भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों के संदर्भ में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं है, केवल एक माहौल बना दिया गया है। कमलनाथ के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने उन्हें निशाने पर ले लिया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कमलनाथ के इस बयान के माध्यम से उन पर हमला बोलते हुए कहा, ''आख़िरकार कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी स्वीकार कर लिया कि देश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। अपनी ही पार्टी के नेता की बात सुनकर राहुल गांधी को देश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाना और जनता के बीच पैनिक माहौल बनाना बंद करना चाहिए।'' वीडियो में कमलनाथ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ''ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, एक माहौल बना लिया गया है कि कमी है, कमी है।''ये वीडियो श्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा का बताया जा रहा है।

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच गुरुवायूर सीट से भाजपा प्रत्याशी बी. गोपालकृष्णन के हिंदू विधायक वाले बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर उनके बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गोपालकृष्णन ने किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ यह पूछा कि गुरुवायूर जैसे क्षेत्र में एक हिंदू विधायक की जरूरत है या नहीं।

ऐसे सवाल उठाना गलत नहीं: चंद्रशेखर ने आगे कहा कि सबरीमाला में सोने के नुकसान और गुरुवायूर मंदिर से पैसे गायब होने की खबरों के बाद भक्तों की समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में यह सवाल उठाना गलत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गुरुवायूर ने पिछले पांच दशकों से किसी हिंदू विधायक को नहीं चुना। भाजपा प्रत्याशी बी. गोपालकृष्णन के बचाव में आए चंद्रशेखर खुद भी अपनी संपत्ति छिपाने के आरोपों और कांग्रेस की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग का सामना कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने चुनावी हलफनामे में 93 करोड़ रु. से अधिक की संपत्ति बताई है। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि राजीव चंद्रशेखर ने हलफनामे में 200 करोड़ की संपत्ति छिपाई।

वॉशिंगटन। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने सांसदों से अपील की है कि उन्हें यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन और अमेरिकी  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के संबंधों को लेकर उनसे सवाल करने चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, हिलेरी क्लिंटन इस मामले को लेकर कांग्रेस (संसद) की समिति के समक्ष उपस्थित हुईं। उन्होंने कहा कि उन्हें एपस्टीन के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस दौरान उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से एपस्टीन के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। 

हिलेरी क्लिंटन ने कांग्रेस समिति के समक्ष घंटों गवाही देने के बाद कहा, मैं सच सामने आते देखना चाहती हूं। इस मामले में हिलेरी क्लिंटन के पति एवं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शुक्रवार को गवाही देंगे। हालांकि दोनों ने समिति की ओर से तलब किये जाने का विरोध किया है और इसे इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। बाद में ये दोनों फिर गवाही देने के लिए सहमत हो गए क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस की अवमानना की संभावित कार्रवाई की आशंका थी। बिल क्लिंटन और ट्रंप ने एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर कुछ भी गलत करने से इनकार किया है।

कांग्रेस की समिति के समक्ष गुरुवार को छह घंटे तक गवाही देने के बाद हिलेरी क्लिंटन ने संवाददाताओं से कहा, वह निराश हैं कि गवाही सार्वजनिक नहीं की गयी। गवाही सार्वजनिक की गयी होती, तो मुझे यहां आकर आपके इस बारे में बात नहीं करनी पड़ती। इस दौरान उन्होंने समिति के अध्यक्ष जेम्स कॉमर की भी तारीफ़ की, कि उन्होंने जांच के तरीके के बारे में कई जरूरी सवाल उठाए और उन विषयों के बारे में उनकी बात सुनी जिन पर उन्हें लगता है कि जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं उनकी तारीफ़ करती हूं। मैं सच सामने आते देखना चाहती हूं, इसलिए यह एक बहुत लंबे, बार-बार होने वाले बयान को खत्म करने का एक भरोसा दिलाने वाला तरीका था। 

हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने समिति के रिपब्लिकन सदस्यों की इस बात के लिए आलोचना की, कि उन्होंने एपस्टीन या उनकी दोषी साथी, घिसलेन मैक्सवेल के बारे में किसी और से नहीं पूछताछ नहीं की। उन्होंने कहा कि वह एपस्टीन को नहीं जानती थीं। वहीं, क्लिंटन   ने कहा है कि उन्हें एपस्टीन के अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने दो दशक पहले उससे संबंध तोड़ लिए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद छोडऩे के बाद चैरिटी के काम के सिलसिले में उनका संपर्क हुआ था और उन्होंने इस बात पर अफ़सोस जताया है कि वह कभी भी उस वित्तपोषक से जुड़े थे, जिसकी 2019 में न्यूयॉर्क शहर की जेल में मौत हो गई थी। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर हो या बाहर, कांग्रेस भारत को शर्मसार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती।

लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से किस प्रकार धन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कांग्रेस नेतृत्व को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में, नई दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेता और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी साख मजबूत कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस विरोध के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान अब नफरत की दुकान बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को विश्व स्तर पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को बबर शेर बताकर समर्थन देना यह दर्शाता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे उनकी भूमिका है। उन्होंने राहुल गांधी पर सड़कछाप व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता इस अराजक मानसिकता को समझती है।

उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं और अराजकता पर उतर आए हैं, लेकिन देश की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग है। समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद ही विरासत में मिली थी। पहले अपने दम पर कुर्सी पाकर तो दिखायें फिर दूसरों को गिफ्ट करें। 

जयपुर: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एपस्टीन फाइल्स विवाद को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। खेड़ा ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री पर फिर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि एपस्टीन फाइल्स को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम कोई जवाब नहीं दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं।

पिछले 12 सालों में बीजेपी की एक परंपरा रही है कि वे सवाल सुनते नहीं हैं या जो सवाल दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनका जवाब नहीं देते। उन्हें नजरअंदाज करते हैं और हैडलाइन मैनेजमेंट में लग जाते हैं, लेकिन अब यह सब चलने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है। पहले ये लोग शक के घेरे में थे, अब शक यकीन में बदल गया है. प्रधानमंत्री जो कभी चीन के सामने तो कभी अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते थे, अब समझ में आया है कि वे अमेरिका के सामने क्यों सरेंडर कर रहे हैं।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

नई दिल्ली। राहुल गांधी द्वारा संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 'ट्रेटर फ्रेंड' कहे जाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसे न केवल व्यक्तिगत टिप्पणी बल्कि सिख समुदाय का अपमान बताया।  

हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'ट्रेटर' शब्द का अर्थ गद्दार होता है और यह उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसने देश के साथ गद्दारी की हो या देश की गोपनीय जानकारी दुश्मन को दी हो। उन्होंने कहा कि इस तरह का शब्द किसी के लिए भी प्रयोग करना बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है। 

हुब्बली। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था को लेकर विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा कि कांग्रेस अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को तीसरी पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था पूरी तरह स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप थी।

जोशी ने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है और कांग्रेस हर बार औपचारिक एवं परंपरागत व्यवस्थाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, हर किसी को यह समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब मैं पहली बार वहां गया था, तब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, फिर भी मुझे तीसरी पंक्ति में ही बैठना पड़ा था। इसमें समस्या क्या है? यह पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन हर बार कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती है।

वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इस व्यवस्था पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष को तीसरी पंक्ति में बैठाना न केवल पद की गरिमा का अपमान है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को अग्रिम पंक्ति में स्थान क्यों नहीं दिया गया और आरोप लगाया कि सरकार ने परंपरा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए चेतावनी संकेत करार देते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से विपक्षी नेताओं को सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है और इस बार की व्यवस्था जानबूझकर की गई उपेक्षा को दर्शाती है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बैठने की व्यवस्था आधिकारिक नियमों के अनुसार ही की गई थी और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रोटोकॉल, संसदीय पदों के सम्मान और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को लेकर नयी बहस छेड़ दी है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनगणना में जाति कॉलम को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान बौद्धिक खोखलेपन के साथ-साथ राजनीतिक हताशा और निराशा को दर्शाता है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव एक तरफ खुद को अनुभवी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बताते हैं, वहीं दूसरी ओर बिना तथ्य जाने जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 22 जनवरी 2026 को जारी राजाज्ञा के बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों का विवरण दर्ज किए जाने का उल्लेख है।

