लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज माघ मेले में अव्यवस्था और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए घटनाक्रम का हवाला देते हुये आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में मेले के नाम पर पचासों हजार रुपये की बड़ी रकम कमीशन के रूप में गटकने का नया खेल शुरू हो गया है। यादव ने एक्स पर कहा कि मेला महाभ्रष्टाचार की कमीशनखोरी में भाजपाई गुट की मिलीभगत के कारण साधु-संतों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है और मेले की अव्यवस्था पर बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन 'कमीशन खोरी' के इस गोरखधंधे को बचाने के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक और हिंसक दुर्व्यवहार कर रहा है। उन्होने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को कमिश्नर की जगह 'कमीशनर' नाम की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मेलाक्षेत्र के संजय का 'धृतराष्ट्र' कौन है, जिसे प्रत्यक्ष घटनाक्रम दिखाया-सुनाया जा रहा था।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के इशारे पर बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर 38 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए हैं। इससे 23 लाख महिलाएं और 15 लाख पुरुष  वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में करीब साढ़े तीन करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। अब ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगी। लांबा ने कहा कि राज्य के जिन 6 जिलों में लाखों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया विधानसभा शामिल हैं। इन छह जिलों में करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें, तो यहां इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थीं। अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर इन्हीं सीटों पर भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि पार्टी पूरे देश में इसी वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाये जाएंगे। 

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर सवाल करते हुए कहा कि जब इन्हीं महिलाओं ने बीते साल लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, तो क्या तब भी ये वोट फर्जी थे। क्या इन्हीं फर्जी वोट से सांसद बने, पूरी सरकार बनी। अंतिम समय में नाम जोडऩे और काटने की जो साजिश चल रही है और अब इसका खुलासा किया जाएगा। 

जयपुर। प्रदेश में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के बाद 8,840 नए मतदान केन्द्रों को भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी है। इस तरह राज्य में अब 61,309 बूथ हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1200 तक रखे जाने के निर्देश तय किए हैं।

प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 17,829 मतदान केन्द्र ऐसे थे, जिनमें मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन अधिक मतदाताओं वाले सभी मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाना है, जिसके तहत आयोग ने राज्य में मतदान केन्द्र के पुनर्गठन प्रस्तावों को स्वीकार कर 8,840 नए मतदान केन्द्रों की मंजूरी प्रदान कर दी है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह कई सालों से वोट चोरी की साजिश में शामिल होकर भाजपा की मदद कर रहा है और उसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आयोग इस काम के लिए भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग वोट चोरी के लिए भाजपा का बैक-ऑफिस बन गया है। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ पुराने उदाहरण देते हुये कहा कि मई 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का खुलासा किया और बताया था कि इस सीट पर फॉर्म 7 के आवेदनों में साजिश कर बेहद तरीके से हजारों मतदाताओं के अधिकार छीन लिये गये। फिर एक मामला दर्ज किया गया और इसकी जाँच में 5,994 जाली आवेदनों का पता चला। यह वोट चोरी के बड़े प्रयास का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए सीआईडी जाँच का आदेश दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि लेकिन यहाँ बात यह है, जहां चुनाव आयोग ने पहले जालसाजी का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का एक हिस्सा साझा किया था। वहीं अब उसने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दिया है और वोट चोरी के पीछे के लोगों को प्रभावी तरीके से बचा रहा है। आयोग ने अचानक महत्वपूर्ण सबूत क्यों रोक दिए। यह किसे बचा रहा है। भाजपा के वोट चोरी विभाग को। क्या चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में सीआईडी जाँच को पटरी से उतार रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा होनी चाहिये। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिये।Þ

नई दिल्ली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मतदाता सूची बनाने में कथित धांधली के विरोध में संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च किया।  दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कुछ अन्य सदस्यों ने पुलिस बैरिकेड लांघने का प्रयास किया। पुलिस मार्च में शामिल विपक्ष के कई नेताओं को निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया गया। उन्हें बस में बिठाकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। बस में ले जाये गये इन नेताओं में  लोक सभा में  विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राऊत, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष और प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों अन्य सांसद शामिल थे। उनके हाथों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण  (एसआईआर) के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी थे।

