उदयपुर। उदयपुर में तालिबानी ढंग से कन्हैयालाल की हत्या के बाद शहरवासियों के मन में कई कचोटने सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक है कि आखिर सीआईडी (सीबी)कर क्या रही थी? जब आतंकवादी रियाज व गौस खांजीपीर में ही रह रहे थे और सीआईडी का कार्यालय भी महज 20 कदम पर ही है, तो आखिर ऐसे क्या कारण रहा कि सीआईडी जैसी सरकारी एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। उनका कहना है कि सीआईडी, आतंकियों पर निगाह रख रही थी या आतंकी, सीआईडी पर।

उल्लेखनीय है कि आतंकी रियाज और गौस इसी क्षेत्र में रहकर बीते 12 सालों से मिशन 26/11 को आगे बढ़ाने की साजिशें रच रहे थे। इसके बावजूद सीआईडी कुछ नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों की मानें तो वर्तमान में सीआईडी कार्यालय की स्थितियां यह है कि जो सीआईडी आॅफिसर फील्ड में रहते हैं, वे लंबे समय से यही टीके हुए हैं। ऐसे में उन्हें इन क्षेत्रों का बच्चा-बच्चा पहचानता है। इन क्षेत्रों में सीआईडी के गुप्तचर भी इन्हें इतनी ही जानकारी देते हैं, जितनी उन्हें देनी होती है। हालांकि, पुलिस प्रशासन और सरकार ने इस तथ्य को गंभीरता से तो लिया है, लेकिन सिर्फ उच्चाधिकारी को बदलना ही पर्याप्त नहीं है। पूर्व में जो सीआईडी अधिकारी लगे हुए हैं, वे तो जस के तस ही है। 
 
बरसों से जमे हैं कार्मिक
पुलिस सूत्रों की मानें तो यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो कार्मिक लगे हुए हैं, उन्हें यहां सेवाएं देते हुए 10 वर्ष या उससे भी अधिक समय हो चुका है। ऐसे में इनके लिए बीट क्षेत्र अपना-अपना सा हो गया है, इसलिए इन्हें किसी बात का अंदाजा भी नहीं लगता है। पुलिस खेमे से ही इन सीआईडी कर्मियों को तुरंत प्रभाव से बदलने की मांग रखी गई है ताकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीआईडी का गठन किया जाता है, वह समय पर हो सके।

फिर पूरे शहर का कैसे रखेंगे ख्याल?
मामले में पुलिस महकमे से जुड़े लोगों का कहना है कि आतंकी रियाज व गौस 2010 से ही इस दिशा में मंसूबे मजबूत कर रहे थे। ऐसे में सीआईडी जैसी एजेंसी को सुराग नहीं लगा, जबकि कॉलोनी के बगल में ही सीआईडी क्राइम का कार्यालय है। ऐसे में यदि शहर में अन्य कोई इसी तरह का घटनाक्रम होता है तो सीआईडी से क्या अपेक्षाएं की जा सकती है। जब उन्हें अपने ही क्षेत्र में हो रही आतंकी गतिविधियों का अनुमान नहीं रहा, तो शहर के अन्य क्षेत्रों में यदि ऐसे मंसूबे मजबूत हो रहे होंगे तो उनका क्या होगा?

फोटो...खांजीपीर (लाल गोले में सीआईडी सीबी कार्यालय एवं करीब खांजीपीर कॉलोनी)

कोटपूतली। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने पौधारोपण के लिए इन दिनों अभियान चला रखा है। हर वर्ष की तुलना में इस बार सबसे अधिक 85 हजार पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के तहत स्थानीय वन विभाग की नर्सरी से पहली बार सबसे अधिक 85 हजार पौधे वितरण का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि यह आंकड़ा हर वर्ष 55 से 60 हजार के आसपास ही रहता था। इस साल खास बात यह रहेगी कि विभाग की ओर से आॅक्जीजन की अधिकता वाले पीपल-बड़ के 5 हजार से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। विभाग की ओर से आगामी 1 जुलाई से अभियान के तहत पौधरोपण और पौध वितरण कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा।

दो योजनाओं के 35 हजार पौधे: क्षेत्रीय वन अधिकारी सीताराम यादव ने बताया कि इस बार राजस्थान जैव विविधता परियोजना के तहत 20 हजार व कृषि वानिकी के तहत विभिन्न प्रजातियों के 15 हजार पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें गुलाब, अशोक, करंस, गुलमोहर, नीम, मीठी नीम, चंपा, सैतूत, आंवला, नींबू, केसिया  श्यामा, गूलर जैसे पौधे शामिल हैं। इसके लिए इस बार आक्सीजन वाले पौधे पीपल व बड़ पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके लगभग 5 हजार पौधे तैयार किए गए हैं।

घर-घर बटेंगे औषधीय पौधे : वन विभाग ने घर-घर औषधीय पौधे बांटने के लिए योजना के तहत कुल 50 हजार पौधे तैयार किए हैं। अश्वगंधा, नीम गिलोय, कालमेघ व तुलसी के दो-दो पौधे नि:शुल्क बांटे जाएंगे। क्षेत्र में पेड़-पौधों की कई प्रजातिया लुप्त होने के कगार पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कई किस्मों के पौधों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसके चलते नीम, करंज, गुलमोहर, गूलर आदि के पौधों का ज्यादा वितरण किया जाएगा। वहीं विद्यालयों व मनरेगा में सबसे ज्यादा नीम के पौधों का रोपण किया जाएगा।

5 व 8 रुपए होगी दर वन विभाग ने पौधों की दर भी निर्धारित कर दी है। कोई भी व्यक्ति वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकता है। विभाग ने कुछ पौधों की दर 5 रुपए तो कुछ प्रजातियों के पौधों की दर 8 रुपए निर्धारित की है। इसके अलावा सरकारी विभागों सहित ट्रस्टों व सामाजिक संस्थाओं को एक हजार पौधे तक 1 रुपया प्रति पौधा तथा उससे अधिक पौधे लेने पर 5 रुपए प्रति पौधा की दर से भुगतान करना होगा। 

इनका कहना है
कुल 85 हजार पौधे विभिन्न प्रजातियों के तैयार किए गए है। ज्यादा पौधों का रोपण होने से हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। एक जुलाई से वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा।
-सीताराम यादव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली।

टोडारायसिंह। पुलिस के स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधी में भय के विपरित कस्बे में लगातार चोरियों की वारदातें हो रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं किया है।

कभी दुकानों के शटर तोड़कर तो कभी मकानों के ताले तोडकर चोरी घरों में रखे जेवरात व नकद राशि चुरा कर ले जाते है, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद पुलिस चोरों की तलाशी करना भूल जाती है। यही हाल कस्बे में देखा जा रहा है। पुलिस की अनदेखी से आमजन में भारी रोष व्याप्त है, आमजन सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है।
 बीती रात को कस्बे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित कमल मेडिकल स्टोर से नगदी चोरी होने की रिपोर्ट दुकान मालिक ने पुलिस में दर्ज करवाई है।

 पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मालिक छोटूलाल कमल कुमार सैनी ने बताया कि प्रतिदिन की तरह बीती रात करीब 11.30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया, लेकिन सुबह 4 बजे ग्राहक घर पर आकर कहा कि आपकी दुकान के शटर आधे खुले हुए है। इस पर दुकान आकर देखा तो आधा शटर खुला हुआ था और ताला टूटा हुआ मिला। मालिक दुकान में जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा मिला तथा गल्ला गायब था। इस पर गल्ला की तलाशी करने पर आमसागर के पास इमली के पेड के नीचे मिला। गल्ले में रखे करीब 15 हजार रुपए चोरी कर ले गए।

