Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator industrial development - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/61975/rss industrial development RSS Feed औद्योगिक विकास के साथ श्रमिक कल्याण पर फोकस, रीको ने श्रमिक आवास सुविधा का किया प्रावधान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के विजन को आगे बढ़ाते हुए रीको ने अपनी फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्योगों के लिए श्रमिक आवास सुविधा (वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित एवं स्थायी श्रमिक मिल सकें और श्रमिकों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवास फैक्ट्री के आसपास ही उपलब्ध हो सके। श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया है। पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

प्रारंभिक बोली की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भूमि दर का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की है। किराया तिमाही आधार पर देय होगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा लंबी अवधि के आवंटन के लिए 2 वर्ष मोरेटोरियम की सुविधा उपलब्ध रहेगी।  रीको द्वारा उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में समय-समय पर संशोधन किए हैं। इसी वर्ष नीति के अंतर्गत प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, नर्सरी, ग्रामीण हाट, मैरिज गार्डन तथा मसाला चौक जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025’ को मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा।

उधर, संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रदेश कमेटी के गठन, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह सुझाव सामने आया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें हटाया जाना है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बैठक पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित थी, लेकिन उनके शहर से बाहर होने के कारण इसे ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को फोन पर पूरी जानकारी दी और प्रस्तावित सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए।

वर्तमान में संसद सत्र चलने के कारण प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन से जुड़े नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।

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टोक्यो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी और सहयोगी कंपनियों के साथ लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राज्य में औद्योगिक विकास, विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

जिन प्रमुख कंपनियों के साथ करार हुआ है, उनमें कुबोता कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री (जेएई), नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओ एंड ओ ग्रुप, फूजी जापानीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये समझौते कृषि मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जल एवं पर्यावरण समाधान, औद्योगिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं।

कुबोता कॉरपोरेशन, जो कृषि और औद्योगिक मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक पहचान रखती है, उत्तर प्रदेश में विनिर्माण और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में निवेश करेगी। वहीं मिंडा कॉरपोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ सहयोग से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। नागासे एंड कंपनी लिमिटेड भी एडवांस्ड मैटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर काम करेगी।

इसके अलावा, सीको एडवांस औद्योगिक प्रिंटिंग और कोटिंग समाधान क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगी, जबकि ओ एंड ओ ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। इन निवेश समझौतों से उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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जयपुर। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ चैप्टर और स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) के सहयोग से जयपुर में 'छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसर' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उद्यमियों को छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति से जोड़ना और वहां निवेश व साझेदारी की संभावनाओं से अवगत कराना था।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान प्रक्रिया का भरोसा :

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने राजस्थान के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत रेल-रोड नेटवर्क और सरप्लस बिजली के कारण निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि CSIDC निवेशकों को 'सिंगल विंडो' क्लीयरेंस, तेज अप्रूवल प्रोसेस और उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक विशेष 'आउटरीच पहल' पर भी चर्चा की।

नई औद्योगिक नीति 2024-30 पर विस्तृत चर्चा :

CSIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वेश कुमार (IFS) ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024–30 पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से :

इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग
फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स
हॉस्पिटैलिटी और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन

जैसे सेक्टर्स के लिए आकर्षक इंसेंटिव स्कीम तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि यह नीति 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि निवेशकों को बिना किसी रुकावट के विकास का मौका मिले।

राजस्थान के उद्यमियों ने दिखाई गहरी रुचि :

PHDCCI राजस्थान चैप्टर के को-चेयर अमित कुमार चौधरी ने छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेसिव पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन एक्सपेंशन हब साबित हो सकता है।

कार्यक्रम के दौरान फोर्टी (FORTI) के एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट डॉ. अरुण अग्रवाल और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट विक्रम बैद ने भी अपने विचार रखे और चैम्बर के इस प्रयास को सराहा।

प्रशासनिक उपस्थिति :

इस अवसर पर CSIDC के महाप्रबंधक ओ.पी. बंजारे, पीएचडीसीसीआई छत्तीसगढ़ के सुमित दुबे सहित कई गणमान्य पदाधिकारी और उद्योगपति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पीएचडीसीसीआई राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशक आर.के. गुप्ता ने किया।

मुख्य बिंदु :

लक्ष्य : राजस्थान के उद्यमियों को छत्तीसगढ़ के औद्योगिक ईकोसिस्टम से जोड़ना।
फोकस : नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत मिलने वाली छूट और सुविधाएं।
सुविधा : निवेशकों को बिना रुकावट काम करने के लिए CSIDC का पूर्ण सहयोग।

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नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टइंडिया 2026 गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य तौर पर देश की प्लास्टिक का सामान बनाने में हुयी प्रगति को दिखाया गया है। 4 से 10 फरवरी तक चलने वाले इस वैश्विक कार्यक्रम का यह सालाना संस्करण रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस मेले का मुख्य फोकस विनिर्माण-आधारित विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर है।

इसमें 2,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल लगे हैं और इनमें मशीनरी, कच्चे माल और अन्य चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्लास्टइंडिया मेले में शून्य कचरा प्रौद्योगिकी को पहली बार ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही इसमें नयी चीजों की खोज एवं स्टार्ट-अप को विशेष ध्यान दिया गया है। गौरतलब है कि, भारतीय प्लास्टिक उद्योग का वर्तमान में लगभग तीन-साढे तीन लाख करोड़ रुपये का सालाना कारोबार है। 

 

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जयपुर। पचपदरा (बालोतरा) स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निकट विकसित हो रहे रीको के राजस्थान पेट्रो जोन में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत प्रथम फेज में भूखण्ड आवंटन सुचारु रूप से आगे बढ़ रहा है, वहीं बोरावास कलावा स्थित इस क्षेत्र में रिफाइनरी के सह-उत्पाद आधारित उद्योगों के लिए 16 निवेशकों को भूखण्ड दिए जा रहे हैं। प्रोपलीन, बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन जैसे फीडस्टॉक की स्थानीय उपलब्धता से डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। रीको आरपीजेड में 1600 से 2700 वर्गमीटर के आठ प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स का निर्माण कर रहा है, जो तकनीकी योग्यता रखने वाले लेकिन सीमित पूंजी वाले उद्यमियों के लिए वरदान साबित होंगे।

इसी तरह, जयपुर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में बनाए गए ’रेडी-टू-मूव इन’ मॉड्यूल्स भी उद्यमियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रथम चरण में सात उद्यमियों को मॉड्यूल आवंटन के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। यहां गारमेंट एवं अपैरल उद्योग स्थापित होंगे, जिनसे रोजगार में बड़ा इजाफा होगा। कॉम्प्लेक्स में प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष और कैंटीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे उद्यमी तुरंत उत्पादन कार्य शुरू कर सकेंगे। राजस्थान का यह नया मॉडल राज्य को पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

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