जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय-पंचायत चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पार्टी नेताओं को दो-टूक नसीहत दी। मंगलवार को कांग्रेस वॉर रूम में उन्होंने कहा कि सिफारिश पर एक भी टिकट दिया तो उम्मीदवार हार जाएगा। टिकट वास्तविक कार्यकर्ताओं को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी सिफारिश करूं तो टिकट मत देना, क्योंकि मुझे जमीनी हकीकत नहीं पता।

गहलोत ने युवाओं को 50 प्रतिशत टिकट देने और अनुभवियों को साथ रखने की बात कही। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल बताया और भाजपा सरकार पर विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वंदे मातरम विवाद पर भी उन्होंने भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा।

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए प्रदेश के 10 नगर निगम क्षेत्रों के लिए चुनाव समितियों की घोषणा की है। मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा के अनुसार यह घोषणा प्रदेश प्रभारी धीरज कुमार टोकस, सह-प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज और चुनाव समिति प्रभारी देवेंद्र शास्त्री की सहमति से की गई।

टोकस ने कहा कि इन समितियों को संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से समन्वय, चुनावी तैयारियां तेज करने और स्थानीय रणनीति लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, बिजली, पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही जैसे मुद्दों को एजेंडे में रखकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिनों में अन्य निकायों की तैयारियां भी तेज की जाएंगी।

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस ने आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए संगठन को सक्रिय करने के साथ टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वे 50 प्रतिशत नहीं, बल्कि 60 प्रतिशत तक युवाओं को टिकट देने के पक्ष में हैं। कोर कमेटी बैठक के बाद डोटासरा ने बताया कि संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर ‘जिताऊ और टिकाऊ’ उम्मीदवार चुनेंगे। निष्ठा, जीत की क्षमता और पार्टी से जुड़ाव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

निर्दलीय जीतकर बाद में कांग्रेस के साथ काम करने वालों पर भी विचार हो सकता है, लेकिन टिकट पर जीतकर दल बदलने वालों पर नहीं।अगले दो-तीन दिनों में विधायकों, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद चुनावी अभियान औपचारिक रूप से शुरू होगा। दूसरे दिन 27 जिलों के नेताओं से संवाद हुआ। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर चुनाव टालने, 1900 करोड़ रुपये की राशि लैप्स होने, तबादलों में अनियमितता और आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए। जरूरत पड़ने पर कांग्रेस अदालत का रुख कर सकती है। पार्टी स्थानीय मुद्दों और सरकार के कथित कुशासन को अभियान का आधार बनाएगी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। आप का दावा है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को किनारे करने के लिए दोनों राष्ट्रीय दल एक साथ आ रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आप नेता अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस, जो पहले एक-दूसरे की परोक्ष मदद करती थीं, अब खुलकर साथ आती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, पहले ये प्रेमी प्रेमिका की तरह छुप छुप कर मिलते थे लेकिन भाजपा और कांग्रेस का संबंध अब सार्वजनिक हो चुका है। क्या ये देश के लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा नहीं है?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ढांडा की पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि क्या भाजपा ने अपने ही सहयोगी शिंदे सेना को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है? आखिर चल क्या रहा है? गौरतलब है कि, महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति सरकार है, जिसमें भाजपा, अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल हैं।

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आप के आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि अंबरनाथ में स्थानीय स्तर पर शिंदे गुट पर भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'अंबरनाथ विकास मोर्चा' बनाया है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत बताना गलत है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, ऐसे में सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया। इस चरण में राज्य भर की 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे तक चलेगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। लगभग एक करोड़ मतदाता 6,042 पार्षद सीटों और 264 नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए मतदान करेंगे।

राज्य चुनाव आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 12,316 मतदान केंद्र बनाए हैं और 62,108 कर्मियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राज्य भर में उपयोग के लिए 17,367 ईवीएम नियंत्रण इकाइयों और 34,734 मतपत्र इकाइयों की व्यवस्था की गई है।

चुनावी जंग में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन (भाजपा, एकनाथ ङ्क्षशदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राकांपा) और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए - उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार की राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं) के बीच मुख्य मुकाबला है। चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबले और कई सीटों पर भाजपा और शिवसेना के बीच हल्की-फुल्की तकरार भी देखी गई।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 4 नवंबर को 288 स्थानीय निकायों के लिए की गई थी, हालाँकि कानूनी विवादों के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो गई थी। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर न्यायिक अपीलों के कारण, राज्य चुनाव आयोग ने 24 स्थानीय निकायों में चुनाव 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिए। 76 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की 154 सीटों के चुनाव भी अदालती मामलों के लंबित रहने के कारण उसी तारीख तक टाल दिए गए।

इन चुनावों को जनभावना का एक प्रमुख संकेतक माना जा रहा है, क्योंकि एक साल पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति ने 288 में से 235 सीटें हासिल की थीं। जहाँ विपक्ष ने जमीनी स्तर पर जोरदार प्रचार किया, वहीं भाजपा ने 100 पार्षदों और तीन नगर पालिका अध्यक्ष पदों पर निर्विरोध जीत हासिल की।

दोहरे मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए, चुनाव आयोग ने एक सत्यापन प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत संदिग्ध दोहराए गए नामों को दोहरे सितारों से चिह्नित किया जाता है, जिससे मतदान केंद्रों पर पहचान की अनिवार्य जाँच अनिवार्य हो जाती है। उम्मीदवारों और मतदाताओं का विवरण, जिसमें उम्मीदवारों के हलफनामे भी शामिल हैं, प्रदान करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया है।

ये चुनाव उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत हो रहे हैं, जिसके तहत सभी लंबित स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरे करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई सहित 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।