पनवाड़। सरकार एक ओर तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े हरे पेड़ो की कटाई की जा रही है। लकड़ी माफिया बिना किसी रोकटोक से रोजाना हरे भरे पेड़ो की कटाई कर लकड़ी वाहनों में भरकर गुजर रहे हैं जिनको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है और आरा मशीनों पर बेचकर ऊंचे दाम कमा रहे हैं। प्रशाशन की अनदेखी के चलते लगातार जंगलों में हो रही पेड़ो की कटाई से वन क्षेत्र नग्न अवस्था का रूप लेता जा रहा है। ऐसा ही मामला देवली अरनिया स्टेट हाइवे पर दहीखेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जीएसएस के पीछे तालाब के आस पास देखने को मिला जहां पर माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े बेरहमी से आरा ओर कुल्हाड़ियों से लगभग 15 - 20 हरे भरे पेड़ों को काट कर ले गए जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी । इसका पता चलने पर दहीखेड़ा ग्राम पंचायत सेकेट्री द्वारा लकड़ी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि समय रहते हरे भरे पेड़ो की कटाई के कारोबार को नहीं रोका गया तो हजारों पेड़ो को माफिया काटकर नष्ट कर देंगे मोटी कमाई के चक्कर में जंगल को तबाह कर देंगे । क्योंकि माफिया इतने बेखौफ हैं कि दिन के उजाले में अंधाधुंध आरा कुल्हाड़ियों से पेड़ो को काटकर खुले आम अपने वाहनों से ले जाते हैं और सुरक्षा में तैनात विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती।
 
अवैध पेड़ कटाई की सूचना पर मौके पर पहुंचकर देखा लकड़ी माफियाओं  द्वारा लगभग 20 पेड़ काटकर ले गए जिनका पनवाड़ थाने में मामला दर्ज कराया गया ।
-सुरेन्द्र सिंह, सेकेट्री दहीखेड़ा ग्राम पंचायत

जयपुर। आजादी के 77 साल बाद भी प्रदेश के कई इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल काटने से सैलून वाले इनकार कर जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री, गृह विभाग, मानवाधिकार आयोग तथा पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंची है। इसके चलते पुलिस मुख्यालय की ओर से एक दिन पहले ही बाड़मेर, सिरोही, करौली, नागौर, जालौर और बालोतरा जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर पाबंद किया गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोके। 

पिछले दिनों शिकायतें मिली थी कि इन जिलों में आमजन के लिए खोली गई दुकानों पर अब भी वाल्मीकि, भील, मेघवाल आदि जातियों के लोगों के बाल काटने से इनकार किया जाता है। इस पर पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार किशन सहाय ने 29 मई को बाड़मेर, सिरोही, करौली, नागौर, जालौर और बालोतरा जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा कि जाति के आधार पर बाल काटने से इनकार करना, जातिगत भेदभाव तथा मानवाधिकार के हनन की श्रेणी में आता है। उन्होंने संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेंज पुलिस महानिरीक्षकों निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ थानाधिकारियों को पाबंद करे कि उनके इलाकों में हर बीट में आने वाले गांवों में जाति के आधार पर बाल काटने में भेदभाव नहीं किया जाए। अगर ऐसा कोई करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। 

जयपुर।  भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अंदर किसान दुखी, परेशान और पीड़ित है और इस परेशानी का प्रमुख कारण प्रदेश में बिजली की कटौती। बिजली की कटौती के कारण किसान की फसल के अंदर पर्याप्त पानी नहीं जाने के कारण करोड़ों रुपए की सब्जी की फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है। ये तो एक कारण था लेकिन प्रदेश सरकार हमेशा एक बात के लिए चिंतित रहती है कि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि उसकी वोटों की राजनीति फसल कभी खराब नहीं हो।  रमजान के महीने में 2 दिन तक बिना कटौती के बिजली की आपूर्ति होती रही। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि प्रदेश में 2 दिन तक बिजली कहा से आई, लेकिन सरकार ने बिजली की उपलब्धता इस आधार पर कार्रवाई की उसके वोटों की फसल रमजान के त्योहार के ऊपर खराब नहीं हो।

किसान दुखी और परेशान

आज प्रदेश का किसान सिर्फ बिजली कटौती से परेशान नहीं है। चारे के भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल होने की वजह से आज किसान दुखी और परेशान है  सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए, लेकिन क्या जिला कलेक्टर ने चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए काम किया? आज भी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाला चारा ब्लेकियो के हाथों में किस तरीके से 1500 रुपये पर पहुंच गया है। सरकार को सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थ लोगो और जो मोटा मुनाफा कमाने का काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करें। तब जाकर किसानों को राहत मिलेगी  जो चारा 600-700 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, आज वो चारा 1500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद कर किसान अपने पशुपालकों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बात तो तय है किसान बर्बादी के कगार के ऊपर जा चुका है, समय रहते हुए सरकार चेते, यही सरकार से उम्मीद है।

