एसएएस नगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा ) को तथाकथित भारत विकास जी राम जी अधिनियम से बदलने की निंदा की और इसे ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। इसके आगे सिद्धू ने कहा, मनरेगा महज एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून है। उन्होंने कहा, मनरेगा ने सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाया, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही संकटग्रस्त पलायन को कम किया और श्रम की गरिमा प्रदान की है। इसे कमजोर करना या बदलना भाजपा की गरीब-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

पूर्व मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करके और कार्यदिवस बढ़ाकर मनरेगा को मजबूत करने के बजाय, बजट में कटौती, भुगतान में देरी और प्रौद्योगिकी के मनमाने उपयोग के माध्यम से इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, अब, इसे जी राम जी अधिनियम से बदलने का प्रस्ताव करके, केंद्र एक कानूनी अधिकार को समाप्त करना चाहता है और इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित विवेकाधीन योजना में बदलना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि रोजगार की वैधानिक गारंटी को हटाने से लाखों ग्रामीण परिवार नौकरशाही के फैसलों और राजनीतिक मनमानी के भरोसे रह जाएंगे।

उन्होंने कहा, यह कदम हमारे संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर करता है और किसानों, मजदूरों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों के साथ विश्वासघात करता है। इसके आगे बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, ऐसे समय में जब ग्रामीण संकट, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, मनरेगा को कमजोर करना असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना दोनों है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत अपना प्रस्ताव वापस ले, मनरेगा के लिए पर्याप्त धनराशि बहाल करे, सभी लंबित मजदूरी का भुगतान करे और राज्यों तथा हितधारकों से परामर्श करे। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्थान पर भगवान राम के नाम से नए कानून को जोड़कर एक संदिग्ध चाल चली है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना है। 

भाजपा अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम और आरोपों पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में अरावली के एक भी पत्थर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जनता में झूठ और भ्रम फैलाती है। उन्होंने कहा कि पहले सीएए, फिर एसआईआर और अब अरावली खनन के मुद्दे पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है—अरावली संरक्षित क्षेत्र को विधिवत परिभाषित किया जाएगा और अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब तक स्पष्ट परिभाषा के आधार पर कोई योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा।

रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2002 में जब अरावली की परिभाषा तय की गई, उस समय सबसे अधिक खनन पट्टे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए थे और 100 मीटर नियम भी उसी दौरान बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कल्पनाओं के आधार पर भाजपा सरकार पर अवैध खनन के आरोप लगा रही है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है।

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने बीते दो वर्षों में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 20,526 प्रकरण दर्ज किए गए, 211.26 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, 2,228 एफआईआर दर्ज हुईं, 1,175 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 19,744 वाहन व मशीनरी जब्त की गई। विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में 10,966 प्रकरण दर्ज कर 136.78 करोड़ रुपये की वसूली की गई, 1,002 एफआईआर दर्ज हुईं, 10,616 वाहन जब्त किए गए और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

प्रेसवार्ता में भाजपा प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अरावली हिल्स की परिभाषा तक की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अरावली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस नेता जानबूझकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

कैलाश वर्मा ने कांग्रेस पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं को परिवार विशेष के नाम से जोड़ा, जबकि भाजपा ने आस्था और संस्कृति से जुड़े नाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार प्रकृति संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है और अरावली पूरी तरह सुरक्षित है।

भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की राजनीति और उसके हथकंडों को पहचान चुकी है और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर पूरा भरोसा जताती है।

नई दिल्ली। केंद्र की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी पार्टी में देश की प्रगति को सहन नहीं कर पा रही है और इसके लिए ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ पार्टी विरोधी भाषण देते हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल बन रहा है।

प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

दरअसल, भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गाधी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र में अराजकता और अंशाति फैलाना चाहती है। इसके आगे भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ऐसी हरकते करने के लिए ही समय समय पर देश से बाहर जाते है और भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी का भारत विरोधी नेता तक बता दिया, जो विदेश जाकर भारत के विरूद्व भाषण देते हैं।इसके आगे प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा करने के ​पीछे मकसद क्या है इसका कुछ नहीं पता।

राहुल गांधी ने बर्लिन में दिया भाषण

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बर्लिन दौरे के दौरान एक स्कूल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया था। इसके आगे राहुल गांधी ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी जांच एजेंसियों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और किसी को भी आरोपी बना देती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक संदेश शेयर किया। सीएम साय ने जेपी नड्डा का अभिनंदन करते हुए उन्हें कुशल रणनीतिकार, संगठनात्मक सामथ्र्य का प्रतीक और देशभर के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल और माता कौशल्या की पुण्य धरा बताते हुए जेपी नड्डा के आगमन को शुभ एवं पावन बताया। उन्होंने कहा, केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा का मार्गदर्शन पार्टी संगठन और राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम साय के इस संदेश को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच व्यापक सराहना मिल रही है।

पटना। बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पाण्डेय ने रविवार को कहा है कि आगामी विधान सभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। पाण्डेय ने आज बयान जारी कर कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 'कुशासन' को भाजपा खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल की भ्रष्ट शासन, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण की राजनीति ने पश्चिम बंगाल के विकास को रोक रखा है। जनता ने इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है।

पाण्डेय ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)को लेकर जनता को भ्रमित करने वाली ममता बनर्जी पहले इसे गलत बताती रहीं और पश्चिम बंगाल में लागू नही होने का देने का दावा करती रहीं, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने स्वयं फॉर्म भर दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी, तो फॉर्म क्यों भरा गया। दरअसल, अवैध वोटरों के सहारे सत्ता प्राप्ति का उनका एजेंडा अब असफल हो चुका है। उनकी दोहरी नीति और भ्रम फैलाने की राजनीति की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच तृणमूल कांग्रेस की विश्वसनीयता पहले से काफी कम हो गई है।