जयपुर। मुरलीपुरा इलाके में बर्फ फैक्ट्री में रविवार सुबह अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कम्प मच गया। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया। सिविल डिफेंस की टीम करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद लीकेज बंद किया।

पुलिस ने बताया कि दादी का फाटक ओवर ब्रिज के पास सरदाजी का फार्म में बर्फ फैक्ट्री है। सुबह करीब 4:30 बजे बर्फ फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होना शुरू हो गया। अमोनिया का रिसाव होने पर फैक्ट्री में मौजूद वर्क्स में हड़कम्प मच गया। तुरंत सभी वर्क्स को फैक्ट्री से बाहर भेजा गया। मुरलीपुरा थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद फैक्ट्री में अमोनिया गैस के लीकेज को बंद किया गया। अमोनिया गैस लीकेज से किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने लिए मौके पर फायर बिग्रेड की गाड़ियां भी खड़ी रही। अमोनिया गैस के लीकेज के बंद होने और किसी भी वर्क्स के हाताहत नहीं होने पर टीम ने राहत की सांस ली।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार छह साल में पहली बार चीनी निर्यात रोकने की योजना बना रही है। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस सीजन के निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित कर सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके टॉप ग्राहकों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई शामिल हैं।

स्टॉक्स में गिरावट
चीनी से जुड़े ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। श्री रेणुका शुगर का स्टॉक करीब 14 फीसदी और बलरामपुर चीनी करीब 10 फीसदी टूट गया। मामले से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से ब्लूमबर्ग ने लिखा सरकार सितंबर तक चलने वाले मार्केटिंग ईयर के लिए चीनी निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अक्टूबर में अगला चीनी सीजन शुरू होने से पहले पर्याप्त भंडार हो।

अलग-अलग चीजों पर लगाया बैन

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, फूड प्राइसेस आसमान छू रही हैं और दुनिया भर की सरकारों ने अपने देश में जरूरी चीजों की कीमत न बढ़े इसके लिए इन वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। मलेशिया एक जून से चिकन का एक्सपोर्ट रोकने जा रहा है। इंडोनेशिया ने हाल ही में अस्थायी रूप से पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने गेंहूं के एक्सपोर्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया है। सर्बिया और कजाकिस्तान ने अनाज शिपमेंट पर कोटा लगाया है।

16 मिलियन का सरप्लस स्टॉक
चीनी निर्यात को सीमित करने की सरकार की योजना एहतियात वाली है। चीनी की घरेलू आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार भारत में इस सीजन में 35 मिलियन टन उत्पादन और 27 मिलियन टन की खपत होने की उम्मीद है। पिछले सीजन के लगभग 8.2 मिलियन टन के भंडार सहित 16 मिलियन का सरप्लस है।

जयपुर। हाइपरटेंशन यानि हाई बीपी की बीमारी को लेकर यह धारणा है कि मरीज जनरल फिजिशियन से ही इलाज लेता है, लेकिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के केस भी अब तेजी से बढ़ने लगे है और यह बीमारी 35 साल से कम आयु वर्ग में देखने को मिली है।  एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संदीप माथुर ने बताया कि एंडोक्राइन हाइपरटेंशन एक जेनेटिक डिसआॅर्डर से संबंधित बीमारी है। हमारे यहां जो लोग ओपीडी में इलाज के लिए आ रहे हैं या भर्ती हैं उनमें 35 साल तक की आयु के मरीज हैं। जिन परिवारों में माता-पिता को हाई बीपी की शिकायत रहती है, वहां बच्चों में यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसमें मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और 3 या 4 गोली से भी कंट्रोल में नहीं आता है। इनमें सामान्य बीपी के मरीजों की तुलना में अलग लक्षण होते हैं। इनमें तेज घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, बैचेनी होने के अलावा तेज पसीना आना, रात में यूरिन अधिक और बार-बार आना, क्रैम्प्स आना आदि लक्षण होते हैं। मरीज इसे सामान्य ब्लड प्रेशर मानकर जनरल फिजिशियन से इलाज कराते हैं और महज दस फीसदी मरीज ही एसएमएस के आते हैं। इससे बीमारी पूरी तरह से पकड़ में नहीं आती और मरीज की मौत भी हो जाती है।

फियोक्रोमोसाइटोमा के कारण बन जाता है ट्यूमर
डॉ. माथुर ने बताया कि एंडोक्राइन हाइपरटेंशन में फियोक्रोमोसाइटोमा भी एक प्रकार का विकार है। इसमें मरीज के पेट में ट्यूमर बन जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता। आॅपरेशन कर ट्यूमर को निकालने पर ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। पिछले दो साल में यहां करीब 80 मरीज आ चुके हैं। ऐसे रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ने रेअर जीन प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग से उन मरीजों का डेटा तैयार कर एनालिसिस किया जाएगा। इस बीमारी का पता लगाने के लिए रेनिन एल्डोस्टेरोन नामक जांच होती है। यह जांच अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दी है और नि:शुल्क भी है।

    साइलेंट किलर है हाइपरटेंशन
आनुवंशिक कारण के अलावा खराब लाइफ -स्टाइल और गलत खान-पान तथा निर्धारित मात्रा से अधिक नमक का सेवन भी हाइपरटेंशन का कारण है। इससे हार्ट अटैक से लेकर लिवर डैमेज और आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो बिना लक्षण के ही प्राणघातक होता है, इसमें कुछ लोगों में सिर दर्द, धडकनों का तेज होना, चलते समय सांसों का फूलना, थकान और असहजता देखी जाती है, यह लकवा और हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है।
    हाइपरटेंशन का पैमाना
एक सेहतमंद आदमी के लिए रक्तचाप 120-80 होता है, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर का रक्तचाप 140 और डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे का रक्तचाप 90 या इससे ऊपर हो तो तब उसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं।

ंहाइपरटेंशन के कारण युवाओं में हार्ट अटैक के मामले देखे जा रहे हैं। उच्च रक्तचाप के बारे में कम जागरूकता, प्राथमिक देखभाल के माध्यम से उचित देखभाल की कमी आदि इसके प्रमुख कारण है।
-डॉ. संदीप मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर,
कार्डियोलॉजी एम्स नई दिल्ली। ु

ं-हाइपरटेंशन का सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह जीवन के लिए खतरनाक होता है। समय पर निदान, नियमित जांच और रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित रखना चाहिए।
-डॉ. राशिद अहमद,
सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ु

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने देश में चल रहे पूजा के अधिकार मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि पैलेस ऑफ वरशिप एक्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चिदंबरम ने कश्मीर मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है।

चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या की हम भी निंदा करते हैं। उनके दुख में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कश्मीर में हालातों को ठीक करने के लिए वहां के लोगों से संवाद करना होगा। केंद्र सरकार कश्मीर के हालातों को ठीक नहीं कर पाई है। धारा 370 हटाने के बाद हुए दावे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे के बीच देश मे उठ रहे पूजा का अधिकार विवाद पर चिदंबरम ने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार में पूजा का अधिकार (पैलेस ऑफ वरशिप एक्ट) आया था। देश में फ़िलहाल  इसकी पालना नहीं हो रही है।पैलेस ऑफ़ वरशिप के साथ किसी तरह की छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इस तरह के प्रयासों से विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है।

ये है वरशिप एक्ट:
 अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया। जून 2020 में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन दिनों यह एक चर्चा में हैं। इस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि विवाद के दौरान भी चर्चा की थी। पांच जजों की बेंच ने 1045 पेजों के फैसले में इसके बारे में कहा था कि ये भारत के सेक्यूलर चरित्र को मजबूत करता है, 30 सितंबर 2020 को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी ईदगाह को हटाने के केस को खारिज करते हुए।  सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट ने भी इस कानून का जिक्र किया था। कोर्ट का कहना था कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था।

इसलिए बना यह एक्ट:
बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद के बाद उस वक्त की पीवी नरसिंहा राव की सरकार ने सिंतबर 1991 में एक कानून बनाया, जिसके मुताबिक हर धार्मिक स्थल को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाये रखने की व्यवस्था की गयी। इस कानून से अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था, क्योंकि ये केस लंबे वक्त से कोर्ट में था और दोनों पक्षों को मिटाने की कोशिश हो रही थी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की राजसमंद सांसद और जयपुर पूर्व राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी ने ताजमहल के बेसमेंट में बंद कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के बाद मामले पर बयान देकर एक और नई बहस छेड़ दी है। दीया कुमारी ने बुधवार को भाजपा ऑफिस में मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि ताजमहल की प्रॉपर्टी जयपुर राजघराने की है।उन्होंने कहा है कि वहां पर पहले जयपुर राजघराने का महल था जिस पर बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि शाहजहां का उस वक्त राज था इसलिए जयपुर राजघराना कुछ नहीं कर पाया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ मुआवजा भी दिया गया था लेकिन उस वक्त कोई अपील करने का तंत्र नहीं था जिसकी वजह से जयपुर राजघराना तब  इसे लेकर जयपुर राजघराना कोई अपील नहीं कर पाया था।

उन्होंने कहा कि जयपुर राजघराने की पोथी खाने में ताजमहल की प्रॉपर्टी के जयपुर राजघराने के होने के दस्तावेज भी मौजूद हैं। अगर उनसे पूछा जाएगा तो वह यह दस्तावेज पेश कर सकती हैं। ताजमहल की प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। जल्द ही इसे लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल के नीचे कुछ कमरे बंद हैं जिन्हें खोला जाना चाहिए ताकि इस मामले में जो भी विवाद है उसे लेकर स्थिति साफ हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगी है।

बुधवार को वह महिला अत्याचारों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही थी इससे पहले उन्होंने बातचीत में मीडिया को यह सब खुलासे किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के दौरान अगर कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के आदेश देगा तो हमारे पास मौजूद दस्तावेजों को पेश कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर बुधवार को रोक लगाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आदेश दिये।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 124-ए के तहत सभी कार्रवाई स्थगित की जाती हैं। पीठ ने कहा है कि धारा 124-ए के तहत जेल में निरुद्ध लोग राहत और जमानत के लिए सक्षम अदालतों का रूख कर सकते हैं। पीठ ने केंद्र से राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार होने तक इस प्रावधान के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की जांच की जायेगी। संबंधित मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पूर्व मेजर जनरल एस जी वोम्बतकेरे, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार अनिल चमड़यिा तथा अन्य ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने भी अपनी याचिका में कहा है कि राजद्रोह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(ए) का उल्लंघन करता है।

कोटा। सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दवाओं की सुविधा तो कर दी लेकिन मरीजों को वह दवा काउंटरों पर उपलब्ध ही नहीं हो रही है। एमबीएस में एक ही काउंटर पर दवा दी जा रही है वहां भी आधी दवाओं के लिए एनओसी जारी की जा रही है। जिसके लिए मरीजों व तीमारदारों को इधर से उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

