भंवानीमण्डी। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाईकर्मी भर्ती के लिए भवानीमंडी नगर पालिका सहित अन्य निकायों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सख्त कदम उठा लिया है। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव ने सभी निकायों से जांच के लिए दस्तावेज तलब किए हैं। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव कुमार पाल गौत्तम ने सभी नगर पालिका, नगर परिषद और निगमों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें निकायों को उनके द्वारा 27 नवम्बर तक जारी किए गए समस्त सफाईकर्मी अनुभव प्रमाण पत्रों की सूची विभाग को पेश करने के लिए कहा है। साथ ही वे सभी मूल दस्तावेज भी तलब किए हैं जिनके आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। निदेशक ने आगामी 11 दिसम्बर शाम 5 बजे तक क्षेत्रीय उपनिदेशक को पेश करने के निर्देश दिए हैं।  नगर पालिका के पास प्लेसमेंट पर भर्ती सफाई कर्मचारियों के पीएफ कटौती, ईएसआई, यहां तक हाजरी तक के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बिलों में कर्मचारियों के महीने में 30- 31 दिन का भुगतान उठा रखा है। जबकि श्रम नियमों के अनुसार एक श्रमिक से माह में 26 दिन ही काम लिया जा सकता है, लेकिन नगर पालिका प्लेसमेंट एजेंसियों को 4 दिन का अतिरिक्त भुगतान कर रही है। 

यह था मामला
भवानीमंडी नगर पालिका में 133 स्थाई सफाईकर्मी होने के बावजूद प्लेसमेंट एजेंसियों और अधिशासी अधिकारी ने मिलकर 90 सफाईकर्मी लगाए हुए हैं। लेकिन ये प्लेसमेंट एजेंसियां इसी सत्र में 163 सफाईकर्मी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर चुकी है। इन प्रमाण पत्रों पर प्लेसमेंट एजेंसी मालिक के अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर लगी है। जिन लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी ने नगर पालिका में कभी सफाईकर्मी का काम ही नहीं किया। इनमें से कई लोग दूसरे जिलों के हैं जबकि कई अन्य स्थानों पर रोजगार कर रहे है।

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने एक बड़े पद पर नौकरी निकाली है। जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। एक्स पर गोयल ने लिखा कि उन्हें कंपनी में एक चीफ ऑफ स्टाफ की आवश्कता है। इस नौकरी के लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। शर्त में बताया कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कंपनी को 20 लाख रुपये देने होंगे। इसके साथ ही एक साल तक उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। उस व्यक्ति को फ्री में काम करना पड़ेगा।

गोयल ने कहा कि यह 20 लाख रुपए एनजीओ को दान किए जांएगे। इसके बाद एक साल के पूरा होने के बाद उम्मीदवार को 50 लाख रुपए की सैलेरी दी जाएगी। पोस्ट में बताया गया कि कंपनी को ऐसा व्यक्ति चाहिए, जिसके पास बहुत अधिक अनुभव ना हो, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस हो। उसके पास लर्निंग माइंडसेट हो। ऐसे व्यक्ति को कंपनी 50 लाख रुपए की सैलेरी देगी। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं देने से नाराज अभ्यर्थी विरोध करने में लगे हुए हैं। शिक्षक भर्ती 2023 में सिलेक्ट हुए करीब 5000 अभ्यर्थी अभी भी ज्वॉइनिंग के लिए जगह-जगह चक्कर लगा रहे हैं। 

वहीं शिक्षा विभाग ने उन अभ्यार्थियों को अपने दस्तावेजों मे स्कूल एलॉटमेंट भी दिखा रहा है। अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद ना कोई ज्वॉइनिंग लेटर मिला और ना ही विभाग ने उन्हें नौकरी दी, जिसके चलते सैकड़ों अभ्यर्थी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से सैकड़ों अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें ज्वॉइनिंग करवाने को लेकर लटका रहे हैं। पहले आचार संहिता का हवाला देकर रोका गया। अब फिर से लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने का डर बना हुआ है, लेकिन ज्वॉइनिंग की कहानी उम्मीद नजर नहीं आ रही। 

इसलिए आक्रोशित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, जबकि विभाग के अधिकारी 21000 में से करीब 19500 को ज्वॉइन करना भी दिख रहे हैं। उनमें से अभी तक भी करीब 5000 भी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं।  

आचार संहिता को खत्म हुए भी लंबा समय हो गया
अभ्यर्थी रचना का कहना है कि मेरा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है। उसके लिए मुझे स्कूल अलॉटमेंट भी हो चुका पर ज्वॉइनिंग नहीं मिल रही, जबकि हमारे साथ के जो अभ्यर्थी थे वह स्कूल ज्वॉइन करके नौकरी कर रहे हैं। हम लगभग 5000 अभ्यर्थी  चक्कर लगा रहे हैं। वहीं आचार संहिता को खत्म हुए भी लंबा समय हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों को ज्वॉइनिंग करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पहले ज्वॉइन कर लिया उन्होंने कर लिया। बाद में आचार संहिता की वजह से कुछ अभ्यर्थी रह गए। अब मामला न्यायालय में चला गया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद ही बचे हुए अभ्यर्थियों को वापस ज्वॉइन करवाया जाएगा। 

जिला परिषद से अनुमोदन होकर विद्यालय भी आवंटन
शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी में लेवल-1 के चयनित अभ्यर्थियों को जिला परिषद् से अनुमोदन होकर विद्यालय भी आवंटन हो चुका है, लेकिन ना उन्हें ज्वॉइनिंग मिल रही ना  लेटर मिला है। ऐसे में अभ्यर्थी हर जगह चक्कर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि  जब हमें विद्यालय आवंटित कर दिया गया तो फिर उस विद्यालय में ज्वॉइन क्यों नहीं करवाया जा रहा।  

नवज्योति,जयपुर। मानसरोवर थाना इलाके में घर बैठे जॉब देने का झांसा देखक एक युवती से 10 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किरण पथ निवासी अंजलि चौहान ने रिपोर्ट दी है। शिकायत में बताया कि उसके पास टेलीग्राम पर एक फोन आया और जॉब ऑफर किया गया। इस दौरान ठगो ने यूट्यूब पर अलग-अलग चैनल को सब्सक्राइब करने पर कुछ पेमेंट दिया। साथ ही क्रिप्टोकरंसी से संबंधित एक टास्क दिया। इस प्रकार ठगों पीड़िता को झांसे में लेकर अलग-अलग चार्ज बताकर 10 लाख रुपए हड़प लिए। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती-2022 में अभ्यर्थियों के चयन और उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होती ही नहीं है तो ऐसी डिग्री नहीं रखने वालों को अपात्र क्यों माना जा रहा है। 

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश नेहा भड़ाना की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे कई अभ्यर्थियों को चयन के लिए अपात्र घोषित किया गया है, जो वरीयता सूची में शामिल थे। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना उचित है। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 9862 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में उन अभ्यर्थियों को पात्र माना बताया गया, जिनके पास स्नातक की डिग्री में कंप्यूटर साइंस विषय रहा हो। याचिकाकर्ता ने बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय तीन साल तक पढा है। यह विषय कंप्यूटर साइंस के बराबर ही है। वहीं दस्तावेज सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि विभाग ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानता, जो कंप्यूटर साइंस में स्नातक नहीं हैं। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि स्नातक के दौरान याचिकाकर्ता ने तीन साल तक कंप्यूटर विषय की पढाई की है तो इसे कंप्यूटर साइंस में स्नातक ही माना जाना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में स्नातक नाम से कोई कोर्स ही अस्तित्व में नहीं है। कंप्यूटर सांइस एक विषय के रूप में ही स्नातक पाठ्यक्रम में होता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए रा य सरकार से जवाब तलब किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को बोर्ड ऑफ  इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस 2019), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 तथा वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतरराष्टÑीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जयपुर। शातिर ठग ने जयपुर में तैनात एक एएसआई के साथ सीएमओ में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख 75 हजार रुपए की ठगी कर दी। हैरानी की बात यह है कि एएसआई मुकदमा दर्ज कराने के लिए मार्च 21 से थाने के चक्कर काट रहा था। आईएएस का नाम होने के कारण पुलिस ने मामला दर्ज ही नहीं किया। जिसके बाद पीड़ित गोविंद प्रजापत ने कोर्ट की शरण ली।

