जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का शुभारंभ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिमोहन शर्मा अत्री ने बताया कि साल की दूसरी इस लोग अदालत में 7 लाख 77 हजार से अधिक मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं। जिन में पक्षकार आपसी राजनामें से अपना प्रकरण तय करेंगे।

जौनपुर। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमित यादव ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के हित का ध्यान रखते हुए मजदूरों से 12 घंटे काम लेने का कानून बनाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्री यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है कि समाज के हर वर्ग को समान भागीदारी मिले। इसी क्रम में ईट भट्ठों पर कार्य करने वाली महिला श्रमिक को भी संसद तक पहुंचाने के उद्देश्य से ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उठाई गई है।

उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस के दिन समाजवादी मजदूर सभा की मांग हैं कि कुछ दिनों पूर्व हुए मजदूर आंदोलन में गिरफ्तार हुए मजदूरों और मजदूर नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा ने सीएम सरमा पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय का अवलोकन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, विशेष रूप से आरोपी पर बोझ डालने के मामले में।"

अदालत ने आगे कहा कि आरोप-प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगते हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते। इसकी जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल अग्रिम जमानत देने के प्रश्न तक सीमित हैं और आपराधिक कार्यवाही की योग्यता को प्रभावित नहीं करेंगी, जिसका निर्णय कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पवन खेड़ा ने इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें असम की संबंधित अदालत से राहत पाने के लिए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि असम की सक्षम अदालत में दायर किसी भी अग्रिम जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

बाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ओडिशा। ओडिशा के क्योंझर जिले में अपनी बहन का कंकाल बैंक ले जाने वाले व्यक्ति के मामले में नया मोड़ आया है। प्रारंभिक जांच में  बैंक अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है, जिससे पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, डायनाली गांव के 59 वर्षीय जीतू मुंडा ने अपनी बहन की मौत साबित करने और उसके खाते में जमा 19,300 रुपये निकालने के लिए यह असामान्य कदम उठाया। लगातार प्रयासों के बावजूद जब उन्हें बैंक से निराशा हाथ लगी, तो उन्होंने बहन के अवशेष कब्र से निकालकर बैंक पहुंचने का फैसला किया।

रेवेन्यू डिवीजनल कमिश्नर संग्राम केशरी महापात्रा ने बताया कि बैंक के CCTV फुटेज का गहन निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि जीतू मुंडा घटना वाले दिन बैंक में मौजूद थे और उन्होंने कई कर्मचारियों से बातचीत भी की थी। हालांकि फुटेज में ऑडियो नहीं है, लेकिन अधिकारियों की शारीरिक भाषा से लापरवाही का संकेत मिलता है। पहले बैंक की ओर से दावा किया गया था कि मुंडा पहली बार आए थे और उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। लेकिन जांच में यह बात गलत साबित होती दिखी। अधिकारियों को पहले से ही भाई-बहन की जानकारी होने के बावजूद उचित सहयोग नहीं दिया गया।

घटना के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस से जुड़े दस्तावेज जारी किए, जिसके बाद बैंक ने राशि जारी कर दी। साथ ही, राज्य सरकार ने राहत के तौर पर 30 हजार रुपये देने की घोषणा भी की है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है और इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण बताया है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को चुनौती दी गयी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने गर्भपात की अनुमति देते हुए एम्स को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एम्स अपना निर्णय (कि गर्भपात नहीं किया जाना चाहिए) मां पर नहीं थोप सकता और महिला के पास निर्णय लेने का विकल्प होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "अवांछित गर्भ का बोझ महिला पर नहीं डाला जा सकता।"

न्यायालय ने एम्स के डॉक्टरों को नाबालिग और उसके परिवार की काउंसलिंग करने तथा उन्हें प्रासंगिक मेडिकल रिपोर्ट और जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता दी है, ताकि वे यह तय कर सकें कि गर्भावस्था को जारी रखना है या गर्भपात का विकल्प चुनना है।

इससे पहले 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने गर्भपात की अनुमति दी थी। कल बुधवार को इसी पीठ ने एम्स की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा था, "यह अजीब है कि याचिकाकर्ता एम्स उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं है और इसके बजाय नाबालिग के संवैधानिक अधिकारों को विफल करने के लिए अदालत के आदेश को ही चुनौती दे रहा है।"