जोधपुर की घटना पर भाजपाइयों का जयपुर में प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर इकाई की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोधपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

कोटा। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में उस समय हंगामा हो गया जब कॉलेज का ही एक छात्र अपने साथियों के साथ जन्मदिन का केक काटने के लिए कॉलेज परिसर में पहुंच गया। खुली जिप्सी में तलवार से छात्र ने केक काटा। जब अन्य छात्रों ने इसका विरोध किया तो छात्र के साथी मारपीट करने लगे। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

छात्र नेता भव्य ने बताया कि कॉलेज के एक छात्र रविंद्र का बुधवार को जन्मदिन है। दोपहर में वह बाहरी युवकों के साथ कॉलेज में आया। खुली जिप्सी पर बैठकर तलवार निकालकर केक काटने लगा। इस दौरान भव्य और अन्य छात्र कॉलेज परिसर में आ रहे थे। भव्य ने आरोप लगाया कि जब इसका विरोध किया तो बाहरी युवकों ने उस पर जिप्सी चढ़ाने की कोशिश की और मारपीट करने लगे। जब अन्य छात्र विरोध करने लगे तो वह सभी भाग गए। इसके बाद कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर जवाहर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जानकारी ली। वही कॉलेज प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज खराब है ऐसे में अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट भी नहीं दी गई। वहीं छात्रों का कहना है कि वह मामले में उपाधीक्षक से मिलकर शिकायत दर्ज करवाएंगे।

 जयपुर। एसएमएस अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक विभाग के चिकित्सकों ने एक छह साल के बच्चे के दिल में छेद की विकृति का बिना छाती की हड्डी काटे सफल ऑपरेशन किया है। बच्चे को टोसिंग बिंग यानि दिल में छेद की समस्या जन्म से ही थी। सामान्यतया ओपन हार्ट सर्जरी छाती की हड्डी (स्टर्नम) को काट कर की जाती है लेकिन इस केस में छाती में बांयी तरफ  छोटे से चीरे के जरिए बिना छाती की हड्डी काटे सर्जरी की गई है। विभाग के चिकित्सकों ने दावा किया है कि यह सर्जरी अपने आप में विश्व की पहली सर्जरी है और इसका मेडिकल जर्नल्स में अभी तक उल्लेख नहीं हैं।

एक ही छोटे से चीरे से सर्जरी के फायदे
    यह सर्जरी पारम्परिक उपकरणों से की जा सकती है और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चे और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता नहीं है।
    बेहतर कॉस्मेटिक परिणाम।
    सर्जरी के दौरान कम खून की आवश्यकता।
    छाती की हड्डी काटने से होने वाले इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं।
    जांघ में कोई अतिरिक्त चीरा नहीं लगाना पड़ता।
    मिनिमल इनवेसिव सर्जरी के दौरान जांघ में केन्युलेशन से होने वाले दुष्परिणामों से मुक्ति और पैरों में रक्त अवरोध से होने वाले नुकसान का कोई खतरा नहीं।

जयपुर। चौगान स्टेडियम में 11 साल बाद तिब्बती शरणार्थी मार्केट का शुभारम्भ हुआ। जलदाय मंत्री और हवा महल विधायक महेश जोशी ने फीता काटकर मार्केट का शुभारंभ किया। तिब्बती शरणार्थियों ने जलदाय मंत्री और हवामहल विधायक डॉ महेश जोशी के समक्ष चौगान स्टेडियम में मार्केट लगाने की परमिशन की गुहार लगाई थी। इससे पूर्व दीनानाथ जी की गली में तिब्बती शरणार्थियों को मार्केट लगाने की परमिशन मिली थी। सकरी गली होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को दीनानाथ जी की गली में अपेक्षित आय नहीं हो रही थी। ऐसे में तिब्बती शरणार्थियों ने डॉ महेश जोशी को ज्ञापन सौंपा था। आखिरकार जलदाय मंत्री और हवामहल विधायक डॉ महेश जोशी के प्रयासों से चौगान स्टेडियम में तिब्बती शरणार्थी मार्केट खुल गया। जिस पर  तिब्बती शरणार्थियों ने डॉ महेश जोशी का आभार जताया। इस अवसर पर तिब्बती महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। अपने संबोधन में डॉ महेश जोशी ने कहा भारत-तिब्बत के सम्बन्धों में और मजबूती आएगी।

 जयपुर। गृह निर्माण सहकारी समितियों के बैकडेट में पट्टे काटकर लाखों का कारोबार करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अब सहकारी समिति केवल राज्य सरकार व स्थानीय निकायों से भूमि आवंटित करवाकर ही योजना विकसित कर सकेंगी। अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियों, खातेदारों से सीधे भूमि का क्रय नहीं कर  सकेंगी। सोसायटी किसी भी स्थिति में केवल एक ही योजना सृजित कर सकेंगी, इससे ज्यादा योजना विकसित करने पर कानूनी रोक रहेगी। सहकारिता विभाग ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपनियम संशोधित करते हुए आदर्श उपनियम का प्रारूप तैयार कर सभी उप पंजीयक सहकारी समितियों को निर्देश प्रदान किए है। विभाग ने यह प्रारूप राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के एक मामले में दिए गए निर्णय के बाद राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इसके बाद रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने नियमों को संशोधित करने के निर्देश दिए है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी को अवसायन में लाया जा सकेगा।

