कोटा। जब आप अपने स्मार्टफोन पर एक क्लिक करके खाना या ग्रोसरी मंगवाते हैं, तो आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली उस मुस्कान के पीछे मेहनत का एक ऐसा गणित छिपा है, जो रूह कंपा देता है। 5-10 मिनट की देरी पर हम लोग गुस्सा करने लगते है,सारे शहर मेंं ट्रेफिक में दौड़धूप करके वो क्लाईन्ट तक पार्सल पहुंचाते है। जिनकी आंखे हमेशा मोबाईल की स्क्रीन पर ही रहती है। कंक्रीट के इन तपते जंगलों में, 8 रूपए बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कोई 'आजादी' नहीं है। यह उस मेहनत के पीछे छुपी मौन चीख है जिसे हम सिर्फ एक ट्रैकिंग आईडी' समझते हैं।

तीन  महीने बंधक, सिक्योरिटी इंसेंटिव का डर
गिग वर्कर्स के लिए काम शुरू करना भी आसान नहीं है। कई कंपनियों में स्थाई सिक्योरिटी जमा कराई जाती है। नियम यह है कि 3 महीने काम करने पर ही यह वापस मिलेगी। यदि कोई वर्कर इस भीषण गर्मी में बीमार पड़ जाए या काम छोड़ना चाहे, तो उसकी जमा पूंजी डूबने का खतरा रहता है।

पेनल्टी की मार, कमाई का कड़वा गणित
गर्मी या बरसात के कारण कही भी ब्रेक लिया तो इंसेंटिव कटता है, और सुरक्षा राशि वापस न मिलने का डर उन्हें झुलसाने वाली धूप में भी सड़क पर दौड़ते रहने को मजबूर करता है। कोटा की सड़कों पर दौड़ रहे इन वर्कर्स की जेब में आखिर बचता क्या है? डिलीवरी पार्टनर बताते है कि शहर के एयरोड्राम चौराहा से सुखाड़िया तक 13 किलोमीटर का ऑर्डर पूरा करने पर मुझे 60 रूपये मिले। मेरी बाइक 2 रूपये प्रति किलोमीटर का पेट्रोल पीती है। जाना और आना मिलाकर 26 किलोमीटर हुआ, यानी 52 रूपये का पेट्रोल जल गया। 45 डिग्री की लू में 1 घंटा तपने के बाद मेरी जेब में सिर्फ 8 रूपये बचे।

इंसेंटिव को तो पेट्रोल पी जाता है
ट्रैफिक और रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम के कारण समय बहुत बर्बाद होता है। 13 ङट की दूरी पर 70 रूपये का इंसेंटिव तो मिलता है, पर वापसी का पेट्रोल खर्च खुद उठाना पड़ता है, जिससे बचत 18 रूपये ही रह जाती है। शहर के आस पास रानपुर कैथून बड़गांव सुखाड़िया तक के आर्डर आते है। जिनमें ज्यादातर खाने पीने के आर्डर ज्यादा होते है। आजकल महिलायें सब्जियां व ग्रोसरी भी मंगा रही है। ऐसे में 17 ङट की दूरी पर160 रूपये दिए जाते हैं। 25 ङट से ऊपर 300 रूपये तक का इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन इसमें बाइक की सर्विसिंग और टायर घिसने का भारी खर्च शामिल नहीं होता। 30 ङट की दूरी पर 215 रूपये मिलते हैं।

मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में वक्त का नुकसान
मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट्स में लिफ्ट का इंतज़ार और चौथी-पांचवीं मंजिल तक डोर-स्टेप डिलीवरी करने में 15-20 मिनट अतिरिक्त लग जाते हैं। इसका अलग से कोई पैसा नहीं मिलता। यदि एक ही ग्राहक एक ही समय पर एक ही पते के लिए दो अलग-अलग ऑर्डर कर देता है, तो डिलीवरी पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि सिस्टम इसे एक ही ट्रिप मानकर भुगतान करता है।

