अजमेर। पैगम्बर मौहम्मद साहब के बारे में मिथ्या बयान देकर उनकी शान में गुस्ताखी करने व उनके मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को हजारों मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया। जुलूस में शामिल लोग ज्ञापन देने के बाद तत्काल अपने ठिकानों को लौट गए।

मौन जुलूस के घोषित कार्यक्रम के अनुसार दरगाह क्षेत्र की दुकानें बंद रहीं। अधिकांश लोग घरों से काली पट्टी बांधकर निकले। सुबह से जगह-जगह काली पट्टी बांधना शुरू हो गया था। जुमा की नमाज से पहले और बाद में जुलूस में शामिल होने वालों के हाथों में काली पट्टी बांधी गई। जुलूस में शामिल अनेक लोगों ने अपनी मांग लिखी तख्तियां ले रखी थीं। जुमा की नमाज के बाद दरगाह के निजामगेट पर जुलूस के संबंध में कुछ लोगों ने बयानबाजी की। जुलूस शांतिपूर्वक दरगाह बाजार से प्रारंभ होकर देहली गेट, महावीर सर्किल, आगरा गेट से सूचना केन्द्र चौराहा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ लोगों ने नारे लगाने का प्रयास किया, किंतु उपस्थित अन्य लोगों ने रोक दिया। जुलूस में आठ हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

शहर काजी तौसिफ अहमद, दरगाह दीवान के प्रतिनिधि सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, यादगार अंजुमन के सदर सुब्हान चिश्ती, पूर्व विधायक कय्यूम खान आदि अनेक लोगों ने कलक्टर को राष्टÑपति के नाम का ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के तत्काल बाद ही जुलूस में शामिल लोगों की रवानगी शुरू हो गई। करीब एक घंटे में कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास जमा भीड़ छट गई। आयोजकों ने जुलूस में शामिल होने व सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया।

जिला व पुलिस प्रशासन ने जुलूस की भीड़ का अनुमान लगाते हुए उसके रास्ते को पहले से ही खाली करवाकर शहर की यातायात व्यवस्था में अस्थाई परिवर्तन किया था, जिससे जुलूस के कारण आवाजाही प्रभावित नहीं हुई। संपूर्ण जूलूस पर निगरानी रखने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। ड्रोन से भी नजर रखी गई। 

नई दिल्ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट से इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं।

सुरजेवाला का ट्वीट

दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के साथ हुई एक प्रस्तुति और चर्चा के बाद  कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया है और प्रशांत किशोर को परिभाषित जिम्मेदारी के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जिसके बाद उन्होनें (प्रशांत किशोर) मना कर दिया। सुरेजवाला ने ट्वीट की अंतिम लाइन में लिखा,'हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं।'

प्रशांत किशोर का ट्वीट

प्रशांत किशोन ने ट्वीट कर लिखा, 'मैंने ईएजी के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी विनम्र राय में, परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण कार्य कर रही है और यह बात अब जगजाहिर होने लगी है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी आंदोलन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान में यही कार्य कांग्रेस के विधायक करें तो वह बेखोफ होकर आमजन की तरह सरेआम घूम सकते हैं। सरकार कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं रखती है और यह उदाहरण एक नहीं अनेकों मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक विधायक ने एसएचओ के विरुद्ध इतनी गालियां बकी है और एसएचओ ने परिवाद दर्ज करवाने के बावजूद भी सरकार उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसी तरीके से धौलपुर के एक विधायक ने किस तरीके से बिजली विभाग के एईएन व जेईएन के साथ मारपीट की, लेकिन उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

भारतीय जनता पार्टी के समय कई विधायकों ने ऐसे कृत्य करने का साहस किया था लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश की थी। प्रदेश के अंदर प्रशासनिक तंत्र को बेखोफ होकर अपने कार्य को अंजाम देने का पूरा अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति उसमे कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उदाहरण के लिए कोटा के अंदर भी तत्कालीन विधायक पहलाद गुंजन जी ने जब एक सीएमएचओ के साथ कहासुनी सुनी हुई थी तो उसमें पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का काम किया था और देवी सिंह भाटी ने भी अपने ही सचिव के विरुद्ध हाथापाई की थी तो पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से हटाने का काम किया था। एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रकार के है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को कभी भी सहन नहीं करती। लेकिन राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण तरीके से विधायकों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि उनके मन के अंदर जो आए वो करें, सरकार रोकने वाली कतई नहीं है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कई विधायक ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार का समर्थन देते हैं। और समय रहते अगर विधायक मुखर होकर सरकार के सामने बात रखते कि 26 लाख परिवार रीट परीक्षा से प्रभावित हुए हैं तो मेरे ख्याल से सरकार गंभीरता से लेती और उस समय उनकी समस्या का समाधान करती और सीबीआई से जांच भी होती और जो दोषी व्यक्ति है वो सलाखों के पीछे होते, लेकिन कमजोर कानून व्यवस्था की वजह से एसओजी ने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया और वो सारे के सारे अपराधी जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं  अब तत्काल समय में समर्थन देने वाला एक विधायक अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कुछ समय बाद और भी कई विधायक कहेंगे कि हम तो सरकार के पक्ष में थे ही नहीं। लेकिन जब आपका स्वार्थ था तब सरकार के साथ खड़े थे उस समय अगर मुखुर होकर आवाज बुलंद करते तो आपके पैरों के ऊपर जो सरकार टिकी हुई थी, हो सकता है कि आपकी बात को गंभीरता से लिया जाता और आज आप जो मांग कर रहे हो कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। जो बत्ती लाल मीणा अभी भी इस तरीके से गलत कृत्यों के अंदर शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उस समय मेरे ख्याल से सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती। लेकिन तत्काल समय में आपके स्वार्थो की राजनीति हावी थी और अब देख दिखावा और लोकलुभावना कृत्य कर रहे हो, जो उचित नहीं है। दोहरा चरित्र राजनीति के अंदर कोई भी अपनाएं वह कतई ठीक नहीं है।

जयपुर।  कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राफेल विमान घोटाले मैं केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए 4 बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं।प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार का राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अप फिर से उजागर हो गया है। ऑपरेशन कवर अप में नित नए खुलासे से राफेल भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए मोदी सरकार सीबीआई ईडी के बीच संदिग्ध सांठगांठ का पता चलता है।

4 अक्टूबर 2018 को भाजपा के दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए निदेशक सीबीआई को शिकायत सौंपी।  11 अक्टूबर 2018 को मोरेश्वर सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से राफेल सौदे से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में सीबीआई को दस्तावेजों की आपूर्ति की थी। 23 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी की अगुवाई वाली एक समिति ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्तापलट कर हटा दिया।

दिल्ली पुलिस के माध्यम से सीबीआई मुख्यालय पर छापा मारा और इसके नायक एम नागेश्वरराव को सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया यह सीबीआई के माध्यम से राफेल भूत को दफनाने की एक और साजिश का हिस्सा था हमारा सवाल है कि मोदी सरकार और सीबीआई ने पिछले 36 महीनों से कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इस मामले को क्यों दफनाया गया और मोदी सरकार ने मध्य रात्रि तख्तापलट में सीबीआई प्रमुख को क्यों हटाया। राफेल घोटाला तथाकथित 60 से 80 करोड़ का कमीशन भुगतान नहीं है यह सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और केवल एक स्वतंत्र जांच ही घोटाले का खुलासा करने में सक्षम है।

फ्रांस की मीडिया के माध्यम से राफेल सऊदी में बिचौलिए सुशेन गुप्ता का पता लोगों को चला ईडी ने जब सुशेन गुप्ता के घर कार्यवाही की तो राफेल डील से जुड़े कई गोपनीय और अहम दस्तावेज गुप्ता के घर मिले जिसके बाद भाजपा सरकार ने आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और ना ही जांच की। गुप्ता के घर हासिल हुए दस्तावेजों में राफेल कंपनी डेसोल्ड को लिखा एक पत्र भी मिला जिसमें गुप्ता ने राफेल डील में देश के पॉलिटिकल हाईकमान से मिलाने की बात कही थी यह जनता के सामने आना चाहिए कि वह पॉलिटिकल हाईकमान कौन है। भाजपा सरकार यह बताएं कि राफेल घोटाला मैं अपनी भूमिका की जांच के आदेश ना देकर सुशेन गुप्ता की रक्षा क्यों की गई केंद्र सरकार ने भारतीय वायु सेना से परामर्श किए बिना राफेल विमानों की संख्या को 126 से घटाकर 36 कैसे और क्यों कर दिया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि बेरोजगारी की मांगों पर सरकार हठधर्मिता अपना रही है। उन्होंने कहा कि भर्तियों में देरी, जो भर्तियां पहले हो चुकी है उनमें धांधली और अन्य मांगों को लेकर बेरोजगार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।  लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है जबकि परीक्षाओं में धांधली साबित हो चुकी है। सरकार की यह हठधर्मिता उसकी  असंवेदनशीलता को दर्शाती है। जनता चुनावो में इसका कांग्रेस को जवाब देगी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार के शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा  के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि क्या भाजपा के तमाम विधायक चाहते हैं कि रीट परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। निश्चित रूप से मंत्री को बताना चाहूंगा की भाजपा के तमाम विधायक चाहते हैं कि रीट परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया जी कह चुके हैं कि इस पूरी परीक्षा के अंदर धांधली हुई है और अनियमिता हुई है, इन अनियमितताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ राजस्थान की सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, वह बंद होना चाहिए और रही बात ये कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बत्तीलाल के पकड़े जाने के बाद कई भाजपा के नेता संदेह के घेरे में आएंगे। मंत्री महोदय किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। जांच एजेंसी आपके पास है आप जांच करवाएं और जाँच के अंदर दोषी व्यक्ति कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कम से कम इस बयान के आधार के ऊपर आप लाखों युवाओं के भविष्य को खराब करने का काम मत करो मेहनत और परिश्रम करने वाले युवाओं का भविष्य खराब हुआ है उसको बचाने का काम करें। रीट परीक्षा राजस्थान के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ दोबारा करवाने का आप काम करें।