पांडेय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल में बहती है। बिहार की जीत बंगाल में भी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल के 'भद्रजन' बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए ममता दीदी के कुशासन का अंत निकट है।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा, राजधानी के लोग पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार और आप की मौजूदा पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि भारद्वाज द्वारा प्रदूषण जैसे गम्भीर विषय पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सेंटा क्लोज की बेहोशी का हास्य व्यंग्य करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली वाले जो भुगत रहे हैं, वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब की सरकारों की लापरवाही का परिणाम है।

उन्होंने कहा, भारद्वाज जब केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब उनकी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया, प्रदूषण की रोकथाम पर दस साल में कोई काम नहीं किया। उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं बटने का मामला सामने आया और मोहल्ला क्लीनिक तो घोटालों के केन्द्र बन गये थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, केजरीवाल और भारद्वाज जब सत्ता में थे तब प्रदूषण को नहीं सम्भाल पाये और आज जब विपक्ष में हैं तो हास्यास्पद बातें कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते काम ना करके और अब प्रदूषण पर हास्यास्पद बातें कर केजरीवाल और भारद्वाज दोनों ही जनता के बीच अपनी छवि खो रहे हैं। बेहतर होगा ये लोग गम्भीरता से काम करें और प्रदूषण पर हास्य व्यंग्य नौटंकी करने की जगह दिल्ली वालों तथा सरकार को प्रदूषण की रोकथाम पर काम करने दें।

जयपुर। अरावली पर्वतमाला को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर भाजपा ने स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अरावली से जुड़ा 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड न तो नया है और न ही वर्तमान सरकार का फैसला, बल्कि यह कांग्रेस शासनकाल में ही तय किया गया था और वर्षों तक उसी के आधार पर काम हुआ।

राठौड़ ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 को अरावली संरक्षण और खनन को लेकर जो आदेश दिया है, वह पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों और पूर्व न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। इससे पहले 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई को ‘हिल’ मानने का मानदंड तय हुआ था। साथ ही, 19 अगस्त 2003 को जिलेवार नक्शे तैयार करने के निर्देश भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जारी किए गए थे।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के उस बयान को भ्रामक बताया, जिसमें कहा गया था कि “90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो जाएगी।” राठौड़ के अनुसार, अरावली क्षेत्र का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा पहले से ही अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में शामिल है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। पूरे अरावली क्षेत्र में केवल लगभग 2.56 प्रतिशत हिस्सा ही कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है।

राठौड़ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विस्तृत वैज्ञानिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार होने तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है—अरावली की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और कानून का पालन सर्वोपरि है।

जयपुर: कांग्रेस नेताओं से ईडी की पूछताछ मामले में बुधवार को पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने पीसीसी मुख्यालय से भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गवर्मेन्ट चौराहे पर ही रोक लिया। पुलिस ने हल्की धक्का मुक्की के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित कई विधायक, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार दोपहर डोटासरा के नेतृत्व में पीसीसी मुख्यालय से भाजपा मुख्यालय की तरफ मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रवाना हुए। इस बीच जब कार्यकर्ता गवर्नमेंट चौराहे पर पहुँचे तो पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर रोक दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब बेरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें पीछे धकेला। इस दौरान डोटासरा, जूली और कई विधायक, वरिष्ठ नेता बेरिकेड्स पर चढ़कर नारे लगाने लगे। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने डोटासरा, जूली सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन के दौरान विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेस नेता रवि सिंगदर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल भी हुए। इससे पहले पीसीसी के बाहर मीडिया से बात करते हुए डोटासरा और जूली ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 55-55 घंटे पूछताछ कर उन्हें परेशान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी का केस बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला केवल राजनीतिक षड्यंत्र था जिसका उद्देश्य कांग्रेस नेतृत्व को डराना था।

डोटासरा ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, इसलिए आज हम बीजेपी का घेराव कर रहे हैं। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होते ही नेताओं के सारे पाप माफ हो जाते हैं। जूली ने Sएसाईआर में बड़ी संख्या में काटे गए वोटरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 42 लाख वोट कटे, 11 लाख को नोटिस… क्या ये सब फर्जी थे? अगर वोटर पहले था तो अब कहां गया।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इस बात की पुष्टि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने मीडिया से बात करते हुए की। दरअसल, विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नीवं रखने की बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार हावी हो गया था।

इससे पार्टी हाईकमान ने नाराजगी दिखाते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि विधायक हुमायूं कबीर को करीब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। 

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि, उन्होंने संसद भवन परिसर में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुद्दों की बात करने की बजाय 'ड्रामेबाजी' कर फिर संसद की मर्यादा को तोडऩे करने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के संसद भवन परिसर में दिए बयान पर कहा कि, उन्होंने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से 'ड्रामेबाजी की डिलीवरी' की है। असलियत यह है कि, संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार और कैसे तारतार किया है उसकी फेहरिस्त लंबी है।

इसके आगे उन्होंने लिखा, पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 विधेयक जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है किस तरह आपने किसान विरोधी काले क़ानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे विधेयक संसद में आनन-फानन में ध्वस्त किये। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा, तो आप तब तक चुप रहे, जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया।

इसके आगे मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा उठाया और कहा कि, एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष, 'वोट चोरी' सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महँगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल, खेल रहे हैं।