हवाना। अमेरिका द्वारा क्यूबा के कुछ अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर नये प्रतिबंध लगाये जाने के क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कनेल ने चेतावनी दी है कि क्यूबा पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले से खून-खराबा होगा और इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि क्यूबा प्रशासन भी अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने क्यूबा पर कब्जे को सम्मान बताया था और कहा था कि वह जो चाहें कर सकते हैं। यह चेतावनी अमेरिका द्वारा क्यूबा के 11 अधिकारियों और तीन सरकारी संस्थाओं, जिनमें खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ घंटों बाद आई।

कनेल ने कहा कि क्यूबा किसी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का उसे पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन अधिकतम दबाव की नीति के तहत हवाना में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे वहां गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। क्यूबा में लगातार बिजली कटौती के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रभावित हुए हैं। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रूस से मिली आपातकालीन तेल सहायता भी समाप्त हो चुकी है, जिससे लंबे समय तक बिजली संकट बने रहने की आशंका है।

इस बीच, प्रमुख शिपिंग कंपनियों हपाग-ल्यॉड और सीएमए सीजीएम ने अमेरिकी नियमों का पालन करते हुए क्यूबा के लिए माल ढुलाई रोकने की घोषणा की है, जिससे खाद्य संकट और गहरा सकता है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि क्यूबा ने 300 से अधिक सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं और वह  गुआनतामो  स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे तथा अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। मार्च में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वेनेजुएला पहला कदम था और क्यूबा अगला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि क्यूबा पूरी तरह विफल राष्ट्र है और अंतत: उसे अमेरिका के पास आना पड़ेगा। इस बीच, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रौल कास्त्रो पर वर्ष 1996 में अमेरिका के नागरिक विमानों को गिराए जाने की घटना में कथित भूमिका को लेकर अभियोग चलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोद्रिगेज ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाशिंगटन क्यूबा के खिलाफ आर्थिक युद्ध और संभावित सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए झूठा मामला तैयार कर रहा है।

जालंधर। पंजाब के जालंधर में गुरुवार को उस समय सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया जब एक धमकी भरे ईमेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान की चल रही 'शुक्राना यात्रा' के दौरान आत्मघाती कार बम (आईईडी) हमले की चेतावनी दी गई। ईमेल में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी निशाने पर बताया गया है। इस धमकी के बाद जालंधर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईमेल में जालंधर, अमृतसर, आदमपुर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों का उल्लेख किया गया, जिससे पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं।

इस घटनाक्रम के बाद जालंधर के कई शिक्षण संस्थानों को एहतियातन खाली कराया गया। इनमें बीएसएफ मुख्यालय परिसर में स्थित बीएसएफ स्कूल भी शामिल है, जहां दो दिन पहले ही कम तीव्रता का धमाका हुआ था। स्कूल प्रिंसिपल रंजना डोगरा ने कहा कि प्रबंधन के निर्देश पर छात्रों को जल्दी छुट्टी दी गई, हालांकि स्कूल को किसी सीधे खतरे की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा एपीजे स्कूल समेत शहर के पांच से छह स्कूलों को भी बम की धमकी वाले ईमेल मिले। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूलों में दोपहर 1:11 बजे और कॉलेजों में 2:11 बजे धमाके किए जाएंगे। अभिभावकों को बच्चों को घर पर रखने की चेतावनी भी दी गई थी।

जालंधर की एडीसीपी आकरशी जैन ने बताया कि सभी प्रभावित स्कूलों में पुलिस टीमें भेजी गईं है और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अब तक किसी भी परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। धमकी का समय इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय जालंधर में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम 'शुक्राना यात्रा' पर हैं। इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे शहर में गश्त तेज कर दी गई है। पुलिस ईमेल के डिजिटल स्रोत की जांच कर रही है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ईमेल में मुख्यमंत्री की 'शुक्राना यात्रा' को उनकी "अंतिम यात्रा" बताया गया है और अन्य नेताओं को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की है। मामले की जांच जारी है।