साइकिल पर 'सपनों' रात में डिलीवरी खतरों से कम नहीं
कोटरी निवासी हिमांशु की दिनचर्या संघर्ष की मिसाल है। दोपहर में पढ़ाई करने के बाद, हिमांशु शाम 4 से रात 2 बजे तक एक कंपनी में ग्रोसरी सप्लाई का काम करते हैं। वे कोटरी से लैंडमार्क तक रोजाना 6 किमी साइकिल चलाकर आते हैं ताकि पेट्रोल के पैसे बचा सकें। हिमांशु के पिता लोडिंग ऑटो पर हेल्पर हैं, इसलिए घर की माली हालत सुधारने के लिए उन्होंने यह रास्ता चुना है। रात के अंधेरे में साइकिल से ऑर्डर पहुँचाने में ज़रा भी देरी होने पर उन्हें मैनेजमेंट की डांट और आर्थिक पेनल्टी दोनों झेलनी पड़ती है। हिमांशु कहते हैं, "साइकिल से मेहनत बहुत होती है, लेकिन बचत भी तो करनी है।" यह कहानी कोटा के उस कड़वे सच को दर्शाती है जहाँ एक छात्र को शिक्षा के लिए अपनी रातों की नींद और सुकून दांव पर लगाना पड़ रहा है।

गर्मी में ज्यादा परेशानी
सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी होता है। लेकिन इस धूप में यह कूकर की तरह बन जाता है। पसीने की बूंदें आंखों में जाने लगती है। पर हर सेकण्ड़ एक्सीलेटर पर जमा हाथ व सामने लगे मोबाईल की स्क्रीन पर चल रहा पर हाथ हैंडल नहीं छोड़ सकते क्योंकि 'रेटिंग' गिरने का खतरा रहता है।

जहां छांव व पानी मिले वही ऑफिस
शहर की कंक्रीट की सड़के तो क्या हवा भी आग के गोले जैसी लगती है। पेड़ की छांव ही इनका एकमात्र ऑफिस है, शहर की गली नुक्कड पर लगे पानी के प्याऊ और पीने के पानी के लिए भी इन्हें ग्राहकों या होटलों पर निर्भर रहना पड़ता है।
राजस्थान ने गिग वर्कर्स एक्ट 2023 बना तो दिया लेकिन धरातल पर उसकी कोई प्रभावी सुरक्षा दिशा में कदम तो बढ़ाया है, लेकिन धरातल पर सुधार तब दिखेगा जब कंपनियां 'पेट्रोल खर्च' और 'वेटिंग टाइम' का उचित मुआवजा देंगी।
- महेन्द्र सुमन , डिलीवरी मैन

भंवानीमण्डी। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाईकर्मी भर्ती के लिए भवानीमंडी नगर पालिका सहित अन्य निकायों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सख्त कदम उठा लिया है। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव ने सभी निकायों से जांच के लिए दस्तावेज तलब किए हैं। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव कुमार पाल गौत्तम ने सभी नगर पालिका, नगर परिषद और निगमों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें निकायों को उनके द्वारा 27 नवम्बर तक जारी किए गए समस्त सफाईकर्मी अनुभव प्रमाण पत्रों की सूची विभाग को पेश करने के लिए कहा है। साथ ही वे सभी मूल दस्तावेज भी तलब किए हैं जिनके आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। निदेशक ने आगामी 11 दिसम्बर शाम 5 बजे तक क्षेत्रीय उपनिदेशक को पेश करने के निर्देश दिए हैं।  नगर पालिका के पास प्लेसमेंट पर भर्ती सफाई कर्मचारियों के पीएफ कटौती, ईएसआई, यहां तक हाजरी तक के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बिलों में कर्मचारियों के महीने में 30- 31 दिन का भुगतान उठा रखा है। जबकि श्रम नियमों के अनुसार एक श्रमिक से माह में 26 दिन ही काम लिया जा सकता है, लेकिन नगर पालिका प्लेसमेंट एजेंसियों को 4 दिन का अतिरिक्त भुगतान कर रही है। 