कोर्ट आदेश पर 1 जुलाई को महेश नगर थाना पुलिस ने इस्तगासे से मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि गोविंद प्रजापत महेश नगर थाने के सरकारी क्वॉटर में अपने एएसआई पिता के साथ रह रहा था। 20 अगस्त 2020 को आरोपी अलवर निवासी रविन्द्र कुमार शर्मा ने उनके सरकारी क्वॉटर में आकर उसे सीएमओ में कम्प्यूटर पर नौकरी लगाने का झांसा देता है।
उन्होंने कहा कि आईएएस अजिताभ के पास ही नौकरी लगाने की पूरी पावर है। वह उनके बहनोई है। इस पर आरोपी पीड़ित गोविंद से ऑनलाइन और नगद दो लाख रुपए ले लेता है। कुछ ही दिनों बाद आरोपी शर्मा गोविंद को कहता है कि चपरासी की नौकरी निकली है। अगर कोई हो तो बता देना। इस पर गोविंद अपने रिश्तेदार को नौकरी लगाने के लिए रविन्द्र को एक लाख 75हजार रुपए दे देता है।

पैसा लेते ही रंग बदल दिया रविन्द्र कुमार शर्मा ने
गोविंद ने बताया कि पैसा लेने के बाद रविन्द्र कुमार शर्मा ने कुछ महीनों तक गोलियां दी। कहने लगा कि ऑर्डर निकल रहे हैं। सीएम के हस्ताक्षर होने बाकी है। कभी कहने लगा कि सीएम बीजी हैं इस लिए कुछ समय और लगेगा। इस दौरान गोविंद और उसके पिता एएसआई समझ गए की उनके साथ ठगी हो गई है।

इस पर एएसआई अपने बेटे को लेकर महेश नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने आईएएस का नाम होने के कारण शिकायत दर्ज नहीं की। जिस पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। महेश नगर थाना पुलिस ने अब अनुसंधान करना शूरू कर दिया है। वहीं आरोपी रविन्द्र कुमार शर्मा का कहना है कि वह कल महेश नगर थाने गया था जहां से उस ने पांच दिन का समय मांगा है। वह पांच दिन में पैसा लौटा देगा।

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पार्टी मुख्यालय ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की।

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। योजना ना तो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है। केंद्र सरकार को अहंकार छोडकर युवाओं के भी मन की बात सुननी चाहिए। कृषि कानून के  मामले में केंद्र सरकार के अपने फैसले को वापस लिया, लेकिन तब तक 700 किसानों की मौत हो चुकी थी। अग्निपथ योजना को लेकर न संसद में बहस की गई  न ही एक्सपर्ट से बात की गई। सेना के कई रिटायर्ड  अधिकारी भी इस योजना का विरोध कर रहे है। इस योजना के चलते सेना के जवानों में  कमी आएगी। हुड्डा ने कहा कि अगर सैनिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा, तो फिर वो देश की सुरक्षा किस मन से करेगा। सेना में एक साल की ट्रैनिंग दी जाती है, लेकिन अब 6 माह की ट्रेनिंग जाएगी, इससे भी सेना कमजोर होगी। जिस सेना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता था उसके साथ अब छेडख़ानी हो रही है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए है कि आखिर सेना में क्या कमी है? केंद्र सरकार के विभागों में करीब 25 लाख पद खाली हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आज भी अन्य विभागों की नोकरी में प्राथमिकता दी जाती है, अगर अब चार साल के बाद जो युवा रिटायर होगा उसे क्या सरकार रोजगार देगी।

सेना पर नहीं करे राजनीति:
भाजपा हर विषय पर राजनीति करती है, लेकिन सेना के नाम पर राजनीति नही होनी चाहिए। महगांई और बेरोजगारी जैसे बड़े  मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा इन तरह की चीजों को लेकर आती है। अग्निपथ के विरोध में कल सोमवार को देशव्यापी आंदोलन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में सुबह10 बजे से धरने प्रदर्शन होंगे।

सिर्फ पेंशन रोकने के लिए लाए योजना:
देश की सेना में अगर रिफॉर्म करने की बात हो , सेना को मजबूत करने की बात हो, इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नही है, लेकिन इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये सिर्फ सैनिकों की पेंशन रोकने के लिए यह योजना लायी गयी है। देश के रक्षा बजट में भारी कटौती की गई है। वो भी ऐसे समय मे जब चीन और पाकिस्तान एक साथ हो। ऑपरेशन लोटस को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी को राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी थी महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन मजबूत है।