वॉशिंगटन। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्धविराम अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज करने और होर्मुज से जहाजों के पारगमन में मदद के लिए ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ शुरू करने के बाद तनाव चरम पर है। यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इस हमले में तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। इस घटना ने उस शांति को खत्म कर दिया है जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद से बनी हुई थी। 

ट्रम्प की चेतावनी : हमारे जहाजों पर हमला किया तो मिटा देंगे : उधर, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरानी सेना ने होर्मुज या फारस की खाड़ी में कहीं भी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया, तो उन्हें धरती से मिटा दिया जाएगा। ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आक्रामक रही है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालीबाफ ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर युद्धविराम के उल्लंघन और नाकाबंदी कर सुरक्षित नौवहन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए मौजूदा स्थिति को सहन करना असंभव होगा और चेतावनी दी कि ईरान के पास अभी भी कई बड़े विकल्प मौजूद हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप हो गया। विधानसभा प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें भवन को निशाना बनाने की बात कही गई है। यह तीसरी बार है, जब इस तरह की धमकी सामने आई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। एहतियातन पूरे विधानसभा परिसर को खाली करा लिया गया और किसी भी कर्मचारी या आगंतुक के प्रवेश पर तत्काल रोक लगा दी गई।

परिसर के भीतर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड द्वारा पूरे परिसर की सघन जांच की जा रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। वहीं, तकनीकी विशेषज्ञों की टीम धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच कर रही हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जब विधानसभा, उच्च न्यायालय और कलेक्ट्रेट जैसे अति-संवेदनशील स्थानों एवं मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख व्यक्ति को अपराधी सरेआम चुनौती दे रहे हैं तथा मुख्य अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर है, तो यह स्थिति दर्शाती है कि सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इस नेटवर्क को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रही हैं। गहलोत ने विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जिस तरह से मजाक बन रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले भी ऐसी धमकी मिली थी। बार-बार विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाया जाना यह बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और उनके मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है।

उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री को कई बार धमकी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री केवल एक पार्टी के नहीं हम सभी के हैं। उन्हें इस तरह धमकी मिलना सभी के लिए चिंता का विषय है। उच्च न्यायालय, जिला कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को मिल रही ये धमकियां जनता के मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर रही हैं, जब विधानसभा, उच्च न्यायालय और कलेक्ट्रेट जैसे अति-संवेदनशील स्थानों एवं मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख व्यक्ति को अपराधी सरेआम चुनौती दे रहे हों, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा, यह समझा जा सकता है। करीब 6 महीने से इस तरह का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक मुख्य अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर हैं।  

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत देनी चाहिए कि इन धमकियों के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा फिर से बहाल हो सके।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा को शुक्रवार को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा को भेजे गए ई-मेल में कहा गया है कि ठीक दोपहर एक बजे आत्मघाती धमाका होगा। इससे पहले सभी मुसलमानों को सुरक्षित बाहर निकालें। विधानसभा की अधिकृत मेल पर सुबह 8:16 बजे आए मेल में लिखा गया है कि दिल्ली विधानसभा में पहले ही 4 साइनाइड गैस बम लगा दिए गए है। चेन्नई से एलटीटीई और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित 2 युवकों को जयपुर लाया गया है। वह अपने साड़ियों या कमीजों के नीचे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (जैकेट) पहने होंगे, जब वे विधानसभा में रखे गए उन 4 बमों के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे, तो उनमें लगा जीपीएस अपने आप एक्टिव हो जाएगा और धमाका हो जाएगा। उन्हें बम सक्रिय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

