कोटा। प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल्योर के मामले में मंगलवार को राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल तथा सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा को निलंबित किया है। इसके अलावा जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही जेके लोन अस्पताल अधीक्षक निर्मला शर्मा व न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्टिल में आईसीयू में भर्ती 2 प्रसूताओं की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जबकि, तीन महिलाओं की हालत स्थिर है।

एक प्रसूता चंद्रकला की तबीयत में सुधार होने पर उसे दोपहर घर भेज दिया गया है। इधर, चिकित्सा शासन सचिव गायत्री राठौड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिकित्सा व प्रशासिनक अधिकारियों की बैठक कर मामले की प्रग्रति पर की जानकारी ली। सुपर स्पेशलिटी में कांगे्रस कार्यकताअरं व मृतका के परिजनों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इधर धरना समाप्त करवाने के लिए एडीएम प्रशासन अनिल सिंगल से वार्ता में सहमति नहीं बनी। एनएसयूआई के कार्यकताअरं ने चिकित्सा मंत्री के लापता पोस्टर भी चस्पा कर दिए।

पिंकी और आरती क्रिटिकल
जेकेलोन से रैफर होकर आई पिंकी वर्मा और आरती दोनों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। 3 प्रसूताओं की हालात ठीक है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉ. निलेश जैन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल की प्रसूताओं की मौत के कारण अलग-अलग हैं।

बूंदी। चौतरा का खेड़ा की 8 माह की गर्भवती इंदिरा कंवर की बूंदी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इधर परिजनों ने चिकित्सा स्टाफ को निलंबित और मृतका के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शव के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेश सोनी भी परिजनों के साथ धरने में शामिल हुए और प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

परिजनों का आरोप है कि महिला की बूंदी अस्पताल में ही मौत हो गई लेकिन उसे जीवित बताकर कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा चिकित्सकों ने बताया कि महिला का निधन दो-तीन घंटे पहले ही हो चुका था।घटना से परिजन और ग्रामीण गहरे आहत और नाराज थे। परिजनों ने एसडीएम बूंदी, तहसीलदार और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से वार्ता कर दोषी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की। अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की।

एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित
 अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई। एसडीएम ने मृतका के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया। दोषी डॉक्टर को एपीओ कर दिया गया है और शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया।