पुलिस स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह दिन भारत की पुलिस व्यवस्था के निरंतर विकास, सुधार और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वर्ष यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन का सूत्रपात कर रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव, कानून व्यवस्था की गहरी समझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने इन नवीन आपराधिक कानूनों के प्रारूप को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय :

नए कानूनों ने 150 वर्षों से अधिक पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय सोच और मूल्यों पर आधारित न्याय प्रणाली की नींव रखी है। जहां पहले कानूनों की संरचना औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित थी, वहीं अब उन्हें सरल, संक्षिप्त और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। 511 धाराओं वाले पुराने ढांचे को घटाकर 358 धाराओं में समेटते हुए न केवल इसे अधिक व्यवस्थित किया गया है, बल्कि 20 नए अपराध जोड़कर वर्तमान समय की चुनौतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कई अपराधों में सजा और जुर्माने को बढ़ाकर कानून की निवारक क्षमता को भी मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों में अपराधों को केवल परिभाषित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें समाज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्स्थापित किया गया है। अब मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को समाहित किया गया है। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देशद्रोह के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है, जो भारत की एकता और अखंडता को सीधे संबोधित करता है। छीनाझपटी जैसे अपराधों को भी गंभीर श्रेणी में लाकर यह संदेश दिया गया है कि आम नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान इस दिशा में एक मजबूत कदम है।

न्याय प्रक्रिया में गति और दक्षता :

न्याय में देरी को न्याय से वंचित होना माना जाता है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब मामलों में आरोप तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्णय देने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है, जिससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की समस्या कम होगी। छोटे मामलों के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था न्यायालयों पर भार कम करेगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ एवं सुनवाई की सुविधा न्याय को तकनीकी रूप से अधिक सुलभ और तेज बनाएगी। नए कानूनों में नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार की बाध्यता समाप्त हो गई है। एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करना, जांच की प्रगति की समयबद्ध जानकारी पाना और पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा एवं मुआवजे का प्रावधान, ये सभी कदम आमजन के विश्वास को मजबूत करते हैं। गवाह संरक्षण योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति भयमुक्त होकर सामने आ सकें।

केन्द्रित न्याय का सशक्त स्वरूप :

नए आपराधिक कानूनों का सबसे मानवीय पक्ष यह है कि इनमें पीड़ित को केंद्र में रखा गया है। अब न्याय केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित को सम्मान और अधिकार देने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य करना, महिला पीड़िता के बयान के लिए संवेदनशील प्रावधान और समयबद्ध चिकित्सा जांच,ये सभी उपाय न्याय को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाते हैं। पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। गिरफ्तारी के मामलों में भी संतुलन लाते हुए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति को आवश्यक बनाया गया है। इन सुधारों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। हर साल 16 अप्रैल को भारत में पुलिस बल की स्थापना और उनके योगदान को याद करने के लिए पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करता है। भारत की न्याय प्रणाली अब उस दिशा में अग्रसर है, जहां हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, हर पीड़ित को सम्मान मिले और हर संस्था जवाबदेह बने।

-प्रकाश चंद्र शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर वीडियो शूट में सांप के जहर का इस्तेमाल करने और रेव पार्टियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि जिस पदार्थ (जहर) की बात की जा रही है, वह वैधानिक अनुसूची में शामिल नहीं है। पीठ ने इस दलील पर भी गौर किया कि एल्विश यादव के पास से व्यक्तिगत रूप से कोई बरामदगी नहीं हुई। आरोप पत्र में केवल यह दावा किया गया कि उन्होंने अपने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था। पीठ ने कहा कि इन कानूनी आधारों पर प्राथमिकी का आधार नहीं बनता, लेकिन उसने आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को यह छूट दी है कि वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत उचित शिकायत दर्ज करने सहित कानून के अनुसार नयी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी गलतियों में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गत 25 सितंबर को जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 21 अक्टूबर को जारी अंतिम मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि गलतियों में नियमानुसार सामान्य अभ्यर्थी को बीस और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 फीसदी की छूट 45 दिन में नई मेरिट लिस्ट जारी करे।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट उसकी स्थिति में दी जा सकती है, जब संबंधित श्रेणी में बिना छूट के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में माना कि भर्ती नियम और विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी होती हैं और चयन प्रक्रिया के बीच इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने गत 5 नवंबर को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी।

अजमेर। शादी का झांसा देकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पौड़िता सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती है। उसका आरोप है कि ट्राम्बे स्टेशन के निकट रहने वाला मनीष उर्फ मोन्टी ने उससे पहले दोस्ती की फिर कुछ समय बाद उसे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया। वह उसके झांसे में आ गई और उस पर विश्वास करने लगी। जिसका फायदा उठाकर आरोपित उसे 2 मार्च को बहला फुसलाकर धोखे से नाला बाजार स्थित एक होटल में ले गया। जहां आरोपित ने दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो आरोपित ने उससे मारपीट भी कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थानाप्रभारी अनिल देव मामले में जांच कर रहे हैं।