मेल में यह भी लिखा है कि यदि किसी कारण से धमाका होने से पहले ही बमों को निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो वे दोनों व्यक्ति बेल्ट बम पहने होंगे, ठीक वैसा ही जैसा राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उस बेल्ट में डेढ़ किलोग्राम सिलिकॉन भरा हुआ है। इसलिए वह विधानसभा भवन के पास आकर स्वयं को उड़ा लेंगे। हम इस पवित्र शुक्रवार के दिन अपने मुसलमान भाईयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कृपया उन्हें वहां से बाहर निकाल लें। मेल में यह भी लिखा है कि 4 मई के बाद सभी ब्राह्मणों के पवित्र जनेऊ काट दिए जाएंगे। हालांकि dainiknavajyoti.com इस मेल की पुष्टि नहीं करता है।

विधानसभा के मार्शल विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि इस तरह के ई मेल की जानकारी मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। विधानसभा परिसर को खाली करवाया गया। बम निरोधम दस्ते ने गहन छानबीन की, लेकिन कोई भी इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।

जयपुर। बीते करीब 4 माह में हाईकोर्ट को करीब एक दर्जन बार बम ब्लास्ट की धमकी के बाद सेशन कोर्ट के मेट्रो-प्रथम और जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जयपुर मेट्रो-प्रथम को ई-मेल भेजकर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। जानकारी के अनुसार जयपुर मेट्रो-प्रथम को सुबह करीब 11 बजे ई-मेल भेजकर कहा गया कि दो बजे तक कोर्ट परिसर को खाली करा लें और सभी को बाहर निकाल लें, क्योंकि बम फटेगा।

इस पर कोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस सूचित किया। इस पर पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराया और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। इस दौरान जिला कोर्ट को भी बम से उडाने की धमकी मिली। इस पर वहां भी बम निरोधक दस्ते ने तलाशी ली। जांच के बाद दोनों परिसरों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप हो गया है। पिछले 5 महीनों में यह 10वीं बार है, जब हाईकोर्ट को इस तरह की धमकी दी गई है। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद अब तक न तो ई-मेल भेजने वाले का पता चल पाया है और न ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी तंत्र विकसित हो सका है।

सुबह मिली ताजा धमकी के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। कोर्ट शुरू होने से पहले ही मिली धमकी के चलते फिलहाल कोर्ट में ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे।

अजमेर। शहर में तीसरी बार फिर से कलक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है। उसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए। कलक्ट्रेट कार्यालय को खाली करवाकर जांच की गई। फिलहाल पुलिस को कोई भी विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि कलक्टर लोक बंधु को आज फिर एक ई-मेल मिला है।

कलक्ट्रेट में आरडीएक्स (विस्फोटक) लगाने और धमाके कराने की धमकी भरी बात लिखी हुई है। उन्होंने बताया कि ई-मेल मिलने के बाद कलेक्ट्रेट में पुलिस की तमाम सुरक्षा एजेन्सियां, सीआईडी जोन की टीम, ईआरटी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड टीम पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व में भी इसी तरह का दो बार धमकी भरा ई-मेल मिला था। जिसमें कलक्ट्रेट व दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 

बायोटेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद एक ऐसा खतरा है, जिसमें जीवाणु, वायरस, विषैले पदार्थ या अन्य जैविक एजेंटों का इस्तेमाल इंसानों,पशु-पक्षियों या फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह पारंपरिक आतंकवाद से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जैविक एजेंट हवा, पानी, खाद्य पदार्थों या सीधे संपर्क से तेजी से फैल सकते हैं तथा लोगों का जीवन प्रभावित कर सकते हैं। जैविक आतंकवाद को आधुनिक समय का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। जीवाणुओं और विषाणुओं का इस्तेमाल करके खतरनाक बीमारियां फैलाई जा सकती हैं। आतंकवाद के बढ़ते उग्र स्वरूप और जैव प्रौद्योगिकी में हो रहे विकास ने इस खतरे को और अधिक गंभीर बना दिया है। कुछ आतंकवादी संगठन, सिरफिरे लोग तथा तानाशाह इन जैविक हथियारों को हासिल करने और उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खतरा इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जैविक हमलों का पूर्वानुमान लगाना और प्रतिक्रिया देना मुश्किल होता है।

जैविक हथियारों का खतरा :

जैविक आतंकवाद के सबसे संभावित एजेंट जीवाणु, विषाणु और टॉक्सिन होते हैं। जैसे एंथ्रेक्स जैसी बीमारी बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया से होती है, जो अधिकतर पशुओं में पाया जाता है,लेकिन इंसानों में भी संक्रमण फैला सकता है। जैविक हथियारों का खतरा कपोलकल्पित नहीं है। इतिहास में जैविक हथियारों का प्रयोग भी दर्ज है। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन युग में तुर्की और मंगोल सैनिक संक्रमित पशुओं के शवों को शत्रु नगरों में फेंक कर बीमारी फैलाने की कोशिश करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के खिलाफ इस तरह का प्रयोग किया था। आधुनिक काल में जैविक आतंकवाद का सबसे चर्चित मामला 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स के संक्रमण का है। संक्रमित पत्रों के माध्यम से एंथ्रेक्स फैलाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद जैविक सुरक्षा और जैव आक्रमण से रक्षा की तरफ विश्व का ध्यान एक बार फिर गया। हालांकि, आतंकी संगठनों द्वारा जैविक हथियारों के इस्तेमाल के मामले अब भी दुर्लभ हैं, लेकिन आतंकी संगठनों पर जैविक हथियारों के विकास और संभावित प्रयोग का संदेह हमेशा बना रहता है।

वैश्विक चिंता बढ़ी :

कोरोना वायरस महामारी के बाद जैविक आतंकवाद को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ी है। अब संक्रामक रोगों को महामारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के जोखिम को समझा जाने लगा है। जैविक आतंकवाद के हमले से दुनिया को होने वाले नुकसान का ठीक-ठीक आकलन भी कठिन है, क्योंकि इसके प्रभाव लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। जैविक हथियारों से जान का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर भी गहरा असर पड़ता है। घायल या बीमार व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाए। केवल जैविक एजेंटों के फैलने की क्षमता ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही उन्नत तकनीकों के शैतानी इस्तेमाल की आशंका भी बनी हुई है। जैविक आतंकवाद मानवता के लिए एक गहरा और जटिल खतरा है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने हाल ही जैविक हथियार संधि की 50वीं वर्षगांठ से जुड़े सम्मेलन के अवसर पर जैविक आतंकवाद के मसले को उठाया और कहा कि यह एक गंभीर खतरा है।

जैविक हथियार संधि :

इसके लिए पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को तैयार रहना होगा। उन्होंने ग्लोबल बायोसिक्योरिटी फ्रेंमवर्क को मॉडर्न बनाने और उसे मजबूत करने की अपील की। बीडब्ल्यूसी को प्रभावी बनाए रखने के लिए संधि को आधुनिक विज्ञान और वैश्विक क्षमताओं के अनुरूप अपडेट करना आवश्यक हो गया है। जैविक हथियार संधि एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 1975 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग को पूरी तरह से रोकना है। यह संधि जैविक हथियारों के विकास और उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। बीडब्ल्यूसी ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक नैतिक और कानूनी लाइन खींची है और संदेश दिया है कि बीमारी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पचास वर्ष बाद भी बीडब्ल्यूसी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रणालीगत खामी है। जैसे कि इसमें कोई प्रभावी अनुपालन तंत्र नहीं है, कोई स्थायी तकनीकी निकाय नहीं है और नए वैज्ञानिक विकास को ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से आधुनिक जैविक आतंकवाद के खतरों से निपटना कठिन हो रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस :

आधुनिक विज्ञान और तकनीक, जैसे जीन संपादन, संश्लेषण जीव विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जैविक हथियारों के निर्माण को आसान और अधिक खतरनाक बना दिया है। इस तकनीकी प्रगति के साथ, जैविक आतंकवाद के खतरे में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब आतंकी समूह भी आसानी से जैव हथियार विकसित कर सकते हैं। इसलिए जैविक सुरक्षा और निगरानी प्रणालियां अत्यंत आवश्यक हो गई हैं। इस संदर्भ में बीडब्ल्यूसी की एक और बड़ी कमजोरी है कि इसमें देशों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण तंत्र नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी इनिशिएटिव फॉर साइंस जैसे संगठन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। विभिन्न देशों ने जैव सुरक्षा के नियम एवं विनियम बनाए हैं, कठिन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया है। यह केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए ऐसी प्रभावी रणनीति बनानी होगी, जो आधुनिक तकनीकी नियंत्रण, कड़े नियमों, जागरूकता, शोध एवं वैश्विक सहयोग पर आधारित हो। तब ही हम इस खतरे से सुरक्षा सुनिश्चित कर मानवता की रक्षा कर सकेंगे।

-ज्ञान चंद पाटनी
यह लेखक के अपने विचार हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सेना कौन है और आतंकी कौन हैं, इसमें फर्क करना भी अब मुश्किल हो गया है। कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कासूरी ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने का दुस्साहस किया है। सोशल मीडिया और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कासूरी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह कासूरी कह रहा है कि मैं हमारे सर्वोच्च नेता फील्ड मार्शल असीम मुनीर से अनुरोध करता हूं कि वे प्रधानमंत्री मोदी को 10 मई 2025 की तरह एक सबक सिखाएं। सैफुल्लाह कासूरी के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। भारत ने जब 6-7 मई की रात पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और जब दर्जनों आतंकी मारे गए थे, उस वक्त सैफुल्लाह कासूरी पाकिस्तान सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ देखा गया था।

आतंकी सैफुल्लाह कासूरी की बयानबाजी :

इसके अलावा आतंकी सैफुल्लाह कासूरी 4 सितंबर को पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ भी देखा गया था। जिससे साफ हो गया था कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सैफुल्लाह कासूरी एक कुख्यात आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख माना जाता है। इसे अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है और माना जाता है कि इसी ने पहलगाम में आतंकी हमले का तानाबान बुना था।

वायरल वीडियो में सैफुल्लाह कासूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत पर एक और हमले की बात कर रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह कासूरी भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी कर रहा है। ये भारत के खिलाफ 10 मई की तारीख को दोहराने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सौ से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और उसके बाद से पाकिस्तान के आतंकियों में दहशत भरा हुआ है। वो भारत के खिलाफ फिर से आतंकी हमले की साजिश कर रहे हैं, जबकि भारत साफ शब्दों में कह चुका है, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब अगर कोई भी आतंकी हमला होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी और भारत, उस हिसाब से कार्रवाई करेगा।

जयपुर। माणक चौक थाना इलाके में स्थित सिटी पैलेस में द पैलेस स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। जिस पर स्कूल प्रशासन ने बुधवार को छुट्टी की घोषणा कर दी। धमकी का ईमेल मंगलवार देर रात को स्कूल की ऑफिशल मेल आईडी पर भेजा गया था। जिस पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, दमकल, डिफेंस की टीमें, और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। 

थाना प्रभारी धर्म सिंह ने बताया कि करीब एक से डेढ़ घंटे तक चल सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार के कोई संदिग्ध वस्तु हाथ नहीं लगी। मेल करके धमकी देने वाले के खिलाफ साइबर टीम में जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं यह मेल किसने किया।

देर रात करीब 1:30 बजे एसएमएस स्कूल को भी बम ब्लास्ट की धमकी भरा एक मेल प्राप्त हुआ सुबह स्टाफ ने स्कूल में आकर देखा तो धमकी भरे ईमेल के बारे में जानकारी मिली जिस पर बम निरोधक दस्ते समय डॉग स्क्वायड और एटीएस की टीम में मौके पर पहुंची। हालांकि घंटों मशक्कत करने के बाद भी कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।