पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी जिले के रामपट्टी स्थित मंडल कारागार में 10 अगस्त को मृत पाए गए 19 वर्षीय रोशन यादव की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। तेजस्वी यादव ने एनएचआरसी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि रोशन यादव की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। उन्होंने मृतक और उसके परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की।

राजद नेता ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा कि रोशन यादव 27 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में था। जेल अधिकारियों के अनुसार, उसकी मौत फांसी लगाने से हुई। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए उसके शरीर पर कई चोट के निशान होने की बात कही है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिजनों को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मधुबनी प्रशासन ने संकेत दिया है कि एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी।

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि इंदौर स्वचछता के मामले में पूरे देश में सिरमौर है। इंदौर में दूषित पानी के कारण अब तब 13 लोग अपनी जान गवां चुके है और करीब 300 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में सीएम मोहन यादव की कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी जिसके कारण उनको तुरंत ही उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। बीते दिन गुरूवार को करीब 338 नए मरीज मिले हैं जिनमें से करीब 32 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया हैं, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इस मामले में लैब रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासा हुआ है और उसके बाद आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

हालांकि, इस मामले में प्रशासन की तरफ से केवल 4 मौतों की ही पुष्टि हुई है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में अब तक करीब 1400 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की पुष्टि की है। इन मामलों के सामने आने के बाद भागीरथपुरा स्थानियों निवासियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। 

जानकारी के अनुसार, यहां पीने की पानी के लिए टैंकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इन मामलों के सामने आने के बाद स्थानिय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमने यहां पर करीब 21 टीमें बनाई हुई है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल, एएनएम व आशा कार्यकर्ता शामिल है, जों समय समय पर घर घर जाकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, गत दिवस हमने करीब 1714 मकानों का सर्वे किया,​ जिसमें से 8571 लोगों की जांच की गई, जिनमें से करीब 338 लोगों की हालत खराब थी। अब तक इस मामले में 272 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है।

दूषित पानी के मामले में 13 लोगों की मौत होने के बाद एनएचआरसी ने स्वत: सज्ञान लिया है और इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बिना विरोधियों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि कुछ लोगों को एक बात पर मानवाधिकारों का हनन दिखता है, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरी बात पर मानवाधिकारों का हनन नहीं दिखता है और इस तरह का सेलेक्टिव अप्रोच लोकतंत्र के लिए खतरा है।  मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मानवाधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है, जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा-नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सलेक्टिव व्यवहार, लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन आज ऐसे समय हो रहा है, जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को ‘अधिकार और अहिंसा’ का मार्ग सुझाया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है।

उन्होंने कहा कि आज देश 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। बीते वर्षों में देश ने अलग-अलग वर्गों में, अलग-अलग स्तर पर हो रहे अन्याय को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर, मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं के लिए काम के अनेक क्षेत्रों को खोला गया है। वह 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े-बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे लेकिन भारत आज करियर वुमन को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दे रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं, जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को ‘अधिकार और अहिंसा’ का मार्ग सुझाया।

भारत के लिए मानवाधिकारों की प्रेरणा का, मानवाधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आज़ादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध किया है।

उन्होंने कहा कि इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता दी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की सुविधा भी शुरू की गई है, ताकि वो देश में कहीं भी जाएँ, उन्हें राशन के लिए भटकना न पड़े। हमारे दिव्यांग भाई-बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है।बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उब गरीब को जब शौचालय मिलता है, तो उसे गरिमा भी मिलती है।जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है, तो उसमें हौसला आता है, उसकी गरिमा बढ़ती है।

इस मौक़े पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मानवाधिकार आयोग ने अपने 28 साल के कार्यकाल में 20 लाख केसों का निपटारा किया है। आयोग ने नई जागृति और नई चेतना जगाने का काम किया है, इसके लिए के सभी सदस्यों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि आयोग ने हर क्षेत्र के पीड़ितों की आवाज़ बनने का काम किया है और उम्मीद है वह आगे भी पीड़ितों की आवाज़ बनते रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद जो काम साथ वर्षों में नहीं हुआ उसे पूरा किया जाने लगा। समाज के सबसे गरीब और आख़िरी पंक्ति में खड़े लोगों को भी समान अधिकार उपलब्ध कराया गया। इसके लिए मोदी सरकार ने दस करोड़ महिलाओं को शौचालय दिया गया, चार करोड़ घरों में बिजली पहुँचाने का काम किया गया। इसके साथ ही 13 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा दिया। सात करोड़ ग़रीबों के पाँच लाख तक का स्वास्थ्य का खर्च सरकार उठाती है। मोदी सरकार ने ग़रीबों के मानवाधिकार की रक्षा करने का काम किया है।