जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जावर माइन्स में वृक्षारोपण को लेकर बहस हुई। विधायक फूल सिंह मीना ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मामले की जांच की मांग उठाई और आरोप लगाया कि अपशिष्ट पदार्थों के कारण लगाए गए पौधे मर रहे हैं। फूल सिंह मीना ने सदन में कहा कि जावर माइन्स क्षेत्र में इस बार भी सैकड़ों पौधे लगाए गए, लेकिन अधिकांश सूख गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वृक्षारोपण के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। साथ ही यह भी कहा कि अपशिष्ट पदार्थों से लगभग तीन सौ फीट ऊंची पहाड़ी को दबा दिया गया है। विधायक ने सवाल उठाया कि क्या अधिकारियों पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है?

इस पर जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि जावर माइन्स ने जितने पौधे लगाने का दावा किया था, उससे कम पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने विशेष कमेटी गठित करने का भरोसा दिया था। कमेटी ने साइट का दौरा कर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी, हालांकि उस दौरान संबंधित विधायक साथ नहीं थे। मंत्री ने आश्वस्त किया कि एक बार फिर से कमेटी की विजिट कराई जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में लगाए जाने वाले पौधों की जिओ टैगिंग की जाएगी, ताकि उनकी निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही टूटी हुई पाइपलाइन को भी रिपेयर कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सिंचाई व्यवस्था सुचारू रह सके।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 19 और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न शामिल हैं। प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभागों सहित चिकित्सा, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन और वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे। सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी पटल पर रखा जाएगा, जिसमें आगामी दिनों के कामकाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वित्त विभाग की 18 अधिसूचनाएं सदन में रखेंगे, जबकि मंत्री संजय शर्मा वन विभाग की 13 अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी सदन की मेज पर रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल लोकायुक्त राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन, जबकि मंत्री संजय शर्मा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राज्य जैव विविधता बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। मंत्री हीरालाल नागर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न निगमों और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सदन में विभिन्न विधायकों द्वारा जनहित से जुड़ी याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। वहीं, बजट 2026-27 पर आज से सदन में बहस की शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बहस के लिए समय आवंटित करेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधायक पितराम काला के प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को लेकर प्रश्न के जवाब पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जबाव देने में उलझ गए। सवाल का जवाब मिलने पर विधायक ने कहा कि जलेबी की तरह प्रश्न का उत्तर घुमाया गया है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं।

जिसके बाद बोले राजस्व मंत्री ने कहा कि भू राजस्व की धारा 131, 132 में इसका प्रावधान है, हालांकि वह नहीं बता पाए की रिकॉर्ड में अंकन का प्रावधान है की नहीं। इस बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सिर्फ प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ते देख स्पीकर ने कहा कि प्रश्न दोबारा रखा जाएगा और फिर जवाब दिलवाया जाएगा।

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीणा ने धौराला और लक्ष्मणगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा सवाल उठाया। मीणा ने पूछा कि इस औद्योगिक क्षेत्र को कब तक विकसित किया जाएगा। राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है उसको विकसित करने की योजना है? उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया कि 27 सेक्टर भूमि उद्योग के लिए उपलब्ध है। राजस्व विभाग के तहत जिला कलेक्टर को समय-समय पर लिखा गया है। उद्योग विभाग लैंड बैंक को भी तैयार कर रही है।

भूमियों को चिन्हित करके, डिमांड आएगी तो इंडस्ट्री शुरू की जाएगी, राजगढ़ में जो इंडस्ट्री लगी है माइंस में रोक की वजह से उनका काम भी धीमा हो गया है। राजगढ़ में अभी भी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं अगर डिमांड आती है तो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को शामिल किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार और कलेक्टर की मंशा नहीं है क्या जब भूमि अलर्ट हो गई है तो? राज्यवर्धन राठौड़ ने तारीफ करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की अच्छी ऑब्जरवेशन है। धौराला की जमीन मिलने में अग्रिम चरण में है।

जयपुर। विधानसभा में कॉलेजों में स्टाफ की कमी के मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सरकार को व्यवस्था के निर्देश देते हुए कहा कि कॉलेज खोलो लेकिन स्टाफ जरूर लगाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। प्रश्नकाल में विधायक गोपीचंद ने जहाजपुर विधानसभा में कॉलेज स्टाफ की कमी का सवाल उठाया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने एक प्रश्न पर व्यवस्था देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा से कहा विधानसभा में विधायक गोपीचंद ने पारोली और लुहारी कलां जहाजपुर में महाविद्यालय की स्थापना को लेकर सवाल लगाया है। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय, जहाजपुर, राजकीय कन्या  महाविद्यालय कोटडी संचालित है।

विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में पारोली और लुहारीकलां में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधायक ने कहा कि लोहारी कला में 15 से 20000 सैनिक है सैनिक बाहुल्य है, कॉलेज खोलने का विचार है क्या है। बैरवा ने कहा सरकार आने के बाद तीन कॉलेज खोले है, निर्माण चालू है बिल्डिंग बन रही है। कॉलेज में 143, गर्ल्स कॉलेज में कोटडी में 82 और एग्रीकल्चर कॉलेज में 7 विद्यार्थी है। बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तो नया कॉलेज खोलने पर विचार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कॉलेज खोलो, बराबर खोलो, लेकिन स्टाफ भी जाता रहे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस राज में घोषित 6 रोडवेज डिपो को चालू नहीं करने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में नोंक झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक अमित चाचाण ने परिवहन मंत्री पर सवाल उठाए। नोहर बस डिपो भवन निर्माण को लेकर प्रश्न में विधायक अमित चाचान ने कहा कि पुरानी घोषणा भी पूरी नहीं हो रही है। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि पुरानी सरकार ने सिर्फ घोषणा की लेकिन काम नहीं किया। इनके बस स्टैंड के 1.20 करोड़ सैक्शन किए हैं।