गांधी ने मीडिया से कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। हम 'एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक साफ-सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। वाड्रा ने पुलिस की बस में बैठाये जाने के बाद मीडिया से कहा कि यह सरकार डरी हुई है। इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और वहां से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर पैदल मार्च शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें संसद भवन के बाहर रोक दिया था। पुलिस ने मार्ग में बैरीकेडिंग कर रखी थी।

पुलिस के हस्तक्षेप के विरोध में विपक्षी  सदस्य सड़क पर धरना देने लगे।  इस दौरान सांसदों और दिल्ली पुलिस के बीच हल्की नोक-झोंक हुई। पुलिस ने उन्हें क्षेत्र में  सुरक्षा की दृष्टि से लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए आगे नहीं बढऩे का अनुरोध किया। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के शरद पवार, सुप्रिया सुले, निर्दलीय पप्पू यादव, कांग्रेस की कुमारी सेलजा और बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के अन्य सांसद शामिल थे।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाने के क्रम में उसने पंजीकृत एवं गैर-मान्यता प्राप्त (आरयूपीपी) राजनीतिक दलों की सूची से 334 दलों के नाम हटा दिए है। अयोग के अनुसार यह कार्रवाई जांच पड़ताल के बाद की गई है। फिर भी ये दले चाहें तो 30 दिन के अंदर अयोग के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के प्रावधानों के अनुसार देश में इस समय छह राष्ट्रीय, 67 राज्यस्तरीय और 2854 पंजीकृत एवं गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। 

आप, बसपा, भाजपा, माकपा (मार्क्ससिस्ट), कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता है। लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को हटाया जाता है। नियम अनुसार यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव  नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दल की सूची से हटा दिया जाता है। पंजीकृत दलों को समय-समय पर अनिवार्य रूप से अपने बारे में कुछ विवरण भी देने होते हैं। 

मुंबई। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग (ईसी) ने पिछले एक महीने में आचार संहिता उल्लंघन की 7,784 सूचनाओं का समाधान किया है और 557 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया कि विधानसभा आम चुनाव के लिए पूरे राज्य में कुल 7,820 सूचनाएं प्राप्त हुई।

नागरिक चुनाव आयोग द्वारा विकसित सी-विजिल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के बारे में सूचना दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित टीमों द्वारा जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाती है। बयान में कहा गया कि राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध धन, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुओं आदि के खिलाफ अभियान में 557 करोड़ 76 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बयान में कहा गया है कि पूरे राज्य में आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों द्वारा  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक बयानों पर एक-दूसरे की ओर से प्राप्त सूचनाओं पर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों से जवाब मांगे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को लिखे अलग-अलग पत्रों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

आयोग ने दोनों ही दलों के प्रमुखों को चुनाव आचार संहिता के बारे में पहले से जारी परामर्श और निर्दोषों का उल्लेख किया है, जिनमें उनके स्टार प्रचारक कौन से प्रचार के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी ना करने या बयान देने से इंकार किया गया है, जो आदर्श चुनाव संहिता के विरुद्ध ना हों।

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने खाद्य विभाग की ओर से बीते दिनों हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन में कार्रवाई कर दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने और फूड लाइसेंस भी नहीं होने के मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, उपभोक्ता निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी जिलों के कलक्टर एवं सीएमएचओ को कार्रवाई के लिए कहा है।

आयोग ने यह आदेश मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। आयोग ने अधिकारियों को कहा है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कार्रवाई करें। दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर नगर पालिका एवं निगमों के प्रभावी त्वरित कार्रवाई करें, ताकि मिलावटी सामग्री से जनता का बचाव हो सके। आयोग ने राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि वह इस संबंध में बने कानून के विषय में प्रभावी विधायी नियमों को जल्दी लागू करें। 

आयोग ने कहा कि अधिवक्ता न्यायालयों में काम कर कुछ देर सुस्ताने के लिए चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, लेकिन यहां वे भी सुरक्षित नहीं मिलते। खाद्य विभाग त्योहारों के दौरान प्रभावी कार्रवाई करता है, लेकिन आम दिनों में कार्रवाई में शिथिलता के चलते मिलावटी खाद्य सामग्री जनस्वास्थ्य को कष्ट पहुंचाते हैं।

