नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग देश की प्रगति देख नहीं सकते और भारत का भला नहीं सोच सकते इसलिए वे लोगों को गुमराह करने में लगे रहते हैं। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा कि  भारत के पास  सरकार, जीवंत लोकतंत्र तथा सभी का मार्गदर्शन करने वाला संविधान है और इसके आधार पर देश संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रगति देख नहीं सकते।

उन्होंने कहा, कुछ लोग भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। ऐसे मुट्‌ठी भर लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं और जब उनकी गोद में विकृति पलती है तो वह विनाश और सर्वनाश का कारण बन जाती है। ऐसे छुटपुट निराशावादी तत्वों को समझना चाहिए।  उन्होंने कहा कि भारत के पास स्थिर राजनीतिक जनादेश, स्थिर सरकार, जीवंत लोकतंत्र, मजबूत न्यायिक व्यवस्था और सभी का मार्गदर्शन करने वाला संविधान है। इसके बावजूद अभी देश में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।

मोदी ने कहा कि उनका सपना है कि ऐसे एक लाख युवा राजनीति में आएं, जिनके परिवार का राजनीति से कोई नाता नहीं रहा है। ये युवा किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं और इससे देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोदी ने इस अवसर पर धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि इस दिशा में राज्य सरकारों को आगे बढऩा चाहिए। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना मुद्दा रहा है। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रध्वज के नीचे खड़ा होकर विपक्षी दलों से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि वे महिलाओं के लिए विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने में सहयोग करें।

नई दिल्ली। देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ राष्ट्रीय उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से की। समारोह से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया।

इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले पहुंचे और प्राचीर पर तिरंगा फहराया। इस दौरान देशभर की नजरें लाल किले पर आयोजित भव्य समारोह पर टिकी रहीं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास रहा, क्योंकि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर भी इसी साल है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले से ‘वंदे मातरम’ का विशेष गायन किया गया। लाल किले के सामने ज्ञानपथ पर ‘वंदे मातरम’ की आकृति भी बनाई गई। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों के साथ ‘मेरा भारत’ के स्वयंसेवकों सहित करीब 2,500 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम ‘विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति’ और ‘वंदे मातरम के 150 वर्ष’ रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद पहली बार लाल किले से ‘वंदे मातरम’ की गूंज सुनाई दे रही है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बंटवारे के पीड़ितों और उससे बचे लोगों का स्मरण किया। उन्होंने देश के बंटवारे से हुए भारी मानवीय दुख का स्मरण करते हुए उन लोगों की तारीफ़ की, जिन्होंने उस सदमे से उबरकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। मोदी ने आज इस मौके पर कहा कि बंटवारे ने कई जिंदगियां तहस-नहस कर दीं, परिवारों को उखाड़ फेंका, अपनों को अलग कर दिया और बंटवारे के दोनों तरफ़ के लोगों को भारी दुख पहुंचाया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो बंटवारे से प्रभावित हुए थे। मोदी ने कहा, यह इतिहास का वह पल था जिसने कई जिंदगियां तहस-नहस कर दीं। परिवार उजड़ गए, अपने बिछड़ गए और लोगों ने भारी दुख सहा।

उन्होंने तबाही के बावजूद बंटवारे से बचे लोगों के अपनी  जिंदगी को फिर से संवारने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इससे उबरते हुए, लोगों ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और हमारे देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया। मोदी ने कहा कि बंटवारे का दर्द सहने वाले लोगों का सफऱ इंसानी हिम्मत और जज्बे की मिसाल बना हुआ है। उन्होंने कहा, उनकी जिंदगी का सफऱ हमें इंसानी जज्बे की ताकत की समरण कराता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश के सांप्रदायिक सछ्वाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह दिन हमारे देश में सछ्वाव और भाईचारे को बनाए रखने और मिलकर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में काम करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे।

