नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की किताब का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और 'पेंग्विन' के बहाने सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने किताब को लेकर दावा किया कि किताब अमेज़न पर उपलब्ध है और सरकार जो छिपाने की कोशिश कर रही है, वह सबके सामने है। इसके आगे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब 'Four Stars of Destiny' में ऐसा क्या लिखा है, जिससे केंद्र सरकार के लोग इतना घबरा रहे हैं कि मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं।

इसके आगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने अपनी किताब में केंद्र सरकार के बारे में साफ-साफ लिखा है। मैं उसी आर्टिकल को Quote कर रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी केंद्र सरकार डरी हुई है कि अगर नरवणे जी की किताब सामने आ गई, तो उनकी असलियत देश को पता चल जाएगी कि जब चीन हमारी तरफ आ रहा था- तो 56 इंच की छाती को क्या हुआ था? 

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अब पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे (रिटायर्ड) की किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए केस दर्ज किया है क्योंकि पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है तो फिर ये अमेजन पर कैसे बिक सकती है।

पेंग्विन इंडिया कह रहा है कि जनरल नरवणे की ‘अप्रकाशित किताब’ को प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि दिसंबर 2023 में खुद पेंग्विन और जनरल नरवणे ने किताब पब्लिश होने की सूचना शेयर की थी, जिसमें किताब खरीदने की सिफारिश की गई थी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि सत्तापक्ष के सदस्य कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है चाहे अपमानजनक टिप्पणी ही क्यों न हो।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि संसद की नियमावली के अनुसार विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उन्हें इस सत्र में सदन के अंदर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमारे गठबधन के दलों के नेताओं को भी अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। 

इसके आगे के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के किसी अन्य दल के नेता हो, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। सदन के लिये रिकार्ड को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट है क्योंकि सभी दल इससे प्रभावित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वह स्तब्ध करने वाला है। हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता तीन चार विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन को सिर्फ सरकार के लिए बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है।

नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को ऐसे आवेदकों को वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने फैक्ट-चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, कंप्लायंस या ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े पदों पर काम किया है। इस बात की जानकारी विदेश विभाग के एक मेमो के हवाले से दी है। उम्मीद की जा रही है कि इन नए वीजा प्रतिबंधों का टेक्नोलॉजी वर्कर्स पर, खासकर भारत जैसे देशों से आवेदन करने वालों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मेमो में कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को वीजा न दें जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित अभिव्यक्ति की सेंसरशिप या सेंसरशिप की कोशिश के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल पाया जाए।

एच-1बी वीजा पर मुख्य फोकस

यह निर्देश पत्रकारों और टूरिस्ट सहित सभी तरह के वीजा पर लागू होता है, लेकिन इसका मुख्य फोकस एच-1बी वीजा पर है, जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी और संबंधित सेक्टर में ज्यादा स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों को दिया जाता है।

फ्री स्पीच की रक्षा के लिए दिए निर्देश

गलत सूचना से मुकाबला करने, कंटेंट मॉडरेशन, ट्रस्ट और सेफ्टी और कंप्लायंस जैसी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए आवेदकों की प्रोफेशनल हिस्ट्री, लिंक्डइन प्रोफाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। इस तरह की भूमिकाओं में हिस्सा लेने के सबूत मिलने पर आवेदक एंट्री के लिए अयोग्य हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लगता है कि यह पॉलिसी ऑनलाइन सेफ्टी के काम में शामिल प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, यहूदी विरोधी भावना और नुकसानदायक आॅनलाइन कंटेंट से निपटने वाले लोग शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस निर्देश को फ्री स्पीच की रक्षा के तौर पर पेश किया है और 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल दंगे के बाद सोशल मीडिया बैन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने अनुभव का हवाला दिया है।