प्रयागराज । 2022 में आयोजित की गई पीसीएस-जे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका मे गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में श्रवण पांडेय ने याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी को गंभीर मानते हुए लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने पर सामने आया कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में लिखावट अन्य प्रश्न पत्रों की लिखावट से अगल है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के पेज फटे हुए मिले। आयोग ने परिणाम में गड़बड़ी को स्वीकार किया है।

याचिका की सुनवाई  न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ कर रही है। याचिका पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़ों को लेकर फैलाए जा रहे अविश्वास को खारिज करते हुए पिछले 5 चरणों में संपन्न पूरे मतदान के आंकड़े जारी किए हैं। आयोग ने आकड़े जारी करने की प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायाय के निर्णय और टिप्पणियों को शक्ति बढ़ाने वाला करार देते हुये कहा है कि कोई गड़बड़ी की किसी भी तरह की कल्पना कर ले, किसी भी तरह । 

आयोग ने दोहराया है कि मतदान के दिन फॉर्म 17 सी के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के साथ साझा किये गये वोटों के डेटा को कोई नहीं बदल सकता। आयोग ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से 5 चरणों में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या, डाले गए वोट और मत प्रतिशत के आंकड़े जारी किये हैं।

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनावी बॉण्ड के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया। आयोग ने अपनी बेवसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की है जिसमें से एक में बॉण्ड खरीदने वालों की जानकारी है जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉण्ड की जानकारी है।  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक का समय दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने ये आंकड़े चुनाव आयोग को सौंप दिए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को उन्हें सार्वजनिक कर दिया। राजनीतिक दलों के चुनावी बॉण्ड खरीदने वालों में कई बड़ी कम्पनियां शामिल हैं। इनमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल इंटरप्राइजेज उल्लेखनीय हैं। इस सूची में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, ईडेलवीस, पीवीआर, केवेन्टर, सूला वाइन, वेल्सपन और सन फर्मा भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों को धन देने वाले शीर्ष डोनर्स में टॉरेंट पावर, भारती एयरटेल, डी.एल.एफ. कॉमर्शियल डेवलपर्स और वेदांता लिमिटेड भी हैं। इन डोनर्स में पीरामल, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज, फिनोलेक्स केबुल्स, लक्ष्मी निवास मित्तल,एडेलवीस हाउसिंग, जिंदल पोली फिल्म्स, आइ.टी.सी लिमिटेड और वेदांता सम्मिलित हैं। एस.बी.आई. के बॉण्ड खरीदने वाले डोनर्स की सूची में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेस(लॉटरी मार्टिन), मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शीर्ष पर हैं। 

मेघा इंजीनियरिंग ने 980 करोेड़ के बॉण्ड खरीदे
सूत्रों ने बताया कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेस(लॉटरी मार्टिन) ने 1368 करोड़ के बॉण्ड खरीदे, जबकि मेघा इंजीनियरिंग ने 980 करोेड़ के। फ्यूचर गेमिंग ने वर्ष 2019 से 1368 बॉण्ड खरीदे। जिसमें हर बॉण्ड की कीमत एक करोड़ रुपए थी। इस तरह उसने कुल 1368 करोड़ रुपए के बॉण्ड खरीदे।  तीसरे नंबर पर 410 करोड़ के बॉन्ड क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ के साथ 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर भारती ग्रुप ने 247 करोड़ए 7वें नंबर पर एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़, 8वें नंबर पर वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ए 9वें नंबर पर केवेंटर फूडपार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 195 करोड़ और 10वें नंबर पर मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़ का दान दिया है। 

इन दलों को मिला पैसा
चुनावी बॉण्ड से धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल हैं- भाजपा, कांग्रेस,अन्नाद्रमुक, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना, तेलुगू देशम, वाइ.एस.आर. कांग्रेस, द्रमुक, जेडी एस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडी यू, आरजेडी आप और समाजवादी पार्टी।