जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विश्वविद्यालयों में विमर्श शुल्क की वसूली को लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। यह मुद्दा विधायक मनीष यादव ने मुख्य रूप से नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से ली जाने वाली 1,000 रुपए की विमर्श शुल्क और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फीस संरचना से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर उठाया। सदन में विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों से जबरन अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन कम किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस बढ़ाकर छात्रों पर बोझ डाल रहा है। उन्होंने विमर्श शुल्क को अनुचित वसूली करार देते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से यह शुल्क अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है, जिससे लाखों रुपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है, लेकिन इसका कोई उचित लेखा-जोखा नहीं है।

सत्ता पक्ष की ओर से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विमर्श शुल्क विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है और यह छात्रों के परामर्श, मार्गदर्शन तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग होता है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया और कहा कि बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र कल्याण शामिल हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फीस संरचना में कोई मनमानी नहीं है और राज्यपाल द्वारा सुझाई गई फीस रिवीजन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। चूंकि यूनिवर्सिटी के नियमों को राज्यपाल अंतिम अनुमति देते हैं, इसलिए सदन में आई जानकारी को राज्यपाल तक पहुंचा दिया जाएगा।

जयपुर। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य का बजट “विकसित राजस्थान विजन 2047” को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और इसमें विजन का स्पष्ट एक्शन प्लान शामिल है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को सार्थक करने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 392 घोषणाएं की थीं, जिन्हें दो वर्ष में पूरा कर लिया गया है। यह बजट सरकार के 10 प्रमुख संकल्पों के साथ पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 2 हजार रुपए के स्तर पर पहुंच रही है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में करीब 21.5 प्रतिशत अधिक है। युवाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने एक लाख भर्तियों की घोषणा का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि सरकार चाहती है कि युवा नौकरी लेने वाले ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।

इसके लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसकी गारंटी सरकार देगी। किसानों के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में 10,900 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जल क्षेत्र में कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बीबीजी रामजी योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। इस वर्ष ग्रीन बजट में भी पिछले साल की तुलना में अधिक प्रावधान किया गया है। बजट के प्रावधान आमजन, युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ प्रेमचंद बेरवा तथा बजट प्रक्रिया से जुड़े प्रबंध अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस राज में घोषित 6 रोडवेज डिपो को चालू नहीं करने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में नोंक झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक अमित चाचाण ने परिवहन मंत्री पर सवाल उठाए। नोहर बस डिपो भवन निर्माण को लेकर प्रश्न में विधायक अमित चाचान ने कहा कि पुरानी घोषणा भी पूरी नहीं हो रही है। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि पुरानी सरकार ने सिर्फ घोषणा की लेकिन काम नहीं किया। इनके बस स्टैंड के 1.20 करोड़ सैक्शन किए हैं।

जल्दी यह स्टैंड बन जाएगा। पूरक सवाल करते हुए अमित चाचान ने कहा कि गहलोत सरकार ने घोषणा की थी। अब इसे रोका जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डिपो नहीं बन सकता। क्या आपने जो शर्ते तय की है ऐसा डिपो राजस्थान में कहीं नहीं है। मंत्री बैरवा ने कहा कि पुरानी सरकार में सिर्फ घोषणा हुई काम नहीं किया। बोर्ड बैठक में डिपो की जगह स्टैंड के लिए तय किया था,जिसे शीघ्र बनाया जाएगा।

जयपुर। डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग की वीसी बैठक में सभी आरटीओ और डीटीओ अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा कर रहे थे। वीसी में जुड़ते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने हाइवे पर खड़े वाहनों को तुरंत हटाने, ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर दुरुस्त करने तथा रोड सेफ्टी फंड का अधिकतम और पारदर्शी उपयोग करने के निर्देश दिए। डॉ. बैरवा ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर क्षेत्र में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने भी हादसे कम करने को लेकर विभाग की दृढ़ता जाहिर करते हुए कहा कि सभी जिलों में टीमों को सक्रिय किया गया है और सड़क सुरक्षा सुधारों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।