छपरा। बिहार सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र में हाल ही में एक किशोरी की संदिग्ध स्थित की मौत हो गयी थी, जिसके परिजनों से सोमवार को पूर्णियां के सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

सांसद पप्पू यादव आज मृतक किशोरी के पट्टीशीतल गांव पहुंचे और उसके परिवार से मुलाकात की।उन्होंने परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि घटना बेहद दुखद और गंभीर है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं।

जयपुर। दिल्ली में हिंदू युवक तरुण खटीक की निर्मम हत्या के विरोध में  रविवार प्रात: सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया।  प्रदर्शनकारियों ने वीर तेजाजी मंदिर से पैदल मोर्चा निकालकर मुख्य बाजार होते हुए पुलिस थाना फागी तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए केकड़ी–भीलवाड़ा हाईवे को जाम कर सरकार के प्रति नाराजगी जताई और त्वरित न्याय की मांग की। रैली में शामिल लोग “धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो” और “तरुण के हत्यारों को फांसी दो” जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पैदल मोर्चे का नेतृत्व एडवोकेट राजेन्द्र कुमार सोयल, अवधेश जोशी, सुरेंद्र धाभाई और अवधेश गुर्जर सहित युवाओं ने किया।

रैली पुलिस थाना फागी पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि तरुण खटीक की निर्मम हत्या से समाज में आक्रोश है और सरकार को मामले में तुरंत कठोर कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत तरुण खटीक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

ये प्रमुख मांगे रखी गईं:

1) तरुण खटीक हत्याकांड में शामिल सभी शेष दोषियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा और फांसी दी जाए।
2) जांच के लिए एसआईटी का गठन हो और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजकर त्वरित सुनवाई कर न्याय सुनिश्चित किया जाए।
3) पीड़ित परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
4) परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
5) दोषियो के लिए क्राउड फण्डिंग और झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वालो के विरुद्ध कार्रवाई हो!

प्रोटेस्ट के दौरान कन्हैयालाल पारीक, सत्येन्द्र झंडा, राजेश सोयल, दामोदर सोयल, शिवराज सोयल, एडवोकेट विष्णु प्रधान, अनिल पाराशर, कृष्णकांत शर्मा, कुंज बिहारी सोयल, महावीर सोयल, पारस मोदी, भवानी शंकर सोयल, हुकुमचंद सोयल, अंकित सैनी, राजेन्द्र टेलर, नवरत्न माहेश्वरी, रतन सिंह, रामलाल जोगी, राकेश सोयल, राम सहाय सेन, देवनारायण गुर्जर, राधेश्याम सोयल, रामावतार सोयल, किशन भदकारिया, रामू राजोरिया, महेश सोयल, कमल सोयल, महेंद्र सोयल, सचिन सोयल, हरलाल सोयल, किशन गुर्जर, कपिल झुंज, देशराज प्रधान, तपेंद्र शर्मा, राजू आचार्य, प्रेम पालीवाल, मुकेश कोरवाल, सुरेंद्र झुंज, मुकेश कासलीवाल, गोविंद सिंह पवार, भूपेंद्र राजोरिया, विरमदेव सोयल, रामावतार सेन, दीनदयाल प्रधान, बद्री गुर्जर, राजू मानहाला, सुभाष आचार्य, मनीष सोयल, पप्पू सोयल, भागचंद कासलीवाल, रामप्रसाद सोयल, संजय सैनी, जसरूप गुर्जर, हरि भगत, नरेंद्र झंडा, ध्रुप सोयल सहित सैकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व सर्व हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे।

वॉशिंगटन। अमेरिका के नागरिक अधिकार नेता, मार्टिन लूथर किंग के सहयोगी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जेसी जैक्सन का मंगलवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जैक्सन परिवार के बयान में कहा गया, जैक्सन मंगलवार सुबह अपने परिवार के बीच शांति से गुजर गए। न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए उनके पक्के इरादे ने आजादी और सम्मान के लिए दुनिया भर में चल रहे आंदोलन को हिला दिया। 

जैक्सन एक जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1984 और 1988 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए दो बार चुनाव लड़ा था। आठ अक्टूबर 1941 को ग्रीनविल, दक्षिण कैरोलिना में जन्मे जैक्सन कम उम्र में ही राजनीति में शामिल हो गये थे। वह 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लीडर के तौर पर मशहूर हुए। जब किंग की 1968 में मेम्फिस, टेनेसी में हत्या हुई, तो वह उनके साथ मौजूद थे। 

उन्होंने 1971 में ऑपरेशन पुश और 1983 में नेशनल रेनबो कोएलिशन सहित दो सामाजिक न्याय संगठन शुरू किये। जैक्सन बाद की जिंदगी में भी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बने रहे। उन्होंने अमेरिका और विदेशों में वंचित समूहों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग लगातार जारी रखी। 

जैक्सन के परिवार में उनकी पत्नी जैकलीन, उनके बच्चे सैंटिटा, जेसी जूनियर, जोनाथन, यूसेफ, जैकलीन, एश्ले जैक्सन और पोते-पोतियां हैं। परिवार ने अपने बयान में कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम शिकागो में होंगे।

