नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर लोकसभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए।  यादव ने आज लोक सभा में नीट पेपर लीक तथा विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कहा कि प्रधानमंत्री सदन के बाहर इस मुद्दे पर वक्तव्य दे सकते हैं, तो सदन में आकर वह अपनी बात क्यों नहीं रख सकते।

यादव ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी एक दल से जुड़ा नहीं है, यह छात्रों और युवाओं का मुद्दा है और एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गये। छात्रों के हाथ-पैर तोड़े गये। यह बहुत गंभीर बात है। यही सब देखते हुए उन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने के लिए जाना पड़ा।

इससे पहले उन्होंने सदन में बोलने की अनुमति न दिये जाने पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही बोलने दिया जा रहा है, क्या इनके बीच कोई समझौता हो गया है। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों से भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा है कि वे विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना,  विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दूसरे दिन सुबह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न में संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया-भारत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच तथा आर्थिक रोडमैप व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इन दोनों कार्यक्रमों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं उद्योग जगत के प्रमुख लोगों, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सेवानिवृत्ति निधियों तथा संस्थागत निवेशकों के प्रतिनिधियों और ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन तथा तेजी से विकसित हो रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से ऑस्ट्रेलियाई भागीदारों के लिए नये व्यावसायिक अवसर पैदा हो रहे हैं।

भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरकताओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में भारत में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल पैमाना और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता दोनों देशों के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और कहा कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल विकास में गहन सहयोग से दोनों देशों की प्रतिभाएं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होंगी और वैश्विक अवसरों का भी बेहतर लाभ उठा सकेंगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच के उपरांत मोदी ने आर्थिक रोडमैप व्यावसायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों देशों के 200 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक सामंजस्य का उल्लेख करते हुए कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान ²ष्टिकोण, सशक्त जन-से-जन संबंध तथा मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यावसायिक साझेदारी को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के आधार पर व्यापार एवं निवेश संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया, ताकि व्यावसायिक संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने उद्योग जगत से दोनों देशों की परस्पर पूरक क्षमताओं का लाभ उठाकर विशेष रूप से दुर्लभ मृदा खनिज, लिथियम, बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहन, अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में वैश्विक समाधान विकसित करने का आग्रह किया। मोदी ने सुझाव दिया कि द्विपक्षीय व्यावसायिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए भारतीय राज्यों और ऑस्ट्रेलियाई प्रांतों के बीच उनकी विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर गतिशील आर्थिक साझेदारियां स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। दोनों मंचों में हुई चर्चाओं से उत्पन्न सकारात्मक वातावरण और सार्थक विचारों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध निरंतर प्रगति करते रहेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सोशल मीडिया पर उन्हें मारने की धमकी मिली है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी सोशल मीडिया पर उस पोस्ट के नीचे दी गई थी, जिसमें मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम का प्रचार किया जा रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक एक अकाउंट से टिप्पणी की गई। इसमें लिखा था, बेहतर होगा कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद रहे। ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद मामले को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के पास भेज दिया गया।

बालोतरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान में बालोतरा जिले के पचपदरा में बहुप्रतीक्षित एवं देश की प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने इस अवसर पर रिमोट से बटन दबाकर रिफाइनरी सहित लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 90 लाख टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना करीब 80 हजार करोड़ रुपए के निवेश से की गयी है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, जिसकी कुल लागत 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरे चरण के तहत प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो सीतापुरा और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई) के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को 36 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआई, जयपुर हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधरनगर सहित प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा। इस परियोजना से जयपुर के प्रमुख औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे निवासियों को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। पहले चरण के तहत, 11 स्टेशनों वाला 11.64 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर पहले से ही संचालन में है।

मोदी ने लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चूरू-सादुलपुर (58 किमी) और चूरू-रतनगढ़ (46 किमी) रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (कारवार-डांगियावास) पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-125ए के चार लेन के निर्माण का भी उद्घाटन किया। लगभग 740 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा सुगम एवं सुरक्षित बनेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एसजेवीएन लिमिटेड की एक हजार मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया गया है। इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री ने एनएचपीसी के 300 मेगावाट के करणीसर बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित लगभग 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन किया और राजस्थान आरईजेड के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राज्य के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य के उपमुख्यमंत्री दियाकुमारी एवं डॉ प्रेम चंद बैरवा मौजूद थे। इससे पहले मोदी ने मोदी ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया और रिफाइनरी के इंजीनियरों से मिले और रिफाइनरी का अवलोकन किया।

जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल एवं इसके नये भवन का उद्घाटन किया। मोदी ने यहां बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया और इस अवसर पर नये भवन का अवलोकन किया।

