नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष ने शुक्रवार को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी और लोक महत्व के मुद्दों से जुड़े शून्यकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू करनी चाही विपक्ष के सदस्यों न जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थगन के प्रस्ताव का नोटिस दिया। सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा कि नियम 267 का कोई नोटिस स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। आप हमेशा अपनी बात कहकर बाहर चले जाते हैं। सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर उन्होंने कहा कि यह शून्यकाल है इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

सभापति ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच एक दो सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाये लेकिन शोर-शराबे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर संसद में सड़क छाप राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष संविधान और सदन की गरिमा को तार तार कर अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम इनकी घोर निंदा करते हैं। देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। विपक्षी सदस्य आसन के निकट आकर लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। सभापति ने सदस्यों से शांत होने तथा सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की 18 संपत्तियों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में जमा राशि और असूचीबद्ध निवेश में उनकी शेयरधारिता को जब्त किया है, जिनकी कीमत 1,120 करोड़ रुपये है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकार देते हुए बताया कि यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक फ्रॉड केस के सिलसिले में की गयी है। 

ईडी अधिकारी ने बताया कि कुर्क की गयीं संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सात सम्पत्ति, रिलायंस पावर लिमिटेड की दो सम्पत्ति, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की नौ सम्पत्ति, रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, गेम्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट और रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असूचीबद्ध निवेश में किए गए निवेश भी शामिल हैं।

इससे पहले, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीओएम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में 8,997 करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्पत्तियों को जब्त किया था। इससे ग्रुप की कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य 10,117 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने कहा, ईडी ने अनिल अंबानी समूह की रिलायंस की अलग-अलग कंपनियों, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) और रिलायंस पावर लिमिटेड (आरएचएफएल) शामिल हैं, द्वारा सार्वजनिक तौर पर धन का धोखाधड़ी से दुरुपयोग का पता लगाया है। 2017-2019 के दौरान यस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपये निवेश किये थे। दिसंबर 2019 तक, ये गैर-निष्पादित हो गये। आरसीएफएल पर बकाया 1,353.50 करोड़ रुपये था।

अधिकारी ने बताया कि यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी समूह की रिलायंस की कंपनियों में यह पैसा निवेश करने से पहले, यस बैंक को पहले के रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी फंड मिला था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार, रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड कॉन्फ्लिक्ट-ऑफ-इंटरेस्ट नियमों के कारण समूह ग्रुप की फाइनेंस कंपनियों में सीधे राशि निवेश /हस्तांतरित नहीं कर सकता था। इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में सार्वजनिक धन को उनके द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से डाला गया।  

उन्होंने कहा, ईडी ने आरसीओएम , अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की अलग-अलग धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर भी जांच शुरू की है। आरसीओएम और उसकी ग्रुप कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि से घरेलू और विदेशी कंपनियों से ऋण लिए थे, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं।

ईडी के अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला है कि, एक कंपनी द्वारा एक बैंक से ली गयी ऋण का इस्तेमाल दूसरी कंपियों द्वारा दूसरे बैंकों से लिए गए कर्ज को चुकाने, संबंधित पार्टियों को परिवर्तित करने और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋण की मंजूरी के लिए जारी पत्र लेटर के नियमों और शर्तों के खिलाफ था।