तेल अवीव/तेहरान। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान में नियुक्त ऐसा कोई भी नया नेता, जो उनके देश को नष्ट करने की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, उसे सीधा निशाना बनाया जायेगा।

काट्ज़ ने सोशल मीडिया पर कहा कि इजरायल को नष्ट करने, दुनिया को धमकाने और ईरानी लोगों का दमन करने की योजना को जारी रखने के लिए नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति उनके 'उन्मूलन का लक्ष्य' होगा। उन्होंने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है या वह कहाँ छिपा है।"

जयपुर। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने राज्य सरकार और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ एक जुट हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालकों पर नगर निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई अवैध है। पहले नगर निगम अपने मुख्यालय के बेसमेंट में चल रहे मलेरिया डिपार्टमेंट और आधार कार्ड के काम को रोके। पहले अपनी एनओसी को सही करे। 

ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने कहा कि अगर प्रशासन अवैध तरीके से की जा रही सीज की कार्रवाई को जल्द नहीं रोकती है, तो कोचिंग महासंघ आमरण अनशन करेगा। 

जयपुर। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अखिल भारतीय अध्यक्ष मधु सूदन जोशी के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) भास्कर सावंत से मुलाकात कर बिजलीकर्मियों को पेंशन स्कीम सहित अन्य 28 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर बिजलीकर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ मीडिया प्रभारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि मुलाकात के दौरान बिजलीकर्मियों की लंबित 28 सूत्री मांग पत्र पर 3 दिसम्बर 2021 को 63 दिन के धरने के बाद विद्युत प्रशासन से हुए लिखित समझौते को लागू करवाने व उसमें वर्णित कमेटी की मीटिंग यथाशीघ्र करवाकर शेष सभी मांग यथा समय पूरी करवाने की बात पुरजोर तरीके से रखी। इसके साथ ही 6 मई को भारतीय मजदूर संघ की जयपुर में रैली के बाद मुख्यमंत्री द्वारा विभागानुसार पत्र द्वारा विद्युत प्रशासन को भी भेजे गए महासंघ के 28 सूत्री मांग पत्र पर लंबे समय बाद भी विद्युत प्रशासन द्वारा महासंघ से वार्ता आयोजित नही करने को लोकतांत्रिक प्रकिया की उपेक्षा बताया है। सावंत ने अधिकारियों को विद्युत निगमो के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कोम को महासंघ के साथ हुए लिखित समझौते अनुसार कमेटी की शीघ्र वार्ता कर उसकी सिफारिशों से उनको अवगत करवाने के निर्देश जारी किये। साथ ही सीपीओ को 26वीं समन्वय के निर्णय अनुसार समयबद्ध टाइम स्केल योजना का वित्तिय लाभ समयावधि पूर्ण होते ही तुरंत प्रभाव से दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव पुनः राज्य सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बातचीत के दौरान कर्मचारियों की प्रमुख मांगे विभिन्न नामों से किये जा रहे निजीकरण पर रोक,विद्युत निगमों में ओपीएस लागू हो, तकनीक हेल्पर का पदनाम परिवर्तन किया जावें, पूर्व में अनुकम्पा पर नियुक्ति योग्यताधारी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक बनाया जाए। विद्युत मंडल का पुनर्गठन हो, टाईम बाउंड पे स्केल योजना का लाभ समयावधि खत्म होने के तुरंत प्रभाव से दिया जाए इत्यादि मांग की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी ने सावंत से आग्रह किया कि महासंघ के साथ वार्ता आयोजित करवाकर लिखित समझौते अनुसार मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। ऐसा नहीं होने पर  महासंघ  को मांगे पूरी करवाने के लिए श्रमिक आंदोलनात्मक कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा।

सैंपऊ। नालों की सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति बजाए सुविधा के परेशानियों का सबब बनती जा रही है, जिससे दुकानदार एवं राहगीर काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उच्चाधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली और गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर लोगों में रोष है। विदित है कि सरपंच के वित्तीय पावर सीज किए जाने के बाद लगातार सफाई की मांग पर संभागीय आयुक्त एवं कार्यवाहक जिला कलेक्टर की फटकार के बाद विकास अधिकारी के द्वारा नालों की सफाई शुरू कराई गई। किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात। जेसीबी से की गई सफाई के दौरान कई जगह नालों में दरारे आ चुकी हैं।