उल्लेखनीय है कि 1947 में भारत के बंटवारे से जुड़े दुख, विस्थापन और जान-माल के नुकसान का स्मरण करने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस बंटवारे के कारण आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक पलायन हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ङ्क्षहसा के बीच लाखों लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बनी नई सीमाओं को पार किया। मोदी सरकार ने 2021 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। सरकार का कहना था कि इसका मकसद बंटवारे के दौरान लोगों द्वारा सहे गए दुख का स्मरण करना और सामाजिक सछ्वाव बनाए रखने तथा बंटवारे और नफऱत को दोबारा होने से रोकने के महत्व को रेखांकित करना है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( नीट यूजी) पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वयं इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, मामले के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गये हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर लोकसभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए।  यादव ने आज लोक सभा में नीट पेपर लीक तथा विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कहा कि प्रधानमंत्री सदन के बाहर इस मुद्दे पर वक्तव्य दे सकते हैं, तो सदन में आकर वह अपनी बात क्यों नहीं रख सकते।

यादव ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी एक दल से जुड़ा नहीं है, यह छात्रों और युवाओं का मुद्दा है और एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गये। छात्रों के हाथ-पैर तोड़े गये। यह बहुत गंभीर बात है। यही सब देखते हुए उन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने के लिए जाना पड़ा।

इससे पहले उन्होंने सदन में बोलने की अनुमति न दिये जाने पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही बोलने दिया जा रहा है, क्या इनके बीच कोई समझौता हो गया है। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों से भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा है कि वे विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना,  विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दूसरे दिन सुबह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न में संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया-भारत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच तथा आर्थिक रोडमैप व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इन दोनों कार्यक्रमों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं उद्योग जगत के प्रमुख लोगों, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सेवानिवृत्ति निधियों तथा संस्थागत निवेशकों के प्रतिनिधियों और ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन तथा तेजी से विकसित हो रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से ऑस्ट्रेलियाई भागीदारों के लिए नये व्यावसायिक अवसर पैदा हो रहे हैं।

भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरकताओं का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में भारत में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल पैमाना और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता दोनों देशों के लिए समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और कहा कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा कौशल विकास में गहन सहयोग से दोनों देशों की प्रतिभाएं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होंगी और वैश्विक अवसरों का भी बेहतर लाभ उठा सकेंगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच के उपरांत मोदी ने आर्थिक रोडमैप व्यावसायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों देशों के 200 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक सामंजस्य का उल्लेख करते हुए कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान ²ष्टिकोण, सशक्त जन-से-जन संबंध तथा मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यावसायिक साझेदारी को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के आधार पर व्यापार एवं निवेश संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया, ताकि व्यावसायिक संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने उद्योग जगत से दोनों देशों की परस्पर पूरक क्षमताओं का लाभ उठाकर विशेष रूप से दुर्लभ मृदा खनिज, लिथियम, बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहन, अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में वैश्विक समाधान विकसित करने का आग्रह किया। मोदी ने सुझाव दिया कि द्विपक्षीय व्यावसायिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए भारतीय राज्यों और ऑस्ट्रेलियाई प्रांतों के बीच उनकी विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर गतिशील आर्थिक साझेदारियां स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। दोनों मंचों में हुई चर्चाओं से उत्पन्न सकारात्मक वातावरण और सार्थक विचारों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध निरंतर प्रगति करते रहेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सोशल मीडिया पर उन्हें मारने की धमकी मिली है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी सोशल मीडिया पर उस पोस्ट के नीचे दी गई थी, जिसमें मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम का प्रचार किया जा रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक एक अकाउंट से टिप्पणी की गई। इसमें लिखा था, बेहतर होगा कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद रहे। ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद मामले को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के पास भेज दिया गया।

बालोतरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान में बालोतरा जिले के पचपदरा में बहुप्रतीक्षित एवं देश की प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने इस अवसर पर रिमोट से बटन दबाकर रिफाइनरी सहित लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 90 लाख टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना करीब 80 हजार करोड़ रुपए के निवेश से की गयी है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, जिसकी कुल लागत 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरे चरण के तहत प्रह्लादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो सीतापुरा और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई) के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को 36 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, वीकेआई, जयपुर हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधरनगर सहित प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा। इस परियोजना से जयपुर के प्रमुख औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे निवासियों को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। पहले चरण के तहत, 11 स्टेशनों वाला 11.64 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर पहले से ही संचालन में है।