यह था मामला
भवानीमंडी नगर पालिका में 133 स्थाई सफाईकर्मी होने के बावजूद प्लेसमेंट एजेंसियों और अधिशासी अधिकारी ने मिलकर 90 सफाईकर्मी लगाए हुए हैं। लेकिन ये प्लेसमेंट एजेंसियां इसी सत्र में 163 सफाईकर्मी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर चुकी है। इन प्रमाण पत्रों पर प्लेसमेंट एजेंसी मालिक के अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर लगी है। जिन लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी ने नगर पालिका में कभी सफाईकर्मी का काम ही नहीं किया। इनमें से कई लोग दूसरे जिलों के हैं जबकि कई अन्य स्थानों पर रोजगार कर रहे है।

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने एक बड़े पद पर नौकरी निकाली है। जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। एक्स पर गोयल ने लिखा कि उन्हें कंपनी में एक चीफ ऑफ स्टाफ की आवश्कता है। इस नौकरी के लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। शर्त में बताया कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कंपनी को 20 लाख रुपये देने होंगे। इसके साथ ही एक साल तक उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। उस व्यक्ति को फ्री में काम करना पड़ेगा।

गोयल ने कहा कि यह 20 लाख रुपए एनजीओ को दान किए जांएगे। इसके बाद एक साल के पूरा होने के बाद उम्मीदवार को 50 लाख रुपए की सैलेरी दी जाएगी। पोस्ट में बताया गया कि कंपनी को ऐसा व्यक्ति चाहिए, जिसके पास बहुत अधिक अनुभव ना हो, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस हो। उसके पास लर्निंग माइंडसेट हो। ऐसे व्यक्ति को कंपनी 50 लाख रुपए की सैलेरी देगी। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं देने से नाराज अभ्यर्थी विरोध करने में लगे हुए हैं। शिक्षक भर्ती 2023 में सिलेक्ट हुए करीब 5000 अभ्यर्थी अभी भी ज्वॉइनिंग के लिए जगह-जगह चक्कर लगा रहे हैं। 

वहीं शिक्षा विभाग ने उन अभ्यार्थियों को अपने दस्तावेजों मे स्कूल एलॉटमेंट भी दिखा रहा है। अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद ना कोई ज्वॉइनिंग लेटर मिला और ना ही विभाग ने उन्हें नौकरी दी, जिसके चलते सैकड़ों अभ्यर्थी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से सैकड़ों अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें ज्वॉइनिंग करवाने को लेकर लटका रहे हैं। पहले आचार संहिता का हवाला देकर रोका गया। अब फिर से लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने का डर बना हुआ है, लेकिन ज्वॉइनिंग की कहानी उम्मीद नजर नहीं आ रही। 

इसलिए आक्रोशित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, जबकि विभाग के अधिकारी 21000 में से करीब 19500 को ज्वॉइन करना भी दिख रहे हैं। उनमें से अभी तक भी करीब 5000 भी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं।  

आचार संहिता को खत्म हुए भी लंबा समय हो गया
अभ्यर्थी रचना का कहना है कि मेरा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है। उसके लिए मुझे स्कूल अलॉटमेंट भी हो चुका पर ज्वॉइनिंग नहीं मिल रही, जबकि हमारे साथ के जो अभ्यर्थी थे वह स्कूल ज्वॉइन करके नौकरी कर रहे हैं। हम लगभग 5000 अभ्यर्थी  चक्कर लगा रहे हैं। वहीं आचार संहिता को खत्म हुए भी लंबा समय हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों को ज्वॉइनिंग करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पहले ज्वॉइन कर लिया उन्होंने कर लिया। बाद में आचार संहिता की वजह से कुछ अभ्यर्थी रह गए। अब मामला न्यायालय में चला गया है। ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद ही बचे हुए अभ्यर्थियों को वापस ज्वॉइन करवाया जाएगा। 