जल्दी यह स्टैंड बन जाएगा। पूरक सवाल करते हुए अमित चाचान ने कहा कि गहलोत सरकार ने घोषणा की थी। अब इसे रोका जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डिपो नहीं बन सकता। क्या आपने जो शर्ते तय की है ऐसा डिपो राजस्थान में कहीं नहीं है। मंत्री बैरवा ने कहा कि पुरानी सरकार में सिर्फ घोषणा हुई काम नहीं किया। बोर्ड बैठक में डिपो की जगह स्टैंड के लिए तय किया था,जिसे शीघ्र बनाया जाएगा।

जयपुर। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 24 प्रश्न शामिल हैं। उच्च शिक्षा, कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता और नगरीय विकास विभागों से जुड़े सवालों पर मंत्रियों से जवाब लिए जाएंगे। सदन के पटल पर आज विभिन्न अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा परिवहन विभाग से संबंधित सात अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे। वहीं ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा सदन में रखी जाएंगी।

इसके अलावा आज कई वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर प्रस्तुत होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार राजस्थान राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखेंगी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण तथा सांभर साल्ट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का दूसरा दिन है। अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी।

जयपुर। राज्य सरकार की आबकारी नीति और सरचार्ज वसूली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार शराब बिक्री पर लगाए गए सरचार्ज से सरकार को बीते दो वर्षों में 1380 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, लेकिन इस राशि के उपयोग और लाभ को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 में आबकारी सरचार्ज से करीब 631 करोड़ रुपए और 2024-25 में लगभग 750 करोड़ रुपए की आय हुई। यानी कुल मिलाकर 1380 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। इसके बावजूद यह साफ नहीं है कि यह पैसा आम जनता या सामाजिक कल्याण के लिए किस हद तक प्रभावी रूप से खर्च किया गया।

सरकार की ओर से बताया गया है कि सरचार्ज की राशि अलग से किसी विभाग को नहीं दी गई, बल्कि इसे सामान्य राजस्व में शामिल किया गया। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सरचार्ज लगाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था और इससे जुड़े सामाजिक दायित्वों का कितना पालन हुआ। इसी तरह गोशालाओं और पंजीकृत गौशालाओं के नाम पर मिलने वाली सहायता राशि को लेकर भी सवाल उठे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि आबकारी सरचार्ज से प्राप्त राशि के मुकाबले गोशालाओं को दी गई सहायता 2338 करोड़ है, जो सरकार गौ-कल्याण को प्राथमिकता के तहत देने का दावा करती है।

जयपुर। प्रदेश में हुक्काबार संचालन के मुद्दे पर गुरुवार को सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में जमकर बहस हुई। विधानसभा में टोंक जिले में हुक्का बार पर कार्रवाई को लेकर उठाए प्रश्न में विधायक रामसहाय ने कहा की कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही। मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब दिया कि कई थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक कार्रवाई अभी भी प्रस्तावित है। पूरक प्रश्न करते हुए विधायक रामसहाय ने कहा कि बजरी पर जो नकेल है वैसे ही इन पर कार्रवाई हो। उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि हुक्काबार के अलावा कई अन्य प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है नशाखोरी बढ़ रही है।

मंत्री बेढम ने जवाब दिया कि 2022 की तुलना में वर्तमान में हुक्का बार सहित अन्य प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। वर्ष 2024-25 में सिर्फ 12,518 में कार्रवाई हुई। जबकि पुरानी सरकार के वक्त 55,000 हुक्का बारों पर कार्रवाई हुई। दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ते देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नसीहत देते हुए कहा कि प्रश्न भले ही टोंक से हो लेकिन पूरे प्रदेश में हुक्का बार जो चल रहे हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन हो।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा परिसर में संसद की तर्ज पर एक भव्य सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने एवं प्रारूप तय करने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि यह सेंट्रल हॉल बहुपयोगी होगा, जिसमें महापुरुषों के 3-डी चित्र, राजस्थान की कला-संस्कृति और ऐतिहासिक पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाएंगी। सत्र के दौरान यह स्थान विधायकों, विभागीय अधिकारियों और अतिथियों की चर्चा व जलपान के लिए उपयोग में आएगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भवन के पंचम तल पर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रस्तुत ड्रॉइंग का अवलोकन कर लागत व समयावधि पर चर्चा की तथा इसे अधिकतम एक वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए। यह ऑडिटोरियम युवा संसद, सीपीए कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों एवं भविष्य में संभावित विधान परिषद की जरूरतों को भी पूरा करेगा।देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा भवन देश के सबसे आधुनिक परिसरों में शामिल है। भवन के बाहरी और भीतरी हिस्सों को जोधपुर, बंसी पहाड़पुर पत्थर और राजस्थान की पारंपरिक कलाओं जैसे झरोखे, छतरियां, कमानी, बारादरी, जयपुर-शेखावाटी शैली की सजावट से अलंकृत किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता, स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नियमित प्रयास किए जाएँ तथा न्यूनतम व्यय में सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में विधानसभा तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।