नई दिल्ली। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही पढ़ी लिखी बेटी का हिजाब खींचते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए जब बेटी पढ़ लिख कर बाहर निकले तो उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी साधने का कारण बताना चाहिए कि बेटियां क्या पहनकर बाहर निकलें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, पटना में एक डाक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उसका हिजाब खींचने की घटना की पूरी देश-दुनिया में थू थू हो रही है लेकिन आश्चर्य की बात है कि केंद्र सकरार द्वारा इस मुद्दें पर चुप्पी साधी हुई है। 

पवन खेड़ा ने कहा, बेटियां छोटे कपड़े पहनें तो दिक़्क़त, हिजाब पहनें तो दिक़्क़त लेकिन असल में दिक़्क़त बेटियाँ नहीं, दिक्कत खुद आप हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर बाहर निकले, तो वह क्या कपड़े पहने हैं, ये सवाल बहुत गंभीर हो गया है। टाइट कपड़े पहने थे तो गलती उसकी थी। अब कहा जा रहा है साब उसने हिजाब पहना था, गलती उसकी है। सीएम नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब कैमरे के सामने खींचने की बार बार कोशिश की है। इस दृश्य को देखकर कितने मां बाप हिम्मत दिखाएंगे कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें।

इसके आगे कांग्रेस नेता ने कहा, पढ़ लिखकर, मेहनत करके गरीबी से निकलकर डॉक्टर बनी नुसरत परवीन में सोचा था कि अच्छी नौकरी करेगी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरह की हरकत करते हैं। इस हरकत के बाद कोई हिम्मत दिखाएगा कि वह अपनी बेटी को पढने के लिए भेजे। यहां सवाल हिजाब का नहीं, डॉक्टर नुसरत परवीन का नहीं, बात मुसलमान की भी नहीं है, बात पल्लू की नहीं और घूंघट की भी नहीं है, सिखों की पगड़ी, धोती और लूंगी की भी नहीं है, बात है आपकी और मेरी मर्जी की, बात है मेरी और आपके सम्मान की, बात ये है कि अगर बच्ची पढ़ के बाहर निकलेगी, सार्वजनिक स्थान पर जाएगी तो फिर उसके लिए माहौल और वातावरण कितना सुरक्षित है, वह कितना महफूज महसूस करती है, इस आजादी को हम खत्म करते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस हरकत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को सजा नहीं दी गयी बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इस पर तालियां बजाते हैं, अजीब अजीब टिप्पणियां करते हैं। पूरे माहौल को हिंदू और मुसलमान का बनाया जाता है और असली मुद्दे से ध्यान हटाने का काम होता है। असली मुद्दा है बहू, बेटियां, बहनों का, देश की महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाएं घर से बाहर निकलें या ना निकलें, निकलें तो कौन से कपड़े पहन कर निकलें, यह कौन तय करेगा। इसके आगे पवन खेड़ा ने कहा, आज पूरे विश्व में हमारी राजनीति के स्तर की थू-थू हो रही है, सवाल है कि इस मामले में केंद्र सरकार चुप्पी क्यों साधे हैं। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि लड़कियां घर से बाहर जाने पर कौन से कपड़े पहने।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा को खत्म कर उसने देश के लोकतंत्र और मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है।

प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को अपनी मां तथा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख के समर्थन में यह टिप्पणी की है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है।

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति-केंद्र सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे। 
सोनिया गांधी जी का इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू का पर्दाफाश करता हुआ लेख जरूर पढ़ें।

प्रिंयका गांधी वाड्रा ने कहा, मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय 'सभी का कल्याण' के दृष्टिकोण को साकार किया और काम करने के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका अंत हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके वित्तीय और मानवीय परिणाम भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों के लिए आने वाले वर्षों तक गंभीर रहेंगे। अब पहले से कहीं अधिक यह अनिवार्य है कि हम एकजुट होकर उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से खिड़की से मिलने वाले तत्काल टिकटों के लिए ओटीपी आधारित टिकट वितरण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह नयी व्यवस्था अगले कुछ दिनों में देशभर के सभी आरक्षण काउंटरों पर लागू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि, रेलवे ने जुलाई में ऑनलाइन तत्काल टिकटों के लिए 'आधार' ओटीपी सिस्टम लागू किया था। इसके बाद अक्टूबर में सभी सामान्य आरक्षण बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली शुरू की गयी थी। इन दोनों पहल को यात्रियों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया, जिससे टिकट वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी।

विज्ञप्ति के मुताबिक रेलवे द्वारा नवंबर में काउंटर बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वर्तमान में यह सिस्टम 52 ट्रेनों पर लागू किया जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराते समय यात्री के फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है और वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट जारी किया जाता है। आगामी दिनों में इस सिस्टम को शेष सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा।

रेलवे ने कहा है कि यह कदम तत्काल टिकटों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और वास्तविक यात्रियों को अधिक सहज, पारदर्शी और भरोसेमंद टिकटिंग सेवा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पार्टी को निशाना बनाने के लिए जब सत्तारूढ़ सरकार को कुछ नही मिला, तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत पुराने मामले में नयी प्राथमिकी दायर की गई है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 12 साल बाद अचानक गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में एक नयी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया। 

जब तथ्य कम पड़ गए, तो नाटकीयता हावी हो गई और चुनिंदा मुक़दमे, नये सिरे से लगाए गए और विरोधियों को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। यह नयी प्राथमिक इसी साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक बदले और बेतुके उत्पीडऩ की कोशिशों को समझ जाएगी।