जिला परिषद से अनुमोदन होकर विद्यालय भी आवंटन
शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी में लेवल-1 के चयनित अभ्यर्थियों को जिला परिषद् से अनुमोदन होकर विद्यालय भी आवंटन हो चुका है, लेकिन ना उन्हें ज्वॉइनिंग मिल रही ना  लेटर मिला है। ऐसे में अभ्यर्थी हर जगह चक्कर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि  जब हमें विद्यालय आवंटित कर दिया गया तो फिर उस विद्यालय में ज्वॉइन क्यों नहीं करवाया जा रहा।  

नवज्योति,जयपुर। मानसरोवर थाना इलाके में घर बैठे जॉब देने का झांसा देखक एक युवती से 10 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किरण पथ निवासी अंजलि चौहान ने रिपोर्ट दी है। शिकायत में बताया कि उसके पास टेलीग्राम पर एक फोन आया और जॉब ऑफर किया गया। इस दौरान ठगो ने यूट्यूब पर अलग-अलग चैनल को सब्सक्राइब करने पर कुछ पेमेंट दिया। साथ ही क्रिप्टोकरंसी से संबंधित एक टास्क दिया। इस प्रकार ठगों पीड़िता को झांसे में लेकर अलग-अलग चार्ज बताकर 10 लाख रुपए हड़प लिए। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती-2022 में अभ्यर्थियों के चयन और उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होती ही नहीं है तो ऐसी डिग्री नहीं रखने वालों को अपात्र क्यों माना जा रहा है। 

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश नेहा भड़ाना की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे कई अभ्यर्थियों को चयन के लिए अपात्र घोषित किया गया है, जो वरीयता सूची में शामिल थे। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना उचित है। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 9862 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में उन अभ्यर्थियों को पात्र माना बताया गया, जिनके पास स्नातक की डिग्री में कंप्यूटर साइंस विषय रहा हो। याचिकाकर्ता ने बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय तीन साल तक पढा है। यह विषय कंप्यूटर साइंस के बराबर ही है। वहीं दस्तावेज सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि विभाग ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानता, जो कंप्यूटर साइंस में स्नातक नहीं हैं। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि स्नातक के दौरान याचिकाकर्ता ने तीन साल तक कंप्यूटर विषय की पढाई की है तो इसे कंप्यूटर साइंस में स्नातक ही माना जाना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में स्नातक नाम से कोई कोर्स ही अस्तित्व में नहीं है। कंप्यूटर सांइस एक विषय के रूप में ही स्नातक पाठ्यक्रम में होता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए रा य सरकार से जवाब तलब किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को बोर्ड ऑफ  इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस 2019), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 तथा वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतरराष्टÑीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जयपुर। शातिर ठग ने जयपुर में तैनात एक एएसआई के साथ सीएमओ में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख 75 हजार रुपए की ठगी कर दी। हैरानी की बात यह है कि एएसआई मुकदमा दर्ज कराने के लिए मार्च 21 से थाने के चक्कर काट रहा था। आईएएस का नाम होने के कारण पुलिस ने मामला दर्ज ही नहीं किया। जिसके बाद पीड़ित गोविंद प्रजापत ने कोर्ट की शरण ली।