उच्चतम न्यायालय की डांट खाने के बावजूद एम्स ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और मामले में उपचारात्मक याचिका दायर कर दी। इसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष तत्काल रखा गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डॉक्टर अजन्मे बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि उस मां पर ध्यान नहीं दे रहे जो एक दर्द से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है और उस मां पर नहीं जिसने इतना कष्ट झेला है।"

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मौजूदा व्यवस्था में “बिहारी होना” ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की कथित तौर पर सिर्फ ‘बिहारी’ होने की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त कृष्ण गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में जहां यह घटना हुई, वहां से लेकर केंद्र तक सभी स्तरों पर सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद एक मेहनतकश बिहारी युवक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार के किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि आरोपी पुलिसकर्मी को सख्त सजा दिला सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीते 21 वर्षों की नीतीश-केंद्र की खराब नीतियों के कारण बिहारवासियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और दूसरे राज्यों में उन्हें सम्मान के बजाय भेदभाव, संदेह और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी ने ‘बिहारी होने' मात्र से अपराधी मान लिया और गोली मार दी, इससे अधिक निंदनीय घटना क्या हो सकती है। तेजस्वी यादव ने मांग की, कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने इस घटना को बिहार और बिहारवासियों के सम्मान पर हमला बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय मिलना चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली में अमर कॉलोनी में एक IRS अफसर के घर में उनकी बेटी की सेक्सुअल असॉल्ट के बाद हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र 21 साल बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर लड़की की हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि इस जघन्य अपराध के पीछे उनका पुराना नौकर है जिसे डेढ़ महीने पहले नौकरी से बेदखल किया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और इस गलती के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। वास्तव में यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा है। उन्होंने कहा कि जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं को अधिकार संकल्प लिया है। इसे पूरा करने हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। साव ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जिसने संसद में बिल के खिलाफ समर्थन कर छत्तीसगढ़ के माताएं और बहनों को अधिकार से वंचित किया।

इम्फाल। मणिपुर में रविवार को पांच दिवसीय पूर्ण बंद के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त रहा। गौरतलब है कि बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी में सात अप्रैल को हुई गोलीबारी में पांच साल के एक लड़के और पांच साल की एक लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में सरकार की ओर से उचित कार्रवाई न होने के विरोध में यह बंद 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। रॉकेट हमले में गंभीर रूप से घायल हुई इन बच्चों की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि उनके पिताभी घर लौट आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान हैं।

इस मामले में सुरक्षाबलों ने अब तक पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है। आज उरीपोक में वरिष्ठ नागरिकों ने धरना दिया और बच्चों की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मणिपुर सरकार ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में कुछ ढील के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। कल ही सरकार ने इंटरनेट से प्रतिबंध हटाया था।

बच्चों की हत्या के खिलाफ बनी 'ज्वाइंट एक्शन कमेटी' (जेएसी) के अनुसार, सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग रोज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा की गई फायरिंग में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से अधिक लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

राज्य के महिला संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर 25 अप्रैल तक आंदोलन की घोषणा की है। कल आधी रात को इम्फाल पश्चिम के सागोलबंद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं घायल हुईं। सुरक्षाबलों की फायरिंग के कारण इलाके के एक चिल्ड्रेन अस्पताल से इलाज करा रहे बच्चों को बाहर निकालना पड़ा। इस बीच, घायलों और गंभीर मरीजों को लेने गई एंबुलेंस को भी रोका गया और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के पास सुरक्षाबलों द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कथित पिटाई का मामला भी सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षाबलों से अपील की है कि वे उन पर हमला न करें। 'बबीना' अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी एंबुलेंस एक डॉक्टर को आपातकालीन सर्जरी के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसे भी जगह-जगह रोककर परेशान किया गया।

धरने में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाबलों ने सीसीटीवी, वाहन और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया है। एक बुजुर्ग ने कहा कि फायरिंग होने पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भागने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए सुरक्षाबलों को केवल प्रदर्शनकारियों से निपटना चाहिए और बुजुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए।

पुलिस स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह दिन भारत की पुलिस व्यवस्था के निरंतर विकास, सुधार और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वर्ष यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन का सूत्रपात कर रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव, कानून व्यवस्था की गहरी समझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने इन नवीन आपराधिक कानूनों के प्रारूप को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय :

नए कानूनों ने 150 वर्षों से अधिक पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय सोच और मूल्यों पर आधारित न्याय प्रणाली की नींव रखी है। जहां पहले कानूनों की संरचना औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित थी, वहीं अब उन्हें सरल, संक्षिप्त और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। 511 धाराओं वाले पुराने ढांचे को घटाकर 358 धाराओं में समेटते हुए न केवल इसे अधिक व्यवस्थित किया गया है, बल्कि 20 नए अपराध जोड़कर वर्तमान समय की चुनौतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कई अपराधों में सजा और जुर्माने को बढ़ाकर कानून की निवारक क्षमता को भी मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों में अपराधों को केवल परिभाषित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें समाज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्स्थापित किया गया है। अब मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को समाहित किया गया है। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देशद्रोह के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है, जो भारत की एकता और अखंडता को सीधे संबोधित करता है। छीनाझपटी जैसे अपराधों को भी गंभीर श्रेणी में लाकर यह संदेश दिया गया है कि आम नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान इस दिशा में एक मजबूत कदम है।

न्याय प्रक्रिया में गति और दक्षता :

न्याय में देरी को न्याय से वंचित होना माना जाता है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब मामलों में आरोप तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्णय देने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है, जिससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की समस्या कम होगी। छोटे मामलों के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था न्यायालयों पर भार कम करेगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ एवं सुनवाई की सुविधा न्याय को तकनीकी रूप से अधिक सुलभ और तेज बनाएगी। नए कानूनों में नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार की बाध्यता समाप्त हो गई है। एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करना, जांच की प्रगति की समयबद्ध जानकारी पाना और पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा एवं मुआवजे का प्रावधान, ये सभी कदम आमजन के विश्वास को मजबूत करते हैं। गवाह संरक्षण योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति भयमुक्त होकर सामने आ सकें।

केन्द्रित न्याय का सशक्त स्वरूप :

नए आपराधिक कानूनों का सबसे मानवीय पक्ष यह है कि इनमें पीड़ित को केंद्र में रखा गया है। अब न्याय केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित को सम्मान और अधिकार देने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य करना, महिला पीड़िता के बयान के लिए संवेदनशील प्रावधान और समयबद्ध चिकित्सा जांच,ये सभी उपाय न्याय को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाते हैं। पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। गिरफ्तारी के मामलों में भी संतुलन लाते हुए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति को आवश्यक बनाया गया है। इन सुधारों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। हर साल 16 अप्रैल को भारत में पुलिस बल की स्थापना और उनके योगदान को याद करने के लिए पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करता है। भारत की न्याय प्रणाली अब उस दिशा में अग्रसर है, जहां हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, हर पीड़ित को सम्मान मिले और हर संस्था जवाबदेह बने।

-प्रकाश चंद्र शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर वीडियो शूट में सांप के जहर का इस्तेमाल करने और रेव पार्टियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि जिस पदार्थ (जहर) की बात की जा रही है, वह वैधानिक अनुसूची में शामिल नहीं है। पीठ ने इस दलील पर भी गौर किया कि एल्विश यादव के पास से व्यक्तिगत रूप से कोई बरामदगी नहीं हुई। आरोप पत्र में केवल यह दावा किया गया कि उन्होंने अपने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था। पीठ ने कहा कि इन कानूनी आधारों पर प्राथमिकी का आधार नहीं बनता, लेकिन उसने आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को यह छूट दी है कि वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत उचित शिकायत दर्ज करने सहित कानून के अनुसार नयी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी गलतियों में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गत 25 सितंबर को जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 21 अक्टूबर को जारी अंतिम मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि गलतियों में नियमानुसार सामान्य अभ्यर्थी को बीस और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 फीसदी की छूट 45 दिन में नई मेरिट लिस्ट जारी करे।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट उसकी स्थिति में दी जा सकती है, जब संबंधित श्रेणी में बिना छूट के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में माना कि भर्ती नियम और विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी होती हैं और चयन प्रक्रिया के बीच इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने गत 5 नवंबर को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी।