जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के मामले में 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार (प्रतिबंधित) कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि इन संस्थानों ने छात्रवृत्ति आवेदनों का समुचित सत्यापन किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आवेदन अग्रेषित किए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों के लंबित छात्रवृत्ति आवेदन भी निरस्त कर दिए हैं।

योजना का नहीं ले सकेंगे लाभ: जांच समितियों, जिला अधिकारियों की रिपोर्ट तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद विभाग ने संबंधित संस्थानों को आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा होल्ड किए जाने की तिथि से पांच वर्ष (जो भी बाद में हो) तक छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में ये संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

ई-मित्र संचालक की जांच में खुला मामला: निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार के आदेशानुसार यह कार्रवाई फर्जी छात्रवृत्ति प्रकरण के मुख्य आरोपी ई-मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। जांच में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की रैंडम जांच में कई गड़बड़ी सामने आईं। संस्थानों ने 2015 के दिशा-निर्देश 2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा 2024 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपात्रों के आवेदनों को सत्यापित कर जिला अधिकारियों को भेजा।

आवेदन में मिथ्या घोषणा, फर्जी दस्तावेज:  विभाग ने कहा कि फर्जी आवेदन भेजना नियमों का उल्लंघन माना गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी आवेदन में मिथ्या घोषणा, फर्जी दस्तावेज मिलते हैं तो संबंधित संस्था के विरुद्ध  कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 21 जून को आयोजित नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 30 जून 2026 रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए आपत्ति दर्ज करने की विंडो 25 जून से सक्रिय कर दी गई है। आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी और उसके बाद अंतिम आंसर-की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर परिणाम घोषित होंगे।

तकनीकी समस्या आने पर अभ्यर्थी एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले में उत्तर प्रदेश के एक 20 वर्षीय युवक की गिरफ़्तारी के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की एक कथित साज़िश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के रहने वाले सुहैल के तौर पर हुई है। उसे हरिहर से गिरफ़्तार किया गया, जहाँ वह कथित तौर पर पिछले 15 दिनों से एक फ़ैक्ट्री में काम कर रहा था। जाँचकर्ताओं का दावा है कि संदिग्ध ने अयोध्या मंदिर को निशाना बनाने की योजनाओं पर चर्चा की थी और उसके मोबाइल फ़ोन से बरामद आपत्तिजनक सामग्री की जाँच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, उसके डिवाइस पर हथियार लिए हुए आरोपी की तस्वीरें, पाकिस्तानी फ़ोन नंबरों से जुड़े संपर्क और राम मंदिर पर हमले का ज़िक्र करने वाली कथित ऑडियो क्लिप मिली हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ रिकॉर्डिंग में मंदिर में धमाका करने के बारे में उर्दू-मिश्रित हिंदी में बातचीत शामिल है। दावणगेरे के पुलिस अधीक्षक एच.टी. शेखर ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सुहेल के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से कथित संबंध थे और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए संदिग्ध आतंकवादियों के संपर्क में था। हरिहर के पास रहने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में मिली जानकारी के आधार पर यह गिरफ़्तारी की गई। पुलिस की एक टीम ने संदिग्ध का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसे आगे की जांच के लिए तुमकुरु पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि यह गिरफ़्तारी इस महीने की शुरुआत में गिरफ़्तार किए गए दो संदिग्ध आतंकी ऑपरेटिव्स (दावणगेरे में जमीर खान और तुमकुरु में अल्लाह बख्श) से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की गई। हालांकि, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि अब तक सुहेल के मामले को पहले हुई गिरफ्तारियों से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है, और जांचकर्ता सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला तुमकुरु टेरर मॉड्यूल की जांच जैसा ही लग रहा है, लेकिन किसी भी तरह का ऑपरेशनल कनेक्शन साबित करने के लिए और सबूतों की ज़रूरत है। आरोपी के डिजिटल डिवाइस, बातचीत के रिकॉर्ड और गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कथित साजिश के दायरे का पता लगाया जा सके और उसके साथियों की पहचान की जा सके। पुलिस उन खुफिया जानकारियों की भी पुष्टि कर रही है जिनके मुताबिक 10 संदिग्ध लोगों का एक समूह कर्नाटक में दाखिल हुआ है। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है और यह एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इस स्पष्टीकरण के बाद नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस लिया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है, जबकि वोटर आईडी को भी केवल पहचान और मतदान संबंधी दस्तावेज माना जाता है।

इस अवसर पर मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं में हुए विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में 1.5 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान की गईं। देशभर में पासपोर्ट केंद्रों की संख्या बढ़कर 545 हो गई है और औसतन छह कार्य दिवस में पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं।

क्या है नागरिकता का नियम

भारत में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। गृह मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति को जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण अथवा किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। देश में अब तक ऐसा कोई एकल दस्तावेज या राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड लागू नहीं किया गया है, जिसे सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य नागरिकता प्रमाण माना जाए।

विशेषज्ञों के अनुसार, जन्म से भारतीय नागरिक बनने वाले अधिकांश लोगों के पास अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता, क्योंकि उनकी नागरिकता कानून के तहत स्वतः मान्य होती है। वहीं, वे व्यक्ति जो पंजीकरण या प्राकृतिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से आधिकारिक नागरिकता प्रमाण पत्र (सिटिजनशिप सर्टिफिकेट) जारी किया जाता है। यही दस्तावेज ऐसे मामलों में नागरिकता का औपचारिक प्रमाण माना जाता है। नागरिकता संबंधी नियम और पात्रता की शर्तें नागरिकता अधिनियम में निर्धारित हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र में बाल विवाह के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शादी के निमंत्रण कार्डों पर वर और वधू दोनों की आधिकारिक जन्म तिथि छापना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। राजस्थान में लागू इसी तरह के नियमों की सफलता से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार इस नये कानून को पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम राज्य विधानमंडल में पेश किए गए उन चिंताजनक आंकड़ों के जवाब में उठाया गया है, जिनसे पता चला है कि विभिन्न ग्रामीण और सुदूर जिलों में बाल विवाह अभी भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि निमंत्रण पत्रों पर वर्तमान में आयु सत्यापन की कमी के कारण अक्सर कम उम्र की शादियों की बिना किसी जांच-पड़ताल के अनुमति मिल जाती है। प्रस्तावित नियमों के तहत, विवाह कार्डों पर दूल्हा-दुल्हन की जन्म तिथि प्रदर्शित होने से उनकी उम्र सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य हो जाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "यदि विवाह के निमंत्रण पत्र पर जन्म तिथियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं, तो अधिकारियों और नागरिक समाज के लिए यह सत्यापित करना काफी आसान हो जाता है कि जोड़ा कानूनी आयु की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।" अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि बाल विवाह का कोई संदेह पैदा होता है, तो कार्ड पर दी गयी तारीख नागरिकों के लिए पुलिस या बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम करेगी।

विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिसमें कई जिलों में 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी का प्रतिशत काफी अधिक है जिसमें परभणी 48 प्रतिशत, बीड़ 43.7 प्रतिशत, धुले 40.5 प्रतिशत और सोलापुर 40.3 प्रतिशत है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक संकट भी है। यह स्कूल छोड़ने और कम उम्र में मां बनने की समस्याओं को बढ़ावा देता है, जिसका युवतियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। राज्य प्रशासन वर्तमान में अंतिम नियम तैयार कर रहा है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले परिवारों के साथ-साथ उन प्रिंटिंग ठेकेदारों के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई के प्रावधान शामिल होंगे जो अनिवार्य जानकारी के बिना निमंत्रण पत्र छापने और उनके वितरण में सहायता करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है। सख्त नियम हालांकि एक आवश्यक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि वे गहराई तक जड़ जमा चुकी इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन बढ़ाएं।

नई दिल्ली। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार, इन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 87 प्रतिशत विद्यार्थियों के मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष आवेदनों की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। संशोधित परिणाम और अंकतालिकाएं चरणबद्ध तरीके से डिजीलॉकर पर अपलोड की जा रही हैं।

बोर्ड ने बताया कि जिन छात्रों के अंकों में जांच के दौरान बदलाव पाया गया है, उन्हें नई मार्कशीट उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, जिन आवेदनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें भी उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इसके साथ ही सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचे और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। बोर्ड ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई जा रही है।

जयपुर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) रविवार को कड़े सुरक्षा एवं प्रशासनिक इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश निर्धारित समय से पहले ही शुरू कर दिया गया था। अभ्यर्थी दोपहर डेढ़ बजे से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। गहन जांच और सत्यापन के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू हुई तथा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। 

परीक्षा को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष निगरानी रखी गई।परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा तथा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। अभ्यर्थियों की पहचान पत्र, प्रवेश पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था तथा पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। प्रशासन के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुई और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद में देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के परिपत्र के अनुसार बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के तहत सार्वजनिक खरीद में ‘मेक-इन-इंडिया’ उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान की सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (एमएसई) को खरीद प्रक्रिया में विशेष लाभ मिलेगा। यदि किसी निविदा में राज्य की एमएसई इकाई सबसे कम दर (एल-1) पर होती है तो उसे पूरी मात्रा का कार्यादेश दिया जाएगा।

वहीं, अन्य मामलों में भी स्थानीय एमएसई इकाइयों को निर्धारित प्रावधानों के तहत प्राथमिकता मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। परिपत्र के अनुसार स्थानीय आपूर्तिकर्ता माने जाने के लिए उत्पाद में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री होना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद में स्थानीय सामग्री का प्रमाण चार्टर्ड अकाउंटेंट या वैधानिक लेखा परीक्षक से सत्यापित कराना होगा। गलत जानकारी देने वाली फर्मों पर दो वर्ष तक डिबार करने की कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार ने सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

वॉशिंगटन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा है कि अमेरिका-ईरान समझौता यह पक्का करता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। वेंस ने कहा, "इसका मतलब है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। वह न तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और न ही उन्हें खरीदने या हासिल करने की कोशिश करेगा। यह बात इस समझौते में शामिल है।"

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका इस बात पर नज़र रखेगा कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके बदले ईरान को क्या मिलेगा। वेंस ने कहा, "यहां एक ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें हम जांच-पड़ताल करते रहेंगे और जब ईरान अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा, तो उसे वास्तविक फ़ायदे भी मिलेंगे।"

उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन करता है, तो अगले पचास सालों में पश्चिम एशिया में बुनियादी बदलाव आएगा और यह इलाका निवेश के लिए ज़्यादा अनुकूल बन जाएगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने “ऑपरेशन मदरसा” अभियान की घोषणा करते हुए राज्यभर के मदरसों के सर्वे की मांग उठाई है। इस अभियान के तहत मदरसों की वैधता, संचालन व्यवस्था और वित्तीय स्रोतों की विस्तृत जांच किए जाने की बात कही गई है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि राज्य में संचालित सभी मदरसों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि कितने मदरसे सरकारी नियमों के तहत पंजीकृत और वैध हैं तथा कितने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।

अभियान के तहत मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स और पाठ्यक्रम की भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही यह जांच की जाएगी कि संबंधित संस्थानों में सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। सर्वे में यह भी देखा जाएगा कि मदरसा आवासीय है या गैर-आवासीय तथा वहां रहने वाले छात्रों की संख्या कितनी है।

इसके अलावा मदरसों को मिलने वाले फंड और आर्थिक स्रोतों की भी जांच की जाएगी। अभियान में मौलवियों और छात्रों की संख्या का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस सर्वे का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। इस हिसाब से पांच सदस्यों के परिवार को 25 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध होता है। अंत्योदय परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है। यह राहत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल गेहूं को संपूर्ण खाद्य सुरक्षा नहीं माना जा सकता। दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, घरेलू कामगार, विधवा, वृद्ध, दिव्यांग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की आय अनिश्चित है, जबकि भोजन से जुड़े बाकी खर्च लगातार उसकी जेब पर दबाव डालते हैं।

नाम जुड़ना राहत, कटना पूरे परिवार का संकट

राज्य सरकार के अनुसार, 26 जनवरी 2025 से एनएफएसए पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद 28 लाख से अधिक नए नाम योजना में जोड़े गए। यह बड़ी राहत है, लेकिन अब ई-केवाईसी अनिवार्य होने से बुजुर्गों, मजदूरी के लिए बाहर गए प्रवासियों, आदिवासी परिवारों और खराब इंटरनेट वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

तकनीकी खामी अपात्रता का प्रमाण नहीं

अंगुलियों के निशान नहीं मिलने, आधार और जनाधार में नाम अलग होने, मोबाइल नंबर बंद होने या सर्वर खराब होने जैसी तकनीकी समस्याओं को अपात्रता का प्रमाण नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी परिवार का राशन रोकने या नाम हटाने से पहले भौतिक सत्यापन, लिखित सूचना और अपील का पर्याप्त अवसर मिलना आवश्यक है।

खाद्य विभाग को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान का मासिक स्टॉक, वितरण और शिकायतों का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। घटतौली, दुकान बंद मिलने या राशन से वंचित होने की शिकायत का निस्तारण अधिकतम 72 घंटे में हो। वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए घर तक राशन पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ गोदाम से अनाज निकालना नहीं, बल्कि नागरिक की थाली में सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना है। सरकार को गेहूं के साथ दाल, खाद्य तेल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की सहायता पर भी विचार करना चाहिए। व्यवस्था की सफलता लाभार्थियों की संख्या से नहीं, इस तथ्य से मापी जाएगी कि राजस्थान में कोई परिवार भूखा सोने को मजबूर न हो।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्राथमिकता परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम और अंत्योदय परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलोग्राम मासिक खाद्यान्न का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के अनुसार, पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद 28,14,942 नए नाम जोड़े गए और नए लाभार्थियों के लिए तीन महीने में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया। फरवरी 2026 में ई-केवाईसी और सूची से नाम हटने का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में भी उठा था।

जयपुर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) ने आरयूएचएस सीयूईटी 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट ruhscuet2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को रोल नंबर और जन्मतिथि की सहायता से लॉगिन करना होगा।

यह प्रवेश परीक्षा राज्य के नर्सिंग, फार्मेसी और अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस वर्ष परिणाम के आधार पर राज्य के 216 संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। काउंसलिंग के जरिए करीब 80 हजार सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जल्द ही अंतरिम सीट मैट्रिक्स भी जारी की जाएगी।

विश्वविद्यालय ने छात्रों को स्कोरकार्ड में नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान करने की सलाह दी है। साथ ही स्कोर-वाइज पीडीएफ सूची भी शीघ्र वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।