कोरोना महामारी और उससे उपजी परिस्थितियों के कारण रोजगार को लेकर जो निराशा छाई हुई थी, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने की घोषणा की है। महामारी और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जरूर बन गया है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने केन्द्र के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधनों की समीक्षा के बाद मिशन मोड में दस लाख भर्तियां करने का निर्देश दिया है। यानी दिसंबर 2023 तक दस लाख पदों पर भर्तियां होंगी। बेरोजगारी लोगों के बीच सरकार के फैसले की काफी वाहवाही हो रही, जो स्वाभाविक है, क्योंकि रिक्त पदों को भरने में वैसे भी काफी विलंब हो गया है, जो भी हो, कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि तय अवधि में दस लाख बेरोजगारों की रिक्त पदों पर भर्तियां हो जाएं। भर्ती अभियान को गति देने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा कि भर्ती प्रक्रिया किसी गड़बड़ी का शिकार न बनने पाएं। ऐसा इसलिए कि पिछले हाल के समय में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।

इससे जहां नौकरी पाने वालों की उम्मीदें न केवल निराशा में बदल जाती हैं, बल्कि उनके समय व धन की भी बर्बादी होती है और साथ ही सरकार की छवि भी खराब होती है। केन्द्र सरकार ने रिक्त पदों पर तय अवधि में भर्ती की घोषणा की है, वैसे कदम राज्यों को भी उठाने चाहिए। कई राज्यों में बड़ी संख्या में पुलिस, शिक्षकों व चिकित्सकों आदि के पद लंबे अर्से से रिक्त पड़े हुए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने से शासन-प्रशासन की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। बेरोजगारों को रोजगार देना और दिलाना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। पदों की रिक्तता की वजह से आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हैं। बेरोजगारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी पाने और स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह आसान काम नहीं है, लेकिन सरकारें भी ऐसे लोगों की राह आसान कर सकती है। बस जरूरत दृढ़ इच्छा शक्ति की है।

टोंक। जिला अभिभाषक संघ टोंक ने सीकर जिले के खंडेला में वकील हंसराज मावलीया के आत्मदाह को लेकर निंदा करते हुए न्यायालय परिसर से रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया और अधिवक्ताओं ने संघ अध्यक्ष अक्षय बैरवा के नेतृत्व में जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अधिवक्ता की मृत्यु के दोषी व्यक्तियों एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना की शीघ्र गिरफ्तारी कर तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने एवं अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत देने की मांग की।

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अक्षय बैरवा के नेतृत्व में सचिव मनोज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा, देवी प्रकाश तिवारी, चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, आनंद गोयल, मेघराज चौधरी, हिम्मतसिंह शक्तावत, महावीर तोगड़ा, तेजमल जैैन, विशाल श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, बेणी प्रसाद गुर्जर, अशोक कासलीवाल, कुसूम विजय, अक्षय गोयल, हनुमान प्रसाद जांगिड़, रामदेव बैरवा, कमल साहू, जुगनू शर्मा, रईस अंसारी, कमलेश यादव, कैलाश शर्मा, राजेश गुर्जर, शाहाब अहमद, भजन लाल सैनी, रमा चौधरी, राधेश्याम चांवला, प्रदीप लोढ़ा, प्रेमचंद जैन, दौलतराम चौधरी, कमलेश सोलंकी, बाबूलाल गुनसारिया, रामलक्ष्मण साहू, ओमप्रकाश शर्मा, निखिल गुप्ता सहित कई अधिवक्ता रैली के रुप में प्रदर्शन करते हुए न्यायालय परिसर से रवाना हुए और घंटाघर चौराहे पर पहुंच कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलक्टर कार्यालय तक पहुंच कर प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने दिए ज्ञापन में बताया कि हमारे अधिवक्ता परिवार के सदस्य हंसराज मावलीया सीकर जिले के खंडेला उपखंड में नियमित प्रेक्टिशनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, 9 जून को एसडीएम राकेश कुमार और थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना के विरुद्ध भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए आत्मदाह कर शहीद हो गए है।
सोशल मीडिया, समाचार पत्र एवं खंडेला बार से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि विगत कुछ समय से उक्त एडीएम व थानाधिकारी ने मिलकर अधिवक्ता हंसराज का जीना दुभर कर दिया था, उन्हे इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। वायरल हुए वीडियो में हमारे अधिवक्ता साथी हंसराज चीख चीख कर कह रहे है कि उक्त दोनों ने उनका जीना दुभर कर दिया, उनकी इस समस्त घटना और उनकी मौत के जिम्मेदार यही दोनों व्यक्ति हैं। इस हृदय विदारक घटन से अधिवक्ता परिवार अत्यंत दुखी है और जिला अभिभाषक संघ टोंक इस घटना की घोर निंदा करता है।