दुकानदारों का आरोप है कि रात्रि में बिना सूचना के सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। कई जगह दुकानदारों की दुकानों के आगे पत्थरों को तोड़ दिए जाने से दुकानदार आक्रोशित दिखाई दिए। नाले की गहराई अधिक होने से कचरा नीचे जमा हुआ है। जिससे बरसात का पानी आने पर नाले उफनकर गंदगी दुर्गंध युक्त कचरा व पानी सड़क एवं दुकानों में घुसने से परेशानी होती है।प्रतिवर्ष नाले की सफाई के नाम पर पैसा तो खर्च किया जाता है। किंतु नीचे तक सफाई नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। कस्बे की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाने से कस्बे में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। आवारा जानवरों द्वारा इसे और बिखेर दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों ने समुचित सफाई समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

जयपुर। धरना किंग के नाम से विख्यात किरोड़ीलाल मीणा फिर सुर्खियों में आ गए है। दरअसल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर की रामनगरिया इलाके से गायब हुई नाबालिक दलित बच्ची के परिजनों को लेकर अस्पताल रोड स्थित महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के घर जा पहुंचे। जहां उन्होंने नाबालिक बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाने तक धरना देने की चेतावनी दी, तो मंत्री ममता भूपेश ने परिजनों को और किरोड़ी लाल को आवास में बुलाकर पूरा मामला समझा। इस दौरान मंत्री ने परिजनों को कार्रवाई का विश्वास दिलाया। वहीं किरोड़ी ने कहा कि दलित बच्ची 2 साल पहले के मामले में अभी भी न्याय का इंतजार कर रही है। पुलिस ने बच्ची को बाल सुधार गृह भेचने की जगह उसे वेश्यावृत्ति के गिरोह के हाथों मैं ही सौंप दिया। ममता भूपेश के पास वह इसके न्याय की मांग को लेकर आए हैं। किरोड़ी ने तल्ख अंदाज में साफ कहा है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह मंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे।

लंदन। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने एलन मस्क की माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को चेतावनी दी है कि वह सामग्री नियमों का पालन करने या जुर्माना और पूर्ण प्रतिबंध जैसी पाबंदियों का सामना करने के तैयार रहे। ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ ने ट्विटर को यह चेतावनी ट्विटर पर अभद्र भाषा में वृद्धि पर चिंता के बीच दी है। ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने उपयोगकर्ताओं को अपनी साइटों पर नुकसान से बचाना चाहिए। हम बच्चों की सुरक्षा, अपमानजनक व्यवहार को रोकने और स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी की रक्षा के लिए नए ऑनलाइन सुरक्षा कानून पेश कर रहे हैं। ब्रिटेन में उपयोगकर्ताओं के साथ सभी तकनीकी फर्म्स को नए कानूनों का पालन करना होगा या भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा और उनकी साइटों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट में बताया कि टेस्ला प्रमुख मस्क को नए सहमत डिजिटल सेवा अधिनियम का पालन करना होगा, जो अभद्र भाषा की अवैध सामग्री से निपटने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यकता होती है। ब्रिटेन ने कहा कि कार हो या सोशल मीडिया यूरोप में काम करने वाली किसी भी कंपनी को शेयरधारिता की परवाह किए बिना हमारे नियमों का पालन करने जरूरी है। मस्क यह अच्छी तरह से जानते हैं। वह ऑटोमोटिव पर यूरोपीय नियमों से परिचित हैं और जल्द ही डिजिटल सेवा अधिनियम को अपनाएंगे। 2024 में लागू होने वाले नए नियमों का उल्लंघन करने पर वैश्विक कारोबार के छह प्रतिशत तक का जुर्माना और दोहराने वाले अपराधियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईयू और ब्रिटेन की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने ट्वीट किया कि स्वतंत्र भाषण से डरने वाले इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। फ्री स्पीच से मेरा सीधा मतलब है, जो कानून के अनुसार हो। मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूं, जो कानून से बहुत आगे जाती है। यदि लोग कम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते है, तो वे सरकार से इस संबंध कानून पारित करने के लिए कहेंगे। इसलिए कानून से परे जाना लोगों की इच्छा के विपरीत है।

