जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने एक्सीडेंट में कार के एयरबैग नहीं खुलने से हुई महिला की मौत मामले में विपक्षी मारुति सुजुकी इंडिया लि. का सेवादोष व जिम्मेदार मानते हुए मृतका के परिजनों को 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज देने के लिए कहा है। आयोग ने कंपनी पर 1.25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह और सदस्य आशुतोष चौधरी व हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश मृतका की मां ललिता व भाई के परिवाद पर दिया। आयोग ने माना कि एक्सीडेंट के समय वाहन की सुरक्षा प्रणाली ने सही काम नहीं किया और इसके चलते एयरबैग नहीं खुले। एयरबैग नहीं खुलने के कारण चालक और यात्री को गंभीर शारीरिक नुकसान हुआ।

यह वाहन की सुरक्षा और गुणवत्ता में कमी को दर्शाता है, जिसके लिए वाहन निर्माता कंपनी जिम्मेदार है। परिजनों ने परिवाद में कहा कि 4 मार्च 2025 को दिल्ली-जयपुर रोड पर प्रीति कार से जयपुर आ रही थी। उसके साथ में मित्र गौरव भी था। रात 9.40 बजे, चंदवाजी के पास पुलिया के पास वाहन असंतुलित हो गया और सामने बने डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एक्सीडेंट इतना गंभीर था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान उसके एयरबैग नहीं खुले, प्रीति शर्मा को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उन्हें विपक्षी कंपनी सहित अन्य पक्षकारों से क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए।

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान की तीन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। अधिसूचना एक जून को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून और मतगणना उसी दिन होगी। इन सीटों पर 21 जून को रिटायर होने वाले सदस्यों के स्थान भरे जाएंगे। राजस्थान विधानसभा की वर्तमान संख्या बल के अनुसार भाजपा दो सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि तीसरी सीट पर अंतरात्मा (क्रॉस वोटिंग) का खेल खेलने की रणनीति बना रही है।

भाजपा ने तीनों सीटों के लिए पैनल तैयार कर लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर जैसे नाम चर्चा में हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम फैसला लेंगे। कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी अपनी एक सीट बचाने की कोशिश में है, लेकिन संख्या बल के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति है। नीरज डांगी जैसी मौजूदा सदस्यता और आंतरिक चर्चाओं के बीच उम्मीदवार चयन पर मंथन जारी है।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल सीटों का नहीं, बल्कि दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और अनुशासन का भी परीक्षण होगा। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच पार्टियां अपने विधायकों पर कड़ी नजर रख रही हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वह 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराए। इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को भी कहा है कि वह 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वह 20 जून के बाद अपना चुनाव शेड्यूल जारी करे। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। खंडपीठ ने गत 11 मई को सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा और इससे वन स्टेट-वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं हो सका। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी, मौसम, कृषि और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर चुनाव आगे खिसकाने की अनुमति मांगी गई। जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन के मामले में दिए फैसले के तहत ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी पंचायत चुनाव हो सकते हैं।
अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का पर्याप्त समय दिया था, लेकिन इस अवधि तक निकायों के लिए अंतिम मतदाता सूची ही जारी नहीं की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसलिए यह आदेश अंतिम हो गया है और इसकी पालना की जानी चाहिए।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार दोपहर तीन बजे तक 74.10 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम छह बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग और पारदर्शिता से संपन्न कराने के व्यापक प्रबंध किये हैं। इस सीट पर कुल 2.36 लाख मतदाता हैं। इनमें 1,21,300 पुरुष, 1,15,135 महिला और नौ उभयलिंगी मतदाता शामिल हैं।

इससे पहले गत 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इस विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और दूसरी चीजों से छुपाया गया था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आयी है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है।

फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से कुछ दिन पहले ही चुनावी दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया था। खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में श्री खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार अपराह्न 13 बजे तक 60.43 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम सात बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। फाल्टा के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और अन्य सामग्रियों से ढका हुआ था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदाताओं ने कहा कि मतदान प्रक्रिया शांत रही, जिससे वे बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। कई मतदाताओं ने दावा किया कि पिछले चुनावों के दौरान डर और जबरदस्ती के माहौल के कारण वे कई वर्षों से स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। इस बार बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने पर कई लोगों ने राहत व्यक्त की।

एक मतदाता ने अपना वोट डालने के बाद कहा, "वर्षों बाद पहली बार हमने बिना किसी भय के वोट दिया है। आखिरकार ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं।" पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। इस बीच, फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान, जिन्होंने मतदान से कुछ दिन पहले ही दौड़ से खुद को अलग कर लिया था, पुनर्मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे।

खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। निवासियों और मीडिया कर्मियों द्वारा बार-बार कोशिश करने के बावजूद उनसे। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें पहले उनकी उंगलियों पर अमिट स्याही लगाए जाने के बाद भी मतदान केंद्रों से वापस भेज दिया गया था, जिससे वे अपना वोट नहीं डाल पाए थे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव से सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस आयोग के गठन को बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग बनने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026 को भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड का मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव आएगा।

इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि हाल के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को धारा 144 और प्रलोभन से मुक्त रखने की उसकी सतर्कता और कार्रवाई में कुल 1444 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, नशीले द्रव्य, कीमती सामान और उपहार की स्तुएं जब्त की गयी। आयोग के अनुसार इस बार जब्त धन और अन्य संदिग्ध सामान इन राज्यों में 2021 चुनावों के दौरान की गयी जब्ती की तुलना में 40.14 प्रतिशत अधिक है। पिछले चुनावों में 1029.93 करोड़ रुपये की जब्ती की गयी थी। पश्चिम बंगाल में ज़ब्ती में सबसे ज़्यादा 68.92 प्रतिशतकी बढ़ोतरी देखी गई और तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान की तुलना में जब्त नकद और सामान 48.40 प्रतिशत अधिक है।

आयोग की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु में इस बार कुल 662.28 करोड़ रुपये की जब्ती की गयी है इनमें 105.22 करोड़ नकद, 4.94 करोड़ रुपये की 137248.53 लीटर शराब, 78.61 करोड़ रुपये नशीले द्रव्य, 165.86 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 307.65 रुपये के उपहार के सामान हैैं। पश्चिम बंगाल में कुल जब्ती 573.41 करोड़ रुपये की है जिसमें 31.14 करोड़ रुपये की नकदी , 151.86 करोड़ रुपये मूल्य की 5858648.98 लीटर शराब, 130.28 करोड़ रुपये के नशीले द्रव्य, 69.36 करोड़ रुपये की महंगी घातुएं और 190.77 करोड़ रुपये मूल्य के उपहार के सामान हैं।

असम में कुल जब्ती 117.24 करोड़ रुपये की है। इसमें 6.07 करोड़ रुपये की नकदी, 22.71 करोड़ रुपये की 8.28 लाख लीटर शराब, 70.08 करोड़ रुपये के नशीले द्रव्य, 3.68 करोड़ रुपये की महंगी धातुएं और 14.7 करोड़ रुपये के उपहार के सामान हैं। केरल में कुल जब्ती 80.67 करोड़ रुपये की रही जिसमें 12.12 करोड़ रुपये नकद, 2.51 करोड़ रुपये मूल्य की 78.22 हजार लीटर शराब, 58.47 करोड़ रुपये के नशीले दव्य, 2.25 करोड़ रुपये की महंगी धातुएं और 5.33 करोड़ रुपये के उपहार के सामान शामिल हैं।

पुड्डुचेरी में कुल 9.72 कोड़ रुपये की जब्ती में 33 लाख रुपये नकद, 39 लाख रुपये की शराब, करीब नौ करोड़ रुपये की महंगी धातुएं और दो लाख रुपये के उपहार के सामान शामिल हैं। आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों और 5 राज्यों के 7 रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में 15 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा करते हुए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी थीं। आदर्श चुनाव संहिता परिणामों की घोषणा के बाद आज से हटा ली गयी है।

आयोग ने चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराने के ठोस प्रबंध किये थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके सीमावर्ती प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें कीं गयी थी।आयाेग ने 376 व्यय पर्यवेक्षकों, 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ) और 7,470 स्टैटिक सर्विलांस टीमों को भी तैनात किया गया था। आयोग ने कहा है कि ये ज़ब्तियां डिजिटल प्लेटफॉर्म - चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) - की मदद से संभव हो पाईं है जिनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हुआ है। गत 26 फरवरी को इस प्रणाली के चालू किये जाने के बाद से 06 मई तक ज़ब्त की गई कुल सामानों का मूल्य 1444 करोड़ रुपये से अधिक है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज माघ मेले में अव्यवस्था और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए घटनाक्रम का हवाला देते हुये आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में मेले के नाम पर पचासों हजार रुपये की बड़ी रकम कमीशन के रूप में गटकने का नया खेल शुरू हो गया है। यादव ने एक्स पर कहा कि मेला महाभ्रष्टाचार की कमीशनखोरी में भाजपाई गुट की मिलीभगत के कारण साधु-संतों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है और मेले की अव्यवस्था पर बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन 'कमीशन खोरी' के इस गोरखधंधे को बचाने के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक और हिंसक दुर्व्यवहार कर रहा है। उन्होने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को कमिश्नर की जगह 'कमीशनर' नाम की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मेलाक्षेत्र के संजय का 'धृतराष्ट्र' कौन है, जिसे प्रत्यक्ष घटनाक्रम दिखाया-सुनाया जा रहा था।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर 38 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए हैं। इससे 23 लाख महिलाएं और 15 लाख पुरुष  वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में करीब साढ़े तीन करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। अब ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगी। लांबा ने कहा कि राज्य के जिन 6 जिलों में लाखों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया विधानसभा शामिल हैं। इन छह जिलों में करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें, तो यहां इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थीं। अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर इन्हीं सीटों पर भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि पार्टी पूरे देश में इसी वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाये जाएंगे। 