एक माह में जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त
यदि कोई सदस्य भवन-फ्लैट के आवंटन के कार्य के बाद इसके लिए मांगी गई रकम को मांगपत्र मिलने के एक माह के भीतर जमा ना कराए तो समिति उसके आवंटन को निरस्त कर सकेगी और उसकी ओर से जमा कराई गई समस्त निर्माण राशि, पांच प्रतिशत कमी कर उसको लौटा दी जाएगी। निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर समिति समस्त बढ़ी हुई राशि एवं उस पर शास्ति, जो समिति की ओर से निर्धारित की जाए, अदा होने पर निरस्तीकरण वापस ले सकेगी। यदि कोई सदस्य सोसायटी की ओर से निर्मित गृह पर आधिपत्य कर लेने के बाद ऋण की किश्तों एवं अन्य देय राशियों को जमा कराने में असफल रहेगा अथवा किश्तों की देय एवं कर की राशि को समय पर जमा न कराए, तो उससे समस्त बकाया ऋण राशि, एक मुश्त वसूल की जा सकेगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा बकाया राशि को उस गृह की नीलामी करके या किसी अन्य सदस्य को आवंटित करके वसूल कर ली जाएगी। आवंटित भवन का विभाजन, परिवर्तन, नवीन निर्माण, सोसायटी की एवं स्थानीय निकाय की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगा।

योजना के अनुमोदन के बाद ही सदस्यों को भवन-फ्लैट का आवंटन
सोसायटी के नियमों में कार्यकलाप का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें सदस्यों के गृह निर्माण के लिए नक्शा तैयार करा सकेगी और उस पर अनुमानित व्यय की योजना बनाकर रजिस्ट्रार सहकारी समिति से सहमति लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर निगम व नगरपालिका से स्वीकृति ले सकेंगी। योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण से योजना का अनुमोदन करवाने के बाद ही सदस्यों को भवन व फ्लैट का आवंटन कर सकेगी। योजना में आंतरिक विकास कार्य करना सोसायटी की जिम्मेदारी होगी।

सदस्यों पर सख्ती, 250 से अधिक नहीं
सोसायटी में सदस्यता की पात्रता का लेकर प्रावधान किया गया है कि कोई भी वह व्यक्ति जो कम से कम 18 साल का हो, स्वस्थ मस्तिष्क तथा संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा अधिनियम एवं नियम में रखी गई पात्रताओं की पूर्ति करता हो, वह सोसायटी का सदस्य हो सकेगा। सोसायटी का पंजीकरण किए जाने के लिए कम से कम 15 सदस्य होंगे। सोसायटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या वहीं होगी, जो स्थानीय निकाय की ओर से भवनों अथवा फ्लैटों की संख्या स्वीकृत की गई है, लेकिन यह 250 से अधिक नहीं होगी।

वर्तमान में क्या करती हैं सोसायटी
शहरी क्षेत्रों में बिना भूमि की खरीद किए बिना ही सोसायटियां पट्टा काट देती है, जबकि उस भूमि का नामांतरण सोसायटी के नाम होना जरुरी है। साथ ही बैकडेट में पट्टा काटकर प्रति वर्गगज चार्ज लेकर कारोबार कर रही है। जिन सोसायटियों को अवसायन में लाया जा चुका है, वे भी इस कारोबार में जुटी है। प्रदेश की करीब 2500 हजार ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ आए दिन विभाग को भी शिकायते मिलती रहती है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में हाईटेक स्वागत कक्ष का फीता काटकर मंगलवार को उद्घाटन किया। प्रदेशभर से सचिवालय में कामकाज के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जहां कई बार उन्हें रिसेप्सन पर लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान बैठने और टॉयलेट जैसी सुविधा नहीं होने से उन्हें परेशान होना पड़ता था। लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे हाईटेक बनाने के लिए 2019-20 बजट में घोषणा की थी। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इसका 3 करोड़ 14 लाख की लागत से काम पूरा किया गया है।

इस तरह का सचिवालय स्वागत कक्ष
- 16 काउंटर लगेगी पर्ची बनाने के लिए
- 2 काउंटर दिव्यांगों के लिए अलग से
- एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होगा
- सचिवालय सुरक्षा अधिकारी फर्स्ट फ्लोर पर बैठेंगे
- 2560 स्क्वायर फीट एरिया ग्राउंड फ्लोर पर बढ़ाया गया
- 1340 स्क्वायर फीट एरिया फर्स्ट फ्लोर पर बढ़ाया गया
- बेबी फीडिंग रूम की सुविधा मिलेगी
- महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट होंगे
- 125- 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा मिलेगी
- वाई- फाई की सुविधा मिलेगी