साथ ही अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य को शुक्रवार को स्थगित रखकर अधिवक्ता हंसराज मावलीया को श्रद्धांजलि देते हुए राजस्व न्यायालयों में पनप रही भ्रष्टाचारिता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और शहीद हुए अधिवक्ता की मृत्यु के दोषी व्यक्तियों एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना की शीघ्र गिरफ्तारी कर तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने एवं अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत देने की मांग की।

बाड़ी। करीब एक माह से चर्चित चल रहे धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने दुकानदार से 15 साल पहले नौकरी का अब हिसाब मांगा है। 15 साल पहले नौकरी का हिसाब भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में है। कभी चिट्ठी भेजकर तो कभी मोबाइल फोन करके पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल निवासी चेतननगर होद बाडी से 4 लाख 40 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं।

मामले को लेकर पीड़ित ने बाड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि उसके मोबाइल पर कल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है,कि उसने उसके यहां करीब 15 साल पहले नौकरी की थी। जिसका हिसाब नहीं हुआ है। पीड़ित दिलीप ने बताया कि वह किसी भी कल्ला नाम के व्यक्ति को नहीं जानता है। इसके बाद आरोपी कल्ला ने एक वोईस रिकोर्टिंग भेजी और एक चिट्ठी भी भेजी। जिसमें उसने हिसाब 4 लाख 40 हजार 548 रुपये भेजा है। आरोपी आय दिन फोन करता है और रुपए की मांग करता है। यही नहीं जान से मारने की धमकी देता है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने एक तहरीर रिपोर्ट बाड़ी कोतवाली थाने में उपस्थित होकर पेश कर बाड़ी पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिंह थानाधिकारी थाना बाड़ी ने बताया कि-परिवादी दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल वैश्य निवासी चेतन नगर हौंद बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर ने थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है। परिवादी ने पुलिस को दी तहरीर रिपोर्ट में बताया है कि पीड़ित के मोबाइल पर कल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा पीड़ित के मोबाइल पर 27 मई 2022 को समय करीब 5 बजे फोन पर कहा कि मैंने आपके यहां पर 15 साल पहले नौकरी की थी जिसका हिसाब आपने नहीं किया है,जबकि पीड़ित उसको जानता तक नहीं है,उसके बाद कल्ला ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसने 440548 रुपयों का हिसाब भेजा है। और आए दिन फोन करता है। रुपयों की मांग करता है। जान से मारने की धमकी देता है। जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 384 में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
 

कोटा। शिक्षा की छोटी काशी के साथ ही अब पर्यटन नगरी बनने जा रहे कोटा में अभी तक भले ही हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। जबकि पासपोर्ट बनवाने का कोटा में क्रेज बढ़ रहा है। शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ने से कोटा में हर महीने करीब एक हजार पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में जहां पूरे देश से विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आ रहे हैं। वहीं कोटा से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई के लिए और युवा नौकरी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। इसका अंदाजा कोटा में हर महीने बन रहे पासपोर्ट की संख्या से लगाया  जा सकता है। नयापुरा स्थित प्रधान डाकघर में पास पोर्ट सेवा केन्द्र बना हुआ है। यहां रोजाना सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदनों की संख्या में रोजाना वृद्धि हो रही है।

2017 में खुला था पासपोर्ट सेवा केन्द्र
कोटा में हवाई सेवा शुरू करने की मांग काफी समय से की जा रही है। कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट पर छोटे विमान तो उतर रहे हैं। जबकि बड़े विमान और नियमित उड़ान यहां से अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन कोटा में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या को देखते हुए वर्ष 2017 में कोटा में पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू किया गया था। 6 मार्च 2017 को कोटा में और 12 अप्रैल 2017 को झालावाड़ के प्रधान डाकघर में यह केन्द्र शुरू किए गए थे। कोटा और झालावाड़ में केन्द्र खुलने से पूरे संभाग के लोगों को सुविधा मिली है। इससे पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को जयपुर जाना पड़ता था। जिससे समय व धन दोनों अधिक खर्च होते थे।

एक साल में 10 हजार बने
पासपोर्ट सेवा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार  कोटा में पिछले एक साल में करीब 10 हजार पासपोर्ट बनाए गए हैं। यह संख्या अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक की है। जबकि झालावाड़ में इसकी तुलना में कम पासपोर्ट बने हैं। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉक डाउन में तीन महीने तक सब कुछ बंद होने से पासपोर्ट सेवा केन्द्र भी बंद रहे थे। इस कारण अप्रैल 2020 से जून 2020 तक तो कोटा में एक भी पासपोर्ट नहीं बना था। इस कारण से मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कोटा में वर्तमान  की तुलना में करीब 50 फीसदी 5052 ही पासपोर्ट बने थे।

यह है कोटा की स्थिति
पासपोर्ट सेवा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा में अप्रैल 2021 में जहां 364, मई में 0, जून में 417, जुलाई में 522, अगस्त में 563 पासपोर्ट बने थे। उसके बाद सितम्बर 2021 से पासपोर्ट बनवाने का क्रेज बढ़ा तो हर महीने पासपोर्ट बनने की संख्या करीब दो गुनी होकर 1 हजार मासिक हो गई। सितम्बर 2021 में 1088, अक्टूबर में 1070, नवम्बर में 1171 व दिसम्बर में 1170 पासपोर्ट बने थे। उसके बाद जनवरी 2022 में 840, फरवरी में 899, मार्च में करीब 1000 व अप्रैल 2022 में 930 पासपोर्ट बनाए गए। इस तरह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक जहां 6 माह में कुल 2954 पासपोर्ट बने थे। वहीं अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक 7 माह में इनकी संख्या करीब दो गुना से अधिक 7080 हो गई है।  अप्रैेल 2021 से अप्रैल 2022 तक कुल 10 हजार 34 पासपोर्ट बनाए गए हैं। 

झालावाड़ में यह है स्थिति
कोटा के पासपोर्ट सेवा केन्द्र की तुलना में झालावाड़ पासपोर्ट सेवा केन्द्र में बहुत कम पासपोर्ट बने हैं। जानकारी के अनुसार झालावाड़ में सितम्बर 2021 में 223, अक्टूबर में 171, नवम्बर में 164, दिसम्बर में 178, जनवरी 2022 में 178, फरवरी में 176, मार्च में 175 व अप्रैल में 139 पासपोर्ट बनाए गए।

पूर्ण पासपोर्ट सेवा केद्र को भी मंजूरी
कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की भी मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा ओम बिरला के प्रयासों से केन्द्रीय मंत्री ने गत दिनों इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। अब कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र के लिए जगह की तलाश की जा रही है। जानकारों के अनुसार पूर्ण सेवा केन्द्र खुलने के बाद तत्काल पासपोर्ट भी कोटा में ही बन सकेंगे। अभी तत्काल पासपोर्ट के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है।

इनका कहना है
कोटा में पहले की तुलना में वर्तमान में पासपोर्ट बनवाने वालों में क्रेज बढ़ा है। हर महीने करीब एक हजार पासपोर्ट कोटा केन्द्र से बनाए जा रहे हैं। अधिकतर पासपोर्ट युवा व विद्यार्थी बनवा रहे हैं। जो पढ़ाई व नौकरी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। उनके साथ ही विद्यार्थियों व युवाओं के परिजन व रिश्तेदार भी पासपोर्ट बनवा रहे हैं। बच्चों से मिलने जाने के लिए ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। कोटा व झालावाड़ केद्र खुलने से लोगों को सुविधा हुई है। जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। धन व समय दोनों की बचत हो रही है। आवेदन करने पर एक निर्धारित समय में पासपोर्ट आसानी से बनाए जा रहे हैं। 
- सुनील कुमार राठौर, सहायक डाकपाल, प्रधान डाकघर कोटा