पटना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि न्याय मशीनों से नहीं, बल्कि संवेदनशील और सक्षम लोगों से मिलता है और इसी समझ के साथ न्याय व्यवस्था को एक समावेशी, सक्षम और मानवीय न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश पटना उच्च न्यायालय परिसर में सात अलग अलग भवनों और संरचनाओं का उद्घाटन करने के बाद न्यायधीशों, अधिवक्ताओं और उच्च अधिकारियों के एक समूह को सबोधित कर रहे थे। 

 पाटलिपुत्र की धरती अनुशासन की प्रतीक 
सीजेआई ने कहा कि न्याय मशीनों से नहीं, बल्कि संवेदनशील और सक्षम मनुष्यों से मिलता है और इसी समझ के साथ हमें एक समावेशी, सक्षम और मानवीय न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की धरती अनुशासन, तर्क और प्रशासनिक विवेक की प्रतीक रही है। यही वह भूमि है जहाँ से आधुनिक प्रशासन, नैतिकता और लोककल्याण की अवधारणाएँ विकसित हुईं। 

संस्थाओं को एक सूत्र में बांधता है संस्थागत क्षमता में निवेश 
सूर्यकांत ने कहा कि सदियों से जो तत्व हमारी संस्थाओं को एक सूत्र में बांधता है, वह है संस्थागत क्षमता में निवेश-चाहे वह भौतिक संसाधन हों, प्रशासनिक ढांचा हो या मानव संसाधन। जब हम क्षमता निर्माण की बात करते हैं, तो उसका सीधा संबंध न्याय तक प्रभावी पहुंच से होता है। इसका उद्देश्य ऐसा न्याय तंत्र विकसित करना है जो बढ़ती जनसंख्या, मुकदमों की संख्या और विवादों की जटिलता की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके।  

ऋषिकेश। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता भगतराम कोठारी के बाद अब ऋषिकेश से भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 

इस्तीफे के साथ बहुखंडी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा कि जिस तरह इस मामले में वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर उन्हें शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके आगे बहुखंडी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वह इस पूरे प्रकरण से आहत हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद पर बने रहना उचित नहीं समझते। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर समय रहते निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास डगमगा सकता है।

गौरतलब है कि, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेशभर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मामले को लेकर भाजपा से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पहले भी इस्तीफे दिए जा चुके हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। प्रदेश की राजनीति में इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके और राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं।

उत्तर प्रदेश। यूपी की योगी सरकार को अखलाक मर्डर केस में सूरजपुर कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार की याचिका को आधारहीन बताया और कहा कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। 

गौरतलब है कि साल 2015 में दादरी के पास बिसाहड़ा गांव में गोमांस रखने के संदेह में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले को न्याय की दिशा में खास कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बताये कि उसने चुनाव आयोग के चयन समिति से किस कारण मुख्य न्यायाधीश को हटाने का निर्णय लिया है। गांधी कहा कि चुनाव आयोग के चयन निष्पक्ष चयन के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन सरकार ने समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को रखने का फैसला किया है। यह निर्णय किस कारण से लिया गया, इसकी वजह सरकार को बतानी चाहिए।

गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट पर कहा कि भारत की जनता ये तीन बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। कैलाश सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त के चयन के पैनल से क्यों हटाया गया। पिछले आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लगभग पूरी कानूनी इम्युनिटी क्यों दी और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गयी। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है और उसका जवाब एक ही है कि ऐसा करने से भाजपा चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को पूरा न्याय तब मिलेगा, जब झूठे आरोप लगाकर उनको बदनाम करने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “सत्येंद्र जैन को अभी आधा न्याय मिला है। उन्हें पूरा न्याय तब मिलेगा, जब झूठे आरोप लगाकर उनको बदनाम करने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग है कि सत्येंद्र जैन पर झूठा आरोप लगा कर उनको बदनाम करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपराज्यपाल और सीबीआई के अध्फिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

भारद्वाज ने कहा कि पहले विजेंद्र गुप्ता एक झूठी शिकायत करते हैं। फिर उपराज्यपाल उस शिकायत को सीबीआई को भेज देते हैं। शिकायत में कुछ होता नहीं है, फिर भी सत्येंद्र जैन पर झूठा मामला दर्ज होता है। इसके बाद बिना सबूत के सीबीआई जांच शुरू करती है और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान किया जाता है। अदालत में इस मामले को बंद कर देने से स्पष्ट हो चुका है कि विजेंद्र गुप्ता ने सिर्फ सत्येंद्र जैन और आप को बदनाम करने के लिए झूठी शिकायत की थी।

आप नेता ने कहा कि उनका मानना है कि कानून में जहां भी अन्याय हो, उसकी भरपाई का प्रावधान भी कानून के अंदर होनी चाहिए। सीबीआई कोर्ट की ओर से सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जैन को बरी कर दिया गया था।