ऐसे ही कई मामले सोमवार को एमबीएस अस्पताल में देखने को मिले। सोमवार को बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। पहले पर्ची बनवाने की कतार में इंतजार व मशक्कत, उसके बाद आउटडोर में डॉक्टर को दिखाने की कतार में जैसे-तैसे नम्बर आ  गया। उसके बाद डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी गई दवाई लेने के लिए जब मरीज व तीमारदार दवा काउंटर पर गए तो उन्हें 13 नम्बर काउंटर पर भेजा गया। वहां जाने पर आधी ही दवा उपलब्ध थी। जबकि आधी दवा के लिए उन्हें एनओसी जारी की जा रही है। लेकिन एनओसी के लिए पहले उसी डॉक्टर से हस्ताक्षर करवाने, उप अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाने और फिर उस पर्ची की दो जेरोक्स करवाकर लाने की मशक्कत । इसमें मरीजों व तीमारदारों का इतना अधिक समय लग रहा है साथ ही परेशानी इतनी हो रही है कि वे गर्मी में घबराने लगे हैं। पूरे अस्पताल का चक्कर काटने और अस्पताल परिसर में बाहर दुकान से जेरोक्स करवाकर लाने की परेशानी इतनी अधिक हो रही है कि मरीज नि:शुल्क दवा लेने से तो बाजार से दवा लेना पसंद कर रहा है। लेकिन हालत यह है कि सरकारी पर्चे पर लिखी दवाई बाहर से भी नहीं ले सकते।

ऐसा किसी एक दो मरीज के साथ नहीं हुआ। कई मरीजों के साथ हुआ। जिससे मरीज परेशान होते रहे। कई मरीज तो गर्मी के कारण थक हार कर अस्पताल में जमीन पर ही बैठ गए। शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीज अधिक  परेशान हुए। मरीजों का कहना था कि सरकार ने दवा तो नि:शुल्क कर दी है। लेकिन व्यवस्था इतनी जटिल कर दी है कि उससे पार पाना मुश्किल हो रहा है। मरीजों का कहना था कि गर्मी में वैसे ही परेशानी हो रही है वहीं दवाई के लिए चक्कर  घिन्नी होने से झुंझलाहट भी होने लगी। इन व्यवस्थाओं के चलते दवा काउंटर, आउटडोर में डॉक्टर को दिखाने और एनओसी जारी करवाने के लिए मरीजों व तीमारदारों की भीड़ लग गई।

इनका कहना है
इनडोर में भर्ती मरीजों को भी उनके वार्ड के काउंटर पर ही दवाई मिल रही है। आउटडोर में आने वाले मरीजों को दवा के लिए काउंडर पर जाना पड़ रहा है। जो दवाई उपलब्ध नहीं है उसके लिए एनओसी जारी की जाती है।  13 नम्बर काउंटर का प्रिंटर खराब होने से समस्या हुई थी। जानकारी आने पर मैने भी वहां का राउंड किया था। 125 नम्बर कमरे में अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर भी यदि किसी को परेशानी होती है तो मुझसे मिल लेता है। जेरोक्स की समस्या के लिए मशीन का आदेश कर दिया है। कुछ ही दिन में नई मशीन आ जाएगी। वह अस्पताल परिसर में ही गेट के पास लग जाएगी। जिससे उसके लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सोमवार को भीड़ अधिक होने से कुछ लोगों को समस्या हो सकती है।
-डॉ. नवीन सक्सेना, अधीक्षक, एमबीएस अस्पताल

जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के बेटे और युवा कांग्रेस नेता रोहित जोशी के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने रोहित पर दुष्कर्म के अलावा ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने रोहित के खिलाफ दिल्ली दक्षिणी इलाके के सदर बाजार थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज करवाई है। इन आरोपों के बाद राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी पहली बार मीडिया के सामने आए।

इस दौरान महेश जोशी ने कहा कि मैं हमेशा अपने पूरे जीवन सत्य और न्याय पर रहा हूं। पुलिस निष्पक्षता, गहराई और सख्ती के साथ इस मामले की जांच करें। मुझे इस मामले का मीडिया से ही पता लगा है और मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रहूंगा। मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एफआईआर के बारे में जनता तक बात पहुंचा दी, लेकिन अब इस मामले में कयास और मीडिया ट्रायल को छोड़ पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए।

पुलिस गहराई में जाकर सच्चाई पता लगाएगी
 जोशी ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज होने की बात पर कहा कि उन्हें इस मामले में उतना ही पता है जो मीडिया चला रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस इस मामले में न्याय करेगी और गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। उन्होंने मामले की ज्यादा जानकारी होने से इनकार कर दिया। जोशी ने कहा कि मैं हमेशा न्याय के साथ रहा हूं। चाहे यह प्रकरण हो या कोई और प्रकरण जहां न्याय होगा वहीं महेश जोशी होगा।

क्या है पूरा मामला: राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के बेटे और युवा कांग्रेस नेता रोहित जोशी के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने रोहित पर दुष्कर्म के अलावा ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने रोहित के खिलाफ दिल्ली दक्षिणी इलाके के सदर बाजार थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि पीड़िता ने उसके साथ दुष्कर्म होने का स्थान सवाई माधोपुर बताया है जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर मामला जांच के लिए महिला थाना सवाई माधोपुर भिजवाया है।

 जयपुर। घूसखोरों के लिए सिरदर्द बने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम वर्मा का तबादला गृह विभाग ने बुधवार रात पुलिस मुख्यालय में एडिशनल एसपी सीआईडी सीबी इन्वेस्टीगेशन के पद पर कर दिया। जयपुर में कुछ दिन पूर्व आरएएस बधाल को बिना नियमों के पूछताछ के लिए बुलाने के बाद आरएएस एसोसिएशन ने इस मामले को बड़ी गम्भीरता के साथ लिया और कार्रवाई करने का दबाव बनाया था। बेहतर कार्य के लिए सीएम अशोक गहलोत ने वर्मा को वर्ष 2019 में पिस्टल देकर सम्मानित किया था।

राज्य की सेवा के लिए छोड़ी केन्द्र की नौकरी
एएसपी वर्मा झुंझुनूं के मुकुन्दगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने स्नातक बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिन्दू कॉलेज से की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी और एलएलएम किया। इस दौरान यूपीएससी का एग्जाम दिया, जिसमें अलाइड सर्विस में सलेक्शन हुआ लेकिन राजस्थान में आकर सेवा करने के लिए वह नौकरी छोड़ दी और आरपीएससी की परीक्षा दी। वर्ष 2001 में डिप्टी बने वर्मा ने कई पदों पर कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2009 में एसीबी ज्वॉइन की। दो साल बीकानेर रहने के बाद एसीबी मुख्यालय लगाया गया।

वर्मा ट्रैप की प्लानिंग के मास्टर माइंड
राजस्थान एसीबी के कार्यशैली को लेकर अन्य राज्यों की एसीबी भी जयपुर आकर काम करने के तरीकों को जानती थी। नरोत्तम वर्मा ने कई बार अन्य राज्यों से आने वाले सीनियर ऑफिसरों को ट्रैप के तरीके, रिकॉर्डिंग, फैक्ट फाइल वर्क एविडेंस की जानकारी देते थे।

वर्मा के अहम ट्रैप
    बायोफ्यल अर्थोरिटी सीआईओ सुरेन्द्रसिंह राठौड़ और क्लर्क ट्रैप राठौड़ से मिले चार करोड़ रुपए
    दौसा एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल ट्रैप
    दौसा आरएएस पिंकी मीणा- आरएएस संजय मित्तल ट्रैप
    एनएचएम में एक साथ पांच लोगों को रंगे हाथों ट्रैप किया
    कोटा में सीनियर डिविजनल इंजीनियर को ट्रैप किया, 55 लाख कैश मिला
    नसीराबाद में आर्मी कैंट एरिया में जाकर ऑडिटर और एकाउंटेड को ट्रैप किया
    भरतपुर में पॉल्यूशन कंट्रोल के रीजनल ऑफिसर को ट्रैप किया
    सीजीएसटी के सुप्रीटेंडेंट और इंस्पेक्टर को ट्रैप किया
    सीबीआई का इंस्पेक्टर को जमीनों को पट्टा लेते हुए 40 लाख की रिश्वत
    लेते गिरफ्तार
    जेडीए में आरएएस डीजी को किया ट्रैप