कोर्ट आदेश पर 1 जुलाई को महेश नगर थाना पुलिस ने इस्तगासे से मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि गोविंद प्रजापत महेश नगर थाने के सरकारी क्वॉटर में अपने एएसआई पिता के साथ रह रहा था। 20 अगस्त 2020 को आरोपी अलवर निवासी रविन्द्र कुमार शर्मा ने उनके सरकारी क्वॉटर में आकर उसे सीएमओ में कम्प्यूटर पर नौकरी लगाने का झांसा देता है।
उन्होंने कहा कि आईएएस अजिताभ के पास ही नौकरी लगाने की पूरी पावर है। वह उनके बहनोई है। इस पर आरोपी पीड़ित गोविंद से ऑनलाइन और नगद दो लाख रुपए ले लेता है। कुछ ही दिनों बाद आरोपी शर्मा गोविंद को कहता है कि चपरासी की नौकरी निकली है। अगर कोई हो तो बता देना। इस पर गोविंद अपने रिश्तेदार को नौकरी लगाने के लिए रविन्द्र को एक लाख 75हजार रुपए दे देता है।

पैसा लेते ही रंग बदल दिया रविन्द्र कुमार शर्मा ने
गोविंद ने बताया कि पैसा लेने के बाद रविन्द्र कुमार शर्मा ने कुछ महीनों तक गोलियां दी। कहने लगा कि ऑर्डर निकल रहे हैं। सीएम के हस्ताक्षर होने बाकी है। कभी कहने लगा कि सीएम बीजी हैं इस लिए कुछ समय और लगेगा। इस दौरान गोविंद और उसके पिता एएसआई समझ गए की उनके साथ ठगी हो गई है।

इस पर एएसआई अपने बेटे को लेकर महेश नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने आईएएस का नाम होने के कारण शिकायत दर्ज नहीं की। जिस पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। महेश नगर थाना पुलिस ने अब अनुसंधान करना शूरू कर दिया है। वहीं आरोपी रविन्द्र कुमार शर्मा का कहना है कि वह कल महेश नगर थाने गया था जहां से उस ने पांच दिन का समय मांगा है। वह पांच दिन में पैसा लौटा देगा।

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पार्टी मुख्यालय ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की।

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। योजना ना तो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है। केंद्र सरकार को अहंकार छोडकर युवाओं के भी मन की बात सुननी चाहिए। कृषि कानून के  मामले में केंद्र सरकार के अपने फैसले को वापस लिया, लेकिन तब तक 700 किसानों की मौत हो चुकी थी। अग्निपथ योजना को लेकर न संसद में बहस की गई  न ही एक्सपर्ट से बात की गई। सेना के कई रिटायर्ड  अधिकारी भी इस योजना का विरोध कर रहे है। इस योजना के चलते सेना के जवानों में  कमी आएगी। हुड्डा ने कहा कि अगर सैनिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा, तो फिर वो देश की सुरक्षा किस मन से करेगा। सेना में एक साल की ट्रैनिंग दी जाती है, लेकिन अब 6 माह की ट्रेनिंग जाएगी, इससे भी सेना कमजोर होगी। जिस सेना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता था उसके साथ अब छेडख़ानी हो रही है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए है कि आखिर सेना में क्या कमी है? केंद्र सरकार के विभागों में करीब 25 लाख पद खाली हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आज भी अन्य विभागों की नोकरी में प्राथमिकता दी जाती है, अगर अब चार साल के बाद जो युवा रिटायर होगा उसे क्या सरकार रोजगार देगी।

सेना पर नहीं करे राजनीति:
भाजपा हर विषय पर राजनीति करती है, लेकिन सेना के नाम पर राजनीति नही होनी चाहिए। महगांई और बेरोजगारी जैसे बड़े  मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा इन तरह की चीजों को लेकर आती है। अग्निपथ के विरोध में कल सोमवार को देशव्यापी आंदोलन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में सुबह10 बजे से धरने प्रदर्शन होंगे।

सिर्फ पेंशन रोकने के लिए लाए योजना:
देश की सेना में अगर रिफॉर्म करने की बात हो , सेना को मजबूत करने की बात हो, इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नही है, लेकिन इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये सिर्फ सैनिकों की पेंशन रोकने के लिए यह योजना लायी गयी है। देश के रक्षा बजट में भारी कटौती की गई है। वो भी ऐसे समय मे जब चीन और पाकिस्तान एक साथ हो। ऑपरेशन लोटस को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी को राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी थी महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन मजबूत है।