इस मौके राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद थे। इससे पहले मोदी के जोधपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि उनकी सेशेल्स यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के साथ-साथ हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करेगी तथा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिन्द महासागर क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। मोदी ने 3 दिन की यात्रा पर सेशेल्स रवाना होने से पहले कहा कि वह राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे । वह मुख्य अतिथि के रूप में सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्त्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और हमारे महासागर दृष्टिकोण तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा, इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ भी मना रहे हैं, जो पारस्परिक विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और हमारे लोगों के बीच गहरे आत्मीय संबंधों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की इस वर्ष फरवरी की भारत की सफल राजकीय यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमारी स्थायी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से होने चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर अपने लोगों की प्रगति को आगे बढ़ाने तथा हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि उन्हें सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सम्मान प्राप्त होगा। यह ऐतिहासिक अवसर उन सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ती हैं। मोदी ने कहा कि वह सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं, जिसने पीढ़ियों से भारत और सेशेल्स के बीच विशेष मित्रता को सशक्त बनाया है तथा दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु के रूप में कार्य किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और अधिक गहरा करेगी, हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाएगी तथा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिन्द महासागर क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) नियमों और संशोधनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कठोर नियम नागरिक समाज के संगठनों  और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। वेणुगोपाल ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि नए संशोधन नागरिक समाज संगठनों, विशेषकर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा संचालित संगठनों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और उनके नियमित कामकाज में बाधा उत्पन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 में लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक लाने का प्रयास विफल होने के बाद केंद्र सरकार अब नियमों के जरिए ऐसे प्रावधान लागू करने की कोशिश कर रही है, जिनसे जिन संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए या उसकी अवधि समाप्त हो जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार सरकार को मिल सके।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिस प्रावधान को पहले संसद में कानून के रूप में लाने का प्रयास किया गया था, उसे अब नियमों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उनके अनुसार यह संसदीय प्रक्रिया को दरकिनार कर कार्यपालिका के जरिए निर्णय थोपने जैसा है। पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि कठोर वित्तीय दंड के प्रावधान छोटे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास हैं। वहीं, सोशल मीडिया खातों का अनिवार्य खुलासा करने की शर्त को उन्होंने बढ़ती सरकारी निगरानी करार दिया।

कांग्रेस ने इन संशोधनों को दमनकारी बताते हुए केंद्र सरकार से इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि नागरिक समाज संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताते हुए उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की थी। मोदी ने गुरुवार को देशभर में मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, आज, हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक, आपातकाल, के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की।

आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा आघात था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां तथा उन संस्थाओं पर प्रहार देखने को मिला, जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि इसने असंख्य नागरिकों के असाधारण साहस को भी उजागर किया, जिन्होंने मौन रहने से इनकार किया और  संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए  संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर, हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति सदैव समर्पित रहेगा। मोदी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें उस काले दौर का स्मरण दिला रहा है, जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था।

यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। सरकार ने 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में इसे मनाने की शुरुआत की थी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की छह दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गये।  इस दौरान वह 15 जून से फ्रांस में आयोजित होने वाले तीन-दिवसीय जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत साझीदार देश के रूप में इस समूह की बैठक में 13वीं बार भाग ले रहा है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार मोदी अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस और स्लोवाकिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ विस्तृत द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें रणनीतिक, आर्थिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। मोदी फ्रांस के शहर नीस, एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे। जी-7 सम्मेलन के दौरान उनकी समूह के सदस्य देशों के नेताओं, साझीदार देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होने की संभावना है। सम्मेलन में दक्षिण कोरिया, केन्या, ब्राजील और मिस्र जैसे देशों को भी साझीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।

यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहने की संभावना है। फ्रांस के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग यात्रा का प्रमुख केंद्र रहेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और नवाचार संस्थानों के सहयोग से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है।

स्लोवाकिया यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा होगी तथा दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री 13 से 14 जून तक फ्रांस के नीस में रहेंगे। इसके बाद वह 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे और फिर पेरिस लौटेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में प्रचंड गर्मी और लू के दौर को देखते हुए सभी देशवासियों से सावधानी बरतने और सभी मंत्रालयों से जनता को गर्मी और लू से बचाने के लिए हर संभव उपय करने का आह्वान किया है। मोदी ने मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में सभी मंत्रियों का ध्यान देश में पड़ रही भीषण गर्मी की ओर दिलाया और उनसे लोगों को इससे राहत दिलाने के लिए अपने अपने स्तर पर उपाय करने को कहा। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्चिनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ गर्मी और लू की स्थिति पर चर्चा की और उनसे मंत्रालय स्तर पर लोगों को राहत दिलाने के लिए कदम उठाने को कहा।

इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट में लोगों से लू और गर्मी से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से  पशु-पक्षियों के लिए भी घरों, दफ्तरों और दुकानों के बाहर बर्तन में पानी रखने की अपील की । उन्होंने  कहा लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने और अत्यधिक गर्मी की स्थिति में दूसरों को पानी देकर उनकी मदद करने का सुझाव दिया। मोदी ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके साथ कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। यह गर्मी हम सभी के लिए कष्टदायी है और मैं आप सभी से यथासंभव सावधानी बरतने का आग्रह करता हूं। कृपया पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। दूसरों को भी पानी पिलाएं। ऐसे मौसम में ऐसी करुणा बहुत मायने रखती है।