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर सवाल करते हुए कहा कि जब इन्हीं महिलाओं ने बीते साल लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, तो क्या तब भी ये वोट फर्जी थे। क्या इन्हीं फर्जी वोट से सांसद बने, पूरी सरकार बनी। अंतिम समय में नाम जोडऩे और काटने की जो साजिश चल रही है और अब इसका खुलासा किया जाएगा। 

जयपुर। प्रदेश में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के बाद 8,840 नए मतदान केन्द्रों को भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी है। इस तरह राज्य में अब 61,309 बूथ हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1200 तक रखे जाने के निर्देश तय किए हैं।

प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 17,829 मतदान केन्द्र ऐसे थे, जिनमें मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन अधिक मतदाताओं वाले सभी मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाना है, जिसके तहत आयोग ने राज्य में मतदान केन्द्र के पुनर्गठन प्रस्तावों को स्वीकार कर 8,840 नए मतदान केन्द्रों की मंजूरी प्रदान कर दी है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह कई सालों से वोट चोरी की साजिश में शामिल होकर भाजपा की मदद कर रहा है और उसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आयोग इस काम के लिए भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग वोट चोरी के लिए भाजपा का बैक-ऑफिस बन गया है। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ पुराने उदाहरण देते हुये कहा कि मई 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का खुलासा किया और बताया था कि इस सीट पर फॉर्म 7 के आवेदनों में साजिश कर बेहद तरीके से हजारों मतदाताओं के अधिकार छीन लिये गये। फिर एक मामला दर्ज किया गया और इसकी जाँच में 5,994 जाली आवेदनों का पता चला। यह वोट चोरी के बड़े प्रयास का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए सीआईडी जाँच का आदेश दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि लेकिन यहाँ बात यह है, जहां चुनाव आयोग ने पहले जालसाजी का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का एक हिस्सा साझा किया था। वहीं अब उसने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दिया है और वोट चोरी के पीछे के लोगों को प्रभावी तरीके से बचा रहा है। आयोग ने अचानक महत्वपूर्ण सबूत क्यों रोक दिए। यह किसे बचा रहा है। भाजपा के वोट चोरी विभाग को। क्या चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में सीआईडी जाँच को पटरी से उतार रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा होनी चाहिये। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिये।Þ

नई दिल्ली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मतदाता सूची बनाने में कथित धांधली के विरोध में संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च किया।  दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कुछ अन्य सदस्यों ने पुलिस बैरिकेड लांघने का प्रयास किया। पुलिस मार्च में शामिल विपक्ष के कई नेताओं को निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया गया। उन्हें बस में बिठाकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। बस में ले जाये गये इन नेताओं में  लोक सभा में  विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राऊत, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष और प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों अन्य सांसद शामिल थे। उनके हाथों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण  (एसआईआर) के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी थे।

गांधी ने मीडिया से कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। हम 'एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक साफ-सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। वाड्रा ने पुलिस की बस में बैठाये जाने के बाद मीडिया से कहा कि यह सरकार डरी हुई है। इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और वहां से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर पैदल मार्च शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें संसद भवन के बाहर रोक दिया था। पुलिस ने मार्ग में बैरीकेडिंग कर रखी थी।

पुलिस के हस्तक्षेप के विरोध में विपक्षी  सदस्य सड़क पर धरना देने लगे।  इस दौरान सांसदों और दिल्ली पुलिस के बीच हल्की नोक-झोंक हुई। पुलिस ने उन्हें क्षेत्र में  सुरक्षा की दृष्टि से लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए आगे नहीं बढऩे का अनुरोध किया। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के शरद पवार, सुप्रिया सुले, निर्दलीय पप्पू यादव, कांग्रेस की कुमारी सेलजा और बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के अन्य सांसद शामिल थे।