कोरोना महामारी और उससे उपजी परिस्थितियों के कारण रोजगार को लेकर जो निराशा छाई हुई थी, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने की घोषणा की है। महामारी और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जरूर बन गया है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने केन्द्र के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधनों की समीक्षा के बाद मिशन मोड में दस लाख भर्तियां करने का निर्देश दिया है। यानी दिसंबर 2023 तक दस लाख पदों पर भर्तियां होंगी। बेरोजगारी लोगों के बीच सरकार के फैसले की काफी वाहवाही हो रही, जो स्वाभाविक है, क्योंकि रिक्त पदों को भरने में वैसे भी काफी विलंब हो गया है, जो भी हो, कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि तय अवधि में दस लाख बेरोजगारों की रिक्त पदों पर भर्तियां हो जाएं। भर्ती अभियान को गति देने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा कि भर्ती प्रक्रिया किसी गड़बड़ी का शिकार न बनने पाएं। ऐसा इसलिए कि पिछले हाल के समय में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं।

इससे जहां नौकरी पाने वालों की उम्मीदें न केवल निराशा में बदल जाती हैं, बल्कि उनके समय व धन की भी बर्बादी होती है और साथ ही सरकार की छवि भी खराब होती है। केन्द्र सरकार ने रिक्त पदों पर तय अवधि में भर्ती की घोषणा की है, वैसे कदम राज्यों को भी उठाने चाहिए। कई राज्यों में बड़ी संख्या में पुलिस, शिक्षकों व चिकित्सकों आदि के पद लंबे अर्से से रिक्त पड़े हुए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने से शासन-प्रशासन की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। बेरोजगारों को रोजगार देना और दिलाना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। पदों की रिक्तता की वजह से आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हैं। बेरोजगारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी पाने और स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह आसान काम नहीं है, लेकिन सरकारें भी ऐसे लोगों की राह आसान कर सकती है। बस जरूरत दृढ़ इच्छा शक्ति की है।

टोंक। जिला अभिभाषक संघ टोंक ने सीकर जिले के खंडेला में वकील हंसराज मावलीया के आत्मदाह को लेकर निंदा करते हुए न्यायालय परिसर से रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया और अधिवक्ताओं ने संघ अध्यक्ष अक्षय बैरवा के नेतृत्व में जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अधिवक्ता की मृत्यु के दोषी व्यक्तियों एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना की शीघ्र गिरफ्तारी कर तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने एवं अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत देने की मांग की।

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अक्षय बैरवा के नेतृत्व में सचिव मनोज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा, देवी प्रकाश तिवारी, चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, आनंद गोयल, मेघराज चौधरी, हिम्मतसिंह शक्तावत, महावीर तोगड़ा, तेजमल जैैन, विशाल श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, बेणी प्रसाद गुर्जर, अशोक कासलीवाल, कुसूम विजय, अक्षय गोयल, हनुमान प्रसाद जांगिड़, रामदेव बैरवा, कमल साहू, जुगनू शर्मा, रईस अंसारी, कमलेश यादव, कैलाश शर्मा, राजेश गुर्जर, शाहाब अहमद, भजन लाल सैनी, रमा चौधरी, राधेश्याम चांवला, प्रदीप लोढ़ा, प्रेमचंद जैन, दौलतराम चौधरी, कमलेश सोलंकी, बाबूलाल गुनसारिया, रामलक्ष्मण साहू, ओमप्रकाश शर्मा, निखिल गुप्ता सहित कई अधिवक्ता रैली के रुप में प्रदर्शन करते हुए न्यायालय परिसर से रवाना हुए और घंटाघर चौराहे पर पहुंच कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलक्टर कार्यालय तक पहुंच कर प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने दिए ज्ञापन में बताया कि हमारे अधिवक्ता परिवार के सदस्य हंसराज मावलीया सीकर जिले के खंडेला उपखंड में नियमित प्रेक्टिशनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, 9 जून को एसडीएम राकेश कुमार और थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना के विरुद्ध भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए आत्मदाह कर शहीद हो गए है।
सोशल मीडिया, समाचार पत्र एवं खंडेला बार से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि विगत कुछ समय से उक्त एडीएम व थानाधिकारी ने मिलकर अधिवक्ता हंसराज का जीना दुभर कर दिया था, उन्हे इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। वायरल हुए वीडियो में हमारे अधिवक्ता साथी हंसराज चीख चीख कर कह रहे है कि उक्त दोनों ने उनका जीना दुभर कर दिया, उनकी इस समस्त घटना और उनकी मौत के जिम्मेदार यही दोनों व्यक्ति हैं। इस हृदय विदारक घटन से अधिवक्ता परिवार अत्यंत दुखी है और जिला अभिभाषक संघ टोंक इस घटना की घोर निंदा करता है।