प्रधानमंत्री ने चक्कर आना, मतली और अत्यधिक थकान के लक्षणों के प्रति लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ दिखाई दे, कमजोरी या सिरदर्द महसूस कर रहा हो तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाकर पानी और ओआरएस उपलब्ध कराएं। मोदी ने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और बाहर धूप में काम करने वाले लोग भीषण गर्मी के दौरान विशेष रूप से प्रभावित होते हैं और चेतावनी संकेतों को नजरअंदा•ा करना हीटस्ट्रोक का कारण बन सकता है।

मोदी ने लोगों से नियमित रूप से हालचाल पूछते रहने तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त आराम करने की सलाह देने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने करुणा पर बल देते हुए, नागरिकों से अपील की कि वे इस गर्मी में पशु-पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों और कार्यालयों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखें। मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, आइए हम इस भीषण गर्मी में, अपने आसपास के पशु-पक्षी और जानवरों का भी ख्याल रखें। घर, बालकनी, छत, दुकान या दफ्तर के बाहर रखा एक छोटा कटोरा पानी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है। इन कठिन दिनों में करुणा हमारा मार्गदर्शन करे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले के 19वें संस्करण के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि भारत की युवा आबादी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी ने कहा, देश के युवा विकसित भारत में प्रगति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार मेला युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

देश में बढ़ते वैश्विक विश्वास पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा प्रतिभा और तीव्र तकनीकी प्रगति के कारण दुनिया भारत के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, हरित हाइड्रोजन एवं सतत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे युवा भारतीयों के लिए नए आर्थिक अवसर एवं रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। मोदी ने सरकार के दीर्घकालिक ²ष्टिकोण के बारे में बात करते कहा कि हर भारतीय 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश से युवाओं के लिए लाखों रोजगार का सृजित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत में दिखाई देने वाले परिवर्तन की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी किसानों, छोटे व्यापारियों एवं छात्रों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि आज गांवों में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ किसानों, छोटे व्यापारियों और छात्रों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। नव नियुक्त अधिकारियों से लोक सेवा को राष्ट्रीय सेवा का एक साधन समझने का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और उन्हें शासन में भी वही ऊर्जा और भावना लानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली सहित विभिन्न देशों की अपनी हालिया यात्राओं के दौरान हुए समझौतों का भी उल्लेख किया और कहा कि इस तरह की साझेदारियों से भारतीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और देश में विकास संभावनाएं मजबूत होगी। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। सरकार के अनुसार, इस पहल की शुरुआत के बाद से अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला केंद्र सरकार के प्रमुख भर्ती अभियानों में से है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरना एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। भर्ती का यह नवीनतम दौर सरकार के व्यापक आर्थिक एवं शासन संबंधी एजेंडे के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर निरंतर जोर देने के बीच आया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की एक बड़ी उपलब्धि आनईमंगलम चोल ताम्रपत्रों की घर वापसी रहेगी। असल में, नीदरलैंड पीएम मोदी को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर सौंपेगा। चोल वंश के महान सम्राट राजा राज चोल प्रथम के शासनकाल (985-1014 ई) से जुड़े यह 21 ताम्रपत्र भारतीय इतिहास और तमिल विरासत के अति महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। करीब 30 किलोग्राम वजनी इन ताम्रपत्रों को एक कांस्य वलय से जोड़ा गया है। जिस पर चोल साम्राज्य का राज चिह्न अंकित है। 

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार ने साल 2012 से इन ताम्रपत्रों की वापसी के लिए प्रयास शुरू किए थे। वर्ष 2023 में यूनेस्को के हस्तक्षेप के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और भारत के दावे को मान्यता मिली। अब 12 सालों के लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद इन ताम्रपत्रों को भारत को लौटाने पर सहमति बन गई है। इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत की दोबारा प्राप्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जिन पर संस्कृत और तमिल भाषाओं का उपयोग किया गया है। संस्कृत भाग में चोल वंश की वंशावली का वर्णन है। जिसमें भगवान विष्णु से प्रारंभ कर राजवंश की वैधता को दर्शाया गया है। 

वहीं, तमिल भाग में उल्लेख है कि राजा राजा चोल प्रथम ने अपने शासन के 21वें वर्ष में नागपट्टिनम स्थित एक बौद्ध विहार के लिए आनईमंगलम के आसपास के गांवों की संपूर्ण आय दान में देने की घोषणा की थी। यह विहार श्रीविजय के एक मलय शासक द्वारा निर्मित कराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार, यह दान चोल साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता और अंतरराष्टÑीय संबंधों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहां एक शैव हिंदू सम्राट द्वारा बौद्ध संस्थान को संरक्षण दिया गया। यह उस समय के भारत के वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी दर्शाता है। इसके अलावा इस दान की घोषणा भले ही राजाराजा चोल प्रथम ने की थी। लेकिन इसे स्थाई रूप देने का काम उनके पुत्र राजेन्द्र चोल प्रथम ने किया था। उनके आदेश पर ही इन अभिलेखों को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया था। जिससे यह धरोहर आज तक सुरक्षित रह सकी।