वॉशिंगटन। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने फारस की खाड़ी की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान दोनों ने अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी की पुष्टि की। उनकी चर्चा ने द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव मिस्री ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी मुलाकात की। इस बैठक में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और क्वॉड ढांचे पर सहयोग की समीक्षा की गई।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इन वार्ताओं को 'रचनात्मक और भविष्योन्मुखी' बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रुबियो अगले महीने भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक मामलों की अमेरिकी उपमंत्री एलिसन हुकर के साथ हुई बैठकों में पिछले दिसंबर के विदेश कार्यालय परामर्श के बाद हुई प्रगति, पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों और अन्य साझा क्षेत्रीय चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिस्री ने वाशिंगटन स्थित रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ भी संवाद किया और ऊर्जा, भोजन एवं आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली वैश्विक चुनौतियों तथा भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। यह यात्रा भारत-अमेरिका रणनीतिक जुड़ाव की गति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर उनके सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल और देशहित के विपरीत बताते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति कमजोर हुई है इसलिए इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति के कारण भारत के प्रति दुनिया के रुख में बदलाव दिख रहा है और अमेरिका का रुख भारत की तुलना में पाकिस्तान की तरफ नरम है जिसे विफल विदेश नीति का परिणाम कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख पाकिस्तान के प्रति नरम है और यही कारण है कि ट्रंप पहलगाम आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति की सार्वजनिक सराहना कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके अनुसार, अभियान रोकने की पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की थी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गत 2 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामला उठाया लेकिन मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार ने कोशिश की। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की आयात शुल्क नीति को अवैध करार दिया। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ समझौते को एकतरफा बताया और कहा कि भारत ने आयात को उदार बनाने की प्रतिबद्धता जताई लेकिन अमेरिका ने इसका कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

इसके आगे कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की हाल की इजरायल यात्रा और 19 जून 2020 को चीन पर दिए गए बयान ने भारत की स्थिति कमजोर की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति की दिशा और शैली पर पुनर्विचार की जरूरत है।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका ने तकनीक एवं आर्थिक-रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए शुक्रवार को पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप मंत्री जैकब हेलबर्ग की मौजदूगी में हस्ताक्षर किये गये।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हस्ताक्षर समारोह में पैक्स सिलिका में भारत के औपचारिक प्रवेश की घोषणा की। उन्होंने इसे एक निर्णायक कदम करार दिया जो 21वीं सदी की आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था को आकार देने में मदद करेगा। गोर ने हाल ही में संपन्न अंतरिम व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि यह समझौता केवल व्यापार प्रवाह और आयात शुल्क सूचियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो महान लोकतंत्रों की एक साथ मिलकर निर्माण करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह घोषणा भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते रणनीतिक तालमेल को रेखांकित करती है, जो भारत को अगली पीढ़ी के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में, पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी को साझा समृद्धि, तकनीकी नेतृत्व और लोकतांत्रिक सहयोग में एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है।

अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस.जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दृष्टिकोण के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट और विकसित हो रही सिलिकॉन आपूर्ति शृखंला साझेदारी को संभव बनाने का श्रेय भी उनके नेतृत्व को दिया।

अश्विनी वैष्णव ने जोर देते हुए कि भारत 28 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। उन्होंने कहा, हम यहां केवल एक शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम युवा पीढ़ी के लिए नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2047 में भी भारत की औसत आयु 37 वर्ष होगी, जो तकनीक और नवाचार के दम पर दशकों तक निरंतर विकास और अवसरों को सुनिश्चित करेगी।

नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि वह अमेरिका में एच 1 बी वीजा के नियमों में बदलाव के कारण प्रभावित भारतीय नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका के साथ गंभीरता से बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां साप्ताहिक ब्रीङ्क्षफग में सवालों के जवाब में कहा कि सरकार को इस बारे में भारतीय नागरिकों से शिकायतें मिल रही हैं और सरकार को उनकी कठिनाइयों का पता है। उन्होंने कहा कि भारत इन परेशानियों को कम करने के लिए अमेरिका के साथ गंभीरता से बात कर रहा है। 

प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार को कई भारतीय नागरिकों से इस बारे में लिखित जानकारी मिली है। ये लोग अपने वीजा अपॉइंटमेंट के पुनर्निर्धारण में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वीजा से जुड़े मुद्दे किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में आते हैं। हमने इन मुद्दों और अपनी ङ्क्षचताओं को अमेरिकी पक्ष के समक्ष नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी, दोनों जगह उठाया है। कई लोग लंबे समय से फंसे हुए हैं, जिससे उनके परिवारों और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम से कम करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ गंभीरता से बात कर रही है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बारे में पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष उचित, संतुलित और परस्पर फायदेमंद व्यापार समझौते को लेकर निरंतर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के व्यापार (एजेंसी) प्रतिनिधि हाल ही में बातचीत के लिए यहां आये थे। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर उन्होंने कहा कि इस बारे में बात हो रही है। (एजेंसी) का 14 वां दौर अक्टूबर में ब्रुसेल्स में हुआ था। इसके बाद यूरोपीय (एजेंसी)कारों ने भारत का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत को आगे बढाने की दिशा में काम कर रहे हैं।