भरतपुर। पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने लोगों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते कहा कि वे अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करे। कलक्ट्रेट सभागार में डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर विद्युत, पेयजल, चम्बल परियोजना एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी हम जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते, तो आमजन की शिकायतों के फोन उठाना, तो संभव ही नहीं है। राज्य सरकार की ओर से गत वर्षों के बजट के दौरान किए गए विकास कार्यो की घोषणा को अभी तक धरातल पर नहीं लाया जा सका, तो बजट में घोषित किए गए विकास कार्यो को धरातल पर लाया जाना कैसे सम्भव होगा।

सड़क, पेयजल, चंबल परियोजना के कार्यो की गति पर कहा कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का नियमित अवलोकन करें, जिससे काम समय पर पूरे हो सकें अन्यथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। सिंह ने चंबल पेयजल परियोजना के कार्यों की समीक्षा करते अधीक्षण अभियंता को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशाषी अभियंता से कहा कि माढ़ेरा रूंध क्षेत्र में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने व वाल्व खराब होने के कारण हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ हो रहा है और ग्रामीण पेयजल से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अवैध कनेक्शन एवं पेयजल का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की एफ आईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में जयपुर के एक अधिवक्ता की दो नाबालिग लापता बच्चियों का अभी तक सुराग नहीं मिलने का मामला उठा। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने मामला उठाते हुए कहा कि 10 अप्रैल तक अगर  बच्चियों को बरामद नहीं किया गया तो, आंदोलन किया जाएगा। सराफ ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण अभी तक बच्चियां नहीं मिली। कालीचरण ने कहा संदिग्ध युवकों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई। 10 अप्रैल तक बच्चियों को नहीं ढूंढा गया तो आंदोलन किया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले वर्ष कोविड के बाद मुझे भी हृदय संबंधी दिक्कतें हुईं , परन्तु प्रदेशवासियों की दुआओं से सही समय पर इलाज होने से बच गया था। कृपया ध्यान रखें कि कोविड से ठीक होने के बाद भी नियमित तौर पर डॉक्टरों से सलाह लें एवं शरीर में कोई भी परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज ना करें।

गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि पोस्ट कोविड कई लोगों में हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री एम गौतम रेड्डी के 50 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन पर शोक व्यक्त कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे पिछले महीने कोविड संक्रमित भी हुए थे।

जयपुर। लंबित भर्तियां पूरी करवाने और नई भर्तियां निकलवाने समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का आंदोलन शहीद स्मारक पर 26 दिन से जारी है l अब सरकार के पास कल तक का समय  बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए है और 10 नवंबर को 50 युवा बेरोजगारो का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाएगा और 24 नवंबर को होने वाले उत्तर प्रदेश महापड़ाव,आंदोलन,कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार की रणनीति एवं प्रोजेक्टर, गाड़ियां,पंपलेट,आवास की व्यवस्थाओ को अंतिम रूप देंगे l सोमवार को बड़ी संख्या में बेरोजगारो ने सरकार को जगाने के लिए शहीद स्मारक में तिरंगा यात्रा निकालकर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी और भविष्य में कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए चेताया हैं।

नई दिल्ली। कोयले की कमी से देश में बिजली संकट पैदा हो गया है। करीब एक दर्जन राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं। केंद्र सरकार भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। केंद्र ने बिजली संकट को देखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें। इस सरप्लस की जानकारी मिलने के बाद सरकार जरुरतमंद राज्यों को बिजली आवंटित कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि अगर सरप्लस बिजली बचती है तो राज्य उस बिजली को बेच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित राज्य की बिजली के कोटे को घटा  दिया जाएगा या फिर उसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित कर दिया जाएगा।

कुछ राज्य लोड शेडिंग लगा रहे हैं : ऊर्जा मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग लगा रहे हैं। साथ ही वे पावर एक्सचेंज में ऊंची कीमत पर बिजली बेच रहे हैं।

गैर आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध  : केंद्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए गैर आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। बिजली के आवंटन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से 15 फीसदी बिजली ‘गैर आवंटित बिजली’ के तहत रखी जाती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जाता है।