नई दिल्ली। देश की आबादी सरकारी अनुमानों से अधिक हो सकती है। 2027 की जनगणना के पहले चरण में सामने आए दिल्ली के शुरुआती आंकड़ों ने इस संभावना को बल दिया है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 2.308 करोड़ दर्ज की गई है, जबकि सरकारी अनुमान 2.294 करोड़ का था। यानी वास्तविक आबादी अनुमान से लगभग 0.6 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती है, तो भारत की कुल आबादी सरकारी अनुमान 143.6 करोड़ से बढ़कर करीब 145 करोड़ तक पहुंच सकती है। इससे देश की जनसंख्या में लगभग 1.4 करोड़ लोगों का अतिरिक्त इजाफा सामने आ सकता है।

दिल्ली में वर्ष 2011 से 2027 के बीच आबादी में 37.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं घरों की संख्या 34 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई है, जो शहरीकरण, प्रवासन और न्यूक्लियर परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि पिछले चार दशकों में सरकारी जनसंख्या अनुमान वास्तविक आंकड़ों से लगातार कम रहे हैं। बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आबादी सरकारी अनुमानों से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम जनगणना परिणाम देश की वास्तविक आबादी और सामाजिक संरचना की अधिक स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे।

दिल्ली की आबादी 2.3 करोड़

जनगणना 2027 के तहत दिल्ली में 14 जून को संपन्न हुए पहले चरण के दौरान राजधानी की आबादी लगभग 2.3 करोड़ तक पहुंचने का प्रारंभिक अनुमान सामने आया है। इस चरण में गणनाकर्मियों ने शहर भर में बड़े पैमाने पर मकानों और परिवारों का सर्वेक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में दिल्ली के सभी 13 जिलों में कुल 75,98,982 मकानों और 54,98,560 परिवारों का विवरण दर्ज किया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े प्रारंभिक हैं और इन्हें अंतिम नहीं माना जा सकता। अधिकारियों का कहना है कि फरवरी 2027 में होने वाली मुख्य जनगणना के बाद ही दिल्ली की वास्तविक जनसंख्या और अन्य जनसांख्यिकीय आंकड़ों की आधिकारिक तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल पहले चरण के आंकड़े राजधानी में बढ़ती आबादी और आवासीय विस्तार का संकेत दे रहे हैं।

नई दिल्ली। कोयले की कमी से देश में बिजली संकट पैदा हो गया है। करीब एक दर्जन राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं। केंद्र सरकार भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। केंद्र ने बिजली संकट को देखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें। इस सरप्लस की जानकारी मिलने के बाद सरकार जरुरतमंद राज्यों को बिजली आवंटित कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि अगर सरप्लस बिजली बचती है तो राज्य उस बिजली को बेच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित राज्य की बिजली के कोटे को घटा  दिया जाएगा या फिर उसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित कर दिया जाएगा।

कुछ राज्य लोड शेडिंग लगा रहे हैं : ऊर्जा मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग लगा रहे हैं। साथ ही वे पावर एक्सचेंज में ऊंची कीमत पर बिजली बेच रहे हैं।

गैर आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध  : केंद्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए गैर आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। बिजली के आवंटन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से 15 फीसदी बिजली ‘गैर आवंटित बिजली’ के तहत रखी जाती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जाता है।