साथ ही अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य को शुक्रवार को स्थगित रखकर अधिवक्ता हंसराज मावलीया को श्रद्धांजलि देते हुए राजस्व न्यायालयों में पनप रही भ्रष्टाचारिता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और शहीद हुए अधिवक्ता की मृत्यु के दोषी व्यक्तियों एसडीएम राकेश कुमार एवं थानाधिकारी खंडेला घासीराम मीना की शीघ्र गिरफ्तारी कर तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने एवं अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा राशि व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तुरंत देने की मांग की।

बाड़ी। करीब एक माह से चर्चित चल रहे धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने दुकानदार से 15 साल पहले नौकरी का अब हिसाब मांगा है। 15 साल पहले नौकरी का हिसाब भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में है। कभी चिट्ठी भेजकर तो कभी मोबाइल फोन करके पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल निवासी चेतननगर होद बाडी से 4 लाख 40 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं।

मामले को लेकर पीड़ित ने बाड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि उसके मोबाइल पर कल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है,कि उसने उसके यहां करीब 15 साल पहले नौकरी की थी। जिसका हिसाब नहीं हुआ है। पीड़ित दिलीप ने बताया कि वह किसी भी कल्ला नाम के व्यक्ति को नहीं जानता है। इसके बाद आरोपी कल्ला ने एक वोईस रिकोर्टिंग भेजी और एक चिट्ठी भी भेजी। जिसमें उसने हिसाब 4 लाख 40 हजार 548 रुपये भेजा है। आरोपी आय दिन फोन करता है और रुपए की मांग करता है। यही नहीं जान से मारने की धमकी देता है। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने एक तहरीर रिपोर्ट बाड़ी कोतवाली थाने में उपस्थित होकर पेश कर बाड़ी पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस के पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिंह थानाधिकारी थाना बाड़ी ने बताया कि-परिवादी दिलीप कुमार पुत्र झम्मन लाल वैश्य निवासी चेतन नगर हौंद बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर ने थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है। परिवादी ने पुलिस को दी तहरीर रिपोर्ट में बताया है कि पीड़ित के मोबाइल पर कल्ला नाम के व्यक्ति द्वारा पीड़ित के मोबाइल पर 27 मई 2022 को समय करीब 5 बजे फोन पर कहा कि मैंने आपके यहां पर 15 साल पहले नौकरी की थी जिसका हिसाब आपने नहीं किया है,जबकि पीड़ित उसको जानता तक नहीं है,उसके बाद कल्ला ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी एक चिट्ठी भेजी जिसमें उसने 440548 रुपयों का हिसाब भेजा है। और आए दिन फोन करता है। रुपयों की मांग करता है। जान से मारने की धमकी देता है। जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 384 में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।