उन्होने कहा कि ऐसे में जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होने की बात कहना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने ही सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच मजाक का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाते।

श्रीवास्तव ने कहा कि सपा मुखिया जनता को गुमराह करने के बजाय पहले जारी राजाज्ञा को ध्यान से पढ़ें और अपना भ्रम दूर करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि Þजनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, फिर गिनेंगे क्या। जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है। भाजपा का सीधा फार्मूला है न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण-अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की साजिश है।

लखनऊ। माघ मेला क्षेत्र में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब प्रदेश सरकार खुद यह तय करने पर उतारू हो गई है कि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वास्तव में शंकराचार्य हैं या नहीं। 

उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सनातन परंपरा का अपमान है, बल्कि धर्माचार्यों की गरिमा पर सीधा हमला भी है। एक ओर जगद्गुरु शंकराचार्य को नोटिस भेजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और उसके नेता सनातन धर्म के नाम पर बड़े-बड़े भाषण देते नहीं थकते। यह साफ तौर पर सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है।

अजय राय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश और प्रदेश में सत्ता में बैठे लोग खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, उसी शासन में एक प्रतिष्ठित धर्माचार्य की पहचान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह रवैया न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि भारतीय परंपराओं के भी खिलाफ है।   

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि धर्म का सम्मान केवल मंचों से भाषण देकर नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार धर्म को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब वास्तविक सम्मान की बात आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है।  

इसके आगे अजय राय ने मांग की कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे और धर्माचार्यों के सम्मान से जुड़े किसी भी कदम से पहले सनातन परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखे। गौरतलब है कि, माघ मेला क्षेत्र में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में न्यायालयीन आदेशों का हवाला देते हुए शंकराचार्य पद से जुड़े विवाद का उल्लेख किया गया है और मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आयोजन, शिविर या गतिविधि को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्राधिकरण की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित वाद और पूर्व में पारित आदेशों के तहत विवादित विषय से जुड़े किसी भी प्रकार के आयोजन या प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल भवन को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का मामला अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को घेरा है।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनवाया जा रहा स्कूल ऊपर से दबाव बताकर गिरा दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मामले में हस्तक्षेप कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब्दुल नईम के पास निर्माण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज थे और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वे मुसलमान हैं और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहे थे। उन्होंने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करार दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने अपने बयान में कहा कि जिस राज्य में दलित और आदिवासी बच्चों को केवल इसलिए शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो क्योंकि एक मुसलमान है और उन्हें पढ़ाने की पहल कर रहा है, वहां की सरकार समाज को बर्बादी की ओर धकेल रही है। इधर, प्रशासन ने इस कार्रवाई को पूरी तरह वैधानिक बताया है। पंचायत के अनुसार स्कूल भवन बिना अनुमति के बनाया जा रहा था, जिस पर पंचायत अधिनियम की धारा 55 के तहत जेसीबी से तोडफ़ोड़ की गई। यह कार्रवाई एसडीएम अजीत मरावी के नेतृत्व में की गई।

बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। वहीं घटना के बाद अब्दुल नईम कथित तौर पर डरे हुए हैं और फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ये मामला दो दिन पहले सामने आया था, जब प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए इस निर्माणाधीन स्कूल को ढहाने की कार्रवाई की थी। इसके बाद से  इसे धार्मिक एंगल दे दिया गया है। 

पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की हैं, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल, ईडी ने अपनी याचिका में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डालने, सबूतों में हेराफेरी करने और कथित तौर पर चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है।

इसके आगे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि डीजीपी राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए सीएम ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठे थें। इससे पहले ईडी ने I-PAC मामले में ममता बनर्जी के पीए के घर और दफ्तरों में छापेमारी करने की कार्रवाई को अंजाम दिया था।