मोदी ने लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चूरू-सादुलपुर (58 किमी) और चूरू-रतनगढ़ (46 किमी) रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (कारवार-डांगियावास) पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-125ए के चार लेन के निर्माण का भी उद्घाटन किया। लगभग 740 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना से जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा सुगम एवं सुरक्षित बनेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एसजेवीएन लिमिटेड की एक हजार मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया गया है। इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री ने एनएचपीसी के 300 मेगावाट के करणीसर बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित लगभग 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन किया और राजस्थान आरईजेड के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राज्य के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य के उपमुख्यमंत्री दियाकुमारी एवं डॉ प्रेम चंद बैरवा मौजूद थे। इससे पहले मोदी ने मोदी ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया और रिफाइनरी के इंजीनियरों से मिले और रिफाइनरी का अवलोकन किया।

जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल एवं इसके नये भवन का उद्घाटन किया। मोदी ने यहां बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया और इस अवसर पर नये भवन का अवलोकन किया।

इस मौके राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद थे। इससे पहले मोदी के जोधपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि उनकी सेशेल्स यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के साथ-साथ हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करेगी तथा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिन्द महासागर क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। मोदी ने 3 दिन की यात्रा पर सेशेल्स रवाना होने से पहले कहा कि वह राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे । वह मुख्य अतिथि के रूप में सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्त्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और हमारे महासागर दृष्टिकोण तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा, इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ भी मना रहे हैं, जो पारस्परिक विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और हमारे लोगों के बीच गहरे आत्मीय संबंधों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की इस वर्ष फरवरी की भारत की सफल राजकीय यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमारी स्थायी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से होने चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम मिलकर अपने लोगों की प्रगति को आगे बढ़ाने तथा हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि उन्हें सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सम्मान प्राप्त होगा। यह ऐतिहासिक अवसर उन सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ती हैं। मोदी ने कहा कि वह सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं, जिसने पीढ़ियों से भारत और सेशेल्स के बीच विशेष मित्रता को सशक्त बनाया है तथा दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु के रूप में कार्य किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और अधिक गहरा करेगी, हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाएगी तथा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिन्द महासागर क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) नियमों और संशोधनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कठोर नियम नागरिक समाज के संगठनों  और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। वेणुगोपाल ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि नए संशोधन नागरिक समाज संगठनों, विशेषकर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा संचालित संगठनों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और उनके नियमित कामकाज में बाधा उत्पन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 में लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक लाने का प्रयास विफल होने के बाद केंद्र सरकार अब नियमों के जरिए ऐसे प्रावधान लागू करने की कोशिश कर रही है, जिनसे जिन संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए या उसकी अवधि समाप्त हो जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार सरकार को मिल सके।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिस प्रावधान को पहले संसद में कानून के रूप में लाने का प्रयास किया गया था, उसे अब नियमों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उनके अनुसार यह संसदीय प्रक्रिया को दरकिनार कर कार्यपालिका के जरिए निर्णय थोपने जैसा है। पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि कठोर वित्तीय दंड के प्रावधान छोटे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास हैं। वहीं, सोशल मीडिया खातों का अनिवार्य खुलासा करने की शर्त को उन्होंने बढ़ती सरकारी निगरानी करार दिया।

कांग्रेस ने इन संशोधनों को दमनकारी बताते हुए केंद्र सरकार से इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि नागरिक समाज संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताते हुए उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की थी। मोदी ने गुरुवार को देशभर में मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, आज, हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक, आपातकाल, के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की।

आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा आघात था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां तथा उन संस्थाओं पर प्रहार देखने को मिला, जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि इसने असंख्य नागरिकों के असाधारण साहस को भी उजागर किया, जिन्होंने मौन रहने से इनकार किया और  संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए  संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर, हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति सदैव समर्पित रहेगा। मोदी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें उस काले दौर का स्मरण दिला रहा है, जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था।

यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। सरकार ने 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में इसे मनाने की शुरुआत की थी।