नई दिल्ली। भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को प्रगाढ बनाने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना पर सहमति व्यक्त की है। भारत–मिस्र संयुक्त रक्षा समिति ने बुधवार को काहिरा में संपन्न् तीन दिन की अपनी 11वीं बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सार्थक चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद ने किया और इसमें रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा बलों और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दोनों पक्षों ने पिछली संयुक्त रक्षा समिति बैठक के बाद हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की और रक्षा सहभागिता के लिए एक भविष्य उन्मुख रूपरेखा तैयार की। उन्होंने 2026-27 के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसमें संरचित सैन्य संपर्क तंत्र का विस्तार, संयुक्त प्रशिक्षण आदान-प्रदान को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, सैन्य अभ्यासों के दायरे और जटिलता को बढ़ाना तथा रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी में सहयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा उद्योग की तेजी से बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं पर प्रस्तुति दी। इसमें बताया गया कि भारत का रक्षा उत्पादन 20 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और भारत 100 से अधिक देशों को लगभग 4 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात कर रहा है। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग सहयोग योजना विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा उद्योग सहयोग भारत–मिस्र रक्षा संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है, जिसमें दोनों पक्ष रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

बैठक के दौरान पहली बार नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता भी आयोजित की गई। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की जानकारी दी गई और समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित करने में भारत के सूचना संलयन केंद्र की प्रमुख भूमिका को रेखांकित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र वायु सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अम्र अब्देल रहमान सक्र से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय वीरों को श्रद्धांजलि दी। भारत–मिस्र रक्षा साझेदारी में सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। वर्ष 2023 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। 11वीं बैठक ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि की और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के प्रति उनकी पारस्परिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।

वॉशिंगटन। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने फारस की खाड़ी की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान दोनों ने अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी की पुष्टि की। उनकी चर्चा ने द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव मिस्री ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी मुलाकात की। इस बैठक में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और क्वॉड ढांचे पर सहयोग की समीक्षा की गई।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इन वार्ताओं को 'रचनात्मक और भविष्योन्मुखी' बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रुबियो अगले महीने भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक मामलों की अमेरिकी उपमंत्री एलिसन हुकर के साथ हुई बैठकों में पिछले दिसंबर के विदेश कार्यालय परामर्श के बाद हुई प्रगति, पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों और अन्य साझा क्षेत्रीय चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिस्री ने वाशिंगटन स्थित रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ भी संवाद किया और ऊर्जा, भोजन एवं आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली वैश्विक चुनौतियों तथा भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। यह यात्रा भारत-अमेरिका रणनीतिक जुड़ाव की गति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर उनके सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल फान वान जियांग को वियतनाम का उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नियुक्त किये जाने पर बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा सुरक्षा, सैन्य आदान-प्रदान और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की आशा करता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-वियतनाम साझेदारी आने वाले वर्षों में निरंतर और अधिक सशक्त होती रहेगी।

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी गुरुवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई के लिए रवाना होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। 

मुंबई उनकी भारत यात्रा का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद वह नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहभागिता के विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में सहयोग, प्रतिभा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रक्षा तथा रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। 

मार्क कार्नी की भारत यात्रा 26 फरवरी से सात मार्च तक के व्यापक हिन्द-प्रशांत दौरे का हिस्सा है, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जाएंगे। कनाडा सरकार का उद्देश्य व्यापार में विविधता लाना, कनाडाई श्रमिकों के लिए नए अवसर सृजित करना और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, एआई तथा रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करना है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और 2024 में कनाडा का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 30.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर (एजेंसी) कर रहे हैं, जिसके तहत 2030 तक व्यापार को दोगुना कर 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

पीएम मार्क कार्नी ने कहा, एक अधिक विभाजित और अनिश्चित विश्व में, कनाडा की नयी सरकार उन बातों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम एक मजबूत, अधिक स्वतंत्र और लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, अपने व्यापार को विविध बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित कर रहे हैं।

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी कनाडा के मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। 2024 में कनाडा-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.1 अरब डॉलर रहा, जबकि जापान के साथ वार्षिक व्यापार 36.4 अरब डॉलर है। सिडनी और कैनबरा में पीएम कार्नी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात करेंगे और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार और उन्नत प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। वह ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों को संबोधित भी करेंगे। 

टोक्यो में वह जापान की प्रधानमंत्री तकाइची सानाए से स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और खाद्य सुरक्षा पर साझेदारी बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सुरक्षा और रक्षा प्रयासों पर भी चर्चा होगी। यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करते हुए घरेलू स्तर पर लचीली अर्थव्यवस्था निर्माण की कनाडा की रणनीति को रेखांकित करता है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी इजरायल यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे तथा साझा विजन से दोनों देशों का भविष्य खुशहाल होगा। पीएम मोदी ने बुधवार को इजरायल की दो दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले एक वक्तव्य में कहा कि वह अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिए उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वह इजरायल के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच एक मजबूत और कई तरह की रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें हाल के सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी और तेजी देखी गई है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत का इंतजार कर रहा हूँ, जिसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि , जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश के साथ ही लोगों के बीच संबंधों सहित अलग-अलग क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करना है। हम आपसी फ़ायदे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस दौरान इजरायल के राष्ट्रपति आइजौक हर्जोगा से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा, मुझे इजरायली संसद, नेसेट को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री का भी सम्मान मिलेगा, यह एक ऐसा मौका होगा जो हमारे दोनों देशों को जोडऩे वाले मजबूत संसदीय और लोकतांत्रिक संबंधों को श्रद्धांजलि होगी।

पीएम मोदी ने कहा कि वह भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो लंबे समय से भारत और इजरायल की खास दोस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच के पक्के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी, रणनीतिक साझेदारी के नए लक्ष्य तय होंगे और मजबूत तथा नवाचार पर आधारित खुशहाल भविष्य के लिए हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को नयी दिल्ली पहुंचे। जहां उनका स्वागत अतिरिक्त सचिव पूजा कपूर ने किया। उनके दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना और भारत और पोलैंड के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना है।

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक पोस्ट में कहा, नयी दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है।

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की आज नई दिल्ली पहुंचे। नयी दिल्ली में उनके कार्यक्रम भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं। राजधानी पहुंचने से पहले सिकोरस्की ने 17 से 18 जनवरी तक जयपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने जयपुर साहित्य महोत्सव में भाग लिया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार को बाहरी दबावों से बचाने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में साझेदारी आदि पर करीब 8 बड़ी ​डील करेंगे।

बता दें कि, रूसी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने उनके सम्मान में एक शाही डिनर का आयोजना किया है। इससे पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे तो पुतिन ने भी उनके लिए शाही डिनर का आयोजन किया था। शुक्रवार 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा, जहां दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के नेता मिलकर RT के नए इंडिया चैनल का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेगी।

बता दें कि, राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को करीब 25 साल पूरे हो रहे हैं। भारत रूस की साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाया गया और उसके बाद इसे ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया गया। बताया जा रहा है कि, शुक्रवार 5 दिसंबर की देर रात पुतिन वापस मॉस्को लौट जाएंगे। 

पुतिन के भारत दौरे से क्या बड़े लाभ मिल सकते हैं?

बता दें कि, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत–रूस आर्थिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि, इस यात्रा के बाद दवा, ऑटोमोबाइल, कृषि और समुद्री उत्पादों के निर्यात के नए अवसर खुलेंगे, जिससे व्यापार घाटा कम होगा। इसके अलावा ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही है कि, भारतीय व्यवसायों को रूस में बड़ा बाज़ार मिल सकता है। कई आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समझौतों के जरिए रोजगार और सहयोग बढ़ेगा।