्षण किया था, जहां भी कई चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जोधपुर। संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर के मुख्य प्रबंधक कार्यालय (जोधपुर आगार) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत कुल 29 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 11 अनुपस्थित थे। संभागीय आयुक्त ने अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण में यह उल्लेख किया गया कि मुख्य प्रबंधक, प्रबंधक (प्रशासन) तथा प्रबंधक (वित्त) को दिनांक 03 दिसंबर को विभागीय बैठक के लिए जयपुर जाने का उल्लेख किया गया था, परंतु निरीक्षण के समय ये अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए।

निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त डॉ. सिंह ने बस संचालन, यात्रियों की सुविधाओं एवं परिसर की स्वच्छता संबंधी जानकारी ली। केन्द्रीय बस स्टैंड परिसर में सफाई व्यवस्था अपेक्षाकृत संतोषजनक पाई गई, जबकि बाहरी परिसर, विशेषकर बस प्लेटफार्म क्षेत्र में गंदगी पाई गई। इस पर वहां उपस्थित अधिकारी श्री विशाल सांखला को तुरंत सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

संभागीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर उपस्थित रहने तथा यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

जयपुर। प्रशासनिक अनुशासन को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से सचिवालय स्थित DIPR और पंचायतीराज भवन में औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम द्वारा किया गया। टीम ने कुल 13 हाजिरी रजिस्टरों की जांच की, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

DIPR में 54 में से 32 यानी 59.25% गजटेड अधिकारी ड्यूटी से नदारद मिले। नॉन-गजटेड श्रेणी में भी 130 में से 68 कर्मचारी—52.30%—अनुपस्थित पाए गए।

पंचायतीराज विभाग में 8 रजिस्टर जब्त किए गए। यहां 43 में से 32 यानी 74.41% गजटेड अधिकारी तथा 121 में से 77 यानी 63.63% नॉन-गजटेड कर्मचारी उपस्थित नहीं थे।

औचक निरीक्षण वरिष्ठ डीएस के.आर. मीणा के नेतृत्व में किया गया। टीम में DS सुनील शर्मा, कैलाश मीणा, पुष्कर राज, तरुण मीणा, सुरेंद्र सिंह और कृष्णावतार शामिल थे। विभाग अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रथम व द्वितीय के सचिवों ने सोमवार सुबह स्कूली वाहनों यानि बाल वाहिनियों को बीच सडक रुकवाकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश वाहनों में चालक के साथ सहायक नहीं मिला। वहीं एक स्कूल से जुडे वाहन की तो आरसी भी समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में प्राधिकरण टीम के साथ चल रहे मोबाइल मजिस्ट्रेट और आरटीओ की टीम ने वाहनों पर कार्रवाई की और चालान काटे। वहीं कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया। स्कूली समय शुरू होने के साथ ही सुबह सात बजे दोनों जिला प्राधिकरणों की टीम दल-बल के साथ फील्ड में उतरी। इस दौरान बनीपार्क और मानसरोवर एरिया के कई स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वितीय की सदस्य सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 21 सुरक्षा बिंदुओं को आधार बनाकर स्कूलों वाहनों का निरीक्षण किया गया, लेकिन एक भी ऐसा वाहन नहीं मिला, जिसने सभी नियमों की पालना की हो। वहीं अधिकांश वाहनों में प्राथमिक उपचार किट भी नहीं मिला।

इसके अलावा वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी नहीं था, इसके चलते स्कूल प्रशासन और अभिभावक भी इन वाहनों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं कर पा रहे हैं। प्राधिकरण की टीम को कई वाहनों में आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी नहीं मिली। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दे रखे हैं कि वे साल में कम से कम तीन बार स्कूली वाहनों का निरीक्षण करेंगे। वहीं निरीक्षण रिपोर्ट दस अप्रैल, दस अगस्त और दस दिसंबर तक राज्य प्राधिकरण में भेजनी होगी।

बाल वाहिनियों के लिए ये हैं प्रावधान
बाल वाहिनियों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन वाहनों के लिए कुछ सुरक्षा मापदंड तय किए गए हैं। इसके तहत हर वाहन में प्राथमिक उपचार किट जरूरी है, ताकि आपातकाल में प्राथमिक उपचार दिया जा सके। इसके अलावा वाहन में आपातकालीन निकास की व्यवस्था जरूरी है। बच्चों को बस में चढ़ाने और उतारने के लिए चालक के साथ सहायक का होना भी जरूरी है। वहीं बस पीले रंग की और स्कूल वैन और ऑटो में पीली स्ट्रिप भी जरूरी है। इसके अलावा चालाक के वर्दी में होने और वाहनों के सभी दस्तावेज पूर्ण होने जैसे सामान्य प्